Categories

Most Viewed

07 मार्च 1938 भाषण

“गुन्हेगार आरोपीला दिलेली शिक्षा तहकूब करणे म्हणजे कायद्याचे उच्छेदनच”

जाधवजी गांधी व धीरजलाल या दोघा धनवंत, परंतु अट्टल सटोडियांना मुंबई हायकोर्टाने जुगारीच्या आरोपावरून दिलेल्या कैदेच्या शिक्षा आपल्या अधिकारात तहकूब करून लोकशक्ती सर्क्युलर प्रकरणात मिळविलेल्या कुप्रसिद्धीवर कळस चढविणारी अशी न्यायदानाच्या कामात अक्षम्य वळाढवळ केली. याबद्दल मुंबई सरकारचे गृहमंत्री ना. मुन्शी यांच्याविरुद्ध निदाव्यंजक अशी कामकाज तहकुबीची सूचना बॅ. जमनादास मेहता यांनी गेल्या सोमवारी मुंबई लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीत आणली होती.

या सुचनेच्या समर्थनार्थ स्वतःच बॅ. जमनादास मेहता व विख्यात कायदेपंडित आणि असेंब्लीतील स्वतंत्र मजूर पक्षाचे नेते बॅ. भी. रा. उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विस्तृत भाषणे केली.

डॉ. आंबेडकर आपल्या दिनांक 7 मार्च 1938 च्या भाषणात म्हणाले,
अध्यक्ष महाराज, मी या ठरावाला पाठिंबा देण्यासाठी उभा राहिलो आहे. चर्चेच्या अखेरीला या ठरावावर मी बोलत असल्यामुळे आणि ना. गृहमंत्र्यांना उत्तर देण्यासाठी अवकाश मिळाला पाहिजे याची जाणीव असल्याने मला जे काही येथे सांगावयाचे आहे, ते अगदी थोडक्यात सांगतो.

स्वतःपुरतेच बोलावयाचे तर पहिली जी गोष्ट मला सांगावीशी वाटते ती ही की, हा निंदाव्यंजक ठराव ज्या कृत्यामुळे आणला गेला आहे. ते कृत्य घडून यावे यात मला कसलाच विस्मय वाटत नाही.

चालू सरकारने अधिकार ग्रहण केल्यापासून कायदेभंगाच्या सदरात निःसंशय घालता येतील, अशी जी अनेक कृत्ये हे सरकार करीत आले आहे. त्यांचा हे कृत्य म्हणजे कळसच होय, असे मी समजतो.

तथापि, हा झाला तरी या साऱ्या कृत्यापैकी एक भाग आहे. चालू असलेल्या नाटकाचा एक अंक आहे. त्याचा शेवट कधी होईल, काही कळत नाही. त्यापैकी पहिले कृत्य सांगावयाचे म्हणजे ते अर्थातच बार्डोलीच्या शेतकऱ्यांच्या जप्त करण्यात आलेल्या जमिनी त्यांना पुन्हा मिळवून देण्याची सरकारने जी जोखीम अंगावर घेतली आहे. ते सांगता येईल. (एक सभासद मध्येच उठून बोलण्याचा प्रयत्न करतात) माझा वेळ थोडा आहे. तेव्हा माझे भाषण नीटपणे ऐकून घेतले जावे, अशी मी विनंती करतो.

अध्यक्ष.- ऑर्डर, ऑर्डर नामदार सभासद खाली बसतील काय ? (डॉ. आंबेडकर यांना) ह्या तऱ्हेने चर्चा चालू ठेवल्यास तिचे क्षेत्र अमर्याद वाढत राहील अशी मला भीती वाटते. सरकारच्या गत कृत्यांबाबत ते दोषाला पात्र आहे किंवा नाही हा काही प्रस्तुतचा मुद्दा नाही. तर प्रस्तुत ठरावाचा विषय असलेले विशिष्ट कृत्य निषेधार्ह आहे किंवा नाही हाच वादाचा मुद्दा आहे. तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या ठरीव बाबींशी या ठरावाचा संबंध आहे. हा जो ठरीवपणा ठरावाला परवानगी मिळण्यास कारणीभूत झाला आहे. तो वादातही राखणे अवश्य आहे. म्हणून सभेपुढे असलेल्या ठरीव बाबींपुरतेच बोलण्याची नामदार सभासदांना मी विनंती करतो.

