Categories

Most Viewed

16 जानेवारी 1931 भाषण

भारताचे संरक्षण विशिष्ट जातीपुरते नव्हे तर सर्व जनतेशी संबंधित असावे.

गोलमेज परिषदेत दिनांक 16 जानेवारी 1931 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण झाले. ते आपल्या भाषणात म्हणाले.

महोदय,
त्या अहवालाच्या दुसऱ्या उपविभागातील चौथ्या परिच्छेदात सुचविलेल्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्याकडे मी आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. त्यात सुचविल्याप्रमाणे भारतीय सैन्यात दलित वर्गासह सर्व प्रजाजनांना दाखल होण्याची परवानगी असावी. सैन्यदलात भरती करताना केवळ आवश्यक ती पात्रता व कार्यक्षमता याच गोष्टी विचारात घ्याव्यात. ह्या माझ्या दुरुस्तीची केवळ नोंद घेतल्या जावी एवढीच माझी इच्छा नाही तर एक मूलभूत स्वरूपाची घटना दुरुस्ती या दृष्टीने विचार करून या सभेने तिला त्या स्वरूपात प्रत्यक्ष उतरविण्याचा प्रयत्न करावा अशी माझी इच्छा आहे. मी सुचवीत असलेली दुरुस्ती अत्यंत साध्या स्वरूपाची आहे. सैन्य दलात प्रवेश देताना भारतीय प्रजाजनात जो भेदाभेद सध्या दिसून येतो तो नाहीसा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मूलतः दलित वर्गाच्या विशिष्ट हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टिकोनातूनच मी या दुरूस्तीला चालना देत आहे यात शंका नाही. परंतु असे करताना या वर्गासाठी परिषदेला काही खास प्रकारची शिफारस करण्यास सांगतो आहे असे नव्हे तर भारतीय सरकारच्या कायद्याने स्वीकारलेली तत्त्वे प्रत्यक्ष अमलात आणावित एवढेच मी सांगतो आहे. भारतीय कायद्यात जात, पंथ, धर्म किंवा वर्ण या कारणामुळे कोणाही प्रजाजनाला सार्वजनिक नोकरीपासून वंचित केल्या जाऊ नये अशी तरतूद आहे. म्हणूनच अशी दुरूस्ती सुचवित असताना मी काही खास सवलती मागतो आहे असे मला वाटत नाही.

महोदय, मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, सव्हिस कमिटीने स्वीकारलेल्या धोरणानुरूपच ही दुरुस्ती आहे. ह्या परिषदेने नियुक्त केलेल्या सव्हिस कमिटीच्या अहवालाचा संदर्भ जर आपण लक्षात घेतला तर सर्व भारतीय प्रजेला सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी करण्याची न्याय्य व पुरेशी संधी प्राप्त व्हावी यासाठी त्या समितीने आटोकाट प्रयत्न केलेले आहेत, असेच तुम्हास दिसून येईल. सरकारी नोकरीपासून वंचित करणाऱ्या बंधनापासून संरक्षण देऊन काही मूलभूत हक्कच या समितीने निश्चित केले आहेत असे नव्हे तर याही पुढे जाऊन दलित वर्ग आणि अँग्लो इंडियन ह्या सारख्या विशिष्ट जातींचा उल्लेख करून त्यांच्याबद्दल विशेष प्रकारच्या शिफारसी केल्या आहेत.

महोदय, ही दुरुस्ती केवळ दलित वर्गाच्याच हिताची आहे असे नव्हे तर सर्वच जातींच्या व भारतीय प्रजेच्या कल्याणासाठी ही दुरुस्ती आहे असे मी नम्रतापूर्वक आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे. देशातील कोणत्याही नोकऱ्यांवर भारतातील एखाद्या जातीचा एकाधिकार प्रस्थापित करण्यास परवानगी देणे हा प्रजेच्या दृष्टीने मोठा धोका ठरणार आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. हा प्रजेच्या दृष्टीने मोठा धोका आहे असे जे मी म्हणतो त्याचे कारण म्हणजे त्या विशिष्ठ जातींच्या लोकांना वर्चस्व असलेल्या मा-याच्या जागांवर राहण्याचा संरक्षणात्मक दर्जा दिल्या जातो. त्यामुळे त्या जातीमध्ये केवळ श्रेष्ठत्वाची भावनाच निर्माण होते असे नव्हे तर लोकांच्या कल्याणकारी मार्गावर ते संकट ठरुन त्यांना या जातीवरच अवलंबून राहाण्यास भाग पाडल्या जाते. म्हणून मी निवेदन करीत आहे की, ज्याअर्थी आपण भारतासाठी नवीन घटना निर्माण करीत आहोत तेव्हा भारतीय प्रजाजनापैकी प्रत्येकाला त्याच्या पात्रतेनुरूप देशातील कोणतीही सरकारी नोकरी करण्याची परवानगी मिळेल अशी पद्धती निर्माण करणे आपले कर्तव्य आहे. ही जी दुरुस्ती मी पुढे मांडतो ती केवळ समितीच्या अहवालात ग्रथित केलेल्या तत्त्वांचा तर्कशुद्ध परिणाममात्र आहे. कारण चौथ्या विभागाच्या पहिल्या उपविभागाचे आपण निरीक्षण केले तर तुम्हाला हेच दिसून येईल.

“नव राज्ययंत्रणेतील भारतातील भावी सरकार, त्याचप्रमाणे भारताचे संरक्षण मुख्यतः वाढत्या प्रमाणात भारतीय लोकांशीच संबंधीत असावेत ब्रिटिश सरकारशी नव्हे, असेच या उपसमितीचे मत आहे.”

महोदय, या विधानाला जर काही अर्थ असेल तर भारताचे संरक्षण अधिकाधिक प्रमाणात भारतातील सर्व जनतेशी संबंधित असावे. केवळ एका विशिष्ट जातीपुरताच त्याचा संबंध असून ते मुळीच भागणार नाही.

म्हणूनच मी विचारार्थ पुढे मांडलेली घटना दुरुस्ती या परिषदेने मान्य करावी असे मी सुचवित आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणावर नंतर झालेल्या चर्चेत मि. थॉमस म्हणतात की, उपसमितीने स्पष्टपणे भारतीयकरण ( Indianisation) असा शब्दप्रयोग केल्यामुळे वेगळ्या दुरूस्तीची गरज नाही. यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,

माझ्या म्हणण्याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, भारतीयकरण अशाच स्वरूपाचे असावे की ज्यात सर्व जातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये शिरकाव करण्याची संधी असावी. आजही भारतीयकरणाला काही जातींचा एकाधिकार असाच अर्थ प्राप्त झाला आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password