Categories

Most Viewed

06 मे 1929 भाषण

“मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती.”

मुंबई सरकारचे शिक्षणमंत्री ना. मौलवी रफिउद्दिन अहमद यांच्या निमंत्रणावरून महाबळेश्वर येथे गेल्या तारीख 6 मे 1929 रोजी प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसाराच्या बाबतीत अगत्य बाळगणाऱ्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील आणि वेगवेगळ्या जातिधर्माच्या गृहस्थांची एक लहानशी परिषद, या इलाख्यात प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती विशेष झपाट्याने कशी करता येईल आणि सध्याच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाच्या कायद्यात कोणत्या दुरूस्त्या करण्याची आवश्यकता आहे. याचा विचार करण्याकरिता भरली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही या परिषदेला हजर होते. त्यांनी आपले विचार शिक्षणमंत्री व परिषदेचे व सभासद यांच्यापुढे स्पष्टपणे मांडले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले,

प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार हा राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्याच्या युगात ज्या देशामधील बहुजनसमाज निरक्षर आहे अशा देशाचा जीवनकलहात टिकाव लागावयाचा नाही हे सांगावयास नकोच. प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगतीच्या इमारतीचा पाया आहे. केवळ लोकांच्या खुषीवर हा प्रश्न सोपविल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतील म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागतो. आघाडीस आलेल्या जगातील सर्व देशांनी सक्तीचा कायदा करूनच लोकांची निरक्षरता हद्दपार केली असे आपणास दिसून येते. जे वर्ग आधीच शिक्षणाचा लाभ घेतात त्यांच्यावर शिक्षणासाठी अर्थातच सक्ती करावी लागत नाही. ज्यांना शिक्षणाचे महत्त्व कळत नाही व जे त्या बाबतीत उदासीन असतात त्यांच्याकरिताच सक्तीच्या कायद्याची आवश्यकता असते. म्हणून या देशात शिक्षणामध्ये मागासलेले जे वर्ग आहेत त्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत कायद्याने सक्ती असावी अशासाठी, कै. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी आणलेल्या तद्विषयक बिलापासून चळवळ सुरू झाली. त्या बिलाला देशातील सर्व जनतेने विशेषतः मागासलेल्या वर्गाच्या पुढाऱ्यांनी जोराने पाठिंबा दिला. परंतु वेगवेगळ्या प्रांतात सक्तीचा कायदा होण्यास मध्यंतरी कैक वर्षे जावी लागली.

