Categories

Most Viewed

19 जानेवारी 1931 भाषण

तऱ्हेवाईक देशभक्तांच्या वर्गापैकी मी एक नाही.

गोलमेज परिषदेत दिनांक 19 जानेवारी 1931 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण झाले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले,

मान्यवर प्रधानमंत्री,
एखाद्या देशाच्या राजकीय जीवनाचे सूसुत्रिकरण करण्याचे प्रयत्न करीत असताना दोन महत्त्वाचे प्रश्न नेहमी उद्भवतात. म्हणून गोलमेज परिषदेने ह्या दोन प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पहिला प्रश्न म्हणजे उत्तरदायी (Responsible) शासनाचा आणि दुसरा प्रातिनिधीक सरकारचा.

प्रांतातील जबाबदार सरकारबद्दल मला फारच थोडे सांगावयाचे आहे. माझे मतभेद गृहित धरुन मंडळाने सादर केलेला अहवाल मला मान्य आहे. त्या अहवालाच्या बाजूने मी उभा आहे. परंतु मध्यवर्ती जबाबदार शासनाविषयी मी साशंक असल्याने माझा दृष्टिकोन पूर्णतः वेगळा आहे. संघराज्याच्या उपसमितीने आजच्या नोकरशाही शासन पद्धतीमध्ये बदल व्हावा याबद्दल काहीच ध्यान दिले नाही. असे म्हणणे म्हणजे माझा अप्रामाणिकपणा होईल. परंतु त्याबरोबरच माझी खरी मते तुमच्या पासून लपवून ठेवणे तितकेच अप्रामाणिकपणाचे होईल. समितीने सुचविलेला बदल हा अवास्तविक आहे. भक्कम पायावर आधारित नाही. त्यातील जबाबदारी ही विश्वसनीय नसून केवळ बनावट आहे.

लॉर्ड चान्सेलरांनी आम्हाला सांगितले की, त्यांनी आमच्यासाठी बीजारोपण करून दिले. परंतु रोपाची निगा मात्र आम्हीच ठेवली पाहिजे. महोदय, सध्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या परिषदेत चान्सेलरांनी फार मोठे कार्य केले आहे. त्याबद्दल खरोखरीच आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. मी त्यांचा ऋणी असलो तरी सुद्धा त्यांनी लावलेले रोपटे त्यांच्या भाकीतानुसार वाढीस लागेल अशी मला आशा नाही. मला अशी भीती वाटते की, बी म्हणून त्यांनी जे धान्य निवडले आहे ते निःसत्त्व असून ज्या भूमीत ते लावण्यात आले ती भूमीही त्यांच्या वाढीस अनुकूल नाही.

भावी भारतीय संघराज्याच्या घटनेसंबंधीचे माझे विचार मी लॉर्ड चान्सेलरांना सादर केलेले आहेत. ज्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत त्या समितीने त्यावर विचार केला किंवा काय हे मला माहीत नाही. कारण ज्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत तिच्या अहवालामध्ये माझ्या विचारांचा कोणताही परामर्श मला आढळून आलेला नाही. तेथे जे विचार मी मांडलेले आहेत तोच दृष्टिकोन अजूनही मी बाळगून आहे. माझ्या विचारांशी मोठ्या प्रमाणात दुरावा असलेल्या घटनेला मी संमती देऊ शकत नाही. खरेच ! सध्या अस्तित्वात असलेली प्रणाली व समितीने सादर केलेली संकरित स्वरुपाची पद्धती, या दोहोंपैकी कोणतीही एक निवडा असे जर मला कोणी सांगितले तर मी सध्याची प्रणालीच पसंत करीन. परंतु समितीच्या अहवालात असलेली मध्यवर्ती सरकारची घटना सर टी. बी. सप्रू यांना मान्य असेल तर मला विरोध करण्याचे काही एक कारण नाही. कारण ते परिषदेचे मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातील तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे श्री. जयकर व भारतातील अब्राह्मणांचे नाव घेऊन बोलणारे श्री. ए. पी. पात्रो हे जर त्या घटनेवर खूष असतील तर मीही तिला विरोध करणार नाही. माझी सद्य:स्थिती अशाप्रकारची आहे की, त्या घटनेला मी विरोधही करीत नाही आणि मान्यताही देत नाही. ज्यांना ती प्रत्यक्षात राबवून घ्यावयाची आहे त्यांच्यावरच हा प्रश्न मी सोडून देतो.

ज्यांचा मी प्रतिनिधी आहे त्यांची शासन पद्धतीविषयी मला कोणतीही आज्ञा नसल्यामुळे हे धोरण स्वीकारणे मला योग्य ठरते. परंतु मला दुसऱ्या एका प्रकारची आज्ञा आहे. ती म्हणजे उत्तरदायी शासनपद्धतीला मी विरोध तर करू नयेच. पण त्याचवेळी हे उत्तरदायी सरकार खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधीक स्वरुपाचे सरकार असल्याशिवाय त्याला मान्यता देण्यात येऊ नये. परिषदेने प्रातिनिधीक सरकारचा प्रश्न आतापर्यंत कसा हाताळला आहे व त्यात तिला किती यशापयश प्राप्त झाले हे जेव्हा मी पाहतो तेव्हा माझी घोर निराशा होते. मतदानाचा हक्क आणि वेगवेगळ्या वर्गांना कायदे मंडळात मिळालेले प्रतिनिधीत्व हे अस्सल प्रातिनिधीक शासनाचे दोन आधार स्तंभ आहेत. प्रत्येकाला माहितच आहे की, नेहरू समितीने प्रौढ मतदान स्वीकारलेले आहे. हा जो घटनेचा भाग ह्या समितीने घडविला त्याला भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. जेव्हा मी या परिषदेला हजर झालो तेव्हा मला असे दिसून आले की, जेथपर्यंत मतदानाच्या हक्कांचा प्रश्न होता तेथपर्यंत आधीच आपण लढाई जिंकलेली आहे. परंतु मताधिकार समितीत मात्र माझा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला. माझ्या आश्चर्याला सीमा न राहिलेली गोष्ट म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी नेहरूच्या अहवालावर सह्या केल्या आहेत त्या एकांगी विचार केलेला आहे. तो इतका एकांगी आहे की भारतातील उदारमतवादी लोकांचीही संमती त्या अहवालाला मिळविणे कठीण आहे. कारण त्यामुळे प्रांतिक कायदेमंडळासाठी केवळ 25 टक्के लोकांना मताधिकार प्राप्त होणार आहेत. केन्द्रीय कायदेमंडळासाठी किती लोकांना मताधिकार मिळणार आहे हे अजून अनिश्चितच आहे. परंतु प्रांतीय सरकार ज्या प्रमाणात प्रातिनिधीक होत आहे तिकडे पाहिले म्हणजे मध्यवर्ती कायदेमंडळ त्याच्यापेक्षा अधिक प्रातिनिधीक स्वरूपाचे होईल याबद्दल मला मुळीच आशा उरलेली नाही. अशा मर्यादित मताधिकारामुळे भारतातील भावी शासन सर्व जनतेशी संबंधित न राहाता विशिष्ट वर्गाधिष्ठित निश्चितच झाल्याशिवाय राहणार नाही.

बहुसंख्यांक असणाऱ्या जाती व अल्पसंख्यांक असणाऱ्या विविध जाती यांच्यामध्ये कायदेमंडळातील जागांच्या विभागणीसंबंधीही मोठी खीळ निर्माण झालेली आहे, हे आपणा सर्वांस माहीतच आहे. माझ्या मताप्रमाणे मागे जाणीवपूर्वक अपायकारक घेतलेल्या निर्णयामुळेच सध्याची खीळ निर्माण झाली आहे. भारतातील पूर्वाधिकारी जर सर्वांना न्याय आणि कोणावरही मर्जी नाही या न्याय्य तत्त्वानुसार वागले असते तर ही समस्या सोडविणे इतके कठीण होऊन बसले नसते अशी माझी खात्री आहे. ज्यांचा जसा राजकीय उपयोग करता येईल त्यानुसार ब्रिटिश सरकारने योग्यतेचे वेगवेगळे मोल ठरवून बऱ्याच जातींना राजकीय असाधारण अधिकाराचा हिस्सा प्रदान केला तर दलित वर्गाला त्यांच्या न्याय्य हक्कानुसार प्राप्त होणाऱ्या अधिकारांचे मापही त्यांना नाकारले. या प्रकरणात सर्वात मोठा अन्याय दलित वर्गावर झाला. एकदा चुकीने प्रस्थापित झालेली पद्धती कायमची प्रस्थापित करायची नाही या तत्त्वाप्रमाणे परिषदेने जुन्या मोलाचे पुनर्मुल्यांकन करून दलित वर्गाला त्याच्या हक्कानुसार कायदेमंडळात योग्य तितक्या जागा दिल्या जातील अशी आशा मी करीत होतो परंतु असे घडून आलेले नाही. इतर अल्पसंख्य लोकांच्या मागण्यांचा आधीच स्वीकार करण्यात आलेला असून त्यांचे निश्चित स्वरूप निर्धारित केले आहे. त्याकरिता केवळ त्यांना नवीन शासनाच्या वाढत्या व्यापा-शी व व्यवस्थेशी अनुरूप करून घेण्यासाठी काही आवश्यक बदल आणि दुरुस्त्या करणे एवढीच गरज ठेवली आहे. ज्या काही दुरुस्ती किंवा बदल करावयाचे आहेत त्या बाबतीत जो आधीच पाया घातला गेलेला आहे त्यात पायासकट किंचितही बदल करण्याचे धाडस कोणीच करणार नाही. दलित वर्गाची समस्या पूर्णतः वेगळी आहे. त्यांच्या मागण्या आता कोठे ऐकायला आल्या आहेत. ह्या मागण्यांना अजूनपावेतो न्याय देण्यात आलेला नाही. त्यापैकी कितीचा स्वीकार केला जाईल याचा तर मला अजून अंदाजही नाही. स्वसंरक्षणासाठी नव्हे तर शासनसत्ता आपल्या हातात यावी म्हणून जे लोक व्यूह रचित आहेत व सारखी चढाओढ करीत आहेत, त्यांना खूष करण्यासाठी दलित वर्गाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा कायमचा बळी कदाचित दिल्या जाईल, असेही मला वाटते, हे असंभवनीय नाही.

या दृष्टिकोनातून माझी विचारसरणी पूर्णतः स्पष्टपणे मांडण्याची जबाबदारी माझ्यावर येते. भावी राज्यघटनेत दलितांना देण्यात येणारे हक्क ज्याअर्थी अजून निश्चितपणे स्पष्ट केले नाही त्याअर्थी, प्रांत शासन त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती शासन यांच्याकरिता जबाबदार शासनाची घटना ठरवित असताना ब्रिटिश सरकारने ती जाहीर करण्यापूर्वी ज्या लोकांच्या हातात सत्ता जात आहे त्यांना अटी घालून असा करार स्पष्ट करुन घेणे आवश्यक आहे की, जेणेकरुन दलित वर्गाच्या हितांचे आणि हक्कांचे वास्तविकरित्या संरक्षण होईल. वस्तुस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता मला अधिक जोर देऊन तुमच्या नजरेस आणून देणे क्रमप्राप्त आहे की, ही बाब पूर्णपणे स्पष्ट करुन त्याची सोडवणूक केल्याशिवाय आणि त्यावर निर्णय दिल्याशिवाय कोणताही जाहीरनामा आम्ही मान्य करणार नाही. हे अमान्य झाल्यास मी आणि माझे सहकारी या परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीत सहभागी होण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास असमर्थ ठरू. आम्ही परिषदेशी असहकार करण्यास एकाप्रकारे भाग पडू.

अध्यक्ष महोदय, असे सूचवित असताना तुम्ही आधीच दिलेल्या वचनापेक्षा मी अधिक काही मागतो आहे असे नाही. ब्रिटिश लोकसभा आणि जे लोक तिच्या बाजूने बोलतात ते नेहमीच म्हणत आलेले आहेत की, ते दलित वर्गाचे विश्वस्त आहेत. मानवी संबंध शक्य तितके आनंददायक राहावेत म्हणून आपण नेहमी उच्चारीत असतो. अशाप्रकारच्या संस्कृती मान्य शिष्टाचाराच्या थापापैकी ही काही एक थाप नव्हे अशी माझी खात्री आहे. म्हणून माझ्या दृष्टीने कोणत्याही सरकारचे हे आद्य कर्तव्य आहे की, ह्या विश्वासाचा कोणत्याही प्रकारे घात होऊ नये हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. माननीय प्रधानमंत्री, मी आपणास असे सांगू इच्छितो की, ज्यांचा उत्कर्ष आणि ज्यांचे श्रेष्ठत्व केवळ आमच्या पूर्ण विध्वंसावर आणि अवनतीवरच आधारलेले आहे. ज्यांनी आमच्या कल्याणाची स्वप्नातही आस्था बाळगली नाही. त्यांच्या दयेच्या भिकेवरच आम्हाला जर ब्रिटिश सरकार सोपविणार असेल तर ब्रिटिश सरकारने आमच्याशी भयंकर विश्वासघात केला, असेच आम्ही समजू.

असे बोलल्यामुळे भारतातील राष्ट्रवादी आणि देशभक्त मला जातीयवादी ठरवतील. मी त्याला घाबरत नाही. भारत हा एक तऱ्हेवाईक देश आहे. तेथील राष्ट्रभक्त व देशभक्तही तऱ्हेवाईक लोक आहेत. भारतीय राष्ट्रभक्त व देशभक्त असा आहे की, जो आपल्या देशबांधवांना माणसापेक्षाही नीच वागणूक मिळत असताना देखील उघड्या डोळ्यांनी पाहतो. परंतु त्याची मानवता त्याविरूद्ध कधीच निषेध व्यक्त करीत नाही. पुरुष आणि स्त्रियांना काहीही कारण नसताना मानवी अधिकार नाकारण्यात आलेले आहेत हे या देशभक्ताला माहीत असते. परंतु कृतिशील मदत करण्याच्या दृष्टीने त्याची नागरी संवेदना जागृत होत नाही. लोकांचा एक मोठा वर्ग सार्वजनिक उद्योगधंद्यात येऊ दिला गेला नाही अशी या राष्ट्रभक्ताला खात्रीने माहिती असते. पण त्याच्या न्याय रक्षणार्थ आणि त्याला न्याय्यसंधी देण्याकरिता त्याला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव होत नाही. मानवाला आणि समाजाला हानिकारक अशा शेकडो दुष्ट रूढिंची त्याला जाणीव असते. परंतु त्याला या उद्वेग आणणाऱ्या गोष्टींचा वीट आलेला नसतो. या देशभक्ताची त्याला व त्याच्या वर्गाकरिता अधिकार आणि अधिक अधिकार ही एकच आरोळी असते. मला आनंद होत आहे की मी अशा देशभक्तांच्या वर्गापैकी नाही. मी अशा वर्गातील आहे की, जो स्वतः लोकशाहीचा पाठीराखा आहे जो कोणत्याही आकारात आणि पद्धतीत असलेल्या एकाधिकारशाहीचा विध्वंसक आहे. आमचे ध्येय एक व्यक्ती एक मूल्य या आमच्या साध्याला जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक कृतिशीलरित्या आचरणात आणावयाचे आहे. या अत्युच्च मूल्याशी दलित वर्गाची बांधिलकी आहे. म्हणून प्रातिनिधीक सरकार हे ध्येय साध्य करण्याचे एक माध्यम आहे. या मूल्यांच्याबद्दल आम्हाला असलेल्या आदरबुद्धिच्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना प्रत्यक्षात आकार देण्यास आवश्यक असा जाहीरनामा घोषित करावा असा मी आपणास आग्रह करीत आहे. दलित वर्गासंबंधी आपली पूर्ण सहानुभूती असल्याचे आपण कदाचित आश्वासन द्याल. माझे याला असे उत्तर आहे की, दुःखी लोकांना जर कशाची गरज असेल तर याहीपेक्षा काहीसे अधिक निश्चित स्वरुपाचे आणि अधिक तरतूद असलेले हवे आहे. मी अनाठायी भीती व्यक्त करतो आहे असा समज करुन घेऊन आपण माझ्यावर रोष व्यक्त कराल. परंतु सुरक्षिततेची खात्री असल्याची निश्चितता बाळगून आपला सर्वनाश ओढवून घेण्यापेक्षा त्या भीतीबाबत चिंतातूर राहिल्याने कोणी दुस्वास केला तरी ते अधिक चांगले हेच माझे त्याला उत्तर आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password