Categories

Most Viewed

11 जानेवारी 1950 भाषण

हिंदू कायद्याचे सुसूत्रीकरण केले पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईत असल्याचा सुयोग साधून, सिद्धार्थ कॉलेजच्या विद्यार्थी-पार्लमेंटने, त्यांना हिंदू कोड बिला वर भाषण करण्याची विनंती केली. सिद्धार्थ कॉलेज हे डॉक्टरसाहेबांचेच अपत्य असल्याने, त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या विनंतीस मान दिला आणि हिंदू कोड बिलावर भाषण करण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे तारीख 11 जानेवारी 1950 रोजी बुधवारी सकाळी 9.00 वाजता, त्यांचे भाषण सुंदराबाई हॉलमध्ये भरलेल्या विद्यार्थी-पार्लमेंटच्या अधिवेशनात झाले.

बुधवारी सकाळी 8.00 ला सुंदराबाई हॉल विद्यार्थ्यांनी चिक्कार भरून गेला होता. विद्यार्थीनींची संख्या बरीच मोठी होती. श्रोते म्हणून बाहेरील प्रतिष्ठित मंडळीही हजर होती. लाऊड स्पीकरची खास व्यवस्था करण्यात आली होती.

डॉक्टरसाहेब बोलावयास उठले तेव्हा टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटाने विद्यार्थी वर्गाने त्यांचे स्वागत केले. यावेळी डॉक्टरसाहेब अत्यंत प्रफुल्लित दिसत होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या चर्येवर विनोदपूर्ण लहरी दृग्गोच्चर होत होत्या. तब्बल एक तास, अस्खलितपणे, आवेशपूर्ण व सुस्पष्ट असे भाषण त्यांनी इंग्लिश भाषेत केले. त्यांच्या भाषणात, खुमासदार विनोद अधून मधून दरवळत होता. हा त्यांच्या भाषणातील विशेष होय. इतके उत्कृष्ट भाषण त्यांनी, दिल्लीच्या पार्लमेंटात देखील केले नसेल असा एकंदर श्रोत्यांचा अभिप्राय ऐकावयास मिळतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले, चेअरमन आणि सभागृहातील सभासदहो,

आज या ठिकाणी भाषण करण्याचे निमंत्रण तुम्ही मला दिलेत याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. तुमच्या पार्लमेंटमध्ये येऊन मी हिंदू कोड बिलावर बोलावे अशी तुमची इच्छा आहे. परंतु असे भाषण करताना पार्लमेंटच्या नियमाची अडचण उभी राहील हे मी जाणून होतो. मी काही तुमच्या पार्लमेंटचा सभासद नाही. तेव्हा जो गृहस्थ या पार्लमेंटचा सभासद नाही त्यास या पार्लमेंटच्या अधिवेशनात कसे बोलता येईल, असा आक्षेप कोणीही उपस्थित करील. ही गोष्ट लक्षात ठेवून सदर अडचणीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग मी शोधून काढला. तुमच्या पार्लमेंटने एक ठराव संमत करावा आणि त्या ठरावान्वये मला बोलण्यास सांगावे, असा माझा मार्ग होता. त्याप्रमाणे ठराव पास करून घेण्याचे चेअरमनानी कबूल केले याबद्दल मला आनंद वाटतो. म्हणून आता मी तुमच्या पार्लमेंटपुढे भाषण करीत आहे.

तुम्हास माहीत आहे की, मी भारतीय पार्लमेंटमध्ये मांडलेल्या हिंदू कोड बिलावर सध्या वादविवादाचे मोठे रण माजले आहे. या बिलाचे संपूर्ण विवेचन करावयाचे म्हटल्यास कमीत कमी दोन तास तरी लागतील. तेवढा वेळ तुम्हालाही नाही आणि मला देखील नाही. तरी परंतु तुम्हा विद्यार्थ्यांचा वर्ग हा जागृत व डोळस वर्ग असल्याने जेवढ्या थोड्या वेळात हिंदू कोड बिलावर माझे विचार मांडता येतील तेवढ्या वेळात ते मांडण्याचा मी प्रयत्न करीन.

या बिलाच्या कलमांची तपशीलवार अशी माहिती तुमच्या सारख्या विद्याथ्र्यांना नसेल. कारण, तुम्ही तुमच्या नित्याच्या अभ्यासक्रमात आणि परीक्षेत गुरफटलेले असता. तरीपण हे बिल आजच्या व भावी पिढीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असल्याने व त्यामुळे आपल्या देशाचे कोणकोणते फायदे होणार आहेत हे नागरिक या नात्याने माहीत होणे जरूर असल्याने सदर बिलासंबंधीचे काही विशेष मी सांगणार आहे.

हिंदू कोड बिलामागे मुख्यतः दोन उद्दिष्टे आहेत. हिंदू कायदा सर्व देशभर सुसूत्र करणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. यालाच इंग्रजी भाषेत कोडीफिकेशन म्हणतात. हिंदू कायद्याच्या काही शाखांची सुधारणा घडविणे हे दुसरे उद्दिष्ट आहे. या दुसऱ्या उद्दिष्टावरच सर्व वादविवाद केंद्रित झाला आहे.

पहिल्या उद्दिष्टापुरतेच बोलावयाचे झाल्यास त्याबद्दल कोणाचा वाद नाही आणि असणेही शक्य नाही. हिंदू कायद्याच्या सुसूत्रीकरणावर जवळ जवळ सर्वांचे एकमत आहे. कारण कोणताही कायदा घेतला तर त्यास ज्या काही मूलभूत कसोट्याची पूर्तता करावी लागते. त्या कसोट्या हिंदू कायद्यास आणणे जरूर आहे.

कोणताही कायदा तीन मूलभूत कसोट्यास उतरावा लागतो. अशा या कसोट्या

(एक) कायदा निश्चित असावा लागतो. त्याच्या कोणत्याही कलमाबद्दल अगर तरतुदीबद्दल शंका, संदिग्धता राहता कामा नये. त्याचा अर्थ सुस्पष्ट स्वच्छ असला पाहिजे कायद्यावरची ही पहिली कसोटी आहे.

(दोन) कायदा हा सर्व ठिकाणी सारखा असावा लागतो. प्रादेशिक फेरफारांनी तो जखडलेला असता कामा नये. मुंबईस खून झाला तर आरोपीस जी शिक्षा मिळाली तीच शिक्षा त्रिचनापल्लीस झालेल्या खुनाबद्दल तेथील आरोपीस मिळाली पाहिजे. कायद्याची ही दुसरी कसोटी आहे.

(तीन) कायदा सर्व जनतेला आश्रय घेता येईल असा माफक व सुबोध असला पाहिजे. आपले हक्क काय आहेत हे दरेक नागरिकास समजले पाहिजे. हरघडी त्याने वकिलावरच विसंबले पाहिजे असा कायदा असू नये. कायद्याची ही तिसरी कसोटी आहे.

या कसोट्यांवर आजपर्यंत हिंदू कायदा वाचून पाहिला तर काय दिसते ? वरील कसोट्यांपैकी एकाही कसोटीस हिंदू कायदा उतरत नाही. जगातील भोंगळ कायद्याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास हिंदू कायद्याचेच द्यावे लागेल. हिंदू कायद्याइतका अनिश्चित, एकसुत्रीपणाचा अभाव असलेला आणि महाग कायदा जगात सापडणार नाही. या बाबतीत आणखी विवेचन करण्याचे कारण नाही. हिंदू कायद्याचे सुसूत्रीकरण केले पाहिजे ही गोष्ट सर्वांना मान्य आहे.

आता हिंदू कोड बिलामागील दुसऱ्या म्हणजे सुधारणा करण्याच्या उद्दिष्टाकडे वळू. वर सांगितल्याप्रमाणे या बाबतीतच विरोधकांनी आकांडतांडव चालविले आहेत. हिंदू कायद्यामध्ये सदर बिलान्वये कोणती सुधारणा सुचविली आहे हे पाहिल्यास विरोधकांचे म्हणणे रास्त आहे की गैर हे दिसून येईल.

हिंदू कोड बिलान्वये एकंदरीत पाच प्रकारच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यापैकी दरेक प्रकारच्या सुधारणेची थोडी माहिती घेणे अवश्य आहे.

