Categories

Most Viewed

15 एप्रिल 1951 भाषण

” अस्पृश्य समाजावर होणाऱ्या जुलूमांना दलित प्रतिनिधींनी वाचा फोडली पाहिजे.”

भारत सरकारचे कायदेमंत्री आणि दलित वर्गाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रविवार दिनांक 15 एप्रिल 1951 रोजी संध्याकाळी दिल्ली येथे म्युटिनी रोडवरील आंबेडकर भवनाच्या पायाचा दगड बसविला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दळणवळण मंत्री श्री. रफी अहमद किडवाई होते.

या प्रसंगी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
ब्रिटिश राजवटीत दलित वर्गाला जेवढे संरक्षण होते तेवढे स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय सरकारच्या कारकीर्दीत नाही, असे मला दुःखाने म्हणावे लागत आहे. ब्रिटिश राजवटीत नोक-यात दलित वर्गाला बारा टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याच्या ठरावाची पूर्ण अंमलबजावणी होत होती; पण आता त्या ठरावाला कागदाच्या साध्या कपट्याएवढी किंमत उरली आहे.

लोक म्हणतात आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. पण दलित वर्गाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे मानायला मी तयार नाही.

पंजाबमध्ये आमच्या लोकांवर वाईटात वाईट जुलूम होत आहे. अशा जुलूमाने गांजलेले चाळीस लोक दिल्लीला आले. त्यांनी राजघाटावर प्राणांतिक उपास आरंभला. दिल्लीच्या वर्तमानपत्रांनी या बातमीवर संपूर्ण बहिष्कार टाकला. या लोकांनी सुमारे तीस दिवस उपास केला. पण आपल्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नसल्याचे पाहून त्यांना परत फिरावे लागले. माझी खात्री आहे की, जी वर्तमानपत्रे यावेळी मूग गिळून बसली होती. त्यांनीच दिल्लीमध्ये एखाद्या म्हाता-या बाईने जर उपास केला असता तर ती बातमी मोठमोठे मथळे देऊन प्रसिद्ध केली असती. वर्तमानपत्रे अस्पृश्यांची दखल घेत नाहीत.

पंजाबमध्ये शिखांनी आणि इतरांनी अस्पृश्य स्त्रियांना पळविल्याच्या बातम्या आहेत. दलित वर्गाच्या लोकांवर अनेक प्रकारचे जुलूम करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात त्यांना शामलात जमिनी विधी करू देण्यात येत नाहीत, लाकडे तोडू देण्यात येत नाही.

दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्याची ज्यांच्याकडून अपेक्षा करावी असे दहा सभासद पंजाबच्या विधिमंडळात आहेत. लोकसभेत गेली दोन वर्षे माझ्यासमोर असे तीस सभासद बसत असतात. त्यांच्यापैकी कोणालाही मी दलित वर्गाच्या कल्याणाबद्दल किंवा त्या वर्गावर होणाऱ्या जुलूमाविरूद्ध एकही प्रश्न विचारताना पाहिलेले नाही. लोकसभेत सध्या अंदाजपत्रकावर चर्चा चालू आहे. अन्न, चलनवाढ, कापडाची आणि साखरेची टंचाई याबद्दल सरकारवर टीका करण्याची संधी कोणी दवडत नाही. पण पंजाबमध्ये अस्पृश्य समाजावर जो जुलूम होत आहे त्याबाबतीत काय करीत आहा ? असा प्रश्न कोणीही विचारलेला नाही.

असे हजार जरी सभासद लोकसभेत असले तरी दलित वर्गाचा काय फायदा होणार आहे ? हे मुके लोक काय करू शकणार आहेत ? मी एक मंत्री असल्यामुळे माझ्या तोंडाला कुलूप लागले आहे. मी सरकारात नव्हतो तेव्हा जुलूमाविरुद्ध जबरदस्तीविरुद्ध आवाज उठवीत असे. त्यावेळी मी कोणताही अन्याय सरकारच्या नजरेस आणू शकत असे. आता माझ्या तोंडाला कुलूप बसले आहे. ज्या सभासदाकडून दलित वर्गाचे मन बोलून दाखविण्याची अपेक्षा करावी ते सुद्धा गप्प बसतात.

देशाच्या निरनिराळ्या भागातून दलित वर्गाचे हजारो लोक दिल्लीला मदत मिळविण्यासाठी येतात. यासाठी आंबेडकर भवनात व्यवस्था करण्यात येणार आहे. हे भवन सवर्ण हिंदुकडून एक कपर्दिकही न घेता दलित वर्गाने स्वतःच्याच हिमतीवर उभारावयास पाहिजे.

गांधीजींनी अस्पृश्योद्धाराची चळवळ हाती घेतल्यापासून सवर्ण हिंदुच्या दृष्टिकोनात फरक पडला आहे हे मला मान्य आहे. पण पं. शर्मा यांच्यासारख्या मित्राची सहानुभूती जरी मौल्यवान असली तरी आपल्याला आपल्या ताकतीवरच अवलंबून राहिले पाहिजे. भुकेलेल्या माणसाला भाकरी हवी असते. नुसती सहानुभूती नको असते. आपण जर एकजुटीने उभे राहिलो तर आपल्या हितचिंतकाच्या मदतीने आणि सहकार्याने आपण आपली परिस्थिती सुधारू शकू.

पूर्वी मध्यवर्ती सरकारच्या कचेरीत एकही दलित वर्गातील माणूस नव्हता. अस्पृश्याला पट्टेवाला सुद्धा होता येत नसे. त्यानंतर आपल्या प्रयत्नांना यश येऊन नोकऱ्यांमध्ये दलित वर्गासाठी प्रमाण ठरविण्यात आले. त्यांच्या शिक्षणासाठी सालीना तीन लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.

भवनाला आपले नाव देण्याच्या कल्पनेबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी नापसंती व्यक्त केली. नाव बदलले तर आपल्याला फार आनंद होईल असेही त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password