“तर त्या स्वातंत्र्यासाठी मी केव्हाही लढावयास तयार आहे.”

शुक्रवार दिनांक 22 सप्टेंबर 1944 ला सायंकाळी मद्रास म्युनिसीपल कार्पोरेशन तर्फे चांदीच्या करंड्यातून मेयर डॉ. सय्यद नियामथुल्ला यांच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानपत्र अर्पण करण्याचा जंगी समारंभ रिपन बिल्डिंग मध्ये झाला. या समारंभात अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, सरकारी अधिकारी आणि कार्पोरेटर्स उपस्थित होते. काँग्रेसपक्षीय कार्पोरेटर्सनी मानपत्राला विरोध केलेला होता व म्हणून ते समारंभाला उपस्थित राहिले नव्हते.

मानपत्रास उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, आपल्या शहरातर्फे आपण माझे स्वागत करीत आहात. हा आपला मोठेपणा आहे. मी मद्रास शहराचा रहिवासी नाही आणि नागरिक जीवनातही मी काही विशेष कधी केले नाही. म्हणून आपल्या पाहुणचारावर माझा तसा काहीच हक्क नाही. असे असूनही आपण माझे स्वागत करीत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. कोणावरही टीका करण्याच्या किंवा कुरापत काढण्याच्या उद्देशाने मी ही पुढील गोष्ट काढीत नाही. तर एक घडलेली सत्य गोष्ट म्हणून उल्लेख करतो. मी वर्तमानपत्रात वाचले की मला मानपत्र देण्याचा ठराव सर्वानुमते पास झाला नाही. त्यास काही लोकांनी विरोधही केला (हंशा). याचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच की, सर्वानुमते संमत होऊन मानपत्र मिळण्यापेक्षा ते अशा रितीने मिळालेलेच मला पत्करते. सर्वानुमते होणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी आपण केवळ औपचारिक म्हणून करतो. आधुनिक समाजातील काही परंपरागत खोट्या रूढी ह्यापलीकडे त्याचा काही अर्थ नसतो (टाळ्या). झाली ही गोष्ट एवढे तरी नक्की दाखविते की, कार्पोरेशनच्या एका तरी भागाने मला मानपत्र देण्यात प्रामाणिकपणा व आग्रह दाखविला.

माझ्या युनिव्हर्सिटीतील आयुष्याचा आणि शिक्षक, वकील व मुंबईच्या वरिष्ठ कायदेमंडळाचा सभासद या नात्याने माझ्या कार्याचा आपण चांगल्या पण अंमळ अतिशयोक्तीपूर्ण शब्दात उल्लेख केला आहे. आपण माझ्याविषयी जे म्हटलेले आहे ते सर्व खरे समजण्याइतका गर्व मला चढलेला नाही. ज्या उद्दिष्टासाठी मी एवढेदिवस खपत आहे त्याच्या सहानुभूतीमुळेच आपण माझा गौरव केला आहे. तो माझ्या वैयक्तिक गौरवापेक्षा या उद्दिष्टाला पाठिंबा देण्याच्या उद्दिष्टानेच आपण केला आहे, असे मी धरून चालतो.

गरीब वस्तीची सुधारणा करण्यात व कामगारांच्या मुलांना अन्न पुरविण्यात मद्रास कार्पोरेशनने केलेल्या कामगिरीचा आपण उल्लेख केला आहे. या बाबतीत हिंदी सरकारने काय केले आहे हे या ठिकाणी सांगणे अप्रस्तुत होईल. परंतु हिंदी सरकार हे एक अत्यंत मंद गतीने चालणारे यंत्र आहे, अशी जी टीका त्यावर नेहमी होते तिला मला या ठिकाणी उत्तर दिले पाहिजे. प्रत्येक सरकारने हाती घेतल्याच पाहिजेत अशा सुधारणा देखील टाळून स्वस्थ बसणारी निरुपयोगी संस्था, असे वर्णन मध्यवर्ती सरकारचे करता येणार नाही.

