नागपूर येथे अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद संपन्न झाली.
या अधिवेशनात दिनांक 8 ऑगस्ट 1930 रोजी डॉ. आंबेडकरांनी केलेले अध्यक्षीय भाषण फारच महत्त्वाचे व विचार प्रवर्तक होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले.
” सज्जनहो !
आपण आजच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी मला दिलेल्या निमंत्रणाबद्दल मला आनंद होत असून आपण हा बहुमान मला दिल्याबद्दल मी आपला कृतज्ञ आहे. तुम्ही माझ्यावर हा जो विश्वास टाकला त्याचे मूल्य मी ओळखतो. तथापि, त्याद्वारे तुम्ही माझ्यावर टाकलेली जबाबदारी अतिशय कठीण व असामान्य स्वरूपाची असून ती मी टाळण्याचा प्रयत्न केला असता तर शहाणपणाचे ठरले असते, असे मला वाटते. असे असूनही त्याला मी संमती दिली. याचे कारण म्हणजे सध्याच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी आपल्या समाजबांधवांच्या हितासाठी प्रत्येकाने आपल्या शक्तीनुसार आपली सेवा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असे मला सतत वाटते. तथापि, ही जबाबदारी पार पाहण्यास तुम्ही तुमच्या सहकार्यात व मदतीत कसलीही कसूर ठेवणार नाही. येथे गोळा झालेले आपल्या समाजाचे पुढारी आपल्या समृद्ध अनुभवाचा व विचारशील निर्णयाचा लाभ मला देणार आहेत. याची मला जाणीव असल्यामुळेच मी ती स्वीकारली आहे.
- भारतातील स्वराज्याचा प्रश्न
- भारतातील लोकांचा स्वयंशासित अशा प्रकारचा एकसंघ समाज होऊ शकेल काय ? हा प्रश्न आज भारताच्या क्षितिजावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात डोकावताना दिसत आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भात दलित वर्गाचे मत काय आहे, याचा निर्णय घेण्यासाठी आज आपण येथे जमलेलो आहोत. या प्रश्नाने केवळ भारतीय लोकांच्याच नव्हे तर संपूर्ण ब्रिटिश राज्यात आणि संपूर्ण जगात हलचल माजून राहिली आहे. या प्रश्नाच्या आपल्या उत्तरावरच या देशाचे भवितव्य बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आपण त्याला दुजोरा देऊन चालना देऊ शकतो किंवा त्याला विरोध करून त्यात खोळंबाही निर्माण करू शकतो. एकंदरीत ते आपल्याच मतावर अवलंबून आहे. म्हणून हा प्रश्न तुम्हाला ढिलाईने हाताळता येणार नाही, असे माझे मत आहे. तुम्ही त्याच्या उलट सुलट बाजूचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे. इतरांपेक्षा वेगळा झाला तर कसे होईल अशी भीती आपण बाळगू नये. परंतु आपला निर्णय आपला निर्णय स्वतंत्र विचाराने व विशुद्ध श्रद्धेने घेतला गेला पाहिजे, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे.
- या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत, याची तुम्हाला जाणीव आहेच. भारतातील जनता विभिन्न मानव वंशाची मिळून बनलेली असल्याचे सांगण्यात येते. कारण येथील लोक परस्परविरोधी अशा रूढी, प्रथा व तत्त्वे असणाऱ्या भिन्न धर्माचे उपासक आहेत. ते वेगवेगळ्या भाषा बोलतात आणि परस्परविरोधी सामाजिक रुढीमुळे व विभिन्न हितसंबंधामुळे येथील जनतेत परस्पराबद्दल बेताल द्वेष भरलेला आहे. असे त्यांचे म्हणणे आहे. असा प्रश्न विचारण्यात येतो की, अशातऱ्हेचा भिन्नवंशीय लोकांचा समूह स्वयंशासित समाज म्हणून कसा यशस्वी होऊ शकेल ? ही कठोर वस्तुस्थिती असून भारतातील स्वराज्यावर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील, हे कोणीही शहाणा माणूस नजरेआड करू शकत नाही. परंतु ही कठोर सत्ये मान्य केली तरी त्यापासून निर्माण होणारे निष्कर्ष कोणते ?
सभ्य गृहस्थहो, या प्रश्नावरील तुमची मते मांडण्यास तुम्ही सुरु करण्यापूर्वी दुसयाही काही कठोर सत्याकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. लॅटिव्हिया, रुमानिया, लिथिआनिया, युगोस्लाव्हिया, इस्टोनिया आणि झेकोस्लोव्हाकिया सारख्या देशात असलेल्या स्थितीचाही विचार करा. ही नवीन राज्ये असून स्वयंशासन तत्त्वाच्या स्थापनेसाठी शपथपूर्वक लढण्यात आलेल्या 1914 च्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अस्तित्वात आली आहेत. नवीनच अस्तित्वात आलेली राष्ट्र स्वयंशासित, सार्वभौम, स्वतंत्र आणि अंतर्गत किया बाह्य निर्णयाबाबत सर्वश्रेष्ठ अधिकारी अशी आहेत. या राष्ट्रातील अंतर्गत सामाजिक परिस्थिती कशी आहे ? तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की, भारतापेक्षा अधिक नसली तरी भारताइतकीच तेथेही वाईट स्थिती आहे. लॅटिव्हियात लेट लोक, रशियन, ज्यू आणि जर्मन व याशिवाय इतर लोकही आहेत. लिथिआनियात लियोनिअन ज्यू पोल आणि रशियन हे अन्य इतर लोकासमवेत आहेत. युगोस्लाव्हियात सर्व क्रोट, स्लाव्हन रुमानियन, हंगेरियन, अल्बेनियन, जर्मन शिवाय इतर स्लाव लोक आहेतच. इस्टोनियात इस्टोनियन, रशियन, जर्मन व इतर लहान गटाचे लोक आहेत. झेकोस्लोव्हाकियात झेक, जर्मन, मेग्यर, रुथिनिअञ्चन आणि इतर लोक आहेत. हंगेरीत मेग्यर जर्मन आणि स्लोव्हाक लोक आहेत. वंशानी व भाषांनी भिन्न-भिन्न असूनही अत्यंत लढाऊ अशी आपली राष्ट्रे त्यांनी तयार केली. एकसंघ राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी या भिन्न वंशांच्या लोकांना जोडण्यासाठी धार्मिक ऐक्याचाही दुवा नाही. त्यांच्यामध्ये चार किंवा पाच प्रकारचे कँथलिक पंथाचे लोक तुम्हाला आढळतील. तेथे रोमन कॅथलिक, ग्रीक कॅथलिक, झेकोस्लोव्हाक कॅथलिक पंथाचे लोक आहेत. या कॅथलिक शिवाय एव्हॅजकीलन, ज्यू, प्रॉटेस्टट लोक व इतर लहान लहान पंथाचे अनेक लोक आहेत. यावर गंभीरतापूर्वक विचार करा. या देशात आढळणा-या मानवी जगतापेक्षा भारतातील मानवी जगत अधिक भिन्न वंशीय व अधिक बजबजपुरी असलेले आहे काय ? मला खात्री आहे की ते तसे नाही. जर तुमचा भारतासंबंधीचा निर्णय प्रामाणिक व स्वतंत्र व्हावा अशी तुमची इच्छा असेल तर ही वस्तुस्थिती तुम्ही विचारात घेतली पाहिजे.
सज्जनहो, या तुलनेचा परिणाम म्हणून असा प्रश्न उद्भवतो की, जर लॅटिव्हिया, लिथिओनिया, युगोस्लाव्हिया, इस्टोनिया, झेकोस्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि रुमानिया हे देश, वंश, भाषा, धर्म आणि संस्कृती यामध्ये विभिन्नत्व असूनही एकसंध व स्वयंशासित राष्ट्र म्हणून निर्वाह करू शकतात तर भारतही तसा निर्वाह का करू शकणार नाही ? याला काही उत्तर आहे काय ? माझ्याजवळ तर कोणतेही उत्तर नाही. आपल्या मित्रांपैकी जे कोणी याचे उत्तर देऊ शकतील ते ऐकण्यासाठी मी मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहात आहे.
- स्वराज्याची सुविधा प्राप्त होण्यापूर्वीच एखाद्या राष्ट्रातील सर्व परस्पर विरोधी घटक नष्ट होऊन ते पूर्णतः एकसंध राष्ट्र व्हावे असा दुराग्रह धरणे माझ्या मते वस्तुस्थितीचा उलटा क्रम लावण्यासारखे असून, स्वयंशासनाच्या प्रक्रियेत एकराष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याची जी शक्ती आहे तिच्याकडे दुर्लक्ष करणेच होय. एक भाषा, एक धर्म व एक संस्कृतीच्या सूत्रबंधनाने बांधलेली राष्ट्रे या जगात फारच कमी आहेत. परंतु धर्म, भाषा व संस्कृती यांनी भिन्न असलेल्या लोकसमूहांनी राजकीय, भौगोलिक व ऐतिहासिक समानतेमुळे एकत्र येऊन परिणामत एकराष्ट्रीय जनता झाल्याची उदाहरणेच अनेक आहेत. अशा राष्ट्र एकराष्ट्रीयत्वाची कठोर कसोटी जर लावली असती, तर त्यांना शासनाचा हक्क कधीही प्राप्त होऊ शकला नसता. यासंबंधी जे काही सांगण्यात आले व जे करण्यात आले ते जमेस धरले तरी अनेक राष्ट्रांना संघटित होण्यासाठी स्वयंशासन हेच एक महत्त्वाचे कारण ठरले नाही काय ? ती राष्ट्रे स्वयंशासनाच्या अभावी पूर्वी होती तशीच विभिन्न लोकांच्या समूहाच्या स्वरूपात स्पष्टपणे होती तशीच राहिली नसती काय ? जर्मन साम्राज्याने स्वयंशासनाचा नियम स्वीकारणे, हेच त्याच्या एकराष्ट्रीय होण्याला कारणीभूत ठरले नाही काय ? बव्हेरिअन, प्रुशिअन, सॅक्सन आणि इतर अनेक विभिन्न जनसमूह एका राष्ट्रात अंतर्भूत होऊन एका सामान्य शासनाखाली आले नसते, 1870 सालापूर्वी होते तसेच राहिले नसते काय ? विभिन्न वंशाच्या राष्ट्रात अंतर्भूत करण्यासाठी एक शासन बरेचदा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो. भारताच्या स्वतःच्या उदाहरणावरूनही हे सिद्ध होत नाही काय ? आज भारतामध्ये जी काही किंचित एकराष्ट्रीयत्वाची व एकत्वाची भावना दिसून येते ती ब्रिटिश राज्यामध्ये एका सर्वसामान्य शासनामुळेच उद्भवली ही सामान्य नाही काय ? ऐतिहासिक किंवा तर्कदृष्टीने पाहिले तरी भारतातील जनतेची विभिन्नता ही भारताच्या स्वयंशासनाच्या मार्गात आड येऊ शकत नाही असे मला वाटते. भारत हे एकराष्ट्र व्हावे असे जर ध्येय असेल तर या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी स्वराज्य सर्वात महत्त्वाचे साधन ठरेल, असे मी म्हणेन.
