Categories

Most Viewed

22 डिसेंबर 1952 भाषण

लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावर्ती शर्ती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रकृती साधारण जून 1952 पासून सुधारू लागून आराम वाटू लागला. मागील 10 ते 15 वर्षात भगवान बुद्धाचे चरित्र व कार्य या संबंधी जे प्रचंड वाङ्मय वाचले होते त्याची टिप्पणे ते जुलै महिन्यात काढू लागले. मधून मधून ते इतर ग्रंथ लिहिण्यासाठीही वाचन करून टिप्पणे तयार करून ठेवीत असत. त्यांना निरनिराळ्या संस्थांकडून भाषणे करण्याची आमंत्रणे येत होती; पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी कोणालाच होकार दिला नाही. गेले वर्षभर पुणेकर मंडळी त्यांचे व्याख्यान ठेवण्यासाठी धडपडत होती. पण साहेबांनी त्यांनाही होकार दिला नव्हता. ऑक्टोबरमध्ये बाबासाहेब परत मुंबईला आले तेव्हा पुण्याचे दोन वकील त्यांना भेटावयास आले. पुण्यात एखाद्या चांगल्या विषयावर बाबासाहेबांनी भाषण करावे, अशी पुनः त्यांनी बाबासाहेबांना नम्रपणे आग्रहाची विनंती केली. बाबासाहेबांनी त्यांच्या विनंतीला मान देऊन, व्याख्यान देण्याचे कबूल केले. नंतर विषयासंबंधी पत्रव्यवहार झाला व विषय निवडण्यात आला. खरी लोकशाही म्हणजे काय व ती टिकविण्यास कोणती कारणे लागतात वगैरे मुद्यांवर बाबासाहेबांनी आपले विचार प्रदर्शित करावयाचे ठरविले. हे बाबासाहेबांचे विचार सर्व भारतीय जनतेला समजावेत अशी व्यवस्था आपण करणार आहोत, असे भेटीला आलेल्या वकीलांनी सांगितले होते. बाबासाहेबांनी त्याचा खुलासा विचारला तेव्हा त्यांचे भाषण छापून प्रसिद्ध करण्याचे त्यांनी बाबासाहेबांना कळविले. ही योजना बाबासाहेबांना पसंत पडली व भाषणाची तारीख 22 डिसेंबर 1952 ठरविण्यात आली. बाबासाहेबांनी आपले भाषण डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तयार केले. ते श्री. नानकचंद रत्तु यांनी टाईप केले.

ठरविल्यानुसार दिनांक 22 डिसेंबर 1952 रोजी सायंकाळी पुणा डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररीच्या हॉलमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

प्रथम डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररीतर्फे पुण्यातील सुप्रसिद्ध वकील कै. ल. र. उर्फ तात्यासाहेब गोखले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण डॉ. आंबेडकर यांच्या हस्ते झाले. तसेच श्री. ए. बी. सेठना व हरि विठ्ठल तुळपुळे यांनी लायब्ररीस दिलेल्या पुस्तक संग्रहाचे उद्घाटनही डॉ. आंबेडकरांच्या हस्ते झाले. या समारंभास न्यायाधिश, मॅजिस्ट्रेट, वकील व बाहेरची मंडळी उपस्थित होती. प्रेक्षकांनी हॉल खच्चून भरला होता. हॉलच्या बाहेर किती तरी श्रोते उभे होते. अध्यक्षस्थानी सेशन्स जज्ज श्री. पी. सी. भट हे होते. अध्यक्षांच्या भाषणानंतर श्री. सेठना व तुळपुळे या सेवानिवृत्त वकिलाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुष्पहार घालून सत्कार केला. नंतर ज्युडिशिअल क्लार्क्स असोसिएशन तर्फे डॉ. आंबेडकरांना हार घालण्यात आला. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते भाषण 5 ते 7 वाजताच्या दरम्यान झाले.

ते आपल्या भाषणात म्हणाले,
“आजच्या या संध्याकाळी मी आपणासमोर ज्या विषयावर बोलणार आहे तो विषय माझ्या शब्दात सांगावयाचा म्हणजे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावर्ती शर्ती’ असा असेल, कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नसताना लोकशाही शासन व्यवस्था कार्यरत व्हावी यासाठी ज्यांचे अस्तित्व आवश्यक आहे अशा पूर्वावर्ती शर्ती कोणत्या आहेत ? याच विषयावर काही विचार मांडण्याचा माझा मानस आहे.

विषयाला प्रत्यक्ष सुरूवात करण्याच्या अगोदर मी ज्याला विषयाची मांडणी म्हणतो त्याला पूरक असे काही प्राथमिक विचार मी आपणासमोर प्रथम सांगणार आहे. मला प्रस्तुत करावयाचा पहिला प्राथमिक विचार असा आहे की, लोकशाहीचे प्रकार नेहमीच बदलत आले आहेत. आपण लोकशाही संबंधाने बोलतो परंतु लोकशाही नेहमीच सारखी नसते. ग्रीक लोक अथेनिअन लोकशाही संबंधाने बोलले. परंतु प्रत्येकाला कल्पना आहे की अथेनिअन लोकशाही ही आधुनिक लोकशाहीपासून इतकी भिन्न आहे की जितके लोणी खडकापासून भिन्न असते. अथेनिअन लोकशाहीमध्ये अशा लोकांचा अंतर्भाव होता की ज्यांच्यामध्ये 50 टक्के लोक गुलाम होते. फक्त 50 टक्केच लोक स्वतंत्र होते. जे 50 टक्के लोक गुलाम होते त्यांना शासनात कसलेच स्थान नव्हते. म्हणूनच आपली लोकशाही अथेनिअन लोकशाहीपासून निश्चितच भिन्न आहे.