मुंबई इलाख्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्तीचा कायदा झाला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी सरसहा सर्वत्र झालेली नसून ती म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्यावर अवलंबून ठेवलेली आहे. सरकारने विशिष्ट प्रमाणात मदत देण्याचे ठरविले आहे. तरी सक्तीचे तत्त्व अंमलात आणण्याने जो जादा खर्च पत्करावा लागतो, तो पत्करण्यास पुष्कळ म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस तयार होत नाहीत. त्यामुळे सक्तीच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी मुंगीच्या पावलांनी होत आहे असे म्हटले तरी चालेल. 1920-21 साली या इलाख्यातील मुलामुलींच्या प्राथमिक शाळांची एकंदर संख्या 13 हजार पेक्षा कमी होती. त्यातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या 8 लक्ष 1 हजार इतकी होती. 1926-27 साली शाळांची संख्या 13835 व विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या दहा लक्षांपेक्षा थोडी कमी इतकी असल्याचे दिसून येते. 1920-21 ते 1925-26 या पाच वर्षाच्या मुदतीत शाळांच्या संख्येत शेकडा 4.8 टक्के आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या संख्येत शेकडा 14 टक्के वाढ झाली. 1920-21 साली प्राथमिक शिक्षणावर एकंदर खर्च 1 कोटी 27 लक्ष रुपये झाला होता तो 1926-27 साली 1 कोटी 98 लक्ष रुपये झाला. हे सर्व आकडे सकृतदर्शनी प्रगतिदर्शक दिसले तरी बहुजन समाजातील निरक्षरता अद्यापि किती विस्तृत प्रमाणावर आहे ते ध्यानात आणले म्हणजे एकंदरीत अगदी मंदगतीनेच प्रगती होत आहे असे म्हणावे लागते. 1921 सालच्या चंदावरकर कमिटीच्या रिपोर्टातील शिफारशी अंमलात येऊ शकल्या असत्या तर आजमितीस सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणामध्ये पुष्कळ प्रगती दिसून आली असती. या कमिटीने दहा वर्षांचा कार्यक्रम आखून तो अंमलात आणण्यास 1 कोटी 10 लक्ष रुपये इतक्या रकमेपर्यंत वार्षिक खर्च करावा लागेल असा अंदाज केला होता. या रकमेपैकी 77 लाख रुपये सरकारने द्यावयाचे होते. परंतु पुढे वाढता खर्च लक्षात घेऊन त्या आकड्यात दुरुस्ती करावी लागली. सक्तीचे तत्त्व सर्वत्र अंमलात आणण्यास 1 कोटी 83 लक्ष रुपयांचा जादा वार्षिक खर्च करावा लागेल. त्यापैकी 1 कोटी 21 लक्ष रुपये सरकारला द्यावे लागतील असा हल्लीचा अंदाज आहे. सक्तीच्या शिक्षणाप्रित्यर्थ होणाऱ्या खर्चाचा जिल्हा लोकल बोर्डाच्या बाबतीत दोन तृतीयांश भाग व म्युनिसीपालिट्यांच्या बाबतीत एक द्वितीयांश भाग सोसण्याची जबाबदारी कायद्याने सरकारावर टाकलेली आहे. खुषीच्या शिक्षणासंबंधाच्या योजनांचा खर्चही त्याच प्रमाणात अर्थातच पैशाच्या सवडीप्रमाणे देण्याच सरकारने आश्वासन दिलेले आहे. 1922-23 सालापासून प्राथमिक शिक्षणासंबंधाचा मुंबई सरकारचा खर्च मुंबई म्युनिसीपालिटीची ग्रँट हिशोबी धरुन 28 लाखांनी वाढलेला आहे. परंतु या वाढीचा बराचसा भाग शिक्षकांच्या पगारवाढीने गिळंकृत केला आहे. सक्तीच्या व खुषीच्या शिक्षणाच्या ज्या योजना सरकारपुढे मदतीची मागणी करून मांडण्यात आल्या त्यापैकी फक्त 6 लक्ष रुपये खर्चाच्याच योजना सरकार मंजूर करु शकले. कायद्यात योजिल्याप्रमाणे सक्तीच्या शिक्षणाचा कार्यक्रम पुरा करण्यास आणखी 1 कोटी 72 लक्ष रुपये खर्च करावा लागेल. त्यातले 1 कोटी 15 लक्ष रुपये सरकारने द्यावे लागतील. इतकी रक्कम खर्चता येण्यासाठी लोकांवर जादा कर बसवावे लागतील, तरी कोणकोणत्या प्रकारचे हे कर असावे, तेही चंदावरकर कमिटीने सुचविले होते. परंतु त्या बाबतीत सरकारने अद्यापि काही हालचाल केलेली नाही.