2. या समस्येतील अटी
- भारतामध्ये अस्तित्वात असलेल्या जनसमूहाच्या या विभिन्नत्वाचा काहीच परिणाम होणार नाही काय ? स्वराज्याची घटना तयार करताना आपण त्याचा काहीच विचार करावयास नको काय ? हे प्रश्न तुम्ही मला विचाराल. याबद्दल मला मुळीच शंका नाही. परंतु का कू न करता याचे मी स्पष्ट उत्तर देतो की, ते विचारात घेतलेच पाहिजे या जनसमूहाच्या भिन्नतेच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करून कसल्याही शर्ती व मर्यादाशिवाय भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अट्टाहास धरण्याची भारतातील काँग्रेसवाल्या लोकांची वृत्ती आहे. सज्जनहो, जर भारतातील विभिन्नता लक्षात न घेता घटना तयार करण्याचे ठरविले तर शासनाची शक्ती कोणाच्या हातात जाऊ शकेल ? अल्पसंख्यांक जमातीच्या हाती दिल्या जावी असे तुम्हास वाटते काय ? खालच्या वर्णाच्या लोकांच्या हाती ती दिल्यास योग्य होईल, असे तुमचे मत आहे काय ? मला जर कशाची पक्की खात्री असेल तर ती याचीच की, भारतीय समाजातील वस्तुस्थिती जमेस न धरण्यास भारताच्या भावी स्वराज्याच्या शासनशक्तीची सूत्रे भारतीय समाजातील उच्चशिक्षित, मातब्बर व महत्वाकांक्षी अशा उच्चवर्णातील लोकांच्याच हाती जातील, म्हणजे संपत्ती, शिक्षण व सामाजिक दर्जा प्राप्त असलेल्या सरंजामदारांच्या हाती ही सूत्रे जातील. जीवनाच्या अन्य क्षेत्राप्रमाणेच राजकारणातही शक्तीशाली लोकांनाच विजय प्राप्त होत असतो. या संरजामदार वर्गाला शिक्षण व संपत्तीची शक्ती सहजपणे सहाय्यक होईल. परंतु आपल्या राजकीय वाट्यासाठी दुर्बल समाजघटकांना सरंजामदार गटाला सहाय्यकारी असलेल्या केवळ या शक्तीविरुद्धच लढून भागणार नाही तर वरपांगी अत्यंत सूक्ष्म दिसणारी पण बरीच प्रभावकारी अशी आणखीही एक शक्ती आहे. ती त्याच्या सामाजिक दर्जामध्ये अंतर्भूत आहे. या समाजरचनेच्या ठराविक साच्यात पात्रतेला किंवा गुणवत्तेला काहीच स्थान नाही. भारतात केवळ जातभावनेला विशेष महत्त्व असून ही भावना परजातीच्या लोकांशी लढण्यास प्रवृत्त करते. या भावनेचे वर्चस्व बहुसंख्यांक जमातीच्या मनात कार्यरत असल्यामुळे अल्पसंख्यांक जमातींना ते भयानक अडथळे निर्माण करतील आणि राज्य शासनाचे दरवाजे कदाचित त्यांच्यासाठी कायमचे बंद करून टाकतील. या सामाजिक परिस्थितीच्या कार्यवाहीचा भयानक परिणाम दलित वर्गावर झाल्यावाचून राहू शकत नाही. हिंदू धर्मानुसार भारतातील जातीची रचना चढत्या क्रमात आदराची व उतरत्या क्रमात तिरस्कारपूर्ण आहे. याची जाणीव तुम्हाला आहेच. या दर्जावर उतरंडीचा परिणाम म्हणून खालच्या दर्जाच्या जातीतील लोकांच्या मनात उच्च दर्जाच्या जातीतील उमेदवारासंबंधी पसंतीची भावना निर्माण होते. तर या उलट खालच्या जातीतील उमेदवारासंबधी तिरस्काराची भावना निर्माण होते. या मानसिक स्थितीचा दलित वर्गाच्या शासन सत्तेसाठी चाललेल्या धडपडीवर निश्चितच वाईट परिणाम होईल. अस्पृश्य उमेदवाराला एकही मत न टाकता स्पृश्य लोक अस्पृश्यांची अनेक मते यामुळे मिळवू शकतील. आणि याचा परिणाम असा होईल की. अस्पृश्य केवळ निवडणूक हरतील इतकेच नाही तर अजाणपणे आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला साहाय्यभूत होतील. सामाजिक स्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे धनसंपन्न उच्चशिक्षित व उच्चवर्णाच्या लोकांची शासन सत्तेत सरंजामशाही स्थापन होणार असेल तर आपल्या ध्येयाशी सुसंगत अशा सर्व उपायांनी त्याला आळा घालणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे मला वाटते. कारण केवळ आपल्या धन्याचा बदल होण्यावर आपण मुळीच समाधान मानता कामा नये. कोणत्याही देशाचे दुसऱ्या देशावर राज्य असणे चांगले नाही. हे काँग्रेसवाल्यांचे मत मला मान्य आहे. परंतु मलाही त्यांना हे स्पष्टपणे सांगण्याचे स्वातंत्र्य आहे की, त्याचे वरील विधान तेथेच संपत नसून कोणत्याही वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावर राज्य असणे ही चांगली गोष्ट नाही. हेही तितकेच खरे आहे. युरोपियन नोकरशाही व स्वदेशीयांची सरंजामशाही हा शब्द संपत्ती, शिक्षण व सामाजिक दर्जा यासाठी मी समुच्चयाने वापरीत आहे. या दोहोंपैकी जनतेची कोण अधिक उत्तम काळजी घेऊ शकेल? सरंजामदाराचे असे म्हणणे आहे की, जनतेची परिस्थिती, त्यांच्या सवयी, त्यांच्या विचार करण्याच्या व जीवन जगण्याच्या पद्धती, गरजा व तक्रारी. आणि तडजोड करण्याच्या त्याच्या रीतींची माहिती यांचे ज्ञान त्यांना ब्रिटिश नोकरशाहीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. तसे कदाचित असेलही, परंतु संरजामदार वर्गाच्या मनात इतर वर्गांसंबंधी पक्षपाताची भावना आहे. उघड दिसणारा वंशाभिमान आहे. आपल्या जातभाईंची कड घेण्याची वृत्ती आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेचे भवितव्य ठरविणारी शासनसता त्यांच्या हाती दिल्या जाऊ नये, असा जो आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यातून ते सुटू शकत नाहीत, असे ते वास्तविक पाहता, कोणी याही पुढे जाऊन म्हणू शकेल की, त्यांना व सामान्य जनतेला विभाजित करणा-या फार मोठ्या सामाजिक दरीमुळे त्यांना सामान्य जनतेच्या गरजा, आशाआकांक्षा यांचे ज्ञान असूच शकत नाही. इतकेच नव्हे तर हा वर्ग सामान्य जनतेच्या आकांक्षाचा फार मोठा शत्रू आहे. मी एवढा भर देऊन सांगत आहे याचे कारण म्हणजे या सरंजामदार वर्गाच्या हाती शासनसत्ता सोपविल्या जाऊ शकत नाही कारण हजारो वर्षापासून चालत आलेल्या व आजही लागू असलेल्या लोकशाहीच्या सामान्य जनतेच्या कल्पनेशी ही को-या स्वराज्याची कल्पना विरोधी आहे. आधुनिक लोकशाही राज्यातील मूलभूत तत्व म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य मान्य करणे हेच होय आणि प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एकदाच हे जीवन जगण्याची संधी मिळत असल्यामुळे त्याला ज्याच्या सुप्त गुणांची वाढ करण्यास पुरेपूर संधी मिळाली पाहिजे. परंतु भारतातील सरंजामदाराना या सत्यापैकी कोणतेही तत्व मान्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्याच काहीसे असे मत आहे की, सध्याचे जीवन हे अनेक जीवनाच्या शृंखलेपैकी एक असून या जीवनातील त्यांची स्थिती ही गत जन्मातील पापपुण्यामुळे ठरते आणि म्हणून एखाद्याचे शील कितीही उज्वल असले किंवा त्याने कितीही मोठी पात्रता मिळविली तरी जन्मामुळे प्राप्त झालेल्या त्याच्या सामाजिक स्थितीत काहीच बदल होऊ शकत नाही. या सरंजामशाहीचे असे सत्त्व आहे की, एकदा ब्राह्मण म्हणून एखादा जन्मला की, तो ब्राह्मणाशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही. आणि परिया काहीही झाले तरी परियाच राहतो. या काही रिकामटेकड्या गप्पा नव्हेत. तर सध्या अस्तित्वात असलेले ते धर्ममत आहे. अशाप्रकारच्या लोकांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता देणे म्हणजे फाशी देणा-याच्या हाती सुरीही देण्यासारखे आहे.
- अशा प्रकारची मते बाळगल्याबद्दल आपण जातीयवादी व देशाचे शत्रू आहोत, असे बहुधा निर्दयपणे घोषित करण्यात येते. प्रत्येक देशात राज्य शासनाची सूत्रे सुशिक्षित वर्गाच्या हातात असतात व समर्थ शासनाच्या दृष्टीने ती तशीच असावीत असे पुनःपुन्हा सांगताना काँग्रेसवाले कधीच थकत नाहीत. भविष्यात आमचे कोणीही मालक बनोत, परंतु ते या सरंजामदारांच्या हातात शासन सत्ता देताना सामाजिक व राजकीय प्रश्न या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून त्याचा परस्परांशी काही संबंध नाही, असा विचार बाळगून असल्याचे दिसतात. सद्गृहस्थहो, मानवी जीवनासबंधी अशा प्रकारच्या यांत्रिक कल्पनांद्वारे मार्गच्युत करण्याचा प्रयत्न करणाराबद्दल तुम्ही सतर्क राहिले पाहिजे. प्रकारच्या चोरट्या प्रयत्नापासून तुम्ही सावध झालात तर तुम्हाला दिसून येईल की, व्यक्तीला तिच्या स्वभावजन्य इतर गुणांविरहित केवळ राजकारणासाठी वेगळे काढता येऊ शकत नाही. जेव्हा एखादा माणूस राजकारणी या नात्याने मते मागावयास येतो तेव्हा तो आपला कोट काढून ठेवावा त्याप्रमाणे त्याची मते, हितसंबंध व आपली वृत्ती खुंटीवर टांगून ठेवून व स्वच्छ कोरा होऊन काही येत नाही, तर त्याचे व्यक्तिमत्व वृत्ती इत्यादी सर्व बाबी सोबत घेऊनच तो मते मागावयास येत असतो. सरंजामदार वर्गाची बुद्धी ही देशाची फार मोठी मालमत्ता आहे. परंतु या बुद्धीमुळे त्यांना शासनाचा स्वयंसिद्ध अधिकार मिळालाच पाहिजे, असे नाही. हा अधिकार शीलावर व या बुद्धीचा उपयोग ते कसा करणार आहेत यावर अवलंबून असतो. आपण केवळ कार्यक्षमतेकडे ध्यान दिले पाहिजे. कारण अँडिसन म्हणतो की, “एखाद्याच्या बुद्धीने समाजाचे कसे हित किंवा अहित होत आहे याचा फारसा विचार न करता जर लोक त्यांच्या पात्रतेबद्दल आदर बाळगत असतील तर यापेक्षा समाजाला अन्य मोठी घातक गोष्ट असू शकत नाही. बुद्धीच्या या नैसर्गिक देणगीचा व कलात्मक सिद्धीचा उपयोग सद्गुणांच्या विकासासाठी होत असेल व सभ्यतेला बाध आणीत नसेल तरच ती सिद्धी मूल्यवान ठरते. आपण ज्यांच्याशी संभाषण करतो त्यांच्या मनाचा कल व वृत्ती आपल्या नीट लक्षात येईपर्यंत त्यांच्याबद्दल चांगली मते बनविण्याचे टाळले पाहिजे. नाहीतर त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील आकर्षणामुळे विचारांती तिरस्कार करण्याजोग्या माणसांच्या जाळ्यात आपण सापडू. शासन सत्तेसाठी धडपडत असलेल्या अमीर लोकांच्या चारित्र्याबद्दल मी यापूर्वीच विवरण केले असल्यामुळे त्यासंबंधी आता अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. परंतु या अमीर उमरावामुळे या देशात घडत असलेल्या काही लज्जास्पद बाबींकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही. या देशात पाच ते सहा कोटी लोक अस्पृश्यतेचा शाप भोगीत आहेत. हा शाप व त्यांचे दुःख इतके भयानक आहे की, जगात दुसरीकडे ते कोठेही आढळत नाही. प्रत्येक मानवाला आवश्यक असलेले मूलभूत हक्क त्यांना नाकारण्यात आलेले आहेत आणि संस्कृती व सुधारणेच्या फायद्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. समान संधीचा अभाव असल्यामुळे त्यांची स्थिती अत्यंत हीन झाली आहे. या अस्पृश्याशिवाय या देशात तितकीच मोठी लोकसंख्या आदिवासी व वन्य जमातींची आहे. संस्कृती व सुधारणेच्या प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांना तशाच रानटी व पुरातन अवस्थेत सोडण्यात आलेले आहे. सरंजामदारांनी भूतकाळात दर्शविलेल्या बेजबाबदारपणाचे य सेवावृत्तीचा अभाव दर्शविणारे हे पुरेसे बोलके पुरावे आहेत. या अमीर उमरावांचे वर्तन भविष्यामध्ये पूर्णतः वेगळे राहील, यावर विश्वास ठेवण्यास आम्हास सांगण्यात येते. यावर विश्वास ठेवण्याइतका मी भोळा नाही. कारण, आजच्या सैतानात एका रात्रीत बदल होऊन उद्या तो देवदूत बनला. असे उदाहरण मला तरी माहीत नाही.
- देशाचे राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत सामाजिक समस्या सोडविण्याचे पुढे ढकलले पाहिजे, असेही आपणास सांगण्यात येते. कोणताही शहाणा माणूस अशा विचाराच्या जाळ्यात सापडणार नाही. एखाद्या दिवाणखान्यात शिरण्यापूर्वी दिवाणखान्याऐवजी तो ऐखादा पिंजरा तर नाही ना हा विचार कोणीही केलाच पाहिजे. आपणापैकी प्रत्येकजण जाणतोच किंवा त्याने जाणून घेतले पाहिजे की, साधनांनी संपन्न असलेला माणूस साधनहीन माणसापेक्षा अधिक शक्तीशाली असतो. आपणापैकी प्रत्येकाला हेही माहीत आहे किंवा माहीत करून घेतले पाहिजे की. ज्याच्या हातात सत्ता असते तो सत्तेबाहेरील लोकांची क्वचितच बाजू घेऊन त्यांना सत्तेचा वाटा देतो. म्हणून आता सामाजिक प्रश्न सोडविण्यामुळे ज्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या हातात शासनसत्ता जर तुम्ही सहजगत्या जाऊ दिली तर सामाजिक प्रश्न सुटण्याची तुम्ही आशा करू शकत नाही व आता तुम्ही शासन सत्तेवर आरूढ करण्यासाठी ज्यांना मदत कराल त्यांनाच गादीवरून खाली खेचण्यासाठी तुम्हास पुढे क्रांती करावी लागेल! सद्गृहस्थहो, हा माझा सल्ला एका फार मोठ्या राजकीय तत्त्वज्ञाने-एडमंड बर्कने दिलेला सल्ला आहे. तो म्हणतो, “आपली स्वीकृती देताना इतरांनी आपला तिरस्कार करण्यास कारणीभूत होण्याइतका फाजील चौकसपणा दाखविला तरी विश्वासात जाऊन सर्वनाश ओढवून घेण्यापेक्षा तो अधिक चांगला ठरतो.” या सल्ल्याला अनुसरून मला असे वाटते की, सामाजिक समस्या सोडविण्याच्या तरतूदीवर विशेष जोर देऊन राज्यघटनेतच सामाजिक प्रश्नांविषयी तडजोड नमूद करण्यात यावी, असा आपण आग्रह धरला पाहिजे, आणि जे लोक अनिर्बंध शासनसत्ता आपल्या ताब्यात यावी म्हणून धडपडत आहेत. त्यांच्या इच्छेवर हा प्रश्न आपण कदापि सोडू नये.
3. दलित वर्गासाठी संरक्षण तरतुदी
- म्हणून मला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, भारतीय स्वराज्याच्या आड सामाजिक प्रश्न येतात. असे आम्हास वाटत नसले तरी, भारताची राजकीय पुनर्घटना करीत असताना दुर्बल समाजघटक दुःखाच्या खाईत लोटल्या जाऊ नयेत, यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत ‘राजकीय समतोलाच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्याची काही आवश्यकता नाही. या मताला आमचा विरोध आहे. दलित वर्गाच्या संबंधापुरता विचार करता हा प्रश्न शक्य तितक्या उत्तम पद्धतीने कसा सोडविता येईल याचा ऊहापोह आता यापुढे करण्याचा माझा विचार आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना केली पाहिजे, अशा विचाराचे काही राजनीतिज्ञ आहेत आणि या उपाययोजनेचा अंतर्भाव स्वयंशासित भारताच्या राज्यघटनेत करण्यात यावा, हेही मत त्यांना मान्य आहे. या राजनीती तज्ज्ञांनी महायुद्धानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या व माझ्या भाषणाच्या या आधीच्या भागात उल्लेख आलेच्या राष्ट्रांच्या घटनांचा अभ्यास करून या प्रश्नावर काही उपाय सुचविलेले आहेत. या राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून मार्ग शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न करणे स्वाभाविकच आहे. कारण केवळ या देशांमध्येच भारतातील परिस्थितीशी मिळती जुळती स्थिती आहे. या राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाची व्यवस्था घटनेच्या कायद्याद्वारे करण्यात आली असून अल्पसंख्यांकांचा मूलभूत हक्क असे तिला संबोधण्यात येते. नेहरू कमिटीनेही दलित वर्गाच्या संरक्षणाची व्यवस्था म्हणून या योजनेला आपल्या अहवालामध्ये मान्यता दिलेली आहे. परंतु अशाप्रकारच्या योजनेमुळे तुम्ही नागवल्या जाल अशी माझी तुम्हास धोक्याची सूचना आहे. भारतीय राजकारणी लोकांचा मूलभूत हक्क या नावाने ओळखल्या घटनेच्या कलमावर अत्यंत विश्वास असल्याचे दिसते, आणि इंग्रज लोकांच्या विरोधात स्वतःसाठी जसे हे मूलभूत हक्क मागताहेत, आपल्या स्वतःच्या वर्गाच्या अन्यायाविरुद्ध अल्पसंख्यांकानाही तसेच मूलभूत हक्क देऊन टाकण्यास हे लोक बरेच उत्सुक दिसतात. परंतु आपल्या संरक्षण अशाप्रकारच्या तरतुदीच्या योजनेचा आपण धिःकार केला पाहिजे. अशाप्रकारच्या योजना स्वागतार्ह असल्या तरीसुद्धा स्पष्ट करू इच्छितो की, मूलभूत हक्कासंबंधीची कोणतीही द्वाही मग ती कितीही व्यापक असो. व अर्थाच्या व अनुसंधानाच्या दृष्टीने कितीही स्पष्ट असो त्या हक्का उपभोगांची ग्वाही देऊ शकत नाही. मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आल्यास त्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या उपाययोजनेवर मूलभूत हक्कांची हमी अवलंबून असते. केवळ हक्काच्या उदघोषावर नव्हे. 1914 सालच्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व मी या आधीच उल्लेखिलेल्या राष्ट्राच्या घटनेमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, जर अल्पसंख्यांकांना आपल्या मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण होत आहे व ते हक्क सत्ताधारी बहुसंख्यांकांकडून मोडले जात आहेत. असे वाटले तर त्यांना राष्ट्रसंघाकडे अपील करता येते. राष्ट्रसंघानेही या कार्यासाठी एक कमिटी नेमलेली असून अशा अपिलांचा विचार करून तिला निर्णय द्यावा लागतो. मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले तर त्याविरुद्ध एखादी उपाययोजना नेहरू कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये आहे काय ? मला तर कोणतीच आढळली नाही. इतकेच नव्हे तर अपिलाचीही व्यवस्था नाही. म्हणून नेहरू कमिटीतील संरक्षण तरतुदींची हमी पूर्णतः फसवी आहे.