एक प्राथमिक विचार म्हणून दुसऱ्या एका गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. ती म्हणजे एकाच देशामध्ये लोकशाही नेहमीच सारखी नसते. आपण इंग्लंडचा इतिहास विचारार्थ घ्यावा. कोणीही असे म्हणू शकत नाही की सन 1688 मधील इंग्लिश क्रांतीच्या अगोदरची इंग्लीश लोकशाही त्या क्रांतीनंतरच्या लोकशाही सारखीच होती. तसेच असे सुद्धा कोणी म्हणू शकत नाही की, पहिला सुधारणा कायदा पास झाला त्या काळातील म्हणजे सन 1688 व 1832 या सालात अस्तित्वात असलेली लोकशाही तो कायदा पास (सन 1832) झाल्यानंतरच्या परिणत झालेल्या लोकशाही सारखीच होती. लोकशाहीचे स्वरूप सारखेच बदलत राहते.

तिसऱ्या एका गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. ती म्हणजे लोकशाहीचे केवळ स्वरूपच बदलत नाही तर लोकशाहीच्या हेतुमध्ये देखील वेळो वेळी बदल होत जातो. आपण प्राचीन इंग्लीश लोकशाही विचारात घ्या. त्या लोकशाहीचा हेतू काय होता? राजाला पायबंद घालणे, तसेच आपण ज्याला कायद्याच्या भाषेत परमाधिकार म्हणतो त्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीपासून राजाला परावृत्त करणे हाच लोकशाहीचा हेतू होता. राजाची मजल त्यावेळी असे सांगण्यापर्यंत गेली होती की, “कायदा करणारी एक संस्था म्हणून जरी संसद अस्तित्वात असली तरी मी एक राजा म्हणून मला कायदा करण्याचा परमाधिकार आहे आणि माझाच कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे.” राजाच्या या स्वयंसत्ता पद्धतीमुळेच लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकली.

सध्या लोकशाहीचा हेतू काय आहे? राजाच्या स्वयंसत्ताक पद्धतीला जास्तीत जास्त पायबंद घालणे हा विद्यमान लोकशाहीचा हेतू नसून जनसामान्यांचे कल्याण करणे हाच तिचा हेतू आहे. हाच लोकशाहीच्या हेतूमधला लक्षणीय बदल आहे. म्हणून माझ्या विषयाला मी जे शीर्षक दिले आहे त्यामध्ये आपल्या हे दृष्टोत्पत्तीस येईल की, “विद्यमान लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावर्ती शर्ती” ह्या शब्दप्रयोगाचा मी जाणीवपूर्वक उपयोग केला आहे.

लोकशाही म्हणजे आपण काय समजतो? विषयाला सुरवात करण्याच्या अगोदर आपणाला या विषयाची स्पष्ट कल्पना आली पाहिजे. आपणास याची जाणीव आहे की, राज्यशास्त्राच्या लेखकांनी, तत्त्वज्ञांनी आणि समाजशास्त्रज्ञ अशासारख्या पुष्कळशा लोकांनी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. माझ्या मुद्याचे स्पष्टीकरण व्हावे या उद्देशाने मी फक्त दोनच व्याख्यांचे आपणासमोर विवेचन करणार आहे. आपणापैकी किती लोक वाल्टर बेगहॉट यांनी ब्रिटिश संविधानावर लिहिलेल्या प्रसिद्ध ग्रंथाशी परिचित आहेत याची मला कल्पना नाही. परंतु तो ग्रंथ म्हणजे लोकशाहीचा सत्य आराखडा सांगण्याचा पहिलाच आधुनिक प्रयत्न आहे. वाल्टर बेगहॉट यांचा उपरोक्त ग्रंथ जर आपण पाहिला असेल तर त्याने चर्चेतून चालणारे शासन अशी लोकशाहीची व्याख्या केल्याचे आपणास आढळेल. याप्रमाणे त्याने लोकशाहीची व्याख्या केली आहे.