एक तर प्रांतिक सरकार व वरिष्ठ सरकार यांच्या दरम्यान महसुलाच्या विभागणीच्या बाबतीत ओढाताण चालू आहे. मध्यवर्ती सरकारकडून मुंबई सरकारच्या वाट्याला दरसाल अधिक रक्कम मिळेल तर तितक्या रकमेपुरती काळजी दूर होईल. या बाबतीत सायमन कमिशनकडूनही काही सूचना करण्यात येतील असा अंदाज आहे. तेव्हा जादा कर बसवून शिक्षणासाठी पाहिजे असलेली जादा रक्कम उभारण्याचा प्रश्न तूर्त सोडविला जाण्याची आशा नाही. आमच्या मते सक्तीच्या शिक्षणासंबंधाच्या प्रश्नांची मुख्य दोन अंगे आहेत. एक शिक्षणावरील ताबा आणि दोन सक्तीचे तत्त्व अंमलात आणण्याची जबाबदारी. या दोन्ही बाबतीत सध्याच्या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाचा कायदा मूलतः सदोष आहे असे आमचे मत आहे. स्थानिक स्वराज्याच्या वाढीच्या विरुध्द आम्ही नाही. परंतु शिक्षण ही बाब सध्याच्या परिस्थितीत तरी स्थानिक स्वराज्याच्या मर्यादेत येणे इष्ट नाही. म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्यात सध्या जी माणसे निवडून येतात त्यातील पुष्कळशी माणसे शिक्षणावर ताबा ठेवण्यास अपात्र असतात. कित्येकांना शिक्षणाचे ध्येय व पध्दती यांची अंधुक कल्पनाही नसते. त्याशिवाय जातिभेद व पक्षभेद यांच्यामुळे सभासदांमध्ये चुरस असते. त्याचा परिणाम शाळांच्या व्यवस्थेवर झाल्याखेरीज राहत नाही. शिक्षक लोकही सभासदांपाशी आपल्या फायद्यासाठी किंवा बचावासाठी वशिला बांधण्याच्या खटपटी करितात. उलटपक्षी सभासदांनाही निवडणुकीच्या वेळी मते मिळविण्याकरिता शिक्षक पाहिजे असतात, या भानगडीमुळे शाळांच्या कारभारात राहावी तशी शिस्त राहत नाही. मुंबई म्युनिसीपालिटीच्या शाळांच्या कारभारात सुध्दा वरील प्रकार दिसून येतात. मंग इतर लहान म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्या नियंत्रणाखालील शाळांचा कारभार कसा चालतो याची कल्पनाच केली पाहिजे. सध्याच्या पध्दतीमुळे अगदी मागासलेल्या किंवा अल्पसंख्यांक लोकांच्या हितसंबंधाचे व्हावे तसे रक्षण होत नाही. कित्येक ठिकाणी अस्पृश्यवर्गापैकी व मुसलमानांपैकी एक एकटाच सभासद असतो. त्याला म्युनिसीपालिटीच्या किंवा लोकल बोर्डाच्या कारभारात वतनदार बनलेल्या जातीच्या सभासदांपुढे लाचार व्हावे लागते. या एकंदर गोष्टीचा विचार करता शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचाच ताबा असणे इष्ट व अवश्य आहे.

शिक्षण ही बाब रस्ते बांधणे, गटारे साफ ठेवणे वगैरे बाबींपेक्षा निराळ्या प्रकारची आहे. बारभाईंचा कारभार तेथे उपयोगी नाही. प्रांतिक स्वायत्तता मागा आणि राष्ट्रीय दृष्टीने शिक्षणाचे धोरण ठरवा, आमची त्याला हरकत नाही. परंतु शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे, शाळांचा कारभार शिस्तीने चालला पाहिजे आणि शिक्षण चोख असले पाहिजे, भलत्याच माणसांना शिक्षणामध्ये ढवळाढवळ करण्यास सवड मिळता कामा नये. गेल्या थोड्या वर्षात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा बेशिस्त कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. त्या संस्थांचे तात्पुरते अधिकार काढून घेणेही सरकारला भाग पडले आहे. इतर बाबतीत अंदाधुंदीच्या कारभारामुळे सार्वजनिक पैशाचेच नुकसान होईल, परंतु शिक्षणाच्या कारभारात अंदाधुंदी माजल्याने नवीन पिढीचे नुकसान होईल, हा भेद केव्हाही विसरता कामा नये.