गेल्या काही वर्षात कामगारांसाठी सरकारने केलेल्या कार्याकडे पाहा. धंदेवाईक शिक्षण देण्याच्या योजनेकडे प्रथम मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. जवळ जवळ 68 हजार लोकांनी त्याचा फायदा घेतला. असे शिक्षण देणारी 300-400 केंद्रे हिंदुस्थानात आहेत. ज्यांची युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेण्याची ऐपत नाही अशा कामगारांच्या मुलांना आपले कामातले कसब वाढवून थोडा जास्त पैसा मिळविता येईल, असे हे शिक्षण युद्धानंतर बंद करण्यात येणार नाही तर उलट ते देशातील शिक्षण पद्धतीचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

शिवाय कामाकरता सरकारने केलेले इतर काही कायदे आहेत. उदाहरणार्थ उद्योगधंद्यातील तंट्यामध्ये सक्तीने लवाद नेमण्याचा कायदा. अजूनपर्यंत कामगारांच्या नोकरीविषयी काही अटी अगर शर्ती घालण्याचा मध्यवर्ती सरकारला काहीच अधिकार नव्हता. नोकरीच्या अटी व वेतन ठरविणे हा केवळ कामगार आणि मालक ह्यांचा खाजगी सवाल होता. आज कायदा असा आहे की त्या अटी समाधानकारक नाहीत, असे जर सरकारला वाटले तर त्याबद्दल योग्य त्या अटी घालण्याचा सरकारला अधिकार आहे. हा कायदा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे करण्यात आला असला तरी युद्धाबरोबर त्याचा अंत होणार नाही व आमच्या कायमच्या कायद्यात त्याचा अंतर्भाव करण्यात येईल, अशी मला आशा आहे. आम्ही जे केले आहे ते अत्यल्प आहे, याची मला जाणीव आहे. परंतु लोकांनी हे ध्यानात घ्यावे की हे कायदे घडविण्याच्या बाबतीत मध्यवर्ती सरकारची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मूलतः कामगारांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार बहुतांशी प्रांतिक सरकारकडे आहे. अर्थात प्रांतिक सरकारांसमवेत हा अधिकार मध्यवर्ती सरकारकडे देण्यात आला आहे, परंतु 1935 सालच्या घटना कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कायदा कुणीही करो त्याची अंमलबजावणी व कारभार प्रांतिक सरकारकडेच सोपविलेला आहे. म्हणून काही कायदा करावा असे मध्यवर्ती सरकारास वाटले तरी प्रथम प्रांतिक सरकारला विचारूनच कायदे करावे लागतात. शेवटी सारा कार्यभार प्रांतिक सरकारकडेच असतो आणि कारभार करणारे लोकच ज्या कायद्यांकडे ढुंकून पाहायला तयार नाहीत. ते कायदे अर्थात मध्यवर्ती सरकारने करण्यात काही हशील नाही. ह्या आमच्या अडचणी आहेत. सर्वांना हवी तेवढी आमची गती नसली तरी सरकारचे अंतःकरण काही अगदी दगडाचे नाही. कामगार संबंधीच्या कायद्यांना निराळेच वळण देण्याचा विचार चालू आहे.

पुष्कळ लोक मध्यवर्ती सरकारवर टीका करतात. पण तसे करण्यात काही अर्थ आहे काय ? मध्यवर्ती सरकारने फारसे काही केले नसेल. त्याचे माझ्या मते एवढेसे महत्त्व नाही. शेवटी आजचे मध्यवर्ती सरकार काय करणार आणि काय करणार नाही हा खरा खरा प्रश्न आहे. हा प्रश्न असा आहे की, ज्याला आपण सर्व राष्ट्रीय सरकार म्हणतो ते त्याहून काही जास्त करणार आहे का ? माझे नम्र मत आहे की, आज वाटतो त्याहून हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वादादाखल मी हे गृहीत धरण्यास तयार आहे की, आजचे मध्यवर्ती सरकार हे केवळ तात्पुरते सरकार आहे. आपण सर्व राष्ट्रीय सरकारची अपेक्षा करीत आहोत आणि सर्वात मला जास्त काळजी वाटत असेल ती याची की, हे राष्ट्रीय सरकार आजच्या सरकारपेक्षा काही जास्त करणार आहे काय ? याबद्दल मला थोडीशी शंका वाटते. आपण सर्व म्हणत आहोत की, एकदा आमच्या हातात सत्ता आली. वयात आलेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला की, सगळ्या दुःखाचा अंत होईल आणि सर्व काही व्यवस्थित होऊन प्रत्येक व्यक्ती माणूस म्हणून छाती पुढे काढून हमरस्त्यावरून फिरू लागेल ! मला त्याबद्दल मोठी शंका वाटते. मी युरोपियन शासन पद्धतीचा व पार्लमेंटरी राज्यव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास केला आहे आणि सार्वत्रिक मतदान अंमलात येऊन पार्लमेंटरी पद्धतीचे सरकार स्थापन होताच सर्व मानवी दुःखाचा अंत होईल, असे जे जे कधी कधी म्हणण्यात येते. त्यावर माझा काडीइतकाही विश्वास नाही. अशा समजूतीला इतिहासाचा काहीच आधार नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, सार्वजनिक मतदान असो की नसो. लोकमतानुवर्ती सरकार असो की दुसरे कसलेही सरकार असो. प्रत्येक देशात, प्रत्येक समाजात दोन वर्ग असतात, शासनकर्ता वर्ग आणि बहुजन समाज, हे भेद स्पष्ट असोत की अस्पष्ट असोत त्याला काही महत्त्व नाही. तुम्ही सार्वजनिक मतदान अंमलात आणा, शेवटी शासनकर्ता वर्ग अधिकारपदावर निवडून येणार ! बहुजन समाजाला मात्र निवडून येण्याची कधीच आशा नाही, हे विधान मी बेजबाबदारपणे ठोकून देत नाही. त्याला इतिहास सिद्ध आधार आहेत.

