“आपले हक्क प्रस्थापित करण्याकरिता चढाईचे धोरण स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर नाही”

तारीख 23 मार्च 1929 रोजी मुक्कामी बेळगाव येथे दिवसा 4 वाजता बेळगाव जिल्हा बहिष्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद भरली होती! तिचे नियोजित अध्यक्ष अस्पृश्य वर्गाचे सुप्रसिद्ध पुढारी सीताराम नामदेव शिवतरकर हे श्री. कोंडदेव श्रीराम खोलवडीकर यांच्यासह 22 मार्च 1929 रोजी सव्वादहाच्या मेलने बेळगावास उतरले. प्रसंगी परिषदेचे स्वागताध्यक्ष श्री. डी. आर. इंगळे हे अस्पृश्य लोकांसमवेत आले. सत्कार करून त्यांच्या गळ्यात पुष्पहार घालून जयजयकार करण्यात आला. उत्तम शृंगारलेल्या गाडीतून श्री. खोलवडीकरासह अध्यक्षांची मिरवणूक, कलभाट रस्ता, लष्कर, हजाम आणि चबाट बहिष्कृत विद्यार्थी आश्रम बेळगावपर्यंत आणण्यात आली.

या प्रसंगी अस्पृश्य वर्गातील हुनगे येथील बँडवाले यांनी आपल्या बँडवादनाने लोकांना तल्लीन केले व मिरवणूक 11 वाजता अस्पृश्यांचे बोर्डींग हौस येथे आली. नंतर संध्याकाळी सहा वाजता श्री. डी. आर. कांबळे यांच्या घरी अध्यक्ष वगैरे मंडळीस पार्टी देण्यात आली.

तारीख 23 मार्च रोजी शनिवारी परिषदेच्या कामास बेळगाव येथील विद्यार्थी आश्रमाच्या आंबराईत दुपारी चार सुरवात झाली.

प्रथमारंभीच विषय नियामक कमेटी बसून ठरावाचा मसूदा या वर्गाच्या सुधारणेकरिता नेमलेल्या स्टार्ट कमेटीचे बाबासाहेब आंबेडकर, सोलंकी, मेसर्स जानवेकर, देशपांडे, रावसाहेब चिकोडी, रावसाहेब थोरात मराठे, रा गजेंद्रगडकर, नागगौडा इत्यादि बेळगावातील पुढारी याजप्रमाणे कोंडदेव खोलवडीकर, दत्तोपंत रमाकांत कांबळे, यशवंतराव पोळ आणि रामाप्पा धर्मान्ना सांबाणी इत्यादी पुढारी हजर होते.

(2) ईशस्तवन अध्यक्षांच्या स्वागतपर झाले. प्रसंगी स्वागताध्यक्ष अगदी मननीय, प्रतिपक्षास चीत करणारे सडेतोड भाषण झाले. त्या भाषणाचा लोकाच्या मनावर फार परिणाम झाला. त्यापासून स्पृश्यांनाही बोध घेण्यासारखा होता व त्यांच्यावरही चांगला परिणाम झाला असे वाटते. अध्यक्षांचे भाषण संपताच स्टार्ट कमेटीचे सर्व सभासद यांसह डॉ. आंबेडकर, सोळंकी, अय्यर आणि अध्यक्ष यांना चहा पार्टी देण्यात आली. पुढे सोबत जोडलेले ठराव पास करण्यात आले. त्यानंतर अस्पृश्यांचे उद्धारक व पुढारी मे. डॉ. आंबेडकर साहेब, अध्यक्षांच्या विनंतीवरून आणि लोकाग्रहावरून बोलावयास उभे राहिले. त्यावेळी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. त्यानंतर त्यांच्या भाषणास सुरवात झाली. ते म्हणाले,

अध्यक्ष साहेब आणि सभ्यगृहस्थहो,
आता वेळही बराच झालेला आहे. पाऊस पडण्याच्या बेतात आहे. तशात आपल्या मातृभाषेपेक्षा माझी मातृभाषा निराळी आहे. भाषाभिन्नत्त्वामुळे माझे विचारही आपणास समजतील किंवा नाही, याबद्दल शंका वाटते. तरी मी माझे भाषण अगदी थोडक्यात आटोपणार आहे.

आपण ठिकठिकाणी सभा भरवतो, भाषणे करतो, ठराव पास करतो. मोठमोठ्या वक्त्यांना आणून त्यांची भाषणेही करवितो. तथापि माझ्या मते अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा हा काही मार्ग नव्हे. आपल्यावर अन्याय जुलूम, त्रास होतो या संबंधाने ठराव पास करून सरकारकडे पाठविले. आणि हेही समजा की सरकारने आपली अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी आपणास सार्वजनिक विहीरी, तलाव, चहाची हॉटेले आणि देवालये जरी कायद्याने मोकळी केली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम आपणाला केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. तशाप्रकारे आपण अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ असू तर कितीही चांगले कायदे केले तरी त्यांचा उपयोग होणार नाही.