याखेरीज शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचेच का नियंत्रण असावे हे शाबीद करणारा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो हा की, शिक्षणाप्रित्यर्थ 80 टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च प्रांतिक सरकाराकडून होत असतो. स्थानिक संस्था फक्त 15/20 टक्केच खर्च करितात. अर्थात नियंत्रणाचा हक्क प्रांतिक सरकारलाच असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करण्याची जबाबदारीही सरकारवरच असणे जरूर आहे. सध्याच्या सक्तीच्या शिक्षणासंबधाच्या कायद्यात बरीचशी जबाबदारी लोकल बोर्ड व म्युनिसीपालिट्या यांच्या अंगावर टाकून सरकार मोकळे झाले आहे. लोकल बोर्डाच्या बाबतीत दोन तृतियांश व म्युनिसीपालिट्यांच्या बाबतीत निम्मे खर्चाची जबाबदारी अपुरी आहे. लोकल बोर्ड व म्युनिसीपालिट्या यांची सांपत्तिक स्थिती असमाधानकारक असून सध्यापेक्षा खर्चाचा अधिक बोजा घेण्याचे सामर्थ्य त्यातील पुष्कळांना नाही. नवीन खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याची त्यांच्यापाशी असलेली साधनेही अगदी मर्यादित आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही पुष्कळ लोकल बोर्डस् व म्युनिसीपालिट्या सक्तीच्या शिक्षणाची योजना हाती घेण्यास धजत नाहीत. त्याशिवाय ज्या लोकल बोर्डामध्ये व म्युनिसीपालिट्यांमध्ये शिक्षणात पुढारलेल्या लोकांचा भरणा विशेष असतो त्यांना तर सक्तीच्या शिक्षणाविषयी मुळी अगत्यच वाटत नाही सक्तीशिवाय त्यांच्या जातींमध्ये शिक्षणप्रसार होत असतो. मग ज्या जाती शिक्षणात मागासलेल्या आहेत त्यांना मुद्दाम शिक्षण देऊन आपल्या सामाजिक वर्चस्वावर ते मुद्दाम कशाला कुन्हाड घालून घेतील ? वरील दोन अडथळ्यांमुळे सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा होऊन इतकी वर्षे झाली तरी फारशी प्रगती झालेली नाही. लोकांना साक्षर करणे, निरक्षरतेला हद्दपार करणे ही प्रांतिक सरकारची जबाबदारी आहे. ती त्याला केव्हाही टाळता येणार नाही.

नाहीपेक्षा त्याने आपले एक पवित्र कर्तव्य करण्यात चुकारपणा केला असेच म्हणावे लागेल. ज्या सरकारला आपल्यावरील या जबाबदारीची, आपल्या या पवित्र कर्तव्याची जाणीव आहे ते सरकार अशी टाळाटाळी केव्हाही करणार नाही. सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रश्न हा तुटक तुटक रीतीने सोडविण्याचा प्रश्न नव्हे. तो एकसूत्री धोरणानेच सोडविण्यात आला पाहिजे, सर्व प्रातांची समप्रमाणाने शिक्षणप्रगती झाली पाहिजे तर प्रांतिक सरकारनेच सर्व जबाबदारी आपल्या अंगावर घेणे अवश्य आहे. सर्व लोकल बोर्डस् व म्युनिसीपालिट्या यांची सांपत्तिक स्थिती सारखी नसते. परिस्थितीप्रमाणे उत्पन्नाची साधने कमी जास्त असतात. सुपीक जमीन, व्यापार, कारखाने, गिरण्या, यात्रा यांच्यायोगे कित्येकांपाशी उत्पन्नाची भक्कम साधने असतात तर कित्येकांचे उत्पन्न त्यांच्या नेहमीच्या साधारण खर्चासही पुरेसे नसते व उत्पन्न वाढविणे शक्य नसते. ज्या त्या जिल्ह्याने आपआपल्या साधनसंपत्तीच्या जोरावर सक्तीच्या शिक्षणाची योजना हाती घ्यावी असे म्हटले तर रत्नागिरी, पंचमहाल अशासारख्या दरिद्री जिल्ह्यांना जगाच्या अंतापर्यंत वाट पहावी लागेल ! अशा भागांना त्यांच्या दारिद्र्याबद्दल सक्तीच्या शिक्षणाला मुकण्याची शिक्षा करणे रास्त होईल काय ? एवंच. प्रांतिक सरकारचीच ही जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी कबूल केली तरी, सर्व इलाख्यात सक्तीच्या शिक्षणाची योजना सर्वत्र अंमलात आणण्यासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यास पैसा कोठून आणावा ? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. प्रांतिक सरकार व हिंदुस्थान सरकार यांच्यामधील जमाबंदीची वाटणी योग्य रीतीने झाल्यास मुंबई सरकारला शिक्षणाप्रित्यर्थ खर्च करण्यास आजच्यापेक्षा काही जास्त रक्कम मिळू शकेल. त्याखेरीज प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले तरी सर्वांना मोफत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. असे आम्हास वाटत नाही. प्राथमिक शाळांची फी म्हणण्यासारखी नसते. ती देण्याचे ज्यांना सामर्थ्य आहे त्यांच्याकडून ती वसूल करण्यास मुळीच हरकत नाही. इंग्लंडात जेव्हा प्राथमिक शिक्षण सक्तीने देण्याचा उपक्रम झाला तेव्हा ते सर्वांना मोफत ठेवण्यात आले नव्हते. शिक्षण मोफत देणे ही मागाहूनची गोष्ट असून सक्ती ही पहिली गोष्ट आहे. ज्या वर्गांना प्राथमिक शाळांतली स्वल्प फी सुद्धा देणे कठीण जाते त्यांनाच फक्त ते मोफत देण्यात यावे, फी माफी सढळ हाताने द्यावी, म्हणजे झाले. परंतु ज्यांना फी देण्याचे सामर्थ्य आहे त्याकडून ती घेण्यात काही पाप नाही की काही अन्याय नाही. त्याप्रमाणे फी वसुली झाली तर थोडी का होईना सक्तीच्या शिक्षणाचा जादा खर्च भागविण्यास मदत होईल.