दुसरे उदाहरण घ्या आणि ते म्हणजे अब्राहम लिंकनचे. दक्षिणेकडील राज्याच्या विजयानंतर गेट्टीसबर्ग येथे केलेल्या प्रसिद्ध भाषणात त्याने लोकशाहीची अशी व्याख्या केली आहे की, ‘लोकांचे, लोकांनी व लोकांच्यासाठी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही. ठीक आहे! लोकशाही म्हणजे काय याची लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी दुसऱ्या पुष्कळशा व्याख्यांची यामध्ये भर घालता येईल. मी स्वतः व्यक्तीगत लोकशाहीची एका वेगळ्या मार्गानी व्याख्या करतो. मला असे वाटते की, ती पुष्कळशी सत्य आहे. लोकशाहीची माझी व्याख्या अशी आहे की, “रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणाऱ्या शासन व्यवस्थेच्या प्रकारास आणि पद्धतीस लोकशाही म्हणतात”. लोकशाहीची ही माझी व्याख्या आहे. लोकशाही, जर ती चालविणाऱ्या लोकांना लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात मूलभूतः बदल घडवून आणण्यासाठी सहाय्यभूत होत असेल आणि लोक हा बदल रक्तपाताचा आश्रय न घेता स्वीकारण्यास तयार असतील तर त्या ठिकाणी लोकशाही आहे असे मी मानतो. लोकशाहीची ही खरी कसोटी आहे. कदाचित ही कठोर कसोटी असेल. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या वस्तुच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करता त्यावेळेस तुम्ही ती कठोर कसोटीस लावता. अशाप्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत आजच्या माझ्या व्याख्यानाच्या संदर्भात मी लोकशाहीची व्याख्या प्रस्तावित करीत आहे. अशी ही लोकशाही कशी यशस्वी होईल हाच माझ्या भाषणाचा मुख्य विषय आहे. दुर्दैवाने ज्यांनी लोकशाही या विषयासंबंधी लिहीले आहे त्यांनी या विषयावर कोणतीही आग्रही मते मांडलेली नाहीत. या आग्रही मतावरून लोकशाही यशस्वी करण्याच्या पूर्वावर्ती शर्तीची त्यांच्या अभिप्रायाप्रमाणे एक निश्चित कल्पना आली असती. यासाठी एखाद्याला इतिहास वाचावा लागेल. इतिहासाच्या या वाचनाचा परिणाम म्हणून जगातील वेगवेगळ्या भागात ज्या ठिकाणी लोकशाही राबविली जात आहे त्या ठिकाणच्या लोकशाही जीवनाच्या बिघाडाचा शोध घ्यावा लागेल.

माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, पिळलेला वर्ग असता कामा नये, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत व जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे असे समाजामध्ये वर्ग असता कामा नयेत. समाजाच्या या व्यवस्थेत पद्धतीत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतिची बीजे असतात. कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल. गेट्टीसबर्ग येथील पूर्वी उल्लेखिलेल्या भाषणात लिंकनने असे म्हटले होते की, “ढासळलेले घर उभे राहणे शक्य नाही याचा नेमका अर्थ लोकांना समजलेला नाही. दक्षिणेकडील व उत्तरेकडील राज्यांच्या संघर्षाच्या संदर्भात खचितच त्याने हे उद्गार काढलेले आहेत. तो म्हणाला, “दक्षिणेकडील राज्यातील तुम्ही व उत्तरेच्या राज्यातील आम्ही जर विभागलेले असू तर परकीय आक्रमणाच्या वेळेस आपणास संघटितपणे उभे राहता येणार नाही.” “ढासळलेले घर उभे राहू शकत नाही हे उद्गार त्याने ज्यावेळेस काढले त्यावेळेस त्याला अगोदर सांगितलेल्या अर्थानेच हे सांगावयाचे होते. परंतु मला असे वाटते की त्याची संज्ञा किंवा त्याचे वाक्य यापेक्षा जास्त खोलवर अर्थगर्भित आहे. त्याचा अर्थ माझ्या समजुतीप्रमाणे असा आहे की, वर्गा-वर्गात खोलवर रुजलेली फाटाफूट हाच लोकशाहीच्या यशातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. कारण लोकशाहीत नेमके काय घडते? लोकशाहीत दबलेल्यांना पिळलेल्यांना व मानवी हक्कापासून वंचित केलेल्याना व जे ओझ्याचे बैल आहेत अशा सर्वांना विशेषाधिकारी लोकांच्या सारखाच मतदानाचा अधिकार असतो. विशेषाधिकारी लोक ज्यांना विशेषाधिकार नसतात अशा लोकांपेक्षा संख्येने कमी असतात. लोकशाहीत बहुसंख्यांकांचा कायदा हाच निर्णायक मानला जात असल्यामुळे अल्पसंख्यांक विशेषाधिकारी लोकांनी जर त्यांच्या खास हक्कांचा स्वेच्छेने व राजीखुषीने त्याग केला नाही तर विशेषाधिकारी लोक व सर्वसामान्य जनता यांच्यात निर्माण होणाऱ्या दरीने लोकशाहीचा नाश होईल व यातूनच काहीतरी फारच वेगळे निर्माण होईल.

जर तुम्ही जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाची तपासणी केलीत. तर तुम्हाला असे आढळून येईल की, सामाजिक विषमता हे लोकशाहीच्या नाशाला कारणीभूत होणाऱ्या कारणांपैकी एक आहे. याबद्दल माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही.

लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजासाठी आवश्यक असणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. पक्ष पद्धतीला दूषण देणारे लोक मी केवळ याच देशामध्ये पाहिलेले नाहीत तर इंग्लंड सारख्या देशात देखील मी असे पुष्कळसे लोक पाहिले आहेत. इंग्लडमधील पक्ष पद्धतीवर हॅन्साई सोसायटीने प्रसिद्ध केलेले एक छोटेसे पुस्तक मी येथे येण्यापूर्वी नुकताच वाचत होतो. या पुस्तकात पक्ष पद्धती चांगली आहे काय व ती सहन करता येण्यासाठी आहे काय या प्रश्नाला एक संपूर्ण प्रकरण वाहिलेले आहे. या प्रश्नावर बरीच मतभिन्नता आहे. मला सध्या असे वाटते की, पक्ष पद्धतीच्या विरूद्ध असणारे सर्व आणि याच संदर्भात जे विरोधी पक्षाच्या विरोधी आहेत अशा सर्वांना लोकशाही संकल्पनेचा पूर्णपणे अपसमज झालेला आहे. मग लोकशाही म्हणजे तरी काय ? मी तिची व्याख्या करीत नाही. मी लोकशाहीच्या कार्यासंबंधी प्रश्न निर्माण करीत आहे. मला असे वाटते की, लोकशाही म्हणजे नकारशक्ती आहे. आनुवंशिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहे त्यांच्या अधिकारावर कोठेतरी केव्हातरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही. स्वयंसत्ताक राज्यव्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची एकवेळ नियुक्ती झाल्यानंतर अनुवंशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणूनच तो राज्य करतो. त्याला प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेसमोर जाऊन खालील प्रश्न विचारण्याची गरज पडत नाही. “मी गेल्या पाच वर्षात चांगले काम केले आहे, असे आपणास वाटते काय ? आणि असे जर वाटत असेल तर तुम्ही माझी पुन्हा नियुक्ती कराल काय ?” राजाच्या सत्तेला आव्हान करणारा नकाराधिकार कोणाहीजवळ नसतो. परंतु लोकशाहीत जे सत्तेवर असतात त्यांना प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेसमोर जाऊन जनतेला असे विचारावे लागते की, जनतेच्या मताप्रमाणे त्यांच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी. त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्याच्या नियत जीवनात बदल घडविण्यासाठी. सत्ता व अधिकार संपादण्यास ते लायक आहेत काय ? यालाच मी नकाराधिकार म्हणतो. सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षाच्या शेवटी जनतेपर्यंत जावे. मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसावे या पंचवार्षिक नकाराधिकाराने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकसत्तेच्या पाच वर्षाच्या दीर्घकालीन नकाराधिकाराशीच केवळ शासनाची बांधिलकी नसते तर तात्काळ नकाराधिकाराची लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जे शासनाला तेथेच आणि त्यानंतर तात्काळ आव्हान करू शकतील अशा लोकांची संसदेत फार आवश्यकता असते. मी जे काही आपणास सांगत आहे ते जर तुम्हाला नीट समजले तर लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा हा अधिकार लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो व त्याला संसदेत आव्हान करता येते. यामुळे विरोधी पक्ष ही संकल्पना किती महत्त्वाची आहे याची आपणास जाणीव होईल. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या पक्षाला न मानणाऱ्या लोकांसाठी केलेल्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करणे यालाच विरोधी पक्ष म्हणतात.

दुर्दैवाने आपल्या देशातील सर्व वृत्तपत्रे, कोणत्यातरी एका कारणासाठी किंवा अन्य काही कारणासाठी माझ्या मताप्रमाणे-जाहिरातीपासून उत्पन्न उपटण्याचे साधन आहे. अशा वृत्तपत्रांनी शासनाला विरोधी पक्षापेक्षा जास्त प्रसिद्धी दिली आहे. कारण त्यांना विरोधी पक्षाकडून जाहिरातीचे उत्पन्न मिळत नाही. शासनाकडून त्यांना उत्पन्न मिळते. मग साहजिकच सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणाच्या वृत्तांताने दैनिक वर्तमानपत्रांचे स्तंभच्या स्तंभ भरले जातात. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या भाषणाचे वृत्तांत कोठेतरी शेवटच्या पानावर शेवटच्या स्तंभात दिले जातात. मी लोकशाहीवर टीका करीत नाही. लोकशाहीला आवश्यक असणारी पूर्वावर्ती शर्त मी आपणास सांगत आहे. विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची पूर्वावर्ती शर्त आहे. परंतु आपणास याची कल्पना असेल की, इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाला केवळ मान्यताच नाही तर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्ष चालविण्यासाठी शासनाकडून पगार दिला जातो. त्याला सचिव असतो. त्याला लेखनिकांचा व लघुलेखकांचा छोटासा कार्यवृंद देण्यात येतो. ज्या ठिकाणी बसून तो त्याचे काम करू शकेल अशी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये त्याला एक खोली देण्यात येते. याच धर्तीवर कॅनडामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याला तेथील पंतप्रधानासारखा पगार मिळतो. कारण या दोन्ही देशातील लोकशाहीची अशी धारणा आहे की शासन जर चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर ते दाखविण्यासाठी कोणाची तरी निश्चितच आवश्यकता लागते. हे काम तात्काळ व सातत्याने करावे लागते. म्हणूनच विरोधी पक्ष नेत्यावर निधी खर्च करण्यास त्यांना काही वाटत नाही.

माझ्या मताप्रमाणे ज्याला लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पुर्यावर्ती शर्त म्हणता येईल अशी तिसरी शर्त आहे. ती म्हणजे कायदा आणि प्रशासन. या संदर्भात सर्वांना सारखी समानता जरी कायद्याबाबत सर्वांना सारखीच समानता नसल्याची इतस्थः प्रकरणे असली तरी या घडिला कायद्यासमोर सर्वांना सारखी समानता या संबंधी एखाद्याला जास्त विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही. परंतु प्रशासनात समानतेची वागणूक ही बाब फार महत्त्वाची आहे. सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या सदस्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन राबवल्याची प्रकरणे आपणापैकी पुष्कळशा लोकांना ठाऊक असणे शक्य आहे. अशा प्रकारची उदाहरणे मला स्वतःला वस्तुतः खूप आठवतात. आपण अशी कल्पना करा की अनुज्ञप्ति (लायसन) घेतल्याशिवाय कोणालाही एखाद्या विशिष्ट पदार्थाचा व्यापार करता येणार नाही अशा प्रकारचा कायदा आहे. पद्धतीच्या कायद्याबाबत वादविवाद होऊ शकत नाही. या कारण तो सार्वत्रिक आहे. या एका विशिष्ट कायद्यामध्ये भेदाभेद होऊ शकत नाही.

मंत्रीमहोदय निर्णय घेताना पहिल्या माणसाला अनुज्ञप्ति (लायसन) देतात व दुसऱ्या माणसाला नाकारतात. अनुज्ञप्ति मिळविण्यासाठी वरील दोन्ही माणसे जरी सारख्याच प्रमाणात योग्यतेवर पात्र असून देखील असे घडते. ही बाब शासनातील सापत्नभाव निश्चितपणे दर्शविते कारण या ठिकाणी समान न्याय नाही. अनुज्ञप्तीचा ( लायसन) प्रश्न म्हणजेच हा किंवा तो विशेषाधिकार बहाल करणे ही खचितच एक क्षुल्लक बाब आहे. परिणामतः अशा सापत्नभावाचा दुष्परिणाम भोगणा-यांची संख्या देखील फारच थोडी असते. परंतु थोडेसे पुढे जाऊन आपण असे पाहू या की, हा सापत्नभाव जर शासनात बोकाळला तर काय होईल. अशी कल्पना करा की एखाद्या पक्षाच्या सदस्यावर भरपूर पुराव्यानिशी कोणत्यातरी गुन्ह्यासाठी खटला भरला जात आहे. त्या विशिष्ट भागातील पक्षप्रमुख जिल्हा न्यायाधिशाकडे जाऊन त्यांना असे सांगू लागला की, तो गुन्हेगार त्याच्या पक्षाचा असल्यामुळे त्याच्यावर खटला भरणे बरोबर होणार नाही आणि पुढे म्हणतो.”मी सांगतो त्याप्रमाणे आपण वागला नाही तर हे प्रकरण मंत्रीमहोदयाकडे घेऊन जाऊन आपली या ठिकाणावरून बदली केली जाईल.” असे घडू लागले तर कोणत्या प्रकारची अनागोंदी आणि अन्याय शासनात निर्माण होतील याची आपण केवळ कल्पनाच केलेली बरी ! अशा प्रकारची प्रकरणे अमेरिकेत घडत होती. त्याला नाशपद्धती (Spoils system) असे म्हणत. नाशपद्धती म्हणजे एखादा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्या पूर्वसुरी सत्ताधारी पक्षाने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारकून आणि शिपाई यांच्यासह सर्वांना कामावरून काढून टाकणे. त्यांच्या ठिकाणी त्या नवीन पक्षाला सत्तेवर येण्यासाठी ज्यांनी मदत केली अशा सद्गृहस्थांची नेमणूक करणे. यामुळे अमेरिकेसारख्या देशाला वस्तुतः कित्येक वर्षे नाव घेण्यासारखे प्रशासन मिळाले नाही. शेवटी त्यांना याची जाणीव झाली की अशा गोष्टी लोकशाहीला पोषक नाहीत. त्यांनी ही नाशपद्धती नष्ट केली. इंग्लंडमध्ये प्रशासन शुद्ध, निःपक्षपाती व राजकीय धोरणापासून दूर असावे यासाठी त्यांनी राजकीय कार्यालये व प्रशासकीय कार्यालये यांच्यामध्ये निश्चित वेगळेपणा निर्माण केला. प्रशासकीय सेवा ही स्थायी असते. ती सर्व पक्षांची सारखीच सेवा करते मग सत्तेवर कोणीही असो! आणि अशाप्रकारे ती मंत्रीमहोदयांच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय प्रशासन चालवीत असते. या पद्धतीचे प्रशासन ज्यावेळेस ब्रिटिश आपल्या देशात होते त्यावेळेस निश्चितच अस्तित्वात होते. भारत सरकारचा ज्यावेळेस मी सदस्य होतो त्यावेळच्या माझ्या स्वतःच्या जीवनातील एका घटनेचे मला स्पष्टपणे स्मरण होते. आपणास याची कल्पना असेल की दिल्लीत त्यावेळच्या काही रस्त्यांना व मंडळांना व्हाईसरॉयची नावे दिलेली होती. लिनलिथगो हेच असे एक गव्हर्नर जनरल होते की त्यांच्या नावावरून दिल्लीतील कोणत्याही रस्त्याला किंवा संस्थेला नाव दिले नव्हते. त्यांचे खाजगी सचिव माझे मित्र होते. माझ्याकडे त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खाते होते. माझ्या अखत्यारीत पुष्कळच कामे होती. तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला, “डॉक्टर महोदय, लॉर्ड लिनलिथगो यांचे नाव एखाद्या संस्थेला किंवा सार्वजनिक बांधकामास देण्याच्या बाबतीत आपण काही करू शकाल काय ? ते पुढे म्हणाले “प्रत्येकाची नावे वेगवेगळ्या संस्थांना किंवा सार्वजनिक बांधकामांना दिली आहेत परंतु त्यांचेच नाव दिलेले नसावे ही बाब फारच खटकणारी आहे. मी म्हणालो, “मी विचार करीन.” मी त्यावेळी जमुना नदीवर दिल्ली शहरास उन्हाळ्यात पाणी पुरवठा करण्यासाठी बंधारा बांधण्याच्या योजनेवर विचार करीत होतो. कारण उन्हाळ्यात दिल्ली एकदम रखरखीत असते. ही बाब माझ्या प्रिअर नावाच्या युरोपियन सचिवास सांगितली. मी म्हणालो, “महोदय हे पहा, गव्हर्नर जनरलांच्या सचिवानी सांगितलेली सूचना आपणास ठाऊक आहेच. तेव्हा त्या बाबतीत आपण काही करू शकू असे आपणास वाटते काय ? त्यांचे उत्तर काय असावे याची आपणास कल्पना आहे ? त्यांनी असे उत्तर दिले की, “महोदय, ही गोष्ट आपण करता कामा नये. या देशात अशा प्रकारच्या गोष्टी करणे कोणत्याही परिस्थितीत अशक्यप्राय आहेत.” एखाद्या अधिकाऱ्याने मंत्रीमहोदयांच्या इच्छेविरूद्ध काही तरी बोलावे ही बाब माझ्या मताप्रमाणे निखालस अशक्य आहे. परंतु त्याकाळी अशा गोष्टी शक्य होत्या. कारण ब्रिटिश लोकांप्रमाणे आपण सुद्धा शासनाने प्रत्यक्ष कारभारात ढवळाढवळ करू नये. अशाप्रकारचा सूज्ञ निर्णय घेतला होता. कारण शासनाचे मुख्य कार्य प्रशासनात ढवळाढवळ करणे किंवा भेदभाव करणे हे नसून धोरण निश्चित करण्याचे असते. ही बाब अत्यंत मूलभूत आहे. मला भीती वाटते कारण त्या न्यायापासून आपण दुरावलो आहे. आपणाकडे असलेल्या त्या गोष्टीचा आपण संपूर्णपणे त्याग करू किंवा ती नष्ट करून टाकू.

माझ्या अभिप्रायाप्रमाणे यशस्वी लोकशाहीच्या कामकाजाची चौथी पूर्वावर्ती शर्त म्हणजे सांविधानिक नैतिकता. आपल्या संविधानाबद्दल पुष्कळसे लोक अतिउत्साही दिसतात. खरोखरच या गोष्टीची मला भीती वाटते. परंतु मी तसा नाही. ज्यांना भारतीय संविधान नष्ट करून त्याचा नवीन मसुदा करावासा वाटतो अशा लोकांमध्ये सामील होण्यास माझी खरोखरच तयारी आहे. परंतु आपण हे विसरतो की, आपले संविधान म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा आहे. या सांगाड्याचे मांस, आपण ज्याला सांविधानिक नैतिकता म्हणतो त्यामध्ये आढळते. यालाच इंग्लंडमध्ये संविधानाचे संकेत असे म्हणतात. लोकांनी या खेळाच्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे, या संदर्भात या क्षणाला मला आठवणारी एक दोन उदाहरणे मी आपणास सांगणार आहे. आपणास हे आठवतच असेल की ज्यावेळी अमेरिकेतील 13 वसाहतींनी बंड पुकारले त्यावेळी वॉशिंग्टन त्यांचा नेता होता. त्यावेळच्या अमेरिकन जीवनात केवळ नेता म्हणून वॉशिंग्टनचा उल्लेख करणे म्हणजे त्याच्या दर्जाचे खरोखरच अवमूल्यन करण्यासारखे होय. कारण अमेरिकन लोकांसाठी वॉशिंग्टन हा प्रत्यक्ष परमेश्वरच होता. तुम्ही जर त्याचा जीवन-इतिहास वाचला तर तुम्हाला असे आढळून येईल की तेथील संविधान तयार झाल्यानंतर त्याला अमेरिकेचा पहिला राष्ट्रपती म्हणून निवडण्यात आले. त्याची मुदत संपल्यानंतर काय घडले? दुसऱ्यावेळी निवडणूक लढविण्यास त्याने नकार दिला. माझ्या मनामध्ये याबद्दल तिळमात्र शंका नाही की वॉशिंग्टन जर लागोपाठ दहावेळा राष्ट्रपती पदासाठी उभा राहिला असता तर तो प्रतिस्पर्ध्याशिवाय बिनविरोध निवडला गेला असता. परंतु दुसऱ्या वेळी तो खाली उतरला. ज्यावेळेस त्याला “असे का” म्हणून विचारण्यात आले त्यावेळी त्याने असे सांगितले की, “माझ्या मित्रांनो, ज्या हेतूने आपण आपले संविधान तयार केले त्याचा तुम्हाला विसर पडलेला दिसतो. आपणाला आनुवंशिक राज्यसत्ता नको आहे. तसेच आपणाला आनुवंशिक राजा किंवा हुकूमशहा नको आहे. यासाठी आपण हे संविधान तयार केले आहे. इंग्लिश राजाच्या राज्यनिष्ठेचा त्याग व अव्हेर करून जर तुम्ही या देशात आला असाल आणि वर्षानुवर्षे व सातत्याने तुम्ही माझी पूजा करू लागलात तर तुमच्या तत्त्वप्रणालीचे काय होणार? इंग्लिश राजाच्या ठिकाणी जर तुम्ही मला बसवले तर इंग्लिश राजाच्या अधिकाराविरूद्ध तुम्ही न्याय्य बंड पुकारले असे तुम्हाला म्हणता येईल काय? जरी माझ्यावरील तुमची निष्ठा व श्रद्धा मी दुसऱ्यांदा उभे राहावे याचा पुरस्कार करण्यासाठी तुम्हाला भाग पाडत असेल, तरी सुद्धा माझ्या सारख्याने म्हणजे ज्याने आनुवंशिक अधिकार आपणाकडे नसावेत या तत्त्वाची प्रतिज्ञा केली. त्याने तुमच्या भावनांना बळी पडणे निश्चितच चांगले नाही. शेवटी फक्त दुसऱ्यांदाच त्याला निवडणुकीस उभे करण्यामध्ये येथील लोकांना यश मिळाले आणि तो उभा देखील राहिला. परंतु त्याला तिसऱ्यांदा उभे करण्यासाठी ज्यावेळेस लोक त्याच्याकडे गेले त्यावेळेस मात्र त्याने लोकांना झिडकारले. मी आपणास दुसरे उदाहरण देतो. ज्याची वैवाहिक कथा नुकतीच टाइम्स ऑफ इंडियात प्रसिद्ध झाली आहे तो आठवा विंडसोर एडवर्ड तुम्हाला ठाऊकच आहे. मी राऊंड टेबल परिषदेसाठी तेथे गेलो असताना राजाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे हव्या असलेल्या स्त्रीबरोबर लग्न करण्यास परवानगी आहे काय, यावर मोठा वादविवाद माजला होता. विशेषतः तो (राजा) त्यावेळेस तिच्या बरोबर प्रतिलोभ विवाह करण्यास तयार होता. कारण तिला राणी होता येऊ नये किंवा ब्रिटिश लोकांनी त्याचा तो वैयक्तिक अधिकारसुद्धा नाकारून पदत्यागास भाग पाडावे.