डॉ. आंबेडकर.- महाराज, मी आपल्यापुढे याबाबत हा मुद्दा मांडण्याची परवानगी घेतो की तुलना करण्याकरिता. एखाद्या गोष्टीचा निर्देश करणे आणि तिची युक्ता युक्तता ठरविण्याच्या दृष्टीने तिचा खल करण्यासाठी तिचा निर्देश करणे या दोहोत फरक आहे. बार्डोलीच्या जप्त जमिनी परत करण्याबद्दलच्या युक्ता युक्ततेबाबत मी चर्चा केली असती, तर आपला निर्णय मला खचित लागू झाला असता. तेव्हा सरकारच्या गत-कृत्यांचा कळस प्रस्तुतच्या कृत्याने झाला आहे, असे म्हटल्याने अथवा त्या कृत्यांपैकी एखाद्या कृत्याचा, त्याच्या युक्ता युक्ततेबद्दलच्या वादात न शिरता निर्देश केल्याने मी नियमभंग केला, असे होत नाही.

अध्यक्ष.- ठरीव बाबीबद्दलचा प्रश्न सभेपुढे आहे, इतर गोष्टींचा निर्देश केल्यास दुसरे विषय चर्चेत उद्भवतील म्हणून स्थूलपणे देखील इतर विषयांबद्दलचा निर्देश करण्यास मुभा देणे, मला योग्य वाटत नाही.

डॉ. आंबेडकर :- असे असल्यास मला सभेपुढे असलेल्या विषयापुरतेच बोलणे भाग आहे. तेव्हा सभेपुढे असलेल्या ह्या विषयासंबंधी मला जे सांगावयाचे आहे ते हे की, प्रथमतः या खटल्यासंबंधीच्या साऱ्या गोष्टी आपल्याला माहीत झालेल्या नाहीत. जे काही माहीत झाले आहे. ते केवळ वृत्तपत्रांवरूनच होय. ठरीव असा पुरावा आपल्यापुढे नाही. मला असे कळते की, या खटल्याच्या सत्य गोष्टी काय आहेत त्या साऱ्या सभेपुढे ठेवण्याची ना. गृहमंत्र्यांना विनंती करण्यात आली होती. पण त्यांनी तसे केलेले नाही. यामुळे मला व त्याचप्रमाणे सभेतील इतर सभासदांनाही ही मोठीच अडचण सोसावी लागत आहे. कदाचित हया सत्य गोष्टी ज्या वेळी अखेरीला उजेडात येतील. त्यावेळी प्रस्तुतची ही चर्चाही अनावश्यक अथवा अकालिक होती, असेही आढळून येईल. पण ही चर्चा अनावश्यक ठरल्याचे दिसून आलेच तर त्याचा दोष सर्वस्वी गृहमंत्र्यांच्याच शिरावर पडेल यात किंचितही संदेह नाही. कारण सभेला आपल्या विश्वासात घेऊन प्रस्तुत प्रकरणातील सारा इत्थंभूत प्रकार तिच्यापुढे मांडण्याचे त्यांनीच नाकारले आहे. त्यांनी जर हा प्रकार तसा मांडला असता, तर ठरावाच्या प्रवर्तकांनी तो बहुधा मागेही घेतला असता. नाही तर कदाचित इतर सभासदांनीही चर्चेत भाग घेण्याची आपली खुषी नाही, असे सांगितले असते. तथापि, गृहमंत्र्यांनी असे काही केले नसल्याने ही चर्चा जर व्यर्थ असल्याचे पुढे आढळून आले, तर त्याबद्दलच्या दोषाला मी वर म्हटल्याप्रमाणे गृहमंत्रीच पात्र होतील.

वृत्तपत्रावरून जी काही माहिती आम्हाला समजली आहे. तेवढ्यावर विश्वासून या प्रकरणी विचार करता प्रमुख मुद्दा उद्भवतो तो असा की, गुन्हेगारांची शिक्षा थोपवून धरण्यास सभेला रास्त अतएव ग्राह्य वाटू शकेल, असे काही समर्थनीय कारण झाले आहे काय ? ना. गृहमंत्री यावर असे सांगतील की, हायकोर्टाला शिक्षा तहकुबीचा अधिकार नाही. सबब हायकोर्टाने शिक्षा तहकूब करण्याचे नाकारले. हे शहाणपणाचे झाले किंवा मूर्खपणाचे झाले. या बाबतीचा प्रश्न येथे उद्भवतच नाही. खरा प्रश्न तो नाही. मुद्याचा व महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, कायदेशीरपणे शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचे अथवा रद्द करण्याचे जे अधिकार गृहमंत्र्यांकडे सोपविले आहेत. त्यांची त्यांनी योग्य रीतीने अंमलबजावणी केली की नाही ? तारतम्य पाहण्याची जी सवलत खास हक्क म्हणून वाटेल तर त्यांना आहे. ती त्यांनी रास्त रीतीने उपयोगात आणली किंवा नाही ? ना. गृहमंत्री यांनी आपल्या ह्या हक्कांची योग्यपणे अंमलबजावणी केली किंवा नाही हे अजमावण्यासाठी काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

वृत्तपत्रातील माहितीप्रमाणे या बाबतीतील पहिली गोष्ट चटकन लक्षात येते ती अशी की, हे प्रचंड प्रमाणावर जुगार खेळणारे लोक दरिद्री नव्हते, हे खास. पोटाला भाकर मिळविण्याचा काहीच अन्य उपाय नाही, म्हणून जुगारासारख्या या निंद्य कृत्याकडे वळणे त्यांना भागच पडले अशातली मुळीच गोष्ट नाही. प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतावरून असे दिसते की, हे लोक श्रीमंत बनिया आहेत. त्यांच्यापाशी जंगी भांडवल आहे. अनेक कंपन्या त्यांच्या मालकीच्या आहेत. शहरातील निरनिराळ्या भागात व त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानातीलही निरनिराळ्या विभागात त्यांच्या मुख्य कचेऱ्या आहेत. एकंदरीत फार प्रचंड प्रमाणावर त्यांचा व्यापार चालू आहे. यामुळे ह्या लोकांच्या बाबतीत, दारिद्र्यामुळे अथवा बिकट प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जुगाराचा मार्ग त्यांना दुर्दैवे करून अवलंबणे भागच पडले, असे खचित म्हणता येणार नाही. दिसून आलेली वस्तुस्थिती साफ विरुद्ध असल्यामुळे वरील प्रकारचे कारण या लोकांच्या बाबतीत पुढे करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामध्ये अथवा हायकोर्टापुढे जो अर्ज करण्यात आला होता, त्यातही या लोकांची शिक्षा तहकूब करण्याचे अन्य काही कारण दाखविण्यात आले आहे असे मुळीच दिसून येत नाही. गुन्हेगार आजारी होते किंवा काही रोगाने त्यांना पछाडले होते असेही दर्शविण्यास काही पुरावा नाही. त्यांच्यावर काही मोठी कौटुंबिक आपत्ती कोसळली होती की, ज्यामुळे त्यांच्या मुक्ततेची अगदी आवश्यकताच भासावी अशातलाही काही प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. आमच्यापुढे जी माहिती आली आहे, तीवरून असा प्रकार गृहीत धरण्याजोग्या काहीच बाबी आढळून येत नाहीत. म्हणून या बाबतचेही अनुमान बाजूला ठेवले पाहिजे. तिसरे एक संभवनीय कारण असे दाखविण्यात येईल की, वरील न्यायासनापुढे ह्या लोकांना अपील करावयाचे होते. याविरुद्ध काय सांगावयाचे ते सर्वश्रुतच आहे. गृहमंत्र्यांना तर ते माझ्यापेक्षाही अधिक चांगले ठाऊक असेल. ते माझ्यापेक्षाही बडे वकील आहेत. त्यांना हे ठाऊकच आहे की, प्रिव्ही कौन्सिलने शेकडो खटल्यांमध्ये असा नियम घालून दिला आहे की, न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे. असे दाखवून दिल्याखेरीज हिंदुस्थानातील फौजदारी कोर्टावर करण्यात आलेले अपील स्वीकारले जाणार नाही. क्रिमिनल प्रोसीजर कोडसारख्या सामान्य कलमांच्या भंगाबाबत ही मुभा देण्यात आलेली नाही. आपल्या न्यायबुद्धीनुसार प्रिव्ही कौन्सिलने फौजदारी अपीले स्वीकारण्याबाबतचे आपले अधिकारक्षेत्र फार मर्यादित करून घेतले आहे. प्रस्तुतच्या खटल्यामध्ये ज्यापुढे हा खटला चालला, तो चीफ प्रेसीडेन्सी मॅजिस्ट्रेट अथवा ज्यांच्यापुढे त्याबाबतचे अपील चालते ते हायकोर्ट, या दोघांनीही क्रिमीनल प्रोसीजर कोडाच्या कलमाचा अथवा सर्वसाधारण न्यायतत्त्वांचा कोणत्याही दृष्टीने भंग केला, असे दर्शविण्यास काडी इतकाही पुरावा नाही. अशा स्थितीत या लोकांची शिक्षा थोपवून धरण्याजोगे काही सबळ कारण गृहमंत्र्यांना मिळू शकले असेल, असे ग्राह्य धरण्यास पुढे आलेल्या वस्तुस्थितीकडे पाहता मला काही एक पुरावा दिसत नाही.

त्याचप्रमाणे माझ्या माहितीप्रमाणे तरी, साध्या गुन्हेगारांची शिक्षा यापूर्वीच्या कोणाही गृहमंत्र्याने कोणत्याही कारणामुळे थोपवून धरल्याचा एकही दाखला कोठे सापडू शकत नाही. ह्या प्रांतातील सर्वश्रेष्ठ न्यायमंडळाने न्यायबुद्धीने दिलेली शिक्षा थोपवून धरण्यासाठी आजारीपणा अथवा खाजगी अडचणी या सबबी कोणत्याही कोर्टाने आजपर्यंत पुरेशा मानलेल्या नाहीत. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या मताची कदर न करता त्याने केलेली शिक्षा थोपवून धरावी ह्या प्रकाराबाबतचे काही सबळ कारण पुढे आले नाही. तर झाला हा प्रकार अत्यंत गर्हणीय, दुर्लोकिककारक झाला असेच मला म्हणावे लागेल. हायकोर्टापुढे आरोपीतर्फे ज्यांनी काम चालविले, त्या वकिलांनी ह्या गुन्हेगारांना तुरुंगात खास सवलती मिळाव्या, त्यांना व वर्गाचे कैदी म्हणून वागविण्यात यावे, अशा अर्थाचा अर्ज केला होता. ही गोष्ट गृहमंत्र्यांना माहीत आहे. निदान वर्तमानपत्रांवरून आम्हाला तरी ही गोष्ट कळून आलीच आहे. मला दुसरीही माहिती अशी मिळाली आहे की, आरोपीतर्फेच्या हायकोर्टातील वकिलानी अपराधीची शिक्षा तात्पुरती थोपवून धरण्यात यावी असाही आणखी एक अर्ज केला होता. हे दोन्हीही अर्ज फेटाळून लावण्यात आले. पण हेच दोन्ही अर्ज, निदान हयापैकी एक अर्ज तरी गृहमंत्र्यानी मान्य केला आहे. हे कृत्य करून गृहमंत्र्यांनी जो अपराध केला आहे. त्याइतके कायदा व सुव्यवस्था याबद्दलची उपेक्षा निर्माण करण्याचे कार्य दुसऱ्या कोणत्याही कृत्याने परिणामकारक रीतीने साधू शकेल असे वाटत नाही. माझे हे मत स्पष्ट बोलून दाखविण्यास मला कसलीच दिक्कत वाटत नाही. ना. गृहमंत्री यांना मी असे विचारतो की, ज्याची समर्थनीयता जनतेला पटवून देणारी कसलीही बाजू सकृतदर्शनीही दृष्टोत्पत्तीला येत नाही असे प्रस्तुतसारखे एखादे कृत्य राज्यकारभाराच्या सचोटीबद्दल व प्रामाणिकपणाबद्दल जनतेच्या मनात संशय उत्पन्न केल्याखेरीज राहील काय ? दुसराही एक प्रश्न मला विचारायचा आहे. पण तो ना. मुख्य प्रधान यांना उद्देशून आहे. तो असा की, ना. मुंशी यांनी जो हुकूम दिला. त्याची मुख्य प्रधानांना दखलगिरी होती काय? हा हुकूम एकूण मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने काढण्यात आला होता काय ? की तो हुकूम गृहमंत्र्यांनी केवळ आपल्याच मताने काढला होता ? हे प्रश्न विचारण्याला कारणही तसेच सबळ आहे. नव्या घटनेनुसार काँग्रेस मंत्रिमंडळ सामुदायिक जबाबदारीच्या तत्त्वानुरूप कारभार चालवीत आहे असे जरी, तसा निश्चित पुरावा नसला तरी आम्ही मानून चालत आहो व त्यामुळे ही बाब एकूण मंत्रिमंडळापुढे अथवा कायदेशीर दृष्टीने प्रांताच्या कारभाराला जबाबदार असलेली व्यक्ती या नात्याने निदान मुख्य प्रधान याच्यासमोर ठेवली होती, असे मानण्याला आम्हाला कसलीच हरकत नाही. हा उल्लेख करणे तसेच आताचे प्रश्न विचारणे मला भागच आहे. कारण प्रस्तुतची बाब माझ्या मते अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. गुन्हेगार आरोपीला दिलेली शिक्षा अंमल होण्यापासून तहकूब करणे म्हणजे कायद्याचे उच्छेदन करणेच होय. तेव्हा माझा निष्कर्ष असा आहे की, प्रांतिक सरकारचा कारभार व जनतेचे कल्याण यावर गंभीर स्वरूपाचे परिणाम घडवून आणणारे प्रस्तुतसारखे कृत्य मुख्य प्रधानांच्या जाणिवेवाचून झाले. मी काढलेला हा निष्कर्ष बरोबर आहे की नाही हे मला समजले पाहिजे. तेव्हा मंत्रिमंडळाकडून या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात येतील, अशी मी आशा करतो.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password