- नेहरु योजनेमध्ये जरी अशा प्रकारच्या अपीलांची व्यवस्था असती तरीसुद्धा ती योजना तुम्ही स्वीकारू नये, असाच सल्ला मी तुम्हाला दिला असता. गव्हर्नर व्हाईसरॉय किया राष्ट्रसंघाकडे अपील करण्याचा हक्क असणे म्हणजे दलित वर्गाच्या शस्त्रागारामध्ये एका हत्याराची भर पडण्यासारखे असून ती अपेक्षा करण्यालायक बाब आहे. परंतु हे हत्यारही परिणामकारक ठरू शकत नाही. तुमच्या हितसंबंधा रक्षण करण्याची सर्वात उत्तम हमी म्हणजे तुमच्याच हातात शासन सत्ता येणे हे होय; कारण त्यामुळे तुमच्या हिताच्या बाधक हालचाली करणा-यास तुम्ही शिक्षा करू शकाल एवढेच नव्हे तर पुढे संभवनीय असलेल्या अशा बाधक हालचालींना आळा घालण्यासाठी तुमच्या हिताच्या रक्षणासाठी प्रत्यक्ष करडी नजरही ठेवता येईल. त्रयस्थांच्या हाती, मग तो गव्हर्नर असो, व्हाईसरॉय असो की राष्ट्रसंघ असो. हा अधिकार देऊन हे कधी साध्य होऊ शकणार नाही. ज्याच्या हातात हा अधिकार आपण सोपवून देऊ त्याने आपण त्याच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असताही ती वापरण्याचे त्याने नाकारले तर या अधिकाराचा आपणास काय उपयोग होईल ? आपल्या हितरक्षणाकरिता रामबाण उपाय म्हणजे भावी स्वयंशासित भारताच्या कार्यकारी मंडळावर ताबा मिळविण्यातच उपाय आहे, असे दिसते आणि देशाच्या कायदेमंडळात पुरेसे प्रतिनिधीत्व प्राप्त करण्यानेच हे तुम्हाला साध्य होऊ शकेल. केवळ याच एकमेव साधनामुळे आपण सत्ताधा-यांच्या दैनंदिन वागणुकीवर नजर ठेवू शकू. तुम्हाला याशिवाय आणखी काही संरक्षण तरतूदी व हमी मिळत असल्यास तीही अवश्य घ्या. कारण त्यामुळे तुमच्या संरक्षण साधनात भर पडेल. परंतु पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या बदलीमध्ये मात्र दुसऱ्या कोणत्याही बाबींचा तुम्ही स्वीकार करू नये. आणि तुम्हाला पुरेशा प्रतिनित्याच्या स्वरुपात हमी दिल्याशिवाय जर सध्याच्या घटनेमध्ये काही बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर तो नाकारणे ही पूर्णतः तुमच्या अधिकारातील बाब आहे.
- ‘पुरेसे प्रतिनिधीत्व’ हे शब्द आज प्रत्येक अल्पसंख्याक जमातीच्या तोंडी आढळून येतात. परंतु प्रत्यक्ष संख्येच्या स्वरूपात त्याचा अर्थ सांगणे कठीण असल्यामुळे या संदिग्ध व अनिश्चित अर्थाच्या रुपात. तो एक टिंगलीचा विषय होऊन बसला आहे. म्हणून जर आपणाला आपल्या मागण्या सादर करावयाच्या असतील तर त्या शब्दाचा निश्चित अर्थ संख्येच्या स्वरूपात आपण तयार केला पाहिजे. काँग्रेसच्या वर्तुळात प्रचलित असलेल्या मतप्रणालीनुसार पुरेसे प्रतिनिधीत्व याचा अर्थ ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व’ असा ते करतात. माझ्या मते अल्पसंख्यांकाच्या प्रतिनिधीत्वाची ही गणीती बुद्धीची विचारसरणी अपक्व आणि मूर्खपणाची कल्पना आहे व भारतातील बहुसंख्याकांच्या मनात अल्पसंख्यांकांबद्दल जी अनुदारपणाची भावना प्रचलित आहे तिचीच ती प्रतिक्रिया मात्र आहे. आपल्या जात बांधवांपासून व तिच्या सामाजिक दर्जापासून जेवढी शक्ती मिळण्यासारखी आहे ती तर अजूनही या अल्पसंख्यांक जमातीजवळ आहेच, परंतु ती अत्यंत तुटपुंजी आहे, असे वाटल्यामुळेच त्या आपल्या संरक्षणासाठी तिच्यात वृद्धी झाली पाहिजे, असा हक्क सांगत आहेत. या अशा प्रकारच्या प्रतिनिधीत्वातील वाढीशिवाय शासकीय सत्तेने सुसज्ज झालेल्या बहुसंख्याकांशी सामना देण्यास त्या पुरेशा समर्थ आहेत, असे त्यांना वाटत नाही. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या जागा मिळणार आहेत त्यामध्ये वाढ केल्यानेच त्यांना संरक्षण दिल्यासारखे होईल. आता हे जर खरे असेल तर कोणीही असे विचारील की, अल्पसंख्यांक जमातीस तिच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच प्रतिनिधीत्वांच्या जागा ठेवल्यास त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था झाली असे कसे होईल ? अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची भाषा वापरून त्याचे प्रतिनिधीत्व केवळ त्याच्या लोकसंख्येइतकेच मर्यादित ठेवणे हे परस्परविरोधी आहे. अल्पसंख्यांकांना त्या प्रमाणात कायदेमंडळामध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याचे ठरवून देणे म्हणजे प्रत्यक्ष समाजामध्ये आज जी स्थिती आहे तिचीच कायदेमंडळाच्या रूपाने लहान प्रतिकृती उभारणे होय व अशाप्रकारे बाहेरच्या समाजामध्ये बहुसंख्य व अल्पसंख्य जमातीचे जे बलाबल आहे ते तसेच संसदेमध्येही कायम ठेवणे होय. अशा प्रकारची योजना समाजातील बलाबल शाबूत ठेवते. ती सामाजिक स्थिती जशीच्या तशी कायम राखते म्हणून अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून जर खऱ्या स्वरूपात सुधारणा करावयाची असेल तर अल्पसंख्याकांना सोईचा होईल असा बदल सामाजिक शक्तींच्या समतोलामध्ये केला पाहिजे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अतिरिक्त अशा पासंगाच्या जागा अल्पसंख्यांकांना देऊनच हे साध्य होऊ शकते.
- सर्व अल्पसंख्यांकांना पासंगाच्या अतिरिक्त जागा प्रतिनिधीत्वात देणे आवश्यक आहे. हे मान्य झालेले असले तरी त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याबद्दल एकमत झाल्याचे दिसत नाही. या पासंगामुळे काय साध्य होऊ शकते, याची नीट कल्पना नसल्यामुळेच हे असे घडून येत आहे, असे मला वाटते. वर मी जे सांगितले आहे त्यावरून ही पासंगाच्या अतिरिक्त जागांची योजना अल्पसंख्यांकांचे हात बळकट करण्यासाठी करण्यात आली आहे. हे तुम्हास स्पष्टपणे दिसून येईल. नाहीतर या अतिरिक्त जागांशिवाय अल्पसंख्यांकांची शक्ती त्यांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत तोकडी पडेल. म्हणून शक्तीचा जो पुरवठा करावयाचा आहे तो सध्याच्या स्थितीत किती प्रमाणात कमी आहे. याचे नापजोख घेऊन वाढविला पाहिजे. ज्यांच्या हातातील शक्ती कमी असेल त्यांना तिचा पुरवठा अधिक प्रमाणात झाला पाहिजे. कोणाच्या हातात वाजवीपेक्षा जास्त शक्ती असेल तर ती काढून घेतली पाहिजे. दुसऱ्या शब्दात हेच सांगायचे म्हणजे सर्वच अल्पसंख्य जमातींना सारख्या प्रमाणात या अतिरिक्त पासंगाच्या जागा मिळणार नाहीत, तर त्यांच्या सामाजिक दर्जानुसार त्यांचे प्रमाण बदलते राहील. एखाद्या अल्पसंख्य जमातीचा सामाजिक दर्जा नीच असला तरी तिला जास्त जागा मिळतील आणि तिचा दर्जा प्रतिष्ठेचा असेल तर तिला कमी जागा मिळतील. दुर्दैवाने काही अल्पसंख्यांकांची वृत्ती केवळ स्वतःला इतरांपेक्षा उच्च बैठकीवर स्थानापन्न करण्याचीच नाही, तर जास्त प्रमाणात प्रतिनिधीत्वाच्या जागा हडप करण्याची आहे आणि तीसुद्धा त्यांचा सामाजिक दर्जा उच्च आहे म्हणून मी आधीच सांगितले आहे की, पासंगाच्या अतिरिक्त जागा देण्यामागील हेतू केवळ एवढाच आहे की, वादळामध्ये कुडकुडणा-या कोकराला थंडीपासून संरक्षण मिळावे आणि म्हणून आपण वर उल्लेखिलेल्या विपर्यस्त वृत्तीला विरोध केला पाहिजे. कारण त्यामुळे देशहिताला व अन्य अल्पसंख्यांकांच्या हितालाही धोका पोहोचल्याशिवाय राहू शकत नाही.
- अल्पसंख्यांकांना द्यावयाच्या पासंगाच्या अतिरिक्त जागा कोणत्या तत्त्वाप्रमाणे देण्यात याव्या याबद्दल योग्य मार्ग मी आतापर्यंत सूचित केलेला आहे. म्हणून या अतिरिक्त नक्की जागा किती देण्यात याव्या, हा प्रश्न अजून शिल्लक राहतोच. प्रतिनिधींची संख्या परिस्थितीनुसार बदलली पाहिजे व त्यामुळे त्यांची संख्या ठरविण्यासाठी केवळ सर्वसाधारण तत्त्व सुचविण्यापलीकडे सध्यातरी अधिक काही करता येण्यासारखे नाही. ते तत्त्व असे सर्वप्रथम बहुसंख्य व अल्पसंख्य जमातींना परस्परांच्या संगनमताने लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधीत्वापेक्षा जास्तीत जास्त किती जागा अतिरिक्त पासंगाच्या जागा म्हणून दिल्या जाऊ शकतील याचा निश्चित आकडा ठरवावा. नंतर एखाद्या विशिष्ट अल्पसंख्यांक जमातीच्या अतिरिक्त प्रतिनिधीत्वाचा वाटा ठरविताना हे जादा प्रतिनिधीत्व त्या जमातीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या विरुद्ध प्रमाणात ठरवावे. ही सामाजिक परिस्थिती ठरविताना त्या जमातीचा एक, सामाजिक दर्जा, दोन, आर्थिक बळ आणि तीन तिची शैक्षणिक अवस्था लक्षात घ्यावी. असे झाले तर एका बाजूने इतर अल्पसंख्य जमातींशीही न्याय्य व योग्य तडजोड होऊन जाईल आणि कोणत्याही संबंधित पक्षाला तक्रार करण्यास कारण उरणार नाही.
- आपल्या विचारासाठी यापुढील प्रश्न मतदारसंघ व मतदानाच्या हक्कासंबंधी आहे. सद्गृहस्थहो, या संबंधात आपली मागणी कोणती असावी ? मतदारसंघाच्या रचनेबद्दल आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक स्वतंत्र मतदारसंघाची योजना असून दुसरी राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघाची योजना आहे. या मुद्यावर दलित वर्गामध्ये मतभेद आहे. हे मी जाणून आहे. बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येचा गट स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूचा आहे. त्यांना अशी भीती वाटते की, संयुक्त मतदारसंघाच्या पद्धतीत बहुसंख्य जमातही आमच्या जमातीच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करणार असल्यामुळे ते त्यांना उपकारक होऊ शकेल अशा उमेदवारालाच मते देतील, ही भीती पूर्णतः निराधार आहे, असे मी म्हणत नाही. हे जरी खरे असले तरी स्वतंत्र मतदारसंघामध्ये कोंडून घेणे हाच काही त्यावर उपाय नाही. तर प्रौढ मतदानपद्धतीची मागणी करून आपल्या जमातीची मतदानाची शक्ती जास्तीत जास्त वाढवून घेणे, हाही एक उपाय आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जमातीने आपल्या उमेदवाराच्या बाजूने मते टाकल्यामुळे जे दुष्परिणाम उद्भवू शकतात ते कमी करता येण्याची शक्यता निर्माण होते. जर आपणाला प्रौढ मतदान प्राप्त झाले. येथे मला हे सांगितलेच पाहिजे की, आपण त्याबद्दल आपली एक अनिवार्य मागणी म्हणून आग्रह धरला पाहिजे, तर दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवून आपण संयुक्त मतदारसंघही स्वीकारण्यात काही हरकत घेऊ नये, असे मला वाटते.
- याबाबतीत मला आणखी एका मुद्याचा उल्लेख करावासा वाटतो. हा देश जातीजमातीनी व पंथानी विभागलेला असून जातीजमातींच्या संरक्षणाची तरतूद घटनेमध्येच करून ठेवल्याशिवाय हा देश एकसंध व स्वयंशासित असा देश होऊच शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असून त्यावर कोणतीही हरकत घेता येण्यासारखी नाही. परंतु अल्पसंख्याकांनी हे सुद्धा ध्यानात ठेवले पाहिजे की, आज आमच्यावर हे पंथ स्वार झालेले असले आणि आम्ही जातीपातींनी खंडित झालो असलो तरी एकसंध भारत हे आमचे ध्येय आहे. ज्या अल्पसंख्यांकांना आपली प्रतिष्ठा राहावी असे वाटते त्यांनी हे ध्येय उराशी बाळगलेच पाहिजे. यावरून स्पष्टपणे दिसून येईल की, जी जी अल्पसंख्य जमात संरक्षण तरतुदीची मागणी करीत असेल तिने आपले संरक्षण हक्क मिळविताना ते भारतीय ऐक्याच्या आड येणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्यावर घालण्यात आलेली बंधने व अडचणी सत्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध संरक्षण मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करा. परंतु तुमच्या संरक्षण तरतुदीमुळे या देशातील भेदाची दरी कायम स्वरूपाची होणार नाही, अशा स्वरूपाचे ते असावेत. ही भिन्नत्वाची दरी पुलाद्वारे सांधल्या जावी अशीच आपली अपेक्षा असली पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षण तरतुदींना मान्यता देणे हे बहुसंख्य जमीतीचे कर्तव्यच आहे. परंतु अल्पसंख्याकाचेही तितकेच पवित्र कर्तव्य आहे की सर्वांचे एकत्व निर्माण करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू नये. या दृष्टिकोनातून संयुक्त मतदारसंघाची योजना व राखीव जागा, स्वतंत्र मतदार संघापेक्षा अधिक उत्तम उपाय आहे, असे म्हटले पाहिजे.