आपली अस्पृश्यता आपणच घालविली पाहिजे ! त्यादृष्टीने आपण सबळ व निर्भय होण्यानेच आपली अस्पृश्यता जाणार आहे. या बाबतीत आपणास बरेच कष्ट करावे लागतील व प्रसंगोचित आपणास स्पृश्यांशी दोन हात करण्याचा प्रसंग येणार आहे. त्यासाठी आपण हिम्मत बाळगली पाहिजे. परावलंबी आहे व हे चुकीचे आहे असे मी म्हणत नाही. आपला समाज अस्पृश्य समाज स्पृश्य समाजाशी सहकार्याने वागल्याशिवाय त्याचा तरणोपाय नाही ! अशा प्रबळ समाजाशी असहकारिता पुकारून आपला कार्यभाग कसा साधणार असे पुष्कळ लोकांना वाटते. परंतु बहिष्कृत समाजातील लोकानी हे पक्के लक्षात ठेवावे की, आपला स्वावलंबनाच्या अबाधित मार्गाशिवाय अन्य मार्ग निकामी व घातकी असल्यामुळे ते प्रयत्न सर्वस्वी त्याज्य होत.

अस्पृश्य समाजात कसलाही मनुष्य असो, तो मनुष्य कितीही सर्वगुणसंपन्न असो कितीही विद्वान असो ! तथापि तो एका विशिष्ट समाजात जन्मला एवढ्याच कारणास्तव त्याच्या गुणाचे चीज होत नाही. करिता आपण आपले हक्क प्रस्थापित करण्याकरिता चढाईचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. हे धोरण स्वीकारल्याशिवाय या धक्काबुक्कीच्या मामल्यात आपणास गत्यंतर नाही.

आपल्यावरील अन्याय दूर करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा दुसरा उपाय म्हणजे सरकारी सत्ता प्राप्त करून घेणे होय! आपल्याला चातुर्वर्ण्याच्या चौकटीबाहेर असावे लागते तरी ही चातुर्वर्ण्याची चौकट मोडून आत जावयाचे असेल तर आपणास राजकीय सत्ता हवी. राजकीय सत्ता हातात असल्याशिवाय समाजात आपणास वर्चस्व प्राप्त होणार नाही. हल्ली महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांचेच एवढे वर्चस्व का आहे ? याचे कारण दुसरे काहीही असले तरी त्यांच्या हातात राजकीय सत्ता प्रबळ आहे हे विसरून चालणार नाही.

हल्ली महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांचे इतके वर्चस्व का ? याबद्दल इतिहास प्रसिद्ध एक गोष्ट सांगतो. पेशवाईपूर्वी माझ्या प्रांतात राहणारा बाळाजी विश्वनाथ आणि त्याचे जातभाई चित्पावन ब्राह्मण अत्यंत निकृष्ठावस्थेत होते. परंतु त्यांच्या हातात राजकीय सत्ता आल्याबरोबर त्या समाजाने महाराष्ट्रात प्रमुख स्थान पटकावले आहे. परंतु आज ब्राह्मण समाजाची सरकारी नोकरीतून कायमची हकालपट्टी केली तर ब्राह्मणांचे यत्किंचीतही वर्चस्व राहणार नाही. इतर प्रांतात ब्राह्मणांचे कोणत्याही प्रकारचे महत्त्व नाही. गुजरातमध्ये ब्राह्मणांना पाणकी आणि स्वयंपाकी याशिवाय महत्त्व नाही. संयुक्त व पंजाब प्रांतातील ब्राह्मण हे महार, मांगाप्रमाणे ओले अन्न मागून खातात. एकंदरीत आपले हक्क प्रस्थापित करण्याबद्दलचे आपले चढाईचे धोरण व राजकीय सत्ता प्राप्त करून या दोन साधनानीच आपली अस्पृश्यता आपणास घालवून टाकता येईल. इतर समाजाशी बरोबरीचा दर्जा आपणास प्राप्त करून घेता येईल. आपण माझे भाषण शांतपणे ऐकले याबद्दल आपले मी आभार मानून माझे भाषण पुरे करितो.

परिषदेत पास झालेले ठराव यावर मेसर्स माने, वराळे, आसोदे, इंगळे, कोंडदेव, श्रीराम खोलवडीकर, कोल्हापूरचे पोळ (ढोर) व धारवाडचे सावराणी (ढोर) या प्रसिद्ध पुढारी लोकांची भाषणे झाली. नंतर हारतुरे होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयजयकारात सभेचे काम संपले.

: बेळगाव जिल्हा बहिष्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद अधिवेशन पहिले यात पास झालेले ठराव :

: ठराव 1 ला :

(अ) अस्पृश्यता मानणे हा कायद्याने गुन्हा समजला जावा.
(ब) सरकारी लिस्टातून जातीची सदरे अजीबात गाळून टाकावीत.

: ठराव 2 रा :

(अ) जन्मावरून कोणासही श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ न समजणे. वेद, शास्त्र, पुराण व इतर धर्मग्रंथ यात जन्मावरून उच्चनीचत्वाचे प्रतिपादन केले असल्यामुळे या धर्मग्रंथांचा अधिकार न मानणे.

(ब) वर्णाश्रम धर्माने हिंदू समाजात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असे भेद पाडले आहेत. म्हणून वर्णाश्रम धर्माच्या धातुक तत्त्वाचा ही परिषद तीव्र निषेध करते. आपली जात किंवा समाज दर्शविणारे शब्द आपल्या नावामागे व पुढे जोडू नयेत.

(क) राष्ट्राच्या प्रगतीकरिता व समता प्रस्थापित करण्याकरिता अस्पृश्यतेची रूढी ताबडतोब नाहीशी करणे अत्यंत जरूर आहे. समाजाच्या अगर कायद्याच्या दृष्टीने कोणतीही जात उच्च अगर नीच समजली जावू नये. प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी जाण्याचा समान हक्क असून, तो हक्क प्रत्येकाने बजाविला पाहिजे.

: ठराव 3 रा :

सरकारच्या धार्मिक बाबतीतील वृत्तीमुळे असंख्य अशा बहुजन समाजास अपमान सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या सामाजिक हक्काचा अपहार झालेला आहे आणि त्यांची प्रगती खुंटलेली आहे. म्हणून यापुढे सरकारने धार्मिक बाबतीतील तटस्थपणाचे धोरण सोडून द्यावे. बहुजन समाजाचे सामाजिक स्वातंत्र्य रक्षण करण्याचे प्रयत्न करावे. तसेच या बाबतीत समाजसुधारकांच्या वतीने प्रचलित कायद्यात फरक करावा.

: ठराव 4 था :

(अ) सरकारने सर्व दरखास्त जमीनी इतःपर ज्या समाजातील लोकांची सांपत्तिक स्थिती फारच हलाखीची असते अशा लोकांना द्याव्या. अशा जमीनी देताना त्या प्रथम अस्पृश्य लोकांना देण्यात याच्या. या परिषदेचे आणखी असे मत आहे की, सरकारने त्यांना उदारपणे जादा रकमा ग्रँट म्हणून देऊन अशा जमीनीची डागडूजी करून मशागत करण्यास उत्तेजन द्यावे. सरकारी नोकऱ्यात अस्पृश्यवर्गीय उमेदवारांचा भरणा करणेची सरकारने उदारपणाने तरतूद करावी.

(ब) अस्पृश्य वर्गातील साक्षरतेचे प्रमाण इतर समाजातील साक्षरतेचे प्रमाणाबरोबर येईपर्यंत अस्पृश्य वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता दरेक जिल्हयात 100 मुलांचे बोर्डींग काढावे.

: ठराव 5 वा :

रा. सा. पापण्णा यांचा मुलगा नारायण यांच्या मृत्यूबद्दल ही सभा दुःख प्रदर्शित करते. ईश्वर मृताच्या आत्म्यास शांती देवो अशी सभेची ईश्वरास प्रार्थना आहे.

: ठराव 6 वा :

चांभारांच्या धंद्याची स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली असल्यामुळे त्यांचे धंदे शिक्षणाचे वर्ग काढावे. त्या समाजातील लोकांनी सहकारितेच्या तत्त्वावर चालविलेल्या संस्थांना सरकारांनी सढळ हाताने मदत करावी. त्यांच्यातील लायक विद्यार्थ्यांस सरकारी खर्चाने त्यांच्या धंद्याचे शिक्षण घेण्याकरिता परदेशी पाठवावे असे या परिषदेचे मत आहे.

: ठराव 7 वा :

(अ) मुलाचे वय वीस वर्षांचे असल्याशिवाय व मुलीचे वय 16 असल्याशिवाय त्यांची लग्ने करू नयेत.

(ब) कोणत्याही जातीतील वर्गातील व समाजातील स्त्री पुरुषास मिश्र विवाह करण्याची पूर्ण मोकळीक असावी.

(क) लग्न किंवा इतर उत्सव यात अस्पृश्य वर्गांनी शक्य तितका पैसा व वेळ कमी खर्च करावा. तसेच सर्व लग्नविधीत एक जेवणापलीकडे अधिक पैसा खर्च करू नये. उरलेल्या पैशाचा विनियोग आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणाकडे करावा.

: ठराव 8 वा :

ज्या हॉटेलमध्ये व खाणावळीत अस्पृश्य वर्गास मज्जाव करण्यात येतो अशी हॉटेले व खाणावळी सुरू करण्यास सरकारने परवानगी देऊ नये. तसेच रेल्वेच्या ताब्यात असलेली हॉटेले व खाणावळी यामध्ये अस्पृश्य वर्गांना समतेने वागविण्याचा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा.