संस्थानांची पुनर्घटना करून हिंदुस्थानला व्यापून टाकील असे नागरिकत्व निर्माण करणे गरजेचे.

तारीख 30 जानेवारी 1939 रोजी पुणे येथे गोखले राजकारण-अर्थशास्त्र मंदिराचा संस्थापक दिन साजरा झाला. याप्रसंगी स्व मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खास आमंत्रण देऊन हिंदी फेडरेशन’ या विषयावर भाषण करण्याविषयी बोलाविले होते. या आमंत्रणानुसार त्यांनी पुणे येथील गोखले स्मारक मंदिरात भाषण केले. हे भाषण इंग्रजी मध्ये झाले. भाषण ऐकण्यासाठी पुणेकरांची अलोट गर्दी गोखले स्मारक मंदिराकडे लोटली होती. यावेळी श्री. नारायणराव म. जोशी. एम्. ए. एम्. एल्. ए. यांनी अध्यक्षस्थान स्वीकारले होते.

आचार्य धनंजयराव गाडगीळ यांनी डॉ. आंबेडकरांना बोलावयास विनंती करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. यावेळी लाऊडस्पीकरची योजना केल्यामुळे त्यांचे भाषण सर्वांना ऐकावयास मिळाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले भाषण लिहून आणले होते. परंतु ते सर्वच वाचून दाखवणे अशक्य असल्यामुळे त्यातील मुख्य मुद्दे वाचून बाकीचे भाषण सारांश रुपाने निवेदन केले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले.

स्त्री-पुरुषहो,
आजपर्यंत विद्यार्थी वर्गाकडून मला आलेली व्याख्यानांची आमंत्रणे अनेकदा नाकारावी लागलेली आहेत. अशास्थितीत या संस्थेच्या निमंत्रणाचा स्वीकार मी केला. ही गोष्ट एकप्रकारच्या विषमतामूलक भेदाभेदांची निदर्शक आहे, असे वाटण्याचा संभव आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. वकील आणि सार्वजनिक कार्यकर्ता या नात्याने मला माझी कामे सांभाळून अशा निमंत्रणांचा स्वीकार करणे कठीण जाते. मी राजकारणी आहे, नुसता अध्यापक नाही. अध्यापक हा एकप्रकारे विद्यार्थी असतो. राजकारणी लोक नुसते चळवळेच असतात. मी चळवळ्याही आहे आणि विद्यार्थीही आहे. शिक्षक हा वृत्तपत्रासारखा असतो आणि राजकीय पुढारी हा मतपत्रासारखा असतो. मला एकप्रकारच्या मतप्रचाराची ही संधी मिळाली आणि तीही मला आवडणाऱ्या विषयावर बोलण्याची संधी मिळाली म्हणून या विषयावर बोलण्याच्या निमंत्रणाचा स्वीकार मी आनंदाने केला.

1935 ची जी संयुक्त राज्यघटना हिंदुस्थानावर लादली जाणार आहे. तिचे स्वरूप फार विचित्र आहे. हे हिंदी फेडरेशन राक्षसी स्वरुपाचे होणार आहे. अमेरिकेतील संयुक्त संस्थाने किंवा जर्मनी अथवा स्वित्झर्लंड अगर कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलिया यापैकी कोणत्याही राष्ट्रातील फेडरेशनशी हिंदुस्थानच्या संयुक्त संघटनेची तुलना केली तर असे दिसून येईल की, हिंदुस्थानातील ही घटना खरोखरच आसुरी स्वरुपाची आहे. कायदे मंडळाची घटना घ्या, मंत्रीमंडळाचे स्वरूप पहा. अथवा वरिष्ठ न्यायासनाची अधिकार परीक्षा करा काहीही पाहिले तरी हिंदुस्थानातील या संयुक्त संघटनेचे एकदर स्वरुप विचित्र आणि अपूर्व असेच दिसेल.

(1) संयुक्त संघटनेचे घटक. (2) घटकांचे मध्यवर्ती सरकारशी संबंध आणि (3) राष्ट्रातील बहुजन समाजाचा संयुक्त संघटनेतील नागरिकत्वाचा संबंध यापैकी कोणत्याही दृष्टीने या आगामी घटनेचे परीक्षण केले तर ती दोषपूर्ण आणि टाकाळ आहे असेच दिसून येईल. या संयुक्त संघटनेला संयुक्त संघटना किंवा फेडरेशन हे नाव देण्याच्या अगोदर विभक्त गट किंवा कॉन्फिडरेशन हे नाव दिले तर ते अधिक शोभेल. या संघटनेत संयुक्ततेपेक्षा विभक्ततेचेच गुण अधिक आहेत. संबंध राष्ट्रातील सर्व नागरिकांना सर्वसामान्य नागरिकत्वाचे हक्क या घटनेने दिलेले नाहीत. अशी ही मूलतःच सदोष असलेली घटना काही दुरुस्ती केल्यास स्वीकारार्ह होईल, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. त्या लोकांचे म्हणणे असे आहे की ही घटना स्वीकारल्यास हळूहळू (1) हिंदी संस्थानात लोकशाही राज्यपद्धती सुरू होईल. (2) हिंदुस्थानला जबाबदार राज्यपद्धतीचा लाभ होईल आणि (3) हिंदुस्थान देश एकछत्री होऊ शकेल, पण असे म्हणणाऱ्या लोकांनी 1935 चा कायदाच नीट वाचलेला दिसत नाही. या कायद्याचे अगदी कलम 6 (1) हे वाचले आणि त्याच्या पहिल्या परिशिष्टावर नजर टाकली तर असे दिसून येते की, या घटनेने सबंध हिंदुस्थान एकछत्री होऊ शकत नाही किंवा त्यात ऐक्यही निर्माण होऊ शकत नाही. हिंदुस्थानातील 650 संस्थानांपैकी 498 संस्थानांना फेडरेशनमध्ये सामील होण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

या लहान संस्थानांना बाहेर वगळल्याने हिंदुस्थानचे ऐक्य घडून येते काय ? असा माझा प्रश्न आहे. या संस्थानांचे भवितव्य काय होणार, याचाही समाधानकारक खुलासा झाला पाहिजे. या नवीन घटनेने संस्थानातील एकतंत्री राज्यपद्धती नष्ट होईल, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे होईल. कारण या कायद्यानेच संस्थानिकांना असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे की, त्यांच्या संस्थानातील अंतर्गत राज्यकारभारात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार फेडरेशनला नाही. एवढ्यावरच न थांबता या घटनेने संस्थानातील एकतंत्री राज्यव्यवस्थेला खालसा मुलखातील लोकशाहीवर सासुरवास गाजविण्याची नवीनच सत्ता निर्माण करून दिलेली आहे. तसेच या घटनेने संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धतीचाही लाभ हिंदुस्थानास होणार नाही.

लष्करी संरक्षण आणि परराष्ट्र राजकारण ही खाती सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवली आहेत. अर्थात मध्यवर्ती सरकारात द्विदल राज्यपद्धती सुरु करण्याची ही घटना आहे. पण द्विदल राज्यपद्धतीने जबाबदार राज्यपद्धतीची कशी गळचेपी केली जाते. याचा अनुभव आपणा हिंदी लोकास नुकताच आलेला असता मध्यवर्ती सरकारात तिला गोड फळे येतील, अशी अपेक्षा करणे हा शुद्ध वेडेपणाच नाही काय ? कोणत्याही दृष्टीने तुम्ही या घटनेची छाननी केलीत तरी तिच्यात खऱ्या लोकोत्तर दायित्वाचा पूर्ण अभाव असल्याचे तुम्हाला आढळून येईल. ही घटना काही दुरुस्त्या केल्यास स्वीकारावी, असे मि, सत्यमूर्ती म्हणतात. पण मी म्हणतो की श्री. सत्यमूर्तीनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या त्या योजनेत घडून आल्या तरीही तिची त्याज्यता कमी होणार नाही. कारण या योजनेत मूलभूत दोष आहेत. या योजनेने हिंदुस्थानला स्वराज्याचे ध्येय गाठता येणार नाही.

हिंदुस्थानचे अंतिम राजकीय ध्येय कोणते ? काँग्रेस आता पूर्ण स्वातंत्र्यावरून डोमिनिअन स्टेट्सकडे पुच्छप्रगती करीत आहे. योजनेने डोमिनिअन स्टेट्सचा मार्गही बंद केला जाणार आहे. म्हणूनच पण माझ्या मते या फेडरेशनच्या या घटना कायद्यात डोमिनिअन स्टेट्स या शब्द योजनेवर पूर्ण बहिष्कार घालण्यात आल्याचे आपणास आढळून येईल. ही फेडरेशनची घटना अपरिवर्तनीय स्वरूपाची आहे. खुद्द ब्रिटिश पार्लमेंटला सुद्धा संस्थानिकांच्या संमतीविना ती बदलता येणार नाही किंवा ती बदलावयाची झाल्यास फेडरेशनच नष्ट करावे लागेल. जबाबदार राज्यपद्धती हा डोमिनिअन स्टेट्सच्या मार्गावरील पहिला टप्पा आहे. पण या योजनेने राखीव खाती निर्माण करून हा रस्ता बंद केला आहे. यापुढेही लष्कर आणि परराष्ट्र राजकारण ही खाती सोपीव केली जाणे शक्य दिसत नाहीत. संस्थानिक त्याला मान्यता देणार नाहीत. अशा स्थितीत हिंदी संस्थानाचे पुढे काय करावयाचे हाच मुख्य प्रश्न आहे. संस्थानांतील बेबंदशाहीचे एक कारण तेथील एकतंत्री राज्यकारभार हे तर आहेच. पण पुष्कळ संस्थानाजवळ राज्यकारभार चालविण्यास आवश्यक असलेली साधनसामग्रीच उपलब्ध नाही. कोणतेही संस्थान सुव्यवस्थित चालावयाला त्याला विशिष्ट क्षेत्रफळ आणि काहीतरी किमान उत्पन्न आवश्यक असते. तसे ज्या संस्थानांच्या बाबतीत शक्य नसेल ती अजिबात रद्द करून त्यांची पुनर्रचना केली पाहिजे. राज्य कारभाराच्या दृष्टीनेच हे आवश्यक होणार आहे. ही संस्थाने एकदा फेडरेशनमध्ये समाविष्ट झाली आणि फेडरेशनची घटक बनली म्हणजे तो नष्ट करता येणार नाहीत किंवा त्यांची पुनर्घटना करणेही अशक्य होईल, कारण आतापर्यंत त्यांच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणाची हमी घटनेतच दिलेली आहे.