- दलित वर्गाच्या संरक्षणासाठी दुसरीही आणखी एक बाब विशेष महत्त्वाची आहे. तिचा संबंध सरकारी नोक-यात शिरण्यासंबंधी आहे, कायदे तयार करण्याच्या अधिकारापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार कमी महत्त्वाचा नाही. आणि अंमलबजावणी करण्याच्या यंत्रणेद्वारा कायदा करणा-यांचे अवसान अगदीच नष्ट करता आले नाही तरी सहजपणे त्याला आळा घालता येतो. शासनाच्या कार्यकारी यंत्रणेवर दलित वर्गाने कब्जा प्राप्त करण्यासाठी उत्सुकता दाखवावी, याचे केवळ हेच कारण नाही. कामाच्या घाईगर्दीमुळे किंवा परिस्थितीच्या अडचणीमुळे बऱ्याच वेळा अंमलबजावणी करणा-या अधिका-याच्या हातात तारतम्य पाहून निर्णय देण्याचे अधिकार असतात. या प्रसंगोचित निर्णय देण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होते की नाही यावरच जनतेचे कल्याण अवलंबून असते. अंमलबजावणीचे अधिकार जेथे केवळ एकाच जातीच्या हातात आहेत अशा भारतासारख्या देशात या प्रासंगिक न्याय देण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग एका वर्गाची फाजील भरभराट साधण्यासाठी होण्याचा फार मोठा धोका असतो. याविरूद्ध योग्य उपाय म्हणजे या देशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दलित वर्गासहित सर्वांचा सरमिसळ समावेश करण्यात यावा, असा आग्रह धरणे होय. दलित वर्गासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची मागणी आपण केली पाहिजे आणि ही संरक्षण व्यवस्था घटनेच्या एका कलमाद्वारे घडवून आणण्यास काहीच अडचण पडणार नाही. अशा प्रकारच्या संरक्षण योजनेद्वारेच तुम्ही भविष्यामध्ये देशाच्या मंत्रिमंडळात काही जागा मागू शकाल. परंतु दलित वर्ग हा नेहमीच अल्पसंख्य राहणार असल्यामुळे याची शक्यता आज तरी अगदीच कमी दिसते. यावरून अशा प्रकारची हमी मागणे का आवश्यक आहे हे स्पष्ट होते.
4. दलित वर्ग आणि सायमन कमिशन
- भारतीय स्वराज्याच्या घटनेमध्ये कोणकोणत्या संरक्षण तरतुदींचा समावेश केला पाहिजे, याकडे मी तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आता सायमन कमिशनने आपल्या बाजूने ज्या सूचना केल्या त्याकडे मी वळतो. दलित वर्गाच्या घटनांतर्गत संरक्षण व्यवस्थेचा सायमन कमिशनने सहानुभूतिपूर्वक विचार केला. यात कसलीही शंका नाही. जरी कोणत्याही अर्थाने तो परिपूर्ण नसला तरी सायमन कमिशनने दलितांच्या स्थितीचे वास्तव चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी केवळ शाळातील व पाणवठ्यावरील अडचणींचाच विचार केला आहे. या दुर्दैवी वर्गाला भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांच्या यादीतील तो एक लहानसा भाग आहे. तरीसुद्धा दलित वर्गाच्या घटनादत्त संरक्षण महत्त्व मांटफोर्ड रिपोटपिक्षा सायमन कमिशनने अधिक जाणून घेतले. हे कबूल केलेच पाहिजे. परंतु आमच्या प्रतिनिधींची संख्या व पद्धती या दोन्हीबाबत सायमन कमिशनच्या शिफारशी अत्यंत निराशाजनक आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते.
- तुम्हाला माहितच आहे की, सध्या दलित वर्गाचे प्रतिनिधी नेमणुकीद्वारे घेण्यात येतात. ज्यांच्यावर तुमचे संसदेतील प्रतिनिधीत्व करण्याची दुर्दैवी पाळी आली ते तुम्हाला या नेमणुकीच्या पद्धतीतील दुष्परिणाम सांगू शकतील आणि सायमन कमिशनसमोर साक्ष देणाऱ्या आपल्या सर्व लोकांनी या पद्धतीची एकमताने निंदा केली, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. आपले प्रतिनिधीत्व करणारी सर्वोत्तम माणसे निवडण्याचा आपला हक्क या पद्धतीत हिरावून घेण्यात येतो आणि नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींना तिच्यामुळे आचरण स्वातंत्र्य उरत नाही. या दुष्ट पद्धतीचा त्याग सायमन कमिशनने केला नाही, ही मोठी खेदजनक बाब आहे. ते अजूनही तिला चिकटून असून निवडणुकीसाठी योग्य उमेदवार आढळून आले नाहीत तर गव्हर्नरने दलित वर्गाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करावी, अशी त्यांची शिफारस आहे. केवळ इतकेच नाही तर जे दलित वर्गापैकीही नाहीत अशा व्यक्तींनासुद्धा दलित वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमण्याचा अधिकार देण्याची अत्यंत अनपेक्षित शिफारस सायमन कमिशनने केलेली आहे. तथापि, हे राखीव उपाय असल्यामुळे त्यांचा विचार करण्यासाठी आपणाला वेळ खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु सायमन कमिशनची मुख्य योजनासुद्धा माझ्या मते स्वीकारणीय नाही. त्यानुसार दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवून संयुक्त मतदार संघाद्वारा त्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक व्हावयाची आहे. यापेक्षा अधिक जर त्यात काहीच नसते तर आपल्या सध्याच्या स्थितीत यामुळे बरीच सुधारणा झाली असती. परंतु त्या प्रांताच्या गव्हर्नरकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय कोणत्याही दलित वर्गाच्या उमेदवाराला निवडणुकीसाठी उभे राहता येणार नाही, अशी या योजनेला अट घालण्यात आली आहे. ही पद्धती अस्विकारणीय आहे. याचे कारण म्हणजे ही पद्धती सध्या अस्तित्वात असलेल्या नेमणुकीशी इतकी मिळती जुळती आहे की, त्या दोहोपैकी कोणती निवडावी हा प्रश्नच आहे आणि ज्या मतदार संघामध्ये केवळ एकाच उमेदवाराची जागा आहे तेथे फक्त गव्हर्नर एकालाच असे प्रमाणपत्र देणार आहे. त्यामुळे अशा मतदार संघाबाबत ही निवडणुकीची पद्धत म्हणजे केवळ साधी व सोपी नेमणुकीची पद्धत ठरते. ही प्रमाणपत्रवाली पद्धती प्रत्यक्षात कशी कार्य करणार आहे. याबद्दल काहीच सांगता येण्यासारखे नाही आणि हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत हेही गौप्यच आहे. कमिशनची सूचना अशी की “गव्हर्नरांनी दलित वर्गाच्या संघटनांचा सल्ला घेऊन हे ठरवावे किंवा त्यांना योग्य वाटल्यास अशा सल्ल्याविरहितही सर्टिफिकेट द्यावे.” या दोन्हीपैकी कोणत्याही सूचनेला आपण संमती देऊ नये. जर संघटनांचा सल्ला घेण्याची पद्धती लागू करण्यात आली तर जनतेला कितीही नावडता असला तरीसुद्धा आपला उमेदवार स्वीकृत व्हावा या उद्देशाने त्याला केवळ पाठिंबा देण्यासाठी अनेक दिखाऊ संघटना त्यामुळे निर्माण होतील. दुसरी पद्धती लागू करण्यात आली तर त्याचा परिणाम घाणेरड्या अधिकारशाहीमध्ये होऊन सर्टिफिकेट देण्याची शक्ती मामलतदार व तहसीलदारांच्या हातात जाईल. कारण गव्हर्नरला जर काही बुद्धिवादी धोरण स्वीकारावयाचे असेल तर या अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसारच त्याला प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. हे तहसीलदार व मामलतदार लोक कोणत्या वर्गांपैकी आहेत. हे तुम्ही जाणताच आणि दलित वर्गासंबंधीची व त्यांच्यातील शिकलेल्या लोकांसंबंधी त्यांची वृत्ती कशी आहे. हेही तुम्हाला माहीत आहेच आणि म्हणून हे लोक प्रमाणपत्रासाठी कोणत्या प्रकारच्या लोकांची शिफारस करतील, याचा अंदाज तुम्ही बांधू शकाल.
- दलित वर्गाच्या प्रतिनिधीला प्रमाणपत्राची काही खास आवश्यकता आहे. या कमिशनच्या मताशी मी सहमत होऊ शकत नाही. याचा हेतू जर संसदेतील अकार्यक्षमता दूर करण्याचा असेल तर अशा अनेक जमाती आहेत की या दृष्टीने त्यांनाही अशी प्रमाणपत्राची पद्धती लागू केली पाहिजे, असे माझे सांगणे आहे. जर अकार्यक्षमता याचा गर्भित अर्थ इंग्रजीच्या ज्ञानाची कमतरता व त्या भाषेत आपले मत मांडू शकण्याची असमर्थता असा असेल तर बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमचील बहुसंख्यांक अब्राह्मण व सिंधी मुसलमानांना इंग्रजीचा गंधही नव्हता. असे अनेक प्रसंग मला माहीत आहेत. त्यांनी कदाचितच प्रश्न विचारले किंवा क्वचितच भाषण दिले. माझी खात्री आहे की, अनेक विधानसभातून असलेले दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमचे मित्रही अशाच प्रकारचे त्यांच्या विधानसभातील अनुभव सांगू शकतील. त्यांच्या बाबतीत जर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसेल तर दलित वर्गाच्या बाबतीत मात्र ती का आवश्यक असावी हेच मला कळत नाही. म्हणून सायमन कमिशनने तयार केलेली ही योजना फेटाळून कोणत्याही अटीचा निर्बंध न घालता आमचे प्रतिनिधी आम्हीच निवडण्याच्या स्वातंत्र्याची आम्ही मागणी केली पाहिजे. आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेण्यास आम्हीच सर्वाधिकारी आहोत आणि आमचे हित कशात आहे हे ठरविण्याचा अधिकार आपण गव्हर्नरांनासुद्धा मुळीच देता कामा नये.
- केंद्रीय संसदेच्या घडणीसंबंधी या सायमन कमिशनच्या योजनेबद्दल तुमची काय मते आहेत कोणास ठाऊक. सध्याच्या राज्यसभेतील निवडणुकीची पद्धती व प्रांतातील लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या निवडणुकीची पद्धती ‘प्रत्यक्ष’ अशी आहे. सायमन कमिशनची या बाबतीतील शिफारस अशी की, प्रांतिक सभेच्या निवडणुकीची पद्धती सध्या आहे तशीच कायम रहावी. परंतु विधानसभेची निवडणूक प्रांत विधान परिषदातील सभासदाद्वारा अप्रत्यक्षरीतीने व्हावी. मुंबई प्रांताचा सायमन कमिशनचा एक सभासद या नात्याने मी याच्या विरोधात एक टिपण सादर केलेले असून त्यात याबद्दल दोष दिलेला आहे. परंतु ज्या स्वरूपात सायमन कमिशनने ही योजना मांडली त्यामुळे काही सुविधा तशाच असुविधाही निर्माण होणार आहेत. प्रथमतः अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत स्वतंत्र मतदार संघ की संयुक्त मतदार संघ या प्रश्नाला त्याने बगल दिलेली आहे. दुसरी बाब म्हणजे तिने दुहेरी मतदानाचा अधिकार टाळलेला आहे. (एक प्रांतीय कौन्सिलसाठी व दुसरा संसदेसाठी), तिसरी बाब अशी की, त्याने संसदेला सुचारू गटाचे रूप दिलेले आहे. असुविधेच्या बाजूने पाहता, सरकार व जनता यामधील दुवा दुरावण्याचा यामुळे संभव असून राष्ट्रीय एकसंघतेची वाढ यामुळे निश्चितपणे खुटणार आहे. कारण यात संपूर्ण देशाशी असलेल्या लोकांच्या कर्तव्याचा लोप होत असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने संपूर्ण देशाबद्दल त्यांचे कोणतेच कर्तव्य उरत नाही. या बाबतीत सुविधेच्या बाजूने पारडे झुको की असुविधेच्या बाजूने झुको परंतु केन्द्रीय संसदेच्या बाबतीत सायमन कमिशनच्या योजनेला जागा मिळालीच पाहिजे. तिच्या योग्य स्थानाबद्दलची प्रश्न शिल्लक राहतो. ती केन्द्रीय विधानसभेसाठी योग्य ठरेल की राज्यसभेसाठी योग्य ठरेल ? ती योजना दोन्हीलाही लावता येणार नाही हे स्पष्टच आहे. अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा मोठा दोष म्हणजे ती पहिल्या पाळीतच संपून जाते. एका मतदाराने एकदाच मत दिल्यामुळे त्याला विशेष महत्व प्राप्त होते या विचाराने ही योजना आखली असावी. दोनदा मतदान करण्याची वस्तुतः काही गरजच उरत नाही. याचा अर्थ असा की, जर दोन सभागृहांची पद्धत ठेवावयाची असेल तर निवडणुकीची ही पद्धती विधानसभेला लागू केल्यास राज्यसभेतील सभासद निवडण्याचा दुसरा मार्ग उरत नाही. सध्याच्या सरकारच्या रचनेत राज्यसभेची रचना करण्याची पद्धती अत्यंत वाईट आहे. आणि पुनर्परीक्षण करणारी सभा म्हणून तिचे अस्तित्व कायम ठेवावयाचे असेल तर आज आहे त्याच स्थितीत तिला ठेवता येऊ शकणार नाही. माझे मत बरोबर असेल तर असा निष्कर्ष निघतो की, विधानसभेसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करावा आणि अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने राज्यसभेची रचना करावी, प्रांतीय विधानसभांच्या सभासदांद्वारे ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या पद्धतीने करणे, हाच या बाबतीत सुयोग्य उपाय होय. अंतिमतः केन्द्रीय संसद उभारण्याचा कोणताही आधार निश्चित होवो, परंतु दलित वर्गाच्या प्रतिनिधीसाठी अप्रत्यक्ष पद्धती निश्चितच सोपी ठरेल हा काही संशोधनाचा विषय नाही. या उलट नेमणुकीच्या पद्धतीशी तुलना केल्यास आपल्या दृष्टीने ती अधिक हितकारक आहे.
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रांतीय विधानसनांमध्ये दलित वर्गाचे फारच जुजबी आहे. या बाबतीत 1919 च्या साऊथबरो कमिटीने बराच अन्याय केला असून त्या कमिटीने ठरविलेल्या वाट्यामध्ये भारत सरकारनेही वाढ सुचविली आहे. परंतु त्या चुका अजूनही तशाच राहिलेल्या आहेत. 1923 साली नेमलेल्या मुद्दीमन कमिटीने संसदेमधील दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व किती तुटपुंजे आहे, हे निदर्शनास आणून दिले होते आणि त्यात ब-याच मोठ्या प्रमाणात वाढ सुचविली होती, परंतु काही ठिकाणी एखाद्या दुसऱ्या सभासदाची वाढ करण्यावाचून ही तक्रार निवारण्याचा कोणताच भक्कम प्रयत्न करण्यात आला नाही. दलित वर्गाला त्याच्या अशा दुर्बल अवस्थेमध्ये अधिकारी वर्गाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्यास सांगण्यात येते. अनुभवाद्वारे आम्हास कळून चुकले की, अधिकारी वर्ग स्वतः वाचून दुसऱ्या कोणाचाही मित्र नसतो आणि आणि मदत त्याच्या स्वतःच्या हितसंबंधावर अवलंबून असते. या दहा वर्षाच्या काळात या अधिकारी वर्गाने दलित वर्गाजवळून जितके घेतले, त्यापेक्षा किती तरी कमी दिले. हे सांगण्यास मला खेद वाटतो. ते काहीही असो, ही संशयास्पद असलेली अधिकारी वर्गाच्या मदतीची अपेक्षाही भावी हिंदुस्थानात दलित वर्गाला करता येणार नाही. म्हणून दुसऱ्या प्रत्येक असंख्य जमातीला जर पुरेसे प्रतिनिधीत्व देण्यात येत आहे, तर दलित वर्गालाही ते मिळू नये काय ? प्रांतीय विधानसभांमध्ये सायमन कमिशनने दलित वर्गासाठी प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण कोणते? त्यांचे म्हणणे असे, अशा प्रकारच्या राखीव जागांची संख्या त्या मतदार संघाच्या दलित वर्गाच्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याच्या तीन चतुर्थांश इतकी असावी. आता भारतातील इतर अल्पसंख्य जमातीना सायमन कमिशनद्वारा देण्यात आलेले प्रतिनिधीत्वही पाहा. मुसलमानांनी लखनौ करारामध्ये काँग्रेसवर कुरघोडी करून बळजबरीने मिळविलेले अत्याधिक प्रतिनिधीत्व तसेच कायम राहावे याला परवानगी देण्यात आली आहे. भारतीय खिश्चनांच्या अँग्लो इंडियनांच्या व युरोपियनांच्या बाबतीत त्यांना केवळ त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व दिले असे नाही तर पासंगाच्या अतिरिक्त जागाही त्यांना देण्यात आल्या. ही भूलथाप नव्हे काय? जी जमात अनेक अडचणीत सापडलेली आहे तिला उदार वागणूक द्यावयाची नसेल तर कमीत कमी न्याय्य वागणूक मिळण्याचा तिचा हक्क नाही का ? भारताच्या केन्द्रीय कमिटीनेसुद्धा दलित वर्गावर अन्याय करून केवळ त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्याला प्रतिनिधीत्व दिले.
- सुरवातीपासूनच केन्द्रीय संसदेचे दरवाजे दलित वर्गासाठी कधीही उघडण्यात आले नसून 1921 साली जेव्हा लोकसंख्येच्या आधारावर तिचे पुनसंघटन करण्यात आले तेव्हाही दलित वर्गाला तेथे शिरकाव मिळाला नाही. 1926 सालापर्यंत 150 सभासद असलेल्या विधानसभेत दलित वर्गाला केवळ एक जागा देण्याची मेहेरबानी करण्यात आली होती. राज्यसभा तर अजूनही त्यांच्यासाठी बंदच आहे. केन्द्रीय विधानसभेत दलित वर्गाला प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून सायमन कमिशनने थोडासा प्रयत्न केला असला तरी त्याच्या योजना केवळ विधानसभेपर्यंतच मर्यादित असून त्या राज्यसभेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. या तुटपुंज्या सहानुभूतीबद्दल मी त्यांचा आभारी असलो तरी या त्यांच्या कृपण वर्तनाबद्दल माझी तक्रारही आहे. सायमन कमिशनची नेमणूक होण्याच्या दरम्यानच्या काळात दलित वर्गापैकी ब-याच लोकांना विधानसभेत घेण्यात आले आणि सरकारसहित देशाच्या सर्व भागातून सर्वांनी असा गाजावाजा केला आहे की, दलित वर्गाची लोकसंख्या प्रत्यक्ष शिरगणतीत आढळणा-या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. शिरगणतीचा कमीत कमी आकडा घेतला तरी, सायमन कमिशननुसार दलित वर्गाची लोकसंख्या शेकडा वीस इतकी आहे. परंतु सायमन कमिशनने विधानसभेत जागा देताना मात्र शेकडा आठपेक्षा अधिक जागा देण्यास नकार दिला आणि राज्यसभेत तर एकही जागा दिली नाही.
- आपल्या हक्कांचे व गरजांचे हे पद्धतशीर अवमूल्यन सायमन कमिशनद्वारा का करण्यात यावे हेच मला कळत नाही. सायमन कमिशनने दलित वर्गाबाबत केवळ न्याय्य भूमिकाच नव्हे तर उदार भूमिका घ्यावी, अशी आपणापैकी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. अशी उदार भूमिका घेऊ नये याला कोणतेही कारण नाही. एखाद्या अल्पसंख्य जमातीच्या राजनिष्ठेबद्दल घटना तयार करताना त्यांना काय हक्क मिळतील याचा मला सध्या तरी अंदाज नाही. परंतु ज्याअर्थी, भारतात ही राजनिष्ठा हक्क प्रदान करताना विचारात घेण्यात येत आहे त्याअर्थी, दलित वर्गाची राजनिष्ठा अमर्याद आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी इंग्रजी राज्यावर केवळ एक तत्वाचा प्रश्न म्हणून प्रेम केले एवढेच नाही तर अकृत्रिम प्रेम केले आहे. तथापि, दलितांना अधिक उदार वागणूक मिळावी या मागणीमागे त्याची अगतिक स्थिती हाच मुख्य युक्तिवाद आहे. भारतातील कोणतीही अन्य अल्पसंख्य जमात इतक्या हीन दर्जाला पोहोचलेली दडपून टाकलेली आणि दुर्बल नाही. त्यांच्या गरजा इतक्या अधिक व इतक्या साध्या प्रकारच्या आहेत की, भारत हे स्वयंशासित राष्ट्र व्हावे अशी मागणी करणे त्यांना भाग आहे. ज्या जमातीवर एवढे अन्याय करण्यात आले तिला वस्तुतः अत्यंत उदार वागणूक मिळावयास हवी. परंतु सायमन कमिशनद्वारा दलित वर्गाला केवळ उदारपणाची वागणूक मिळाली नाही. इतकेच नव्हे तर साधा न्यायही मिळालेला नाही. कोणी असेही विचारू शकेल की, लॉर्ड बर्कनहेड यांनी सायमन कमिशनच्या नियुक्तीचा ठराव पार्लमेंटमध्ये मांडताना ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यांचे काय झाले ? तेव्हा असे सांगण्यात आले की, “दलित वर्गाचे आम्ही विश्वस्त (ट्रस्टी) असून त्यांच्या संरक्षणाची पुरेशी व्यवस्था केल्याशिवाय आम्ही त्यांना दुसऱ्याच्या हातात सोपवू शकत नाही.” या गंभीर भावनाची पूर्ती सायमन कमिशनच्या शिफारशीत आढळून येते काय ? सद्गृहस्थहो ! आपणाला अन्य लोक कशी वागणूक देत आहेत. याबद्दल आपण सतर्क राहिले पाहिजे. मला अशी भीती वाटते की, इंग्रज आपल्या दुर्दैवी स्थितीची जी जाहिरात करीत आहेत ती आपली दुर्दशा नष्ट करण्यासाठी नसावी, तर अशा प्रकारची पळवाट भारताच्या स्वराज्याची वाट अडविण्यास उपयुक्त वाटल्यामुळे ते अशी जाहिरात करीत असावे. अशा स्थितीत आपल्यासाठी ब्रिटिशांनी काही केले याबद्दल विचलित न होता आणि भविष्यात आपले काय होईल याची अनाठायी काळजी न करता आपल्या पुढाऱ्यांनी कोणाचीही भीती न बाळगता उदारपणाच्या वागणुकीबद्दल नसला तरी सुयोग्य वागणूक आम्हाला मिळालीच पाहिजे, याबद्दल आग्रह धरावा, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कारण आमची स्थितीच तशी वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यामुळे आपणाला तसा हक्क आहे.
5. दलित वर्ग आणि स्वराज्य
- भावी स्वयंशासित भारतात आपणाला कोणत्या संरक्षण तरतुदींची व हमीची आवश्यकता आहे याबद्दल मी पुरेशी माहिती दिली, असे मला वाटते. तथापि, या परिषदेसमोर असलेले विषय एवढ्यानेच संपत नाहीत. सध्या देशात चालू असलेल्या राजकीय चळवळीबद्दल या परिषदेने विचार करण्याचे टाळले व तीवर आपले मत व्यक्त केले नाही तर तिचा उद्देश पूर्ण झाला असे कदापि म्हणता येणार नाही. इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या कलकत्ता येथे डिसेंबर 1928 साली भरलेल्या परिषदेमध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटला देण्याच्या अंतिम नोटीसीच्या स्वरूपाचा एक ठराव पास करण्यात आल्याचे तुम्हाला आठवत असेलच. या ठरावात डिसेंबर 1929 च्या आत भारताला ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली असून या कर्तव्यात ब्रिटिश पार्लमेंट अयशस्वी ठरल्यास भारतीय काँग्रेसच्या ध्येयात बदल करून पूर्ण स्वराज्याची मागणी करण्यात येईल, अशी धमकीही देण्यात आली आहे. या काँग्रेसच्या निर्वाणीच्या खलित्याचा व्हाईसरॉयद्वारा भारतीय राज्याचा दर्जा साम्राज्यांतर्गत सार्वभौम असावा. हाच ब्रिटिशांचाही उद्देश असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्याने काँग्रेसचे समाधान झाले नाही. ‘तो एक उद्देश असावा’ इतकेच त्यांना पुरेसे वाटत नव्हते. तर सार्वभौम राज्याचा दर्जा ताबडतोब देण्यात आला पाहिजे असे तिला वाटत होते व म्हणून जेव्हा तिचे अधिवेशन डिसेंबर 1929 ला भरले तेव्हा तिने आपले ध्येय भारताचे स्वराज्य प्राप्त करणे हे असल्याचा ठराव पास करून एक पाऊल पुढे टाकले. या इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसच्या ध्येयाबद्दल तुमचे मत काय आहे, हे तुम्हाला घोषित करावे लागेल. आपल्या दृष्टिकोनातून आपण स्वराज्याची मागणी खारीजही करू शकू ती अव्यवहार्य असून देशाच्या सध्याच्या स्थितीत संकटकारकही ठरण्याचा समय आहे, असे मला वाटते. ज्या देशातील लोक एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने एका घटनेने व समान भवितव्याने बांधलेले असतील ते स्वराज्याचा धोका पत्करू शकतील अशा स्थितीपासून हा देश शकडो मैल दूर आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. साम्राज्यांतर्गत स्वयंशासनाचे ध्येयच चांगले आहे असे मला वाटते कारण पूर्ण स्वराज्याचे धोके टाळून आपणाला स्वयंशासित राष्ट्राचे फायदे त्यामुळे प्राप्त होतात. म्हणून आपण पूर्ण स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा नाकारला पाहिजे. कारण अजून त्याबद्दल कांग्रेसवाल्या लोकांच्या मनातही गंभीर शंका आहे.
- परंतु साम्राज्यांतर्गत स्वयंशासनासंबंधी आपले मत काय राहील ? कारण ते सुद्धा एकप्रकारचे स्वराज्य म्हणजे जनतेचे जनतेसाठी व जनतेने चालविलेले सरकार असते. या प्रश्नावर निर्णय घेताना तुम्ही काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. इंग्रजाचे या देशातील आगमन हे त्याला एक मोठे वरदान ठरले. याबद्दल शंका असू शकत नाही. या सुदैवी सहाय्यावाचून भारतातील बौद्धिक जागृती व प्रगती इतकी जलद व इतकी मोठी झाली असती की नाही याबद्दल मला शंकाच वाटते. समता. स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या मूलभूत तत्वांनी युक्त असलेल्या युरोपीय संस्कृतीच्या साहचर्यावाचून हिंदू धर्मातील अनेक सामाजिक वाईट चालीरितीबद्दल त्यांना कधीही शरम वाटली नसती. कारण तो त्यांच्या धर्माचा व नीतीशास्त्राचा एक भाग होता. या दोन संस्कृतीच्या एकत्र येण्यामुळे त्यांच्यातील जोरदार विरोध भारतीयांना जाणवला व या सामाजिक दुष्ट रूढी व सामाजिक प्रथा दूर करण्याची गरज त्यांना भासू लागली. दुसऱ्या कोणत्याही उपायाने जे पुनर्संघटन होऊ शकले नसते ते या संधीमुळे भारतास करावे लागत आहे. ब्रिटिशांच्या आगमनावाचून एकच एक शासन पद्धतीची व एकच कायदा सर्वांना सारखा असण्याची फार मोठी सुविधा भारताला कधीच प्राप्त होऊ शकली नसती. कोणत्याही देशाच्या कल्याणासाठी ही काही लहान सहान शक्ती असलेली साधने नव्हेत तर भारतासाठी त्यांचे मूल्य अमर्याद आहे. राष्ट्रीयत्वाची भावना जितकी खोल रुजवावयाची असेल तितकी रुजविणे सोपे जाईल, अशी ही भूमी त्यामुळे तयार झालेली असून स्थिर राज्याचा पायाही त्यांनी तयार करून ठेवला आहे. त्यांनी चलन, रस्ते, कालवे, रेल्वे, पोष्ट, इत्यादि बाबतीत सुधारणा न करता देशाला आधुनिक संस्कृतीच्या साधनांपासून दूर ठेवले, असेही म्हणता येण्यासारखे नाही.
- हे सर्व खरे आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, हे कशाच्या बदलीमध्ये ? ब्रिटिश शासनाखाली भारतीय जनता एकप्रकारे खुजी होत असून तिची वाढ खुंटविली जात आहे, यात शंका नाही. कै. गोखल्यांच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे “सारे दिवस आपण न्यूनगंडाच्या भावनेने जगले पाहिजे आणि आपल्यात जे उंच आहेत त्यांनी वाकले पाहिजे.” स्वयंशासित राष्ट्रातील देशामध्ये आढळून येणारी आत्मसन्मानाची भावना कोणत्याही भारतीयात आढळू शकत नाही. ज्या नैतिक बैठकीवर स्वराज्याची मागणी करण्यात आली ती कदाचित तुम्हाला पसंत पडणार नाही. इतकेच नव्हे तर एखाद्या सैतानाने धर्मग्रंथाचा उल्लेख करून आपले कार्य साधावे त्याप्रमाणेच हे सरंजामदार लोक स्वातंत्र्याची मागणी करीत असलेले पाहून तुम्हास वाटेल व क्षणभर मौजही वाटेल. लोकांच्या नैतिक सामर्थ्याकडे पाहिले तर, ब्रिटिशांचे राज्य भारताला अतिशय महाग पडले यात संशय नाही. हाही मुद्दा कदाचित तुम्हास पटणार नाही व तुम्ही म्हणाल की या देशात शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या बदलीत कोणतीही किंमत द्यावी लागली तरी ती कमीच होईल. परंतु मला वाटते, तुम्हाला पसंत पडेलच अशीही एक बाब आहे ती म्हणजे या देशातील लोकांचे दारिद्र्य! जगाच्या कोणत्याही भागात भारताची बरोबरी करू शकेल इतके दारिद्र्य आहे काय ? 19 व्या शतकाच्या पहिल्या 25 वर्षामध्ये जेव्हा इंग्रजांचे राज्य ही एक मान्य वस्तुस्थिती ठरली तेव्हा अंदाजे दहा लक्ष लोकांचा जीव घेणारे पाच दुष्काळ पडले. दुसऱ्या 25 वर्षामध्ये दोन दुष्काळ पडले व त्यात अंदाजे चार लाख लोक मृत्युमुखी पडले. तिसऱ्या 25 वर्षामध्ये सहा दुष्काळ पडले आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची नोंद पन्नास लक्ष झाली आणि या शतकाच्या शेवटच्या 25 वर्षामध्ये आपणाला काय आढळून येते ? अठरा दुष्काळ! आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा अंदाजे आकडा एक कोटी पन्नास लाख ते दोन कोटी साठ लाख !! आणि एकाच वर्षी सरकारच्या भिक्षागृहामध्ये ठेवण्यात आलेल्या साठ लाख लोकाचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. सद्गृहस्थहो ! याचे कारण काय असले पाहिजे ? याचे कारण स्पष्ट शब्दात सांगायचे म्हणजे या देशात ब्रिटिशांनी अवलंबिलेले सरकारी धोरण हेच होय. या देशातील व्यापार व कास्थाने यांची वाढ खुंटविण्याचे नेहमीच उद्दिष्ट राहिलेले आहे. तर्कावर आधारलेला दोष नव्हे, तर भारताचे राज्य अशाप्रकारे चालवावे की भारत हा केवळ हा ब्रिटिश मालासाठी नेहमीचा गिन्हाईक राहिला पाहिजे, हे ब्रिटिशांच्या शासनाचे मान्य सूत्र होते. या धोरणामुळेच भारत हा युगानुयुगासाठी दरिद्री देश बनला. या दरिद्री बनविण्याच्या प्रगत क्रियेत मुख्यतः बळी पडणारे कोण होते ? दलित वर्गाच्या ज्या शेतकरी लोकांना सहा महिने अजूनही भरपेट जेवण मिळत नसते तेच यामध्ये बहुसंख्येने बळी पडले असले पाहिजेत. त्यांच्या नित्याच्या दारिद्र्याने दुष्काळाला बळी पडण्यास त्यांची स्थिती अनुकूल होतीच व त्यामुळे दुष्काळाला त्यांचाच मोठा घास मिळाला असला पाहिजे. हे जर तुमचे लोक असतील, त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला खराखुरा कळवळा असेल तर तुम्ही डोळे मिटून बसू शकत नाही किंवा या हदयाचा थरकाप उडविणा-या वस्तुस्थितीच्या बाबतीत उदासीन राहू शकत नाही. सद्गृहस्थहो केवळ सुधारलेले रस्ते दिल्यामुळे सुधारलेले कालवे बांधल्यामुळे रेल्वे रस्त्यामुळे, पै-पैसा पोष्टाद्वारे पोचविल्यामुळे, सुस्थिर चलन आणल्यामुळे, भूगोलाच्या, खगोलशास्त्राच्या नव्या कल्पना प्रस्तूत केल्यामुळे किंवा अंतर्गत भांडणे थांबविल्यामुळे ब्रिटिशांच्या नोकरशाही वर्गाची स्तुतीस्तोत्रे तुम्ही गात बसू शकत नाही, सुरक्षा आणि सुव्यवस्था सांभाळल्याबद्दल ते स्तुतीला पात्रही आहेत. परंतु सद्गृहस्थांनो ! दलित वर्गासहित सर्व लोक काही सुरक्षा व सुव्यवस्था खाऊन जगत नाहीत तर भाकरीवर जगतात, हे आपण विसरता कामा नये. या जीवनाच्या कठोर कायद्यामुळे जे सरकार देशाची आर्थिक भरभराट करू शकेल व त्याद्वारा भौतिक जीवनात सुधारणा घडवून आणू शकेल अशा सरकारची मागणी दलित वर्गालाही करणे भाग आहे. लोकांच्या दारिद्रयाचे कारण उत्पादनातील कमतरता हे आहे आणि जे उत्पादन होते त्याचीही समान वाटणी होत नाही, असा मुद्दा तुमच्या पैकी कोणी उपस्थित करील. मी हे प्रथमच मान्य करून टाकतो की, या देशातील गरीब मजूर जनतेकडून बड़े भांडवलदार व जमीनदार लोक जे पैसे बळजबरीने वसूल करतात त्याकडे लक्ष दिल्यास लोकांनी इंग्रजांची वर्षभर केलेली स्तुती एकदम फिक्की पडून जाते. तथापि, या पिळवणूक करणाच्या भांडवलदारांच्या व जमीनदारांच्या वरवंट्याखालून लोकांना ब्रिटिश सरकारने सोडवावे अशी अपेक्षा तरी तुम्ही कशी करू शकाल, हेच मला समजत नाही. एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवलीच पाहिजे की, प्रो. डायसी यांनी दर्शविल्याप्रमाणे कोणतेही सरकार मग ते कितीही शक्तीशाली असले तरी त्याला दोन गोष्टींची मर्यादा असते. पहिली मर्यादा आंतरिक असते व ती राज्यकत्यांच्या स्वभावावर हेतूवर व हितसंबंधांवर अवलंबून असते. आणि ज्याअर्थी, ब्रिटिश सरकार भारतीय समाजात प्रचलित असलेल्या शक्तींना चालना देत नाही त्याअर्थी, तसे करणे हे त्यांच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध आहे, हे होय, ते शिक्षणासंबंधी उदासीन असून स्वदेशीच्या विरुद्ध असण्याचे कारण म्हणजे ते त्यांना पाठिंबा देऊ शकत नाही, हे नव्हे तर तसे करणे हे त्यांच्या स्वभावाच्या, उद्दिष्टाच्या व हितसंबंधाच्या विरुद्ध आहे. राज्यकर्त्यावर ज्या दुसऱ्या बाबीचे बंधन असते ती बाब म्हणजे बाहेरून प्रतिकार होण्याची त्याला भीती वाटते. भारतीय समाजातील जीवनमूल्ये नष्ट करणाच्या सामाजिक दोषांचा गंभीरपणा इंग्रज राज्यकत्यांना माहीत नाही काय ? भारतातील जमीनदार जनतेला पिळून शुष्क करीत आहे. हे सरकारला माहीत नाही काय ? भारतातील भांडवलदार मजुरांना जीवन निर्वाहास आवश्यक ती मजूरी व योग्य सवलती देत नाहीत हे सरकारला माहीत नाही काय ? हे सर्व सरकारला माहीत आहे. परंतु त्यांना स्पर्श करण्याचे धाडस त्याने अजूनही केलेले नाही. का ? त्याला ते नष्ट करण्याचे कायदेशीर अधिकार नव्हते म्हणून काय ? मुळीच नाही. त्याने या बाबतीत ढवळाढवळ केली नाही याचे कारण हेच की अस्तित्वात असलेले सामाजिक व आर्थिक जीवन जर त्याने दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला प्रतिकार होईल, अशी त्याला भीती वाटली. या सरकारचा कोणाला काय उपयोग होणार आहे ? अशाप्रकारे दोन बाबतीत लंगड्या असलेल्या सरकारच्या आधिपत्याखाली जीवन जसेच्या तसेच स्थिर राहणे भाग आहे. देशाच्या हितासाठी आपली अविभक्त निष्ठा वाहू शकतील अशी माणसे अधिकारावर असलेले सरकार आम्हाला हवे आहे. आम्हाला असे सरकार हवे आहे की, ज्यातील व्यक्तींना आज्ञापालनाची भावना कोठे संपते व प्रतिकार केव्हा सुरू होतो याची जाणीव असूनही जे अत्यंत आवश्यक अशा न्याय, आर्थिक व सामाजिक सुधारणा करण्यास कचरणार नाही. ही भूमिका पार पाडण्यास इंग्रज सरकार कधीही समर्थ ठरू शकत नाही. तर लोकांचे. लोकांसाठी व लोकांनी चालविलेले सरकार, दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे स्वकीयांच्या सरकारलाच हे संभवनीय होऊ शकते.
- तुमच्या मर्यादित उद्देशापुरताच या प्रश्नाचा विचार करा. इंग्रज येण्यापूर्वी अस्पृश्यतेच्या कारणाने तुमची स्थिती अत्यंत दयनीय होती. तुमची अस्पृश्यता काढण्यासाठी इंग्रज सरकारने काही तरी केले आहे काय ? इंग्रज येण्यापूर्वी खेड्यातील विहिरीवर तुम्ही पाणी भरू शकत नव्हते. ब्रिटिश सरकारने हा तुमचा हक्क शाबीत करण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न केले आहेत काय ? इंग्रजांच्या येण्याआधी तुम्ही देवळात प्रवेश करू शकत नव्हते. आता तुम्ही तसे करू शकता काय ? इंग्रजांच्या आगमनापूर्वी तुम्ही पोलिसाच्या नोकरीत शिरू शकत नव्हते. इंग्रज सरकार आता तुम्हाला पोलिसाच्या नोकरीत भरती करते काय ? इंग्रज येण्याआधी तुम्हाला सैन्यात नोकरी करण्याची परवानगी नव्हती. ती सुविधा आता तुम्हाला खुली आहे काय ? सद्गृहस्थहो! यापैकी कोणत्याही प्रश्नाला तुम्ही होकारार्थी उत्तर देऊ शकत नाही. ज्यांनी या देशावर इतका लांब काळपावेतो राज्य केले त्यांनी काहीतरी चांगल्या गोष्टी केल्याच असत्या. परंतु तुमच्या स्थितीमध्ये निश्चितपणे कोणताच मूलभूत बदल घडून आलेला नाही. ज्या बाबीशी तुमचा संबंध आहे त्या बाबतीत ब्रिटिश येताना जशी स्थिती होती तशीच्या तशीच त्यांनी मोठ्या इमानदारीने जतन केली. एकदा एका चिनी शिप्याकडे नवीन कोट शिवावयास टाकला होता व नमुन्यासाठी म्हणून त्याला जुना कोट दाखविला. तेव्हा त्याने मोठ्या गर्वाने त्या नमुन्याबरहुकूम ठिगळे, चिरा इत्यादी सर्वासह नवीन कोट शिवून दिला. ब्रिटिशांच्या काळात तुमच्या समाजरचनेतील दोषाची छिद्रे व वर्णव्यवस्थेची ठिगळे त्यांनी दुरुस्त न करता जशीच्या तशीच ठेवली आणि याहीपुढे जाऊन मी तर असे म्हणेन की, इंग्रजांच्या सर्व शक्तीचा व तत्त्वांचा विचार करता तुमच्या तक्रारी निवारण करण्याची व येथील समाजरचनेत बदल घडवून आणण्याची लायकीच ब्रिटिशांजवळ नाही. आणि जोपर्यंत तुमच्या हातात शासन सत्ता येत नाही तोपर्यंत तुम्ही या तुमच्या दुःखाचे निवारण करू शकत नाही, आणि जोपर्यंत ब्रिटिशाचे राज्य येथे आहे तसेच कायम राहील तोपर्यंत तुमच्या हातात शासनसत्तेचा वाटा येऊ शकत नाही, तर केवळ स्वराज्याच्या घटनेमध्येच तुमच्या हातात शासनसत्तेचा काही वाटा मिळण्याची शक्यता असून त्यावाचून तुम्ही तुमच्या लोकांना मुक्ती मिळवून देऊ शकत नाही. आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकाच्या हातातील स्वराज्य म्हणजे भुतांचा बाजार आहे, हेही मला माहीत आहे. दलित वर्गावर आमच्या देशातील लोकांनी पेशवाईच्या काळात जे अन्याय, अत्याचार व जुलूमजबरदस्ती केली त्याची मला आठवण आहे आणि भावी स्वराज्यात असेच जुलूम या लोकावर होतील की काय अशीही मला भीती वाटते. परंतु, सद्गृहस्थांनो ! काही क्षणासाठी तुम्ही जर भूतकाळ विसरण्याचा प्रयत्न केला आणि भावी स्वराज्यातील काही वर्गापासून सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या घटनादत्त संरक्षण तरतुदींचा तुम्ही विचार केला तर भावी स्वराज्य हा भुताचा बाजार ठरण्याऐवजी तुमच्या हातात सत्ता येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसून येईल आणि इतरांबरोबर तुम्हीही या देशाचे सार्वभीम राज्यकर्ते व्हाल. भूतकाळचे भूत तुमच्यावर स्वार होऊ देऊ नये. तुमच्या निर्णयावर कोणत्याही भीतीचा किंवा उपकाराचा परिणाम होऊ देऊ नका. तुमच्या कल्याणाचा विचार करा म्हणजे माझी खात्री आहे की, स्वराज्य हेच तुमचे खरे उद्दिष्ट आहे, असे तुम्ही मान्य कराल.
- ही विचारसरणी तुम्हाला मान्य असेल तर भारताच्या भावी सरकारच्या बाबतीत सायमन कमिशनच्या योजनेला तुम्ही मान्यता देऊ शकणार नाही. कमिशनच्या रिपोर्टाच्या तपशीलवार परीक्षणात मी शिरू इच्छित नाही. तसे करण्यास वेळ पुरणार नाही कमिशनने सुचविलेल्या योजनेत देशाच्या सरकारचे उत्तरदायित्व किती आहे. एवढ्याच बाबीकडे तुमचे लक्ष वेधण्यात मी समाधान मानतो. केंद्रीय सरकारातील कार्यकारी मंडळाच्या मंत्री मंडळाच्या स्थितीत कमिशनने कोणताही मूलभूत बदल सुचविलेला नाही, हे कार्यकारी मंडळ सध्या आहे तसेच बेजबाबदार पुढेही राहणार आहे. प्रांतामधील कार्यकारी मंडळ विधानसभेला उत्तरदायी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. परंतु त्यावर गव्हर्नरच्या सत्तेची बंधने घालण्यात आली असून आणीबाणीच्या स्थितीत विधानसभेला उत्तरदायी नसलेले कार्यकारी मंडळ नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आला आहे आणि अशातऱ्हेने कोणतेही खाते गव्हर्नर आपल्या हातात घेऊ शकेल. सद्गृहस्थांनो! सायमन कमिशनच्या या योजनेवर मी केवळ एकच अभिप्राय व्यक्त करू इच्छितो. या समस्येकडे पाहण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला असा की, भारताच्या केन्द्रीय विधानसभेला व प्रांतिक विधानसभांना कार्यकारी मंडळावर किती प्रमाणात अधिकार देण्यात यावे. दुसरा असा की कार्यकारी मंडळाला केन्द्रीय किंवा प्रांतिक त्याच्या विधानसभेपेक्षा किती अधिक प्रमाणात अधिकार देण्यात यावे. या दोन भागांपैकी सायमन कमिशनने पहिलीचा स्वीकार केला आहे. असे जर आहे तर प्रत्येक बाबतीत हे उत्तरदायित्व लागू करावयास पाहिजे होते. प्रांतिक कार्यकारी मंडळ पूर्णतः उत्तरदायी का करण्यात आले नाही. याचे कोणतेच कारण मला तरी दिसत नाही आणि मिलिटरी, परराष्ट्रीय व्यवहार वगळला तर केन्द्रीय मंत्रिमंडळही उत्तरदायी बनविणे फारसे कठीण नाही. असे मला वाटते.