मा. बाल्डविन, अर्थातच, राजाच्या या लग्नाविरूद्ध होते. त्याने राजाला परवानगी दिली नाही. तो म्हणाला, “तुम्ही जर माझे ऐकले नाही तर तुम्हाला पदत्याग करावा लागेल.” आपले मित्र मा चर्चिल आठव्या एडवर्डचे मित्र होते. ते त्याला या बाबतीत उत्तेजन देत होते. या प्रश्नाचे भांडवल करून मा. बाल्डविन यांचा पराभव करता येईल किंवा काय यावर त्यावेळी लेबर पार्टीचे लोक विचार करीत होते. कारण काँझरव्हेटीव्ह पक्षातील पुष्कळसे लोक त्यांच्या निष्ठेतून राजाला पाठिंबा देऊ इच्छित होते. मला असे आठवते की दिवंगत प्रा. लास्की, लेबर पार्टीने असा काही पवित्रा घ्यावा याविरुद्ध हेरॉल्ड’ मध्ये लेखमाला लिहित होते. ते म्हणत होते, आपल्या संकेताप्रमाणे राजाने पंतप्रधानांचा सल्ला स्वीकारलाच पाहिजे. ही बाब आपण नेहमी मान्य केली आहे. जर राजाने पंतप्रधानांचा सल्ला मानला नाही तर पंतप्रधानांनी त्याला काढून टाकले पाहिजे. हा आपला संकेत असल्यामुळे राजाचा अधिकार वाढेल अशा या प्रश्नावर बाल्डविनचा पराभव करणे ही गोष्ट आपल्या दृष्टीने चूकीची आहे. लेबर पार्टीने त्याचा हा सल्ला मानला आणि त्याप्रकारचे त्यांनी काही केले नाही. ते म्हणाले, “त्यांनी खेळाचे नियम पाळले पाहिजेत.” तुम्ही जर इंग्लंडचा इतिहास वाचलात तर तुम्हाला अशाप्रकारची अनेक उदाहरणे सापडतील की सत्तेवर असणाऱ्या किंवा विरोधात असणाऱ्या विरोधकांना तात्पुरती सत्ता प्राप्त होईल. अशा मुद्यावर पकडून इजा करण्याचे अनेक मोह पक्ष प्रमुखाच्या समोर होते. परंतु अशा मोहास बळी पडण्यास त्यांनी नकार दिला. कारण अशा गोष्टीमुळे त्यांच्या संविधानास व लोकशाहीस नुकसान पोहचेल याची त्यांना जाणीव होती.

माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या कामकाजासाठी फार महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी अल्पमत वाल्यावर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर असले तरी अल्पमत वाल्यांना स्वतःबद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. अल्पमत वाल्याची मुस्कटदाबी केली जाते किंवा त्यांना डावपेचाने मार दिला जातोय अशी अल्पमत वाल्यांची भावना होता कामा नये. या गोष्टीचा हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये फारच मान राखला जातो. सन 1931 साली ज्यावेळेस रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी लेबर पार्टीचा राजीनामा दिला व राष्ट्रीय सरकार स्थापन केले. त्यावेळच्या इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल आपणापैकी पुष्कळशा लोकांना स्मरत असतील. ज्यावेळेस निवडणुका होणार होत्या त्यावेळेस लेबर पार्टीचे 150 च्या आसपास सदस्य होते.

परंतु निवडणुकानंतर लेबर पार्टीला फक्त 50 जागा मिळाल्या व पंतप्रधान बाल्डविन यांच्या पक्षाला 650 जागा मिळाल्या. मी त्यावेळेस इंग्लंडमध्ये होतो. कॉन्झरव्हेटीव्ह पक्षाच्या या बेफाट बहुमताखाली काम करणाऱ्या लेबर पार्टीच्या अल्पमतात असलेल्या 50 सदस्यांनी त्यांचा भाषण स्वातंत्र्याचा विरोध करण्याचा आणि कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार नाकारला जातोय अशाप्रकारची तक्रार केल्याची एखादीसुद्धा घटना माझ्या ऐकिवात नाही. त्याची आपणास देखील कल्पना असेलच. आपण आपल्या संसदेचे उदाहरण घ्या. आपले विरोधी पक्ष सदस्य सातत्याने जे निंदाव्यंजक प्रस्ताव व स्थगन प्रस्ताव आणतात त्याचे मी काही समर्थन करीत नाही. संसदेत अशाप्रकारे नेहमी स्थगन प्रस्ताव मांडून काम करणे ही बाब काही सुखकारक नाही. खरे म्हणजे, ही गोष्ट आपल्या निदर्शनास आली असेलच की इंग्लंड सारख्या देशात संसदेत निदाव्यंजक किंवा स्थगन प्रस्ताव चर्चेसाठी क्वचितच स्वीकारले जातात. या गोष्टीचे मला खरोखरच आश्चर्य वाटले. इंग्लिश संसदीय चर्चा-वृत्तांच्या माझ्या वाचनात सभापतीनी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत केल्याचे मला क्वचितच आढळले आहे. मात्र अर्थातच तो शासनाचा आदेश असावा लागेल. मी ज्यावेळेस मुंबई विधानसभेचा सभासद होतो, त्यावेळी श्रीयुत मोरारजी, श्रीयुत मुन्शी आणि श्रीयुत खेर व इतर काही आमची मित्रमंडळी सत्तेवर होती. त्यांनी त्यावेळी चर्चेसाठी एकसुद्धा स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत केला नव्हता. त्यावेळी आमचे मित्र श्री. मावळणकर सभापती होते. त्यांनी एक तर असे स्थगन प्रस्ताव नियमबाह्य ठरवून सत्ताधाऱ्यांना मदत केली किंवा त्यांनीच मान्य केल्याप्रमाणे, मंत्रीमहोदयांचा विरोध आहे असे सांगितले. अशा प्रस्तावांना मंत्रीमहोदयांनी विरोध केला म्हणजे काय होते याची आपणास कल्पना आहेच. ज्यावेळी मंत्रीमहोदय विरोध करतात त्यावेळी ज्या सदस्याने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत केला असेल त्या सदस्याला 30 किंवा 40 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचे दाखवावे लागते किंवा जी काही संख्या ठरलेली असेल ती. ज्या लहान पक्षाचे सभागृहातील प्रतिनिधीत्व फक्त चार पाच किंवा सहा सदस्याइतकेच मर्यादित असेल अशा अल्पमतवाल्या पक्षाने मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावास सत्ताधारी पक्षाने जर नेहमीच विरोध केला तर अल्पमतात असलेल्या सदस्यांना त्यांची गा-हाणी मांडण्यास संधी मिळणार नाही. याचा परिणाम असा होतो की, अल्पमतातील लोकांमध्ये बेसनदशीर क्रांतिची वृत्ती बळावते. यासाठी हे आवश्यक आहे की, लोकशाहीप्रमाणे ज्यावेळेस कामकाज चाललेले असते आणि ज्या बहुमतातील लोकांवर ती अवलंबून असते त्यावेळेस बहुमतातील लोकानी जुलमी पद्धतीने वागता कामा नये.

मी आणखी एका मुद्याचा उल्लेख करून माझे भाषण संपविणार आहे. माझ्या मताप्रमाणे समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक असते. दुर्दैवाने आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी लोकशाहीच्या या पैलूचा विचारच केला नाही. ‘नीतिशास्त्र हे राजकारणापासून काहीतरी वेगळे आहे. आपण राजकारण शिकू शकतो. आपण नीतिशास्त्रासंबंधी काहीही जाणत नसलो तरी चालेल कारण राजकारण जणू काही नीतिशास्त्राशिवाय काम करू शकते. माझ्या मताप्रमाणे हे एक थक्क करून सोडणारे विधान आहे. शेवटी लोकशाहीत नेमके काय घडते ? ‘मुक्त शासन असे लोकशाही संबंधाने बोलले जाते. ‘मुक्त शासन’ म्हणजे आपण काय समजतो? मुक्त शासन म्हणजे समाज जीवनाच्या भव्य दृष्टिकोनातून लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रगतीसाठी मोकