“मालकांच्या नफ्याची कमाल मर्यादा ठरविण्याचे मध्यवर्ती सरकारचे धोरण असावे.”
कुमारराज सर मुथिमा चेट्टिमार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 22 सप्टेंबर 1944 रोजी सायंकाळी अड्यार (मद्रास) येथील आपल्या चेट्टिमाड हाऊस, या राजवाड्याच्या विस्तीर्ण मैदानात चहापार्टी दिली. मद्रास सरकारचे बड़े अधिकारी, जज्ज व प्रमुख नागरिक असे 250 निमंत्रित पाहुणे होते. बाबासाहेबांनी यजमान व पाहुणे यांच्याशी मनमुराद गप्पा मारल्या व समारंभ संपला. त्यानंतर अर्ध्या तासाने बाबासाहेबांचा, सदर्न इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स या संस्थेच्या इमारतीत सत्कार झाला. त्यात संस्थेच्या प्रवक्त्यांनी मजूर चळवळीला सरकारने आळा घातला नाही, तर औद्योगिक व व्यापारविषयक प्रगती देशात होणार नाही, अशा आशयाचे भाषण केले.
त्याला उद्देशून बाबासाहेबांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले,
कामगारविषयक कायदे करण्याचे सर्व अधिकार प्रांतिक सरकारांना दिलेले आहेत. मध्यवर्ती सरकार फक्त या विषयाची देखरेख करीत राहील. हे कायदे करताना प्रांतिक सरकारने मजूर व मालक यांच्या हितांना परिपोषक असेच कायदे करावेत. राष्ट्रीय सरकार येईल तेव्हा या बाबतीत योग्य ते धोरण स्वीकारले जाईल. पण माझे मत असे आहे की, मजूरांचे किमान वेतन ठरविण्याचे धोरण या सरकारने स्वीकारु नये. मालकांच्या नफ्याची कमाल मर्यादा काय असावी ? हे ठरविण्याचे धोरण स्वीकारावे. कामगारांना आजारपणात योग्य ती मदत करणे याबद्दलच्या योजना प्रांतीय सरकारने हाती घ्याव्यात, असा केंद्र मजूर खात्याने त्यांना सल्ला दिलेला आहे. कामगार आणि मालक यांच्यात होत असलेले तंटे सामोपचाराने मिटवावेत व उभयपक्षी आपलेपणा राहावा, यासाठी सरकार लवकरच तीन बड़े अधिकारी (कमिशनर्स ऑफ कन्सीलिएशन) सर्व ब्रिटिश हद्दीत तीन भागात नेमणार आहे. सरकारने आतापर्यन्त 68 हजार लोकांना तांत्रिक शिक्षण देऊन पोटापाण्यास लावलेले आहे. तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार सर्वत्र व्हावा, अशी सरकार तरतूद करणार आहे. लढाई संपल्यानंतर जे औद्योगिक आंदोलन सुरू होईल त्यात अशा शिक्षित तंत्रज्ञांचा भरपूर उपयोग करता येईल.
डॉ. भी. रा. आंबेडकर चरित्र ले. चा. भ. खैरमोडे, खंड 9, पृष्ठ 336.