1937 सालच्या निवडणुकांचा परिणाम काय झाला, पाहा. मतदानाचा अधिकार अगदी व्यापक होता. निवडणुका अगदी जोरात लढविण्यात आल्या आणि मतेही अनिर्बंध देण्यात आली. शेवटी झाले काय ? आता त्याविषयी मला काही म्हणावयाचे नाही, पण कॉंग्रेसच्या 7 प्रांतात मी म्हटले तेच खरे ठरले. ते हे की या देशात तुम्ही काहीही केले तरी शासनकर्ती जमात ही ब्राह्मण जातच ठरणार ! सात प्रांतात मुख्य प्रधान ब्राह्मण होते. मंत्रीमंडळात अ लोक ब्राह्मणच होते. मी हे टीका म्हणून सांगत नाही. या प्रत्यक्ष घडलेल्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीवरून जर काही निश्चित झाले असेल तर ते हेच की, ह्या देशात शासनकर्ती जमात एकच आहे व तीच वर आली. प्रत्येक देशात स्वराज्य असावे का, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. खरा प्रश्न हा की त्या देशातल्या शासनकर्त्या जमातीला राज्याधिकार देण्याइतका समंजसपणा त्या शासक जमातीत आहे काय ? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच स्वराज्याचा हक्क अवलंबून आहे, हे आपण विसरत आहोत. एखाद्या शासनकर्त्या जमातीच्या हातात सत्ता द्यायची झालीच तर प्रश्न हा उपस्थित होतो की, त्या जमातीचा दृष्टिकोन काय आहे, तिला वाटते तरी काय ? जर तुमच्या शासनकर्त्या जमातीला असे वाटत असेल की, ठराविक विषमता असलीच पाहिजे, समतेवर तिचा विश्वास नसेल, तिला काही माणसांना माणसेही म्हणावे वाटत नसेल, त्यांना शिवू नये, शिक्षणाचा व मालमत्तेचा हक्क फक्त एकाच विशिष्ट वर्गाला आहे. दुस-यांना नाही. दुसरे गुलामच बनावे व गुलामीतच त्यांनी मरावे, असे त्या जमातीला वाटत असेल तर, मी विचारतो की राष्ट्रीय सरकार त्या जमातीच्या हातात आले तर ते राष्ट्रीय सरकार आजच्या मध्यवर्ती सरकारपेक्षा जास्त चांगले काम करणार आहे काय ?

मी राष्ट्रीय सरकारचा शत्रू नाही. माझा स्वराज्याला विरोध नाही अगर स्वातंत्र्याच्याही मी विरुद्ध नाही. देशाला ज्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे ते स्वातंत्र्य, शिक्षण आणि सुबत्ता माझ्याही वाट्याला येणार, अशी माझी खात्री पटली तर त्या स्वातंत्र्यासाठी त्या राष्ट्रीय वृत्तीसाठी मी केव्हाही लढावयाला तयार आहे. पण जर ह्या सगळ्या लंब्या चवड्या तत्त्वज्ञानाचा परिणाम हाच होणार असेल की त्याचा व्याप फक्त एका शासनकर्त्या जमातीपुरताच राहाणार व हा राज्याधिकार त्या जमातीचा जोर वाढवून इतरांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठीच होणार असेल तर आजच्या मध्यवर्ती सरकारवर जशी टीका होत आहे तशी टीका करण्यात काहीच अर्थ नाही. (टाळ्या).

सदर भाषण जनता वृत्तपत्रात दिनांक 25 नोव्हेंबर 1944 रोजी प्रसिद्ध झाले.