बुधवार तारीख 12 जुलै 1939 रोजी सायंकाळी मुंबईतील सर कावसजी हॉलमध्ये कांग्रेस सरकारच्या करवाढीच्या धोरणास विरोध करण्यासाठी भरलेल्या सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुद्देसूद भाषण झाले.

डॉक्टर साहेब म्हणाले,
सरकारने बसविलेले नवे कर अभूतपूर्व आहेत. अण्णासाहेब लठ्ठे मुंबई सरकारचे मंत्री, यांनी दिलेल्या आकड्यांवरून हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या प्रांतात करभाराचे प्रमाण काय आहे हे दिसून येते. बिहारमध्ये दर माणसी रूपये 1-4-0, बंगालमध्ये रुपये 1-12-0, आसाममध्ये रूपये 2-4-0, मध्यप्रांत रूपये 2-12-0, संयुक्तप्रांत रूपये 2-4-0, पंजाबमध्ये रूपये 4-8-0, मद्रासमध्ये रूपये 3-4-0, सिंधमध्ये रूपये 4 व मुंबईमध्ये रूपये 6 या प्रमाणात करभार द्यावा लागतो. वरील आकडयांवरून मुंबई प्रांतात करभार कसा डोईजड आहे हे उघड दिसून येते.

ही झाली प्रांतकार रड. पण चालू करवाढ फक्त मुंबई शहर व उपनगर यावरच लादण्यात आली आहे. मुंबई शहरात आजवर कराचे ओझे दरमाणसी रूपये 25 असे. नव्या कर लादणीने ते ओझे रूपये 45 पर्यंत वाढणार आहे. करवाढीच्या प्रयोगात ही गोष्ट अभूतपूर्व आहे. सन 1919 पासून आजवर मुंबई प्रांतात शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी चळवळ चालू आहे. या प्रांतात 24,79,000 मुले शाळेत जाण्याच्या वयात आहेत. या मुलांच्या संख्येत 6 ते 11 वयाच्या मुलांचाच फक्त अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या 24 लाखावर मुलापैकी फक्त साडेसात लाख मुलेच काय ती शाळेत दाखल झालेली आहेत. मुंबई प्रांतात 24000 वर खेडी असून त्यापैकी 8000 खेड्यातूनच शाळा अस्तित्वात आहेत. वरील आकड्यांवरुन मुंबई प्रांतात 17 लाख मुलांचा अज्ञानात कोंडमारा होत असून 16 हजार खेडी अज्ञानांधकारातच गडप झालेली आहेत हे दिसून येईल. या 17 लाख मुलांचा कोंडमारा चालू ठेवावयाचा की काय असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. सरकारने या निरपराध मुलांचा विचार करावयास नको काय ?

आता शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या शेतसाऱ्याचा आपण विचार करु, शेतसान्यापासून सरकारला रु. 3,00,38,000 चे उत्पन्न मिळते. हे सरकारसा-याचे ओझे डोईजड आहे याबद्दल दुमत नाही. सारा भरल्यावर शेतकऱ्याला जगण्याचे साधन उरत नाही. या सरकारसा-याच्या डोईजडपणाबद्दल काँग्रेसच आजवर ओरड करीत आली आहे. शेतकऱ्यांच्या या दुःस्थितीबद्दल काँग्रेस सरकारने विचार करावयास नको काय ? खेड्यातून लोकांना औषधपाणी तर मिळत नाहीच पण भरपूर पिण्याचे पाणीही मिळत नाही याचा सरकारने विचार अवश्य करावयास हवा.

मुंबई शहराकडे आपण वळू या. या शहरात 13 लाख लोकसंख्या असून त्यामध्ये 6 लाख कामगार लोक आहेत. या कामगार वर्गात बेकारी माजली आहे. रात्रपाळ्या बंद होत असल्यामुळे या बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा लोकांना एकतर काम देणे अगर त्यांना जीवन सामग्री पुरविणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, असे प्रत्येक सुधारलेल्या देशात मानण्यात येते. सरकारच्या मदतीवर या बेकार लोकांचा हक्कच आहे.

आपल्यापुढे असलेला प्रश्न अगदी सोपा आहे. तो प्रश्न असा सरकार करवाढीच्या तुटीने जे रूपये 1,69,00,000 जमा करणार आहे त्यावर कोणाचा हक्क आहे? आपल्या कमकुवत मनामुळे आत्मघात करणाऱ्या दारूबाजांचा त्यावर हक्क आहे. का अज्ञानात लोळणारी मुले सरकारसाऱ्याने खचलेले शेतकरी, रोगाने मृत्यूमुखी पडणारे अज्ञानी लोक व सामाजिक अन्यायाने बेकार होऊन उपाशी मरणारे कामगार यांचा त्यावर हक्क आहे ?

या प्रश्नाला माझे असे उत्तर आहे की, दारूबाज दुःख भोगतो ते आपल्या करणीने भोगतो. निरनिराळे हक्कदार पुढे आले की, त्यांच्या हक्काच्या खरेखोटेपणाचा निवाडा करावयाचा एकच मार्ग आहे, तो मार्ग म्हटला म्हणजे दुःखानिर्मितीला कारण काय हे पाहाणे हाच होय. सामाजिक अन्यायाने दुःख निर्माण झाले आहे का ते स्वतःच्या दुर्वर्तनाने निर्माण झाले आहे हे निवाडा देताना अवश्य पाहिले पाहिजे. म्हणून सामाजिक अन्यायाने दुःखी झालेल्या लोकांकडे कानाडोळा करून, स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेणारांच्या मदतीस धावणे ही सरकारची घोडचूक आहे असे मला वाटते.

आता दारूबंदीच्या कायद्याचा आपण विचार करू. दारूची आयात करणे. निर्गत करणे, ती इकडून तिकडे धाडणे, जवळ बाळगणे हा कायद्याने गुन्हा होतो. पण दारू पिऊन बेहोष होणाराचे काय ? दारू पिणे हाच कायद्याने गुन्हा ठरवावयास हवे होते पण तसे करण्यात आले नाही. दारूबंदी यशस्वी होणार नाही असे मला वाटते व दारूबंदीसाठी दीड दोन कोटी रुपये फुकट जाणार आहेत. गांधीबुवांना दुखविण्याचे धैर्य नसलेले मंत्री मुंबईला लाभले हे मुंबईतील लोकांचे दुर्दैव होय. नाहीतर मुंबईच्या मंत्र्यांना मद्रासचे राजगोपाळचारी यांचा धडा घेऊन गांधीबुवांना धाब्यावर बसवता आले असते यात संशय नाही.

सदर भाषण जनता वृत्तपत्रात 15 जुलै 1939 रोजी प्रसिद्ध झाले.