यासाठी प्रथन संस्थानांची पुनर्घटना करून आणि सबंध हिंदुस्थानाला व्यापून टाकील असे नागरिकत्व निर्माण करून मग फेडरेशनचा विचार करावा हे चांगले. संस्थाने बाजूला ठेवून ब्रिटिश प्रांताचे फेडरेशन करता येणे शक्य आहे. नुसत्या ब्रिटिश प्रांतांच्या संयुक्त संघटनेतही संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती स्थापन करणे अशक्य नाही. 1935 च्या कायद्याने दोन फेडरेशन्स निर्माण केलेली आहेत. एक ब्रिटिश प्रांतांचे आणि एक अखिल भारत वर्षाचे. यापैकी पहिल्याला मात्र जबाबदार राज्यपद्धतीची देणगी देण्यात आलेली नाही आणि दुसऱ्याला ती देण्यात येणार आहे. याचे खरे कारण हेच की खालसा मुलखातील लोकशाहीच्या पायात शृंखला अडकविण्याला संस्थानिकांचा उपयोग व्हावा.

संस्थानिकांना फेडरेशन दोन कारणांकरिता पाहिजे आहे. त्यांना ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व नको आणि फेडरेशनचाही सासुरवास नको. मुसलमानांना असे वाटत आहे की हिंदुस्थानात मुसलमानांचे बहुसंख्य असलेले आणखी काही प्रांत निर्माण करावेत आणि हिंदूना कमकुवत करावे. याउलट हिंदू महासभेची अशी विचारसरणी आहे की, संस्थानिकांशी संगनमत करून संयुक्त संघटना स्थापन झाली की हिंदूंचे सामर्थ्य वाढेल आणि मुसलमानांवर नियंत्रण घालता येईल. याशिवाय व्यापारी वर्गाचाही एक दृष्टिकोन आहे. हा वर्ग काँग्रेसला पैसे चारीत असतो. त्यांना युरोपियनाविरुद्ध व्यापारी संरक्षण मिळाले म्हणजे झाले. हे सर्व वर्ग संयुक्त संघटनेचे आज ना उद्या स्वागत करतील. पण याशिवाय गरीब आणि स्वतंत्र लोकांचा एक मोठा वर्ग आहे त्यांची दखलगिरी या फेडरेशनने घेतलेली नाही. हे फेडरेशन स्थापन झाल्यास गरिबांच्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण चुराडा होईल.

माझे भाषण फार लांबले. ते संपविण्यापूर्वी मला एका गोष्टीचा उल्लेख करावासा वाटतो. पूर्वी हिंदुस्थानच्या राजकारणातील नेतृत्व रानडे, टिळक, आगरकर, गोखले, दादाभाई, फिरोजशहा मेहता, सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी अशांसारख्या नामांकित लोकधुरीणांच्या हाती असून ते जुने पुढारी नीटनेटका पोषाख करीत आणि अभ्यास करुन बोलत. आज ती प्रथा बदलली आहे. आज अर्धनग्न राहाण्यात लोकधुरीणांना अभिमान वाटतो. राजकीय घटनांचा अभ्यास न करता त्यावर मते प्रदर्शित करण्यासही ते मागेपुढे पाहात नाहीत. कारण त्यांचा आधार ग्रंथापेक्षा आतल्या आवाजावर अधिक असतो.. मला तशी प्रसाद दीक्षा लागलेली नाही. मला आतल्या आवाजाचा अनुभव नाही म्हणून मी रानडे, टिळक, गोखले यांच्या परंपरेला अनुसरून चालणाऱ्या रा. ब. काळे यांच्या स्मृतिदिनाच्या या सभेत आज हे आपले विचार या पद्धतीने आपणापुढे मांडले आहेत, त्यातील जो भाग ग्राह्य वाटेल तो आपण स्वीकारावा, अशी आपणास प्रार्थना करुन मी आपले भाषण संपवितो. (प्रचंड टाळ्या)

श्री ना. म. जोशी, डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानताना म्हणाले की, “डॉ. आंबेडकर हे माझे एलफिन्स्टन कॉलेजातील शिष्य होते, याबद्दल मला फार अभिमान वाटतो. स्वतंत्र बुद्धीने विचार करून आपली मते धैर्यशालीपणाने पुढे मांडणारे त्यांच्यासारखे मार्गदर्शक तरुणपिढीला अवश्य मिळाले पाहिजेत. मुंबईहून येथे येण्याची त्यांनी तसदी घेतली याबद्दल संस्थेतर्फे मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.” पुष्पहार समर्पण करण्यात आल्यावर सभेचे काम संपले.