पहिली सुधारणा विवाह, दत्तक आदीविषयी जो जातीचा संबंध येई त्यासंबंधीची आहे. जुन्या व चालू हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाह व दत्तक हा ज्या त्या जातीतच घडत असे व आजही घडतो. जर दुसऱ्या जातीतील व्यक्तिशी विवाह झाला, अगर दुसऱ्या जातीचा दत्तक घेण्यात आला तर तो विवाह व दत्तक हिंदू कायद्याप्रमाणे रद्द समजण्यात येत असे. अशा तऱ्हेने हिंदू समाज व कायदा हे दोन्ही जातीवरच अधिष्ठित झालेले आहेत. ज्यास जात नाही असा हिंदूच नाही, ही गोष्ट हिंदू कोड बिलात अमान्य करण्यात आली आहे. बिलान्वये जातीचे उच्चाटन व्हावयाचे आहे. हिंदू कोड नव्या कायद्याने जातीची बंधने नाहिशी होणार असून कोणत्याही जातीत विवाह व दत्तक होऊ शकेल.

दुसरी सुधारणा एकपत्नित्व पाळण्यासंबंधी आहे. प्रचलित व पुरातन हिंदू कायद्याप्रमाणे हिंदूस हव्या तितक्या स्त्रियाशी विवाह करता येतो. अनेक पत्नित्वासंबंधी मुसलमानी कायद्यावर टीका करण्यात येते. परंतु हिंदू कायद्यात व मुसलमानी कायद्यात या बाबतीत बराच फरक आहे. तो हा की जो पुरुष चारही स्त्रियांना इन्साफ देऊ शकेल म्हणजेच त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखाने सांभाळू शकेल. त्यासच चार स्त्रियांशी विवाह करता येईल, अशी अट हिंदू कायद्यात नाही.

हिंदू कायद्याप्रमाणे एका पुरुषाला अनेक स्त्रियांशी लग्न करण्याचे केवळ तात्त्विक स्वातंत्र्य आहे असे नव्हे, त्याची प्रत्यक्षात अनेक उदाहरणे आहेत. बंगालमध्ये कुलीन विवाह पद्धती म्हणून एक पद्धत आहे. त्या पद्धतीप्रमाणे एका माणसाने 500 स्त्रियांशी लग्ने केली तरी चालतात. असेच एका बंगाल्याने 500 बायका केल्या होत्या. पंढरपूरच्या यात्रेच्या वेळी एखादा पंड्या जसा यात्रेला येणाऱ्या यात्रेकरूंची नावे गावे एका रजिस्टरात नोंदतों त्याप्रमाणे या बंगाली माणसाने आपल्या बायकांची नावे वय व पता एका रजिस्टरात नोंदून ठेवली होती. त्याच्या बायका ठिकठिकाणी गावोगावी असत. नवरा-बायको म्हणून त्यांचा संबंध नसे आणि तसे त्याचेवर बंधनही नव्हते. त्यामुळे तो बंगाली नवरा दर गावी जाऊन आपली बायको धुंडाळी आणि वर दक्षिणाही घेई. ही आमची बहुपत्नित्वाची चाल इतकी भयंकर दयाशून्य आहे. हिंदू-कोड-बिलाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यावर ही पद्धती बंद करण्यात येणार आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे एका हिंदूस फक्त एक बायको करता येईल.

तिसरी सुधारणा घटस्फोटासंबंधी आहे. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे बायको ही नव-याची अर्धांगी समजली जाते. एकदा लग्न केले की तिला कोणत्याही कारणास्तव विभक्त होता येत नाही की काडीमोड घेता येत नाही. हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाहाच्या गाठी न सुटणाऱ्या मानल्या जातात. खरे म्हणजे, ज्या स्त्रीचे नव-याशी अगर ज्या नव-याचे स्त्रीशी पटत नाही त्यांना एकत्रित ठेवण्याची सक्ती करणे केव्हाही रास्त नाही. तेव्हा काही ठराविक अटींवर नवरा-बायकोस काडीमोड मिळण्याची सवलत हिंदू कोड बिलात ठेवण्यात आली आहे.

चवथ्या सुधारणे अन्वये हिंदू कायद्यातील कोपारसिनरी पद्धती नष्ट करण्यात आली आहे. पूर्वजाकडून जी इस्टेट चालत येते त्यावरील वंशजाच्या हक्कासंबंधी सध्या दोन पद्धती रूढ आहेत. एक मिताक्षरा व दुसरी दायभाग. मिताक्षरा ही बंगालखेरीज सर्व प्रांतात चालू असून त्या पद्धतीनुसार बापाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सर्व मुलांना जन्मसिद्ध हक्क म्हणून वाडवडिलांची संपत्ती मिळू शकते. ती विकावयाची असल्यास त्या मुलांच्या संमतीची जरूरी असते. त्या पद्धतीला प्रतिबंधदाय असेही म्हणतात. दायभाग ही पद्धती बंगाल प्रांत व आजूबाजूचा काही भाग या ठिकाणी आहे. या पद्धतीमध्ये मुलांना अशाप्रकारचा कोणताही वारसा हक्क नसून बापाच्या मृत्यूनंतरच मुलांचा चडिलार्जित संपत्तीवर अधिकार येतो. याशिवाय तिसरीही एक पद्धत आहे. ती म्हणजे वारसा हक्काचा कायदा (THE LAW OF SUCCESSION) परंतु तो हिंदुना लागू नाही. तेव्हा त्या बिलात मिताक्षरा पद्धत रद्द करण्यात आली असून दायभाग ही पद्धत सर्वत्र रूढ करण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वत्र सुसंबद्धता येईल आणि इस्टेटीचा योग-विनियोग करण्यास बाप मोकळा राहील. त्यामुळे संपन्नता वाढण्यास व आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

पाचवी व शेवटची सुधारणा स्त्रियांना इस्टेटीत मिळणाऱ्या हक्कासंबंधी आहे. आज स्त्रियांना संपत्तीत संपूर्ण मालकी गाजविता येत नाही. तिला बक्षीस म्हणून लग्नाच्या वेळी जी रक्कम किंवा दागिने मिळतात तेच तिचे धन म्हणून समजले जाते. मुलीच्या हक्कासंबंधीचा भेदाभेद काढून टाकण्यात येणार आहे. बापाच्या मिळकतीत मुलाप्रमाणे मुलींनाही यापुढे योग्य तो वाटा मिळत जाईल. म्हणजे मुलगा-मुलगी असा भेद हा कायदा जाणणार नाही. स्त्रीला समान वाटा मिळेल. आतापर्यंत ही योजना नव्हती. 1937 पूर्वी तर विधवांनासुद्धा आपल्या पतीच्या मिळकतीवर हक्क सांगता येत नव्हता. 1937 साली त्यासाठी एक नवा कायदा करण्यात आला. परंतु या कायद्यात मर्यादित मालकी व मुलींचा समान वारसा हक्क मान्य करण्यात आला नव्हता. या नव्या हिंदू कायद्यान्वये हे दोन दोष काढून टाकण्यात आले आहेत.

या सर्व विवेचनाकडे पाहिले की, एक गोष्ट तुमच्या सर्वांच्या लक्षात येईल, ती ही की सुधारणा कशी करावी अगर कोणत्या प्रकारची करावी याबद्दल मतभेद असणे शक्य आहे. परंतु सुधारणा नको असे मुळीच म्हणता यावयाचे नाही.

या सुधारणेकडे पाहाण्याचे तीन दृष्टिकोन संभवतात. त्या दृष्टीवरच तुमचा विरोध कशा प्रकारचा आहे हे कळून येईल. एक म्हणजे बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून या सुधारणाकडे पहाता येईल. दुसरे म्हणजे तौलनिक अभ्यास करून या सुधारणाकडे पहाता येईल. तिसरा दृष्टिकोन सनातन्यांचा येईल. पहिल्या दोन प्रकारचे जे लोक आहेत त्यांचा विरोध असण्यापेक्षा कोणत्या पद्धतीने हे सहतीकरण घडवून आणावे याच्याबाबत मतभेद होतील. परंतु यात अंतर्भूत असणाऱ्या मूलभूत तत्त्वांना त्याचा विरोध असणार नाही.

सनातन्यांचा दृष्टिकोन जीवनात स्वीकारणे शक्य आहे काय ? आज जीवनातील सर्व गोष्टीवर राज्यघटनेचे प्रभुत्व पडत आहे. तिला सार्वभौमत्व आहे. मी हे जाहीर करू इच्छितो की, मनूचा अधिकार आता संपला आहे.

आपल्या देशात सनातनी वृत्तीचा प्रभाव जास्त आहे. म्हणून अशा बहुसंख्य समाजाला बरोबर घेऊन जावयाचे असल्यामुळे त्याचीही विचारसरणी मी समजावून घेऊ इच्छितो. परंतु तसे करीत असताना माझ्या मनात एक प्रश्न येतो की, या नव्या हिंदू कोड बिलात ज्या सुधारणा आहेत त्यांना आपल्या जुन्या धर्मशास्त्राचा आधार नाहीच काय ? मी काही संस्कृत तज्ज्ञ नाही. हिंदू कायद्याचा पंडितही नाही. परंतु थोडासा मी हिंदू धर्मशास्त्राचा अभ्यास केला आहे. त्यावरून मला आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या शास्त्रातील काही आधार देता येतील.

(1) सध्याचा हिंदू कायदा जात मानतो. ही जात आईप्रमाणे मानली जाते. कारण हा कायदा मातृसावर्ण्य मानतो. हा मातृसवर्णाचा नियम विश्वव्यापी आहे का ? आदिकाळापासून हा नियम चालत आला आहे का ? की मातृसवर्णाचा नियम नवीन आहे ? नवीन असला तर जुना नियम काय होता ? हे प्रश्न आपण पाहिले पाहिजे.

आज जातीचा प्रश्न येतो तसा प्राचीन काळीही येत होता. जन्मलेल्या मुलाची जात बापाच्या जातीवरून ठरवावयाची की आईच्या ? मनुस्मृतीत अवांतर वर्णाची एक पद्धती सांगितलेली आहे. याबद्दल बाप ब्राह्मण असला व आई क्षत्रिय असली तर मुलाची जात ब्राह्मण मानावी पण बाप ब्राह्मण आहे व आई वैश्य असेल तर मुलाची जात वैश्य मानावी असा एक संकेत या स्मृतीत सांगितला आहे. पण मनुस्मृतीच्या अगोदरच्या ग्रंथात बापाची जी जात असेल तीच जात राहील, असे सांगणारी उदाहरणे आढळतात. राजवाडे यांच्या राधामाधवविलासचंपूत अशी एक जंत्रीच दिली आहे. क्षत्रिय जातीचा शंतनू व शूद्र जातीची गंगा यांच्यापासून झालेल्या भीष्माला क्षत्रीय मानण्यात येते. कृष्णद्वौपायन हा पराशराचा मुलगा. पराशर हा ब्राह्मण व मत्स्यगंधा ही कृष्णद्वीपायनाची आई जातीने कोळी आहे. पण कृष्णद्वौपायन ब्राह्मण समजण्यात येतो. विश्वामित्र हा क्षत्रिय व मेनका ही अप्सरा त्यांच्यापासून जन्मलेली शकुंतला क्षत्रिय आहे. तर जरत्कारू हा ब्राह्मण व जरत्कारी या नागिणीपासून जन्मलेला आस्त हा ब्राह्मण आहे. बापाची जी जात तीच मुलाला लावण्यात येत असे. आज तीच पद्धत अंगिकारली तर जुन्या रूढीचा भंग कोठे होतो असा माझा सवाल आहे.

(‘जनते’ चे मधले पान उपलब्ध होऊ शकले नाही-संपादक )

करावा व दुसरी अट पहिल्या पत्नीच्या निर्वाहासाठी अगोदर भरपूर रक्कम देण्याची तयारी असल्यास, ही अट सर्वात कठीण आहे. तेव्हा या अटीचा अर्थ एकच आहे की कौटिल्याला एकपत्निक पद्धती हवी होती.

नव्या हिंदू कायद्यात ज्या घटस्फोटाच्या अटी आहेत त्याला पराशर स्मृतिचा आधार देण्यासारखा आहे. पराशर स्मृतीत स्त्रीला दुसरा विवाह करावयाचा असेल तर नवरा हा नपुंसक असावा लागतो किंवा तो बेपत्ता किंवा तो मृत झाला असेल तरीही द्वितीय विवाह करता येतो. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, पुरुषाला स्त्रीपासून विभक्त होण्याचा अधिकार पहिल्या अटीत मान्य करण्यात आला आहे. आम्ही या हिंदू कोड बिलात घटस्फोट घेण्याच्या अटी आणखी वाढवून त्याची व्याप्ती विस्तृत केली आहे. म्हणजे घटस्फोटाच्या मुद्यावर पराशर स्मृतीसारखा दुसरा अधिकारपूर्ण आधार नाही, असे म्हणावयास हरकत नाही.

स्त्रियांच्या वारसा हक्कासंबंधी प्रख्यात स्मृतिकार बृहस्पति याचा आधार देता येईल. त्याने असे म्हटले आहे की, विधवेच्या संपत्तीवर कोणालाही वारसा हक्क सांगता येणार नाही. त्याला कारण सांगताना तो म्हणतो की, स्त्री ही पुरुषाची अर्धांगी असल्यामुळे निधनानंतर तो अर्धांगीच्या रूपाने जगतो. म्हणून अर्धांगीच्या धनावर कोणाचाही अधिकार चालू शकणार नाही. मला वाटते हे त्याचे विधान अत्यंत सामर्थ्यवान व पटणारे आहे.

मिताक्षरी वारसा हक्काच्या पद्धतीला मनूचाही विरोध होता हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. तुम्हाला मी हे सांगितले तर आश्चर्य वाटेल की मनुसुद्धा एकत्र कुटुंबपध्दतीचा विरोधक होता. कुटुंबाच्या मालमत्तेला त्याचा विरोध होता. पूर्वी यज्ञ हे सर्वश्रेष्ठ कर्म समजले जात असे. यज्ञ जितके जास्त तितका धर्माचा प्रचार जास्त असा आर्याचा समज होता. स्त्रियांना वेदाभ्यासाचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांना यज्ञ करता येत नसे. त्यामुळे त्यांचा संपत्तीवरती अधिकार नसे. पूर्वी यज्ञ व संपत्ती यांचा संबंध निकटचा होता. तेव्हा मनूचा युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे आहे. तो म्हणतो :- “धर्माचा प्रसार जास्त व्हावयाचा असेल तर यज्ञ जास्त हवेत.” हा नियम लागू करावयाचा असेल तर एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे यज्ञांची संख्या कमी होणार नाही काय? तेव्हा या धर्मदृष्टीनेच एकत्र कुटुंबपद्धती ही धर्मविरोधी नाही काय? आणि मिताक्षरी वारसा पद्धतीचा आधार तर एकत्र कुटुंबपद्धती आहे. मला सनातन्यांना असे विचारावयाचे आहे की तुमचा मनू हा एकत्र कुटुंबाला विरोध करीत होता हे तुम्ही मानाल काय ?

यानंतर दत्तक पद्धतीचा प्रश्न पाहू. हिंदू दत्तक पद्धतीचा उगम कशात आहे हे सुद्धा पाहिले पाहिजे. मनूच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदू माणसाला फेडाव्या लागणाऱ्या चार ऋणांपैकी पितृऋण फेडण्यासाठी एकच पुत्र पुरे. एकापेक्षा जास्त पुत्र असणे हे वैषयिक अभिलाषेचे चिन्ह आहे. म्हणून मनू इतर पुत्रांचा संपत्तीवरील हक्कही मान्य करावयास तयार नाही. तेव्हा यावरूनही असे म्हणता येईल की मिताक्षर ही वारसाहक्काची पद्धत मनूच्या नंतरची आहे. मनूने या इतर पुत्रांचा हक्क अमान्य केल्यामुळे एक पेचप्रसंग उत्पन्न झाला आणि त्यातूनच दत्तक पद्धती आली. आपस्तंभ-सूत्रात तर पुत्राच्या विक्रयाला किंवा दानाला खंबीर विरोध केला आहे. तेव्हा दत्तकविधान हे तरी शास्त्रसंमत आहे काय, असे मला सनातन्यांना विचारावयाचे आहे. परंतु पुढे समाजाची निकड लक्षात घेऊन वशिष्ठस्मृतीत बदल करण्यात आला. त्याने म्हटले की, हे आपस्तंभ स्मृतीचे बंधन फक्त जेष्ठ पुत्राच्या बाबत आहे. बाकीच्या पुत्रांना दत्तक जाता येईल. तेव्हा अशारीतीने दत्तक पद्धती आली.

तेव्हा या सर्व गोष्टींचा आधारपूर्वक विचार केल्यावर आपण असे ठामपणे म्हणू शकतो की, आजचा रूढ हिंदू कायदा हाच शास्त्रसंमत नाही. हिंदू धर्मशास्त्राशी त्याचा मुळीच संबंध नाही. मूळच्या शास्त्रापेक्षा त्यात खूप बदल झालेला आहे. सनातनी लोक शास्त्रांचा नीट अभ्यास करीत नाहीत, असेच मला म्हणावयाचे आहे. उलट मी तर असे म्हणतो की, आमच्या नव्या सुधारणांनाच कोणत्या ना कोणत्या शास्त्राचे आधार आहेत.

म्हणून माझे असे स्पष्ट मत आहे की, नवे हिंदू कोड बिल हे क्रांतीकारक किंवा जहाल नाही. मी किनाऱ्यालगत बोट हाकणारा मनुष्य आहे. पॅसिफिकमध्ये प्रवास करावयास जाणा-या एकाकी धाडशी प्रवाशाप्रमाणे मी नाही. तसेच जहाल बिल तयार करावयाचे असते तर यापेक्षा वेगळे झाले असते. सध्याचे हे बिल म्हणजे उत्कृष्ट मध्यम मार्ग आहे. मला सर्वांना घेऊन बरोबर जावयाचे आहे. म्हणून या गोष्टींचा सर्वांनी विचार करावा.

आम्हाला दुसराही एक प्रश्न विचारला जातो की, आम्ही हिंदुना त्रास देण्यासाठी हे बिल करीत आहोत. हिंदू शास्त्रात चुका आहेत, दोष आहेत पण ते तसेच राहू द्या. तुम्ही हस्तक्षेप कशाला करता ? हिंदू दुबळे आहेत, अहिंसावादी आहेत म्हणून आम्ही त्यांना त्रास देतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुसलमानांच्या धर्मात ढवळाढवळ केली तर ते हिंसात्मक कृत्ये करतील. सरकारविरूद्ध प्रक्षोभ उत्पन्न करतील म्हणून आम्ही त्यांच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्यास भीत आहोत, असा त्याचा आरोप आहे. हिंदू भुसभुशीत आहेत म्हणून आम्ही त्यांच्या कायद्याचे संहितीकरण करतो आहोत, हे सपशेल खोटे समज आहेत.

आमचे तर असे स्पष्ट मत आहे की, धर्माचा व भौतिक अधिकारांच्या हक्कांचा काही संबंध असू नये. सर्व देशासाठी एक सिव्हिल कोड असावे, असे आम्हालाही वाटते. तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे.

परंतु हे सिव्हिल कोड कसे होणार? ते स्वर्गातून अवतरेल की परदेशातून आयात करता येईल ? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हिल कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदुच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला महत्तम साधारण विभाजक काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्यांकांकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू. परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हील कोड बिल तयार करणे शक्य आहे काय ? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदुंचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही.. यात फक्त आपल्या सिव्हिल कोडाला अवश्य ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे.

या बिलात एकान्तिकता नाही. सनातनी मतांना विरोध नाही. मतांना, नव्या आचारविचारांना मान्यता दिलेली आहे. फक्त नव्या ज्यांना नवी मते, नवे आचार मान्य नसतील त्यांनी ते पाळावेत असा या बिलाचा आग्रह नाही.

एखाद्या सनातनी गृहस्थाला आपल्या मिळकतीतील भाग आपल्या मुलींना द्यावयाचा नसेल तर त्याने आपल्या मृत्यूपत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. अगर आपली मुलगी हिंदू नाही, असे म्हणावे. ही हिंदू-स्मृती त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य देत आहे. तुम्ही अशा रीतीने नव्या सुधारणांपासून मुक्तही होऊ शकता. तेव्हा सनातनी वृत्तींचा त्यात नाश आहे, हे थोतांड आहे. हा उत्कृष्ट सुवर्णमध्य आहे. अशा रीतीने सनातन्यांनी आपला मार्ग फार तर आपणच चोखाळावा. पण इतरांकडे त्याच मार्गासाठी आग्रह करू नये.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password