- आपणापैकी काही जण म्हणतील की, दिल्ली अजून फार दूर आहे. दलित वर्गाने सध्या तरी प्रांतिक राज्यापुरतीच स्वतःला मर्यादा घालून अशा लोकांना मी सुचवू इच्छितो की, त्यांनी आपले प्रांतिक किंवा मध्यवर्ती मंत्रिमंडळाच्या उत्तरदायित्वाबद्दल विचार बनविताना दोन गोष्टी विचारात घ्याव्यात. पहिली बाब अशी की, दलित वर्गासहित सर्व लोकांचे कल्याण अधिक व्यापकपणे व घनिष्ठपणे प्रांतिक सरकारापेक्षा देशाच्या केन्द्रीय सरकारवर अवलंबून आहे आणि म्हणूनच ही मध्यवर्ती सरकारची चक्की कशी चालेल व सहजपणे चालेल की नाही, यावरच या देशातील लोकांची प्रगती अवलंबून आहे. विधानसभेविषयी तिला किती सहानुभूती आहे यावरच तिची दळण्याची गती ठरेल. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास तुम्हाला जर देशातील लोकांची नैतिक व भौतिक भरभराट हवी असेल तर केन्द्रीय सरकारच्या उत्तरदायित्वाविषयी तुम्ही उदासीन राहू शकत नाही. परंतु हाच निर्णय सूचित करणारा आणखीही एक दृष्टिकोन आहे. सुरक्षा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या बाबतीत प्रांतिक सरकार हे नेहमीच मध्यवर्ती सरकारचा जबाबदार प्रतिनिधी म्हणून राहील. या दोघांनी परस्परांच्या सहकार्याने कार्य करावयाचे असेल तर या दोघानाही एकाच अधिकाऱ्याकडून आज्ञा मिळावयास हव्या. प्रांतिक कार्यकारी मंडळ प्रांतिक विधानसभेला उत्तरदायी असल्यामुळे केन्द्रीय मंत्रिमंडळाच्या हुकुमाची अंमलबजावणी करण्यास ते बांधलेले राहणार नाही. कारण केन्द्रीय मंत्रिमंडळ या योजनेत केन्द्रीय विधानसभेला उत्तरदायी करण्यात आलेले नसून ते देशाच्या सेक्रेटरीला उत्तरदायी करण्यात आले आहे. आणि या बेबनावामध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीत देशाचे शासन पूर्णतः दुर्बल ठरण्याचा संभव आहे म्हणून तुम्हाला पसंत असो की नसो, तुम्ही प्रांतिक मंत्रिमंडळाचे उत्तरदायित्व अशा स्थितीत केन्द्रीय मंत्रिमंडळावर सोपवू शकत नाही.
6. दलित वर्ग आणि असहकार
- सद्गृहस्थहो! आपण ज्याअर्थी राखीव जागांसह साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा देत आहोत. त्याअर्थी, महात्मा गांधींनी मागील मार्च महिन्यापासून या देशात जी असहकाराची चळचळ सुरू केली आहे तिच्यात भाग घेणे आपले कर्तव्य ठरते काय ? या प्रश्नाच्या बाबतीत तुमची भूमिका तुम्ही स्पष्ट केली पाहिजे. सर्व उदारमतवादी लोकांनी ही चळवळ सनदशीर नसल्याबद्दल तिला दोष दिलेला आहे. हा युक्तिवाद मला पसंत नाही, हे मला कबूल केलेच पाहिजे. तुमची मंदीर प्रवेशाची चळवळ असनदशीर आहे, असे जर पुराणमतवादी लोक तुम्हाला म्हणतील तर तुम्ही काय उत्तर द्याल ? अशाप्रकारे सरळ कारवाई करण्यापेक्षा पुराणमतवादी लोकांना विनंती अर्ज करणे हे अधिक कायद्यात बसते की कायदा बदलून टाकण्याचा सरळसोट प्रयत्न करणे हे अधिक कायद्याच्या दृष्टीने बरोबर आहे ? पुराणमतवादी लोकांशी आरंभिलेल्या तुमच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये जर तुमच्या साधनांवर अशी कोणी बंधने घातली तर तुम्हाला बरे वाटेल काय ? मला वाटते की, जर काही स्वीकृत घटनात्मक मार्ग आधी तयार असेल तरच तुम्ही सनदशीर मार्गाचा आग्रह धरू शकाल. परंतु जेथे अशा प्रकारची घटनाच नसेल तेथे सनदशीर मार्गाचा उपदेश ऐकण्यास फारच थोडे लोक तयार होतील. हा विचार ब्रिटिशांनासुद्धा नवीन नाही. कारण अल्स्टर चळवळ ही असहकाराचीच चळवळ नव्हती काय ? आणि ब्रिटिशांपैकी अनेक उत्तमोत्तम राजनीतिज्ञांनी तिला पाठिंबा दिला नव्हता काय ? आपल्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने ती सुसंगत व समयोचित आहे की नाही हा प्रश्नच येथे महत्त्वाचा आहे. या असहकाराच्या चळवळीला मी विरोधी असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ती मुळीच समयोचित नाही, अशी माझी खात्री पटलेली आहे. साम्राज्यशाहीत दोष असले तरी ब्रिटिश साम्राज्याने भारतीय लोकांच्या प्रगतीची दारे खुली ठेवलेली आहेत, असे मत बाळगणारा मी एकटाच आहे असे नव्हे. भारतात प्रस्थापित असलेल्या सरकारचा विश्वासघात न करणे हे माझे अनिवार्य कर्तव्य आहे. असे म्हणणा-या महात्मा गांधींचाच हा दृष्टिकोन आहे. ब्रिटिश साम्राज्याची ही केवळ वृत्ती होती असे नव्हे तर भारताच्या स्वयंशासनाच्या प्रगतीकरिता प्रातिक सत्तेची जबाबदारी लोकांना 1920 साली देऊन आपला हेतू प्रत्यक्षात उतरविण्याचा त्याने प्रामाणिक प्रयत्नही केलेला आहे. कदाचित आदर्शाच्या मानाने हे प्रत्यक्षीकरण अगदीच अपुरे असेल, ध्येयाकडे वाटचाल करण्याची गती अगदीच हळू असेल, परंतु ठरलेल्या धोरणाच्या विरुद्ध इंग्रज सरकार वागले, असे म्हणता येऊ शकेल काय? जर इष्ट हेतूच्या विरुद्ध दिशेने त्यांचे वर्तन असेल तर असहकाराची चळवळ समयोचित आहे. हे कोणीही समजू शकला असता. परंतु तसे असण्याऐवजी व्हाइसरॉयच्या घोषणेद्वारा ब्रिटिशांनी आपला हेतू साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य देण्याचा असल्याचे पुन्हा नव्याने स्पष्ट शब्दात सांगितलेले आहे आणि त्या ध्येयाचे प्रत्यक्षीकरण लवकरात लवकर व्हावे म्हणून भारतीयाना गोलमेज परिषदेची संधी देऊन स्वराज्याबद्दल चर्चा करून घेण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. साम्राज्यातर्गत स्वराज्याची मागणी करणा-याच्या दृष्टिकोनातून त्यात अनेक त्रुटी आहेत. हे खरे आहे. परंतु वर्तुळ परिषदेला काँग्रेसने नकार दिला त्याचे हे कारण नव्हे. व्हाइसरॉयशी किंवा ब्रिटिश मंत्रिमंडळाशी एखाद्या आश्वासनासाठी किंवा करारासाठी किंवा अन्य एखाद्या हेतूसाठी भांडणे निरुपयोगी नसले तरी अनाठायी आहे, असे दिसते. कारण असा करार होणे किंवा न होणे हे भारतीयांच्या एकत्रित आवाजावर अवलंबून असून जर वसाहतीच्या स्वराज्यासाठी आपण सर्व भारतीयांचा आवाज एकत्र करू शकलो तर त्याचा परिणाम ब्रिटिश पार्लमेंटवर झाल्यावाचून राहणार नाही. ते काहीही असो, परंतु काँग्रेसने वर्तुळ परिषद स्वीकारली असती तर आपले कोणतेच नुकसान झाले नसते, तिच्यात जर कदाचित अपयशही आले तरी काँग्रेसला आपला असहकाराचा कार्यक्रम केवळ एक वर्षासाठी पुढे ढकलावा लागला असता व त्यात तिचे काहीच नुकसान न होता उलट फायदाच झाला असता. कारण चुकीच्या कारणासाठी असो की खऱ्या कारणासाठी असो, ज्यांची आज इंग्रज सरकारवर श्रद्धा आहे तिचा भ्रम सर्वाच्या मनातून नष्ट होईल. या सर्व बाबी विचारात घेता, अशा समयी काँग्रेसने कायदेभंगाची चळवळ सुरू करून आणि वर्तुळ परिषदेने उपलब्ध करून दिलेली शांततापूर्वक बोलणी करण्याची संधी नाकारून फार मोठी चूक केली, असे कोणालाही म्हणणे भाग आहे.
- या कायदेभंगाच्या चळवळीत मी पाठिंबा देऊ शकत नाही. याचे दुसरे कारण असे, आमच्या हितसंबंधाच्या संरक्षणाच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनाशी ती सुसंगत नाही, असे माझे मत आहे. कायदेभंगाची चळवळ ही जनतेची आहे की जबरदस्ती हे तिचे मुख्य तत्व आहे. ही पळापळीची पद्धती असून ब-याच मोठ्या प्रमाणावर जर ती सुरू केली तर क्रांतीमध्ये तिचे रुपांतर झाल्यावाचून राहणार नाही. एखादी क्रांती मग ती रक्तरंजित असो की रक्तहीन असो त्यात काही फरक पडत नाही. यशाच्या दृष्टीने अत्यंत अनिश्चित असून या पद्धतीत गोंधळ माजण्याची व भयानक प्रसंग ओढविण्याची फार मोठी शक्यता असते. आपणासमोर फ्रेंच क्रांतीचे उदाहरण आहेच. तिचा दिखाऊ हेतू लोकशाही स्थापन करण्याचा होता परंतु सरतेशेवटी मात्र तिचा परिणाम अनिर्बंध हुकूमशाही निर्माण करण्यात झाला. पुष्कळदा क्रांती अनिवार्यही असते. ज्याप्रमाणे विजयामुळे एका राष्ट्राकडून किंवा एका वंशाकडून दुसन्याच्या हातात सत्ता जाते त्याप्रमाणेच, क्रांतीमुळेही एका पक्षाच्या हातातून सत्ता दुस-या पक्षाच्या हातात जाते. अशाप्रकारचा पोकळ बदल होण्यावर आमचे समाधान होणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. भारतीय समाजामध्ये ज्या शक्ती सध्या कार्यरत आहेत त्यामध्ये राजकीय सत्तेच्या वाटपद्वारा खराखुरा सापेक्ष बदल घडून येईल, अशाप्रकारचे सत्तांतर आम्हाला हवे आहे. यासाठी तडजोडीची आवश्यकता आहे. अशाप्रकारची तडजोड होण्यावर व तिची प्रत्यक्षात कार्यवाही होण्यावरच दलित वर्गाचे भवितव्य पूर्णतः अवलंबून आहे. भारतातील खरी समस्या केवळ सरकार स्थापन करण्याची किया स्वातंत्र्य मिळविण्याची नसून ती खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र शासनसत्ता स्थापन करण्याची आहे आणि बर्कच्या भाषेत पुन्हा सांगायचे म्हणजे, खरे सरकार घडविण्यासाठी फार मोठी शहाणपणाची दृष्टी लागते. शासन सत्तेतील जागा निश्चित ठरवा. लोकांना आज्ञाधारकपणाची शिकवण द्या म्हणजे तुमचे कार्य तडीस गेले असे समजा, केवळ स्वातंत्र्य देणे हे फारच सोपे काम आहे. त्याला मार्गदर्शन करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. केवळ शासनसत्ता सोडून देण्याचीच त्यास गरज असते. परंतु खरेखुरे स्वतंत्र सरकार घडविणे म्हणजे स्वातंत्र्याला उत्सुक सर्व विरोधी शक्तींची समजूत घालून एकत्र आणणे व एकराष्ट्रीयत्वाच्या धाग्यात त्यांना बांधणे हे कठीण कार्य असून त्याला बराच विचार व गंभीर चिंतनाची आवश्यकता असते. आणि हा प्रश्न योग्य तडजोडीचा असून कायदेभंगाच्या धावपळीच्या पद्धतीने तो साध्य होणे संभवनीय नाही, याबद्दल मला पक्की खात्री आहे.
- सद्गृहस्थांनी या कायदेभंगाच्या चळवळीला दलित वर्गाने पाठिंबा देऊ नये, असे मला का वाटते याची ही कारणे आहेत. वर्तुळ परिषदेद्वारा उपलब्ध झालेल्या शांततापूर्ण पद्धतीनेच त्याचे कार्य अधिक सुकर होईल. म्हणून या वर्तुळ परिषदेसाठी तुमच्या अत्यंत विश्वासातील व उच्च पात्रतेची तुमच्यातील पुरेशी माणसे घेण्यात यावी, असा तुम्ही आग्रह धरला पाहिजे.
7. दलित वर्गाचे संघटन
- या आपल्या स्त्रीच्या धोरणामुळे दलित वर्गाचे फार मोठे नुकसान होईल असे माझ्या अनेक मित्रांनी सुचविले आहे. दलित वर्गाने ब्रिटिश सरकार व इंडियन नॅशनल काँग्रेस या दोहोंपैकी कोणातरी एकाशी मैत्री जोडावी, असे त्यांचे मत आहे. मी या प्रश्नावर पुन्हा पुन्हा विचार करून पाहिला, तेव्हा माझी खात्री पटली की या दोघांपासूनही वेगळे राहण्यातच दलित वर्गाची सुरक्षितता आहे मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याला मी विरोध करू शकत नाही. कारण इंग्रज सरकार समस्या सोडविण्यास कधीच समर्थ ठरू शकत नाही, असा माझा विश्वास आहे. परंतु काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यामुळे आपला प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने आपली प्रगती झाली, असे कसे म्हणता येईल, तेच मला कळत नाही. आता कॉंग्रेस अस्पृश्यता पाळण्यास मान्यता देत नाही आणि सर्व जनतेची प्रतिनिधी म्हणून तीच केवळ संस्था आहे, असे सांगण्यात येते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने अस्पृश्यतेच्या प्रथेची निंदा करणारा ठराव पास केला आहे. यात शंका नाही. परंतु त्याला वास्तवात उतरविण्यासाठी काँग्रेसने काही केले आहे काय ? आपल्या धोरणाचा प्रसार करण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या सभासदांवर खादी वापरण्याची अट घातली आहे. परंतु अस्पृश्यता न पाळण्याची अट काँग्रेसने आपल्या सभासदांवर का घातली नाही ? अशाप्रकारचे बंधन सहजगत्या व्यवहारात उतरविता आले असते. स्पृश्य सभासदाला आपल्या घरी एखादा अस्पृश्य नोकर ठेवून किंवा एखादा विद्यार्थी शिकण्यासाठी ठेवून या अटीचे सहज पालन करता आले असते. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे काही प्रयत्न केले त्याचा काही परिणाम घडून आला आहे काय ? त्यांचा नैतिक पाठिंबा कितीही मोठा असला तरी त्यांचा व्यक्तिगत प्रभाव व त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण साधने लक्षात घेता त्यांनी आपला हेतू प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी फारच अल्प प्रयत्न केलेला आहे. सूतकताईसाठी दरवर्षी फंड गोळा करण्यासाठी ते फेरी मारतात. अस्पृश्यतेविरुद्ध त्यांनी कधीतरी अशी एखादी मोहीम उघडली काय ? त्यांनी चरख्यावर जेवढा आपला वेळ खर्च केला त्याच्या एकशतांश भागही या कार्यासाठी खर्च केला नाही. हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये ऐक्य प्रस्थापित व्हावे म्हणून ते तीन आठवड्यांच्या उपोषणाला कसे बसले होते, हे तुम्ही सर्वजण जाणताच. स्पृश्यांच्या मनात अस्पृश्यांबद्दल अधिक दयाभाव निर्माण व्हावा म्हणून महात्मा गांधीनी एका दिवसाचे तरी उपोषण केले आह काय ? या गोष्टी जर करण्यात आल्या असत्या तर कोणीही काँग्रेसच्या व्यासपीठाचा स्वीकार केला असता. परंतु अस्पृश्यतेचा कलंक दूर करण्यासाठी काँग्रेसने काही प्रामाणिक प्रयत्न तर केले नाहीच पण स्वामी श्रद्धानंदांनी काँग्रेसचा त्याग केवळ एवढयाच कारणासाठी केला की, कांग्रेस याबाबतीत केवळ देखावा करण्यापलिकडे काहीच करावयास तयार नाही, हेही आपणास माहीत आहेच. काँग्रेसने घेतलेल्या ठरावावरून कोणाला तिचे अंतरंग ठरवावयाचे असल्यास काँग्रेस ही सामान्यासाठी आहे की नाही हा निर्णय घेण्याची त्याने घाई करता कामा नये. तिच्या आर्थिक ठरावांमध्ये उच्च वर्गाच्या व मध्यम वर्गाच्या हितसंबंधांचेच प्रतिबिंब दिसते. तिच्या व्यापारविषयक ठरावांचा संबंध केवळ व्यापारी व कारखानदार यांच्याशीच असून कामकरी माणसाला वगळण्यात आले आहे. जी संघटना केवळ एक चतुर्थांश किंवा एक शष्ठमाश इतक्याच लोकांचे काम करते आहे तिने आपण जनतेची प्रातिनिधीक संघटना असल्याचा दावा करणे सोडून दिले पाहिजे. मिठाच्या सत्याग्रहाचा समावेश कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमात घातल्यामुळे तिचा हा मूळ चेहरा पालटून जात नाही. मिठावरील कराविरुद्ध चालू असलेली जोरजोराची निदा ही राजकीय चळवळीचा एक भाग आहे. परंतु शिऱ्याची चव जशी खाऊन पाहिल्यावाचून कळत नाही त्याप्रमाणेच मिठाच्या सत्याग्रहाची चळवळ सामान्य जनता कुचलल्या जाऊ नये म्हणून उच्चवर्गाच्या खांद्यावर कितपत देण्यात येईल. त्यावर या चळवळीची चव अवलंबून आहे. तिच्या मागचा प्रामाणिक हेतू केवळ काळच स्पष्ट करू शकेल. परंतु जेव्हा निर्णयाची वेळ येते तेव्हा अनेक काँग्रेसवाले सामान्य लोकांची बाजू घेण्याऐवजी उच्च वर्गीयांचीच बाजू घेतात, याबद्दल मला मुळीच शंका नाही. काँग्रेस सामान्य जनतेबद्दल उदासीन व निष्काळजी असावी हे एकप्रकारे अनिवार्यच आहे. कारण ती राष्ट्रवादी लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत असून ती काही एखादा राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे तिचे धोरण व कार्यक्रम ऐसपैस असलेच पाहिजे. प्रत्येकाला हे माहितच आहे की एखाद्या संघटनेवर सर्वांच्या हितसंबंधाची अनेकविध जबाबदारी लादण्यात आली तर सर्वांच्या नावावर ती केवळ काहिचेच हित साधू शकते आणि हितसंबंधामध्ये जर काही विरोध निर्माण झाला तर दुर्बल लोकांना वा-यावर सोडण्यात येते. म्हणून आपल्या कार्याची जबाबदारी काँग्रेसने सांभाळावी आणि ज्याअर्थी, अशाप्रकारचा विरोध आमच्या प्रतिपक्षांशी उद्भवणार हे निश्चित आहे; त्याअर्थी, त्या परिस्थितीत आमची बाजू घेऊन तिने आमच्यासाठी लढावे अशी अपेक्षा तरी आपण कशी करू शकू, हेच मला कळत नाही.
- आपणापैकी काँग्रेसची सेवा करण्यास जे आतुर आहेत त्यांचा असा समज आहे की, स्वराज्य प्राप्तीनंतर या सेवेचा मोबदला म्हणून काँग्रेस आमची अस्पृश्यता नष्ट करील व आपण जर तिची आता सेवा केली नाही तर या गुन्हयाबद्दल ती नंतर आम्हाला गुलामगिरीत डांबील. फुकटच्या मदतीबद्दल कोणी मोबदला देत नाही व त्यामुळे वरील मतावर मला माझा अभिप्राय देण्याची गरज दिसत नाही. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. असे मला वाटते ती म्हणजे आता तुम्ही काँग्रेसची कितीही सेवा करा परंतु स्वराज्य प्राप्तीनंतर या काँग्रेसचा तुम्हाला शोधूनही पत्ता लागणार नाही. त्यावेळी आपणाला आपल्याच शक्तीवर विसंबून राहावे लागेल. कारण काँग्रेसचे ध्येय साध्य झाल्यामुळे स्वराज्याच्या आगमनाबरोबरच ती हवेमध्ये विरून जाईल आणि हॅमिल्टनच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे आपणाला येथील जनतारूपी भयानक पशूच्या द्वेषाशी व खवळलेल्या वासनांशीच दोन हात करावे लागणार आहेत. मला तर अशीही भीती वाटते की, ज्यांच्या नावाने आपले सर्व प्रयत्न सोडून देण्यात यावे असे सांगण्यात येते त्या महात्मा गांधींना जर सामान्य माणसाला जीवन मिळते त्यापेक्षा अधिक काळ जीवन-निसर्गाचे नियम तोडून लाभले व ते स्वराज्याच्या काळात जिवंत राहिले तर ते सुद्धा या भयानक पशुपासून आपले रक्षण करण्यास असमर्थच ठरतील.
- माझा विचार बरोबर असेल तर स्वतःसाठी आपला मार्ग ठरविला पाहिजे, असाच त्यावरून निष्कर्ष निघतो. अशा प्रकारच्या मार्गाचा अवलंब करण्यास जे कचरत आहेत त्यांच्या घाबरेपणाचा हेतू मी समजू शकतो. काँग्रेस आणि सरकार या दोघांपेक्षाही वेगळी अशी भूमिका घेण्यात त्यांना धोका होण्याची शंका येते. ही आपल्या दुर्बलपणाची कबुलीच आहे; आणि दलित वर्गाने शासन शक्तीच्या आधारावाचून स्वतंत्र भूमिका घ्यावी. ही परिस्थिती काही सुखावह नाही हे मला कबूल आहे. परंतु मला तुम्हास असे विचारावेसे वाटते की, सरकार किंवा काँग्रेस या दोघांपैकी कोणावरही विसंबून राहण्यामुळे आपला काय लाभ होईल ? केवळ एखादा पक्ष शक्तीशाली आहे म्हणून. आपली तेथे कदर होवो की न होवो. त्याच्याशी संगनमत करणे हा भिकाऱ्यांचा मार्ग असून ती लज्जास्पद शरणागती आहे आणि कोणतेही सभ्य लोक तो सहन करू शकत नाहीत. इतरांनी लक्षात घ्यावी अशी शक्ती दलित वर्गाने कशी प्राप्त करून घ्यावी व अशा तऱ्हेने या प्रसंगातून आपले कल्याण कसे साधून घ्यावे हाच खरा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. दलित वर्गाच्या चळवळीत दोन गंभीर गोष्टींची उणीव आहे असे दिसते. पहिली बाब म्हणजे दलित वर्गाचे लोकमत अशी काही एक वस्तू दिसत नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व दलित वर्गाने मिळून सल्लामसलत करून निश्चित केलेली अशी कोणतीही साधने त्यांच्याकडे नाहीत. आपली दुःखे जशीच्या तशीच राहिली याचे कारण आपण युगानुयुगे मुके राहिलो आणि त्याला वाट करून देण्याची काळजी घेतली नाही हेच आहे असे दिसते. न्यायाच्या दृष्टीने पाहिले तर आपल्या स्थितीबद्दल आपण सरकारला किंवा सुधारकांनाही दोष देऊ शकत नाही. आपण जाणूनबुजून या अवस्थेत स्वतःला ठेवले आणि त्यांना आपल्या दुःखाबद्दल कसलीही जाणीव करून न देता किंवा त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा न देता त्यांच्या नावाने उगीचच खडे फोडत आहोत, हे कबूल केलेच पाहिजे. आपल्या सभामध्ये आपण पास केलेले ठराव आपण सरकारकडे केलेल्या मागण्या व आपल्या तक्रारीचा सरकारकडून इतर जमातीच्या मागण्याप्रमाणेच गंभीरपणे विचार का होत नाही, याचा चिंतातुरपणे मी विचार करीत आलो आहे. त्यावरून माझी खात्री पटली आहे की, आपण अजूनही केवळ एखाद्या प्रांतापुरतीच चळवळ उभारू शकतो, एका प्रांतात उभारलेल्या चळवळीला दुसऱ्या प्रांतात पाठिबा मिळत नाही. परंतु अशी चळवळ जर संपूर्ण देशाच्या मध्यवर्ती संघटनेने उभारली तर तिला निश्चितच सर्व प्रातांचा पाठिंबा मिळाला असता. मला वाटते दलित वर्गाने याबाबतीत जागृत व्हावे व अखिल भारतीय स्वरूपाची एक संघटना उभारून तिच्या द्वारा आपली सुनिश्चित चळवळ चालवावी यासाठी आता सर्वात नामी संधी लाभलेली आहे. मागील दोन-तीन वर्षापासून ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास असोसिएशन नावाची एक संस्था अस्तित्वात आली आहे. परंतु या संस्थेचे केवळ पदाधिकारी असून तिच्याजवळ इतर सभासद मुळीच नाहीत. हे एक उघड गुपित आहे. माझ्या प्रांतातील तिची स्थिती तर निश्चितच अशी आहे. अशाप्रकारची खोटी कल्पनेतील संस्था दलित वर्गाची कोणतीही सेवा करू शकत नाही. तुम्हाला खरीखुरी जिवंत संस्था उभारली पाहिजे व तिच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे देशभर पसरून व अनेक कार्यकर्ते तिच्या भोवती गोळा करून तिच्या द्वारा तुम्हाला दलित वर्गाच्या भावना व्यक्त केल्या पाहिजे. मी सांगितल्याप्रमाणे असे एखादे संघटन उभारण्याच्या हेतूने या समेतच एक घटना तयार करण्यासाठी तुम्ही एखादी लहानशी कमिटी नियुक्त केली तर फार सोईचे होईल. ही आपणात फार मोठी उणीव असून ती आपण अविलंब भरून काढली पाहिजे.
8. दलित वर्गाची उन्नती
- सद्गृहस्थांनो! आपण राजकीय सत्ता हस्तगत केली पाहिजे, याबद्दल वाजवीपेक्षा बराच वेळपर्यंत बोलून मी तुम्हाला आग्रहपूर्वक सांगितले. परंतु दलित वर्गाच्या सर्व रोगावर राजकीय सत्ता हे औषध लागू होऊ शकत नाही, हेही मी तुम्हास सांगितलेच पाहिजे त्यांची मुक्ती सामाजिक उन्नतीमध्ये आहे. दलित वर्गाने आपल्या वाईट चालीरितींचा त्याग केला पाहिजे.
त्याच्या जीवन निर्वाहाचे जे वाईट मार्ग आहेत ते त्यांनी सोडले पाहिजेत. जीवन जगण्याच्या पद्धतीत बदल केल्यामुळे तुमची राहणी इतकी उत्कृष्ट झाली पाहिजे की, इतरांना तुमच्याबद्दल आदर, तुमची मैत्री हवीहवीशी वाटली पाहिजे. तुम्ही सुशिक्षित झाले पाहिजे. केवळ लिहिण्यावाचण्याचे ज्ञान पुरेसे ठरणार नाही तर आपणापैकी काही शिक्षणाच्या उच्च टोकापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्याबरोबर वाटचाल करून संपूर्ण समाजाचा दर्जा उंचावेल. “ठेविले अनंते तैसेचि राहावे” या उदासिन वृत्तीचा त्याग करण्यास लोकांना प्रवृत्त केले पाहिजे. कारण आहे त्या स्थितीत समाधानी न होण्याच्या वृत्तीतूनच समाजाची उन्नती होत असते. आणि शेवटची परंतु कमी महत्वाची नसलेली बाब म्हणजे दलित वर्गात स्फूर्ती व उत्साह निर्माण केला पाहिजे म्हणजे त्यांच्या मनातील भीती नष्ट होऊन इतरांच्या बरोबरीने आपल्या मानवी हक्काच्या वहिवाटीस ते सुरवात करतील. आपल्या हातात केवळ राजकीय सत्ता येण्याने हे परिणाम घडून येणार नाहीत. उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ते फक्त एक साधन आहे. हे आपण ओळखले पाहिजे. मी ही धोक्याची सूचना देण्याचे कारण म्हणजे केवळ दलित वर्गातील काही लोकांना विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळाल्याने दलित वर्गाच्या यातना नष्ट होतील, असा काही लोकांचा गैरसमज झालेला आहे. हे सर्व कार्य सामाजिक उन्नतीचे आहे. के. गोखल्याच्या ‘सव्हेंटस ऑफ इंडिया’ किंवा के लाला लजपतरॉय यांच्या ‘सव्हेंटस ऑफ पीपल’ या संस्थेच्या धर्तीवर दलित वर्गाची एक संस्था स्थापून तिच्यावर ही जबाबदारी सोपविली पाहिजे.
समारोप
- सद्गृहस्थांनो ! वाजवीपेक्षा जास्त लांब भाषणाने मी तुम्हास त्रस्त केले. याबद्दल मला खेद वाटतो. परंतु संक्षिप्तता नेहमीच अपेक्षित असली तरी राजकारणाबद्दल परिचित नसलेले लोक जेथे प्रथमच एकत्र झालेले आहेत. अशासारख्या आजच्या सभेत आपल्या प्रश्नांच्या सर्व बाजूचा विचार करणे मला योग्य वाटले. तुम्हाला शक्य तितके अधिक मार्गदर्शन करावे, असा माझा हेतू होता त्यामुळे लांब भाषणाबद्दल मी क्षमेला पात्र आहे, असे वाटते. ही आपली सभा शेवटची ठरणार नाही, तर आपल्या भव्य चळवळीची ती केवळ सुरूवात ठरावी आणि तिच्याद्वारा आपल्या लोकांना मुक्ती मिळून या देशात प्रत्येक व्यक्ती हे एक मूल्य राजकीय, सामाजिक व आर्थिक मूल्य मानण्यात येईल, अशी समाजरचना निर्माण करण्यास ती कारणीभूत ठरेल, अशी मी आशा व्यक्त करतो. आपण मला जो बहुमान दिला आणि माझे भाषण ऐकून घेतले याबद्दल मी आपणा सर्वांचा आभारी आहे.
