Categories

Most Viewed

25 फेब्रूवारी 1938 भाषण

“गरिबांच्या पोटावर पाय ठेवणाऱ्या सरकारने अधिकारत्याग करणेच इष्ट”.

यंदाच्या बजेट अधिवेशनाला तारीख 25 फेब्रुवारी 1938 रोजी दुपारी 2.00 वाजता ना. मावळणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरूवात झाली, आजच्या अधिवेशनाला बरीच मंडळी हजर होती. चालू अधिवेशनासाठी पॅनेल ऑफ चेअरमनच्या जागी (1) खान बहादुर अब्दुल्ला लतिफ (2) स्वतंत्र मजूर पक्षाचे मि. राजाराम आर. भोळे. (3) मि. ब्रॉबल व (4) सर एस. टी. कांबळी यांची नेमणूक केल्याचे ना. स्पीकर यांनी जाहीर केले. प्रथम प्रश्नोत्तरे झाल्यावर असेंब्लीपुढे ना. लठ्ठे यांनी 1937-38 सालचे बजेट मांडताना आपले भाषण केले. हे भाषण जवळजवळ दोन तास चालले होते.

ना. लठ्ठे यांच्या भाषणानंतर शुक्रवारच्या बैठकीचे कामकाज संपले. शनिवार बजेटावरील चर्चेचा दिवस होता. परंतु त्यादिवशी मुस्लीम लीगच्या सभासद मिसेस सलिमा फैज तय्यबजी यांनी छोटेसे भाषण करून मुसलमान मुलींच्या शिक्षणाची योग्य तरतूद नवीन अंदाजपत्रकामध्ये केल्याबद्दल ना. फडणिसांचे अभिनंदन केले. यानंतर श्री बाबूभाई पटेल यांनी अंदाजपत्रकाचे मामूली अभिनंदन केल्यानंतर या दिवशी दुसरे कोणीच सभासद बोलायला उभे राहिले नाहीत. म्हणून असेंब्लीची बैठक मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली होती. मंगळवारी प्रथम प्रश्नोत्तरे झाल्यावर बजेटावरील चर्चेला सुरूवात झाली. आजच्या बैठकीत श्री. जमनादास मेहता यांचे पहिले भाषण झाले. बुधवारच्या बैठकीला सुरुवात झाल्यावर 2.30 वाजता स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सडेतोड व परिणामकारक भाषण झाले.

डॉ. बाबासाहेब आपल्या भाषणात म्हणाले,
मुंबई सरकारच्या नवीन बजेटावर काल परवा जी भाषणे झाली त्यामध्ये या बजेटाचे अभिनंदन करण्यात आले. परंतु या अभिनंदनात मी भाग घेणे अशक्य आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. बजेटाकडे दृष्टी वळविताच प्रथम दर्शनीच बजेट निराशाजनक आहे असे वाटते. या अंदाजपत्रकाची अशा रीतीने योजना केलेली आहे की, श्रीमंतांच्या खिशाला बिलकूल चाट न देता गरिबांना हालअपेष्टेत दिवस काढण्यास भाग पाडले आहे. तसेच या बजेटाने भावी सुखकर परिस्थितीची अंधुकही जाणीव होत नाही किंवा आपल्या प्रांतास उज्ज्वल भविष्यकालाची प्रभात काल सुरू झाल्याचीही कल्पना होत नाही. पोकळ आश्वासनावर या बजेटाची सजावट केलेली आहे. तरी पण या बजेटातील पोलिस फोर्सबद्दल केलेली योजना फक्त काही अंशी अभिनंदनीय आहे. परंतु या योजनेचे श्रेय मी ना. फडणिसांपेक्षा ना. गृहमंत्र्यांनाच देऊ इच्छितो. याच पोलिसांच्या फोर्ससंबंधी विद्यमान अधिकारारूढ काँग्रेस व पूर्वीची काँग्रेस यांचे नाते कसे विसंगत होते याची जाणीव सर्वांना आहेच. मागे काँग्रेसच्या असहकारितेच्या चळवळीच्या काळात पोलिसांविषयी काँग्रेसला इतका आपलेपणा वाटत नव्हता. असंख्य अशा खादी टोपी घातलेल्या काँग्रेसवाल्यांच्या मुखातून ‘पिवळी पगडी हाय हाय’ म्हणून निघणारी मुक्ताफळे ऐकणारांना आज त्याच अधिकारारूढ काँग्रेसला जादा 36 हजार रुपयांची तरतूद याच पोलिस फोर्सकरिता करण्याची पाळी यावी ही जितकी अभिनंदनाची तितकीच आश्चर्याची गोष्ट होय. सध्याचे मुंबई सरकार असेंब्लीच्या अधिकाराचे अतिक्रमण करीत आहे असे वाटते. अजूनपर्यंत कोणत्याही सरकारने आपल्याच अधिकारात अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या बाबतीत मोठ्याशा रकमा जमेला धरल्या नव्हत्या. तसेच या बाबतीत सरकारने प्रथम या खर्चाच्या योजनेसंबंधी असेंब्लीला आगाऊ जाणीव करून द्यायला पाहिजे होती.

दुसरे असे की, अकाऊंटंट जनरलला ही रक्कम कशारीतीने उपयोगात यावयाची आहे याची कल्पना द्यायला पाहिजे होती. परंतु या सर्व गोष्टींकडे सत्तेच्या बळावर दुर्लक्ष करून मुंबई सरकार आज आपल्या कल्पनेच्या बळावर किंबहुना हवेतील बंगले बांधायच्या योजनेसाठी एकदम 36 लाख रुपयांची रक्कम जमा करीत आहे. या बाबतीत असेंब्लीचे मत घेतलेले नाहीच आणि आपण विधायक असे कोणते कार्य करणार आहोत याचीही अंधुक कल्पना दिलेली नाही. तसेच या गृहाचे जे कायदे मंजूर करण्यात येतात त्या कायद्याखाली नियम करण्याचा या गृहाचा काहीच हक्क नाही असे ना. गृहमंत्र्यांचे प्रामाणिक मत आहे असे वाटते. ते आज यावेळी गैरहजर असल्यामुळे त्याच्यासंबंधी खुलासा मिळणे शक्य जरी नसले तरी या ना. गृहमंत्र्यांच्या सत्तेच्या दुरुपयोगाबद्दल मला येथे स्पष्टपणे इशारा देणे भाग पडत आहे.

नवीन लोकोपयोगी कामाची तरतूद करण्यासाठी सरकारने यासाठी 1 कोटी 16 लक्ष रुपयांची योजना केल्याचे सांगण्यात येते. परंतु या सर्व आकड्यांची छाननी केली तर आपणास काय दिसून येईल? या प्रचंड रकमेतून दरवर्षी होणाऱ्या खर्चापैकी 48 लक्ष 11 हजार रुपये व दारूबंदीच्या खर्चासाठी 31 लक्ष रुपये राखून ठेवलेले आहेत. ते वजा केले म्हणजे या लोकोपयोगी कामासाठी 37 लक्षच रुपये खरे जमेला धरलेले दिसून येतील. त्याप्रमाणे शिक्षण, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय मदत वगैरेसाठी खर्च होणारी रक्कम परत मिळणे अशक्य असते किंवा त्या खाती खर्च केलेल्या रकमेतून उत्पन्न मिळणे अशक्य असते. तसेच प्रांतातील बेकारी निवारण, आजारीपणाचा विमा, म्हातारपणासाठी विमा, अपघाताचा विमा, स्त्रियांच्या बाळंतपणासाठी मदत वगैरे अनेक आवश्यक अशी लोकोपयोगी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु या बाबतीत मुंबई सरकारने शुद्ध मुग्धता स्वीकारलेली दिसते. आज वरील लोकोपयोगी कार्यासाठी जी रक्कम जमेस धरली आहे ती पुढीलवर्षी धरणे कठीण होईल असे वाटते.

कामगारांच्या हितसंबंधाचे धोरण गेल्या ऑगस्ट महिन्यात याच अधिकारारूढ सरकारने कामगारांचे हितसंबंध रक्षण करण्यासाठी जे धोरण आखल्याचे जाहीर केले होते त्या योजनेनुसार या प्रांताला खर्च किती होईल याचा अंदाज़ ना. गृहमंत्र्यांनी दिला असता तर फार बरे झाले असते.

आपल्या प्रांताच्या लोकोपयोगी योजनेसाठी ना. फडणिसांची योजना थोडा वेळ दृष्टिआड ठेविल्यास माझ्या अल्पमतीप्रमाणे या योजनेला कमीत कमी 24 कोटी रुपये खर्च येईल. इतका खर्च करण्याची ज्या सरकारच्या अंगी धमक आहे तेच सरकार त्या प्रांताचा राज्यकारभार चालविण्यास लायक आहे. असे माझे मत आहे. परंतु इतकी रक्कम उभी करण्यासाठी आमचे प्रांतिक सरकार प्रयत्न करील काय ? इतर पाश्चिमात्य देशातील सरकार प्रत्येक माणसी किती किती खर्च करू शकते याचे प्रमाण असे दिसून येईल की, कॅनडा 9 पौंड व 8 शिलींग, साऊथ ऑस्ट्रेलिया 19 पौंड, न्युझीलंड 22 पौंड, आयरीश फ्रीस्टेट 10 पौंड आणि मुंबईमध्ये 7 पेन्स पडतात. हे प्रमाण पाहिल्यावर आपल्या भिकार आर्थिक परिस्थितीचे चित्र किती भेसूर आहे याची चांगलीच कल्पना होते. आपल्या प्रांताच्या उत्पन्नाचा तपशील पाहिला असता पूर्ण निराशा होते. गेल्या 1922 ते 1935 सालात मुंबई प्रांतापेक्षा इतर प्रांतांची पुढीलप्रमाणे उत्पन्नाची वाढ झाली आहे. मद्रासमध्ये 26.5 टक्के, पंजाब 28 टक्के, संयुक्त प्रांत 16.5 टक्के आसाम 14.5 टक्के, बंगाल 11.5 टक्के आणि मुंबईमध्ये अवधे 3 या गेल्या 13-14 वर्षात जादा कराच्या आकारणीने मिळालेले उत्पन्न जमेला धरले नाही तर मुंबईचे उत्पन्न 5.5 टक्के घटलेलेच दिसेल. अशा परिस्थितीत आपल्या सरकारने दारूबंदीची चळवळ हाती घेऊन उत्पन्नाच्या बाबीच्या दृष्टीने बुडत्याचा पाय खोलात अशी वृत्ती स्वीकारली आहे. ही योजना अंमलात आणताना दुसऱ्या कोणत्याही उत्पन्नाची रक्कम जमेस न धरता उलट लॅन्ड रेव्हेन्यू कमी करण्याचे धोरण आखलेले आहे. सारा सूट देऊ नये असे माझे म्हणणे नाही. माझा कटाक्ष असा आहे की, दारूबंदी व सारा सूट करणे या दोन योजना हाती घेतल्यावर, या योजनेमुळे सरकारी तिजोरी रिकामी होईल. तिची भर करण्यासाठी काही विधायक योजना ना. फडणिसांनी केलेली आहे काय ?

गेल्या अंदाजपत्रकाच्यावेळी ना. फडणिसांनी आपल्या भाषणात जी आशायुक्त वचने दिली होती त्याचे वाचन केल्यावर आपणास आजच्या बजेटाच्या वेळी काय दिसून येत आहे ? त्यावेळी कबूल केलेल्या वचनांचा या नवीन बजेटात उल्लेख तर नाहीच. उलट त्या बजेटाच्या वेळी बहुजन समाजाच्या हितसंबंधांच्या प्रश्नासंबंधी त्याने जे धैर्य दाखविले होते त्याचा या नवीन बजेटात बिलकूल मागमूस दिसत नाही. या बजेटात नवीन कर नाहीत म्हणून हे बजेट चांगले अशी जी स्तुतिस्तोत्रे गाईली जातात त्याचेच मला मोठे आश्चर्य वाटते. नवीन कर न बसविल्यामुळे श्रीमंतांच्या वरील खर्चाचे ओझे कमी केल्यामुळे गरिबांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागणार याचा गरिबांची पाठीराखी म्हणविणाऱ्या काँग्रेसच्या या अधिकारारूढ मंत्रिमंडळाने चुकून तरी विचार केला आहे काय ? म्हणूनच मी स्पष्टपणे असे म्हणतो की, हे नवीन बजेट गरिबांचे नसून श्रीमंतांचे आहे यात तिळमात्र शंका नाही. खरे पाहिले असता कोणत्याही सरकारची मदत गरिबांना हवी. गरिबांसाठी झटणारे सरकार आपणास हवे. ज्या श्रीमंतांना वैयक्तिकरीत्या वाटेल त्या सुखसोयी आपल्या मुला-बाळांना व बाया-बापड्यांना देता येतील त्यांनाच एखादे सरकार अशा आणीबाणीच्या वेळी मदत करावयास तयार होणे हास्यास्पद नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा रीतीने गरिबांच्या पोटावर पाय ठेवणारे सरकार अधिकारारूढ होण्यापेक्षा त्याने शक्य ते लवकर अधिकारत्याग करणेच इष्ट असे मला वाटते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण फारच परिणामकारक असे झाले. त्यांच्याइतके उत्कृष्ट, परिणामकारक, मुद्देशीर आणि अधिकारयुक्त असे भाषण आजपर्यंत मुंबई कायदेमंडळात झाले नव्हते असे सांगण्यात येते आणि आमचीही त्या बाबतीत खात्री पटते.

ना. लट्ठे यांनी उत्तरादाखल केलेले भाषण विशेष समाधानकारक नव्हते. त्यांनी फक्त अर्ध्या तासात भाषण केले. त्यावरून त्यांना आपल्या विरोधकांना सरळ व मुद्देसूद उत्तर देणे किती अवघड झाले होते याची खात्री पटते. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या अखेरीस आपण सर्व वर्गाच्या जनतेच्या हितसंबंधांकडे विशेष लक्ष देऊन प्रामाणिकपणे कार्य करीत असल्याचे सांगितले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password