सध्याच्या द्विदल राज्यपद्धतीमुळे एकीकडून शिक्षणाचा खर्च वाढता आहे तर दुसरीकडून अबकारीचे उत्पन्न कमी करून दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणावे ही लोकांची मागणी असल्यामुळे सोपीव खात्यांचा खर्च भागविण्याचा पेच येऊन पडलेला आहे. दारूबंदीचे धोरण व सार्वत्रिक शिक्षण ही दोन्ही अंमलात येणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा जादा खर्च भागविण्यास लोकांवर नवीन कर बसविले पाहिजेत. तसेच दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्यासही ते बसविले पाहिजेत. करांचा हा दुहेरी बोजा सोसण्यास जनता कितपत समर्थ आहे याची आम्हास तरी शंकाच वाटते. बाकी, दोनही सुधारणा अत्यंत आवश्यक असल्याकारणाने आणि त्यांची गोड फळे एका पिढीच्या काळानंतर सर्वांना चाखावयास मिळण्याची खात्री असल्यामुळे इतर बाबतीत शक्य तितकी काटकसर सरकारला करावयास लावून त्या सुधारणांसाठी करांचा अधिक बोजा डोक्यावर घेण्यास तयार होणे परिणामी दूरदर्शीपणाचेच ठरणार आहे. तथापि, आधी दारूबंदी की आधी सार्वत्रिक शिक्षण ? असा सवाल आम्हाला कोणी विचारला तर आधी सार्वत्रिक शिक्षण असाच आम्ही जबाब देऊ. शिक्षणप्रसार सार्वत्रिक झाल्यास दारूबाजीला आळा घालणे सोपे जाईल. इतकेच नव्हे तर दारूबंदी संबंधाची लोकांची मागणी विशेष नेटाने पुढे येईल, याविषयी आमची खात्री आहे. शिवाय, दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्याच्या बाबतीत सरकारने टोलवाटोलवीच चालविलेली आहे. सध्याच्या स्थितीत पूर्ण दारूबंदी केव्हा अंमलात येईल हे मुळीच सांगता येणार नाही. मग दारूबंदी नाही आणि सार्वत्रिक शिक्षणही नाही. अशी स्थिती पत्करण्यात अर्थ तरी कोणता ? त्यापेक्षा तूर्त, दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने. अबकारी उत्पन्न भरून काढण्याकरिता लोकांना जो नवीन करांचा बोजा सोसावा लागेल तो त्यांनी पत्करावा आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची सुधारणा तरी आपल्या पदरी पाडून घ्यावी. साठे कमिटीने दारूबंदीच्या बाबतीत जी करांची वाढ सुचविली होती तिचा उपयोग प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करण्याकरिता होईल तर एक महत्त्वाचा प्रश्न हातावेगळा होईल. सदरील कमिटीच्या शिफारसीमध्ये सुधारणेस जागा नाही असे नाही. परंतु ते धोरण सक्तीच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यास थोडेबहुत उपयोगी पडू शकेल, काही झाले तरी शिक्षणाचा प्रश्न लांबणीवर टाकता कामा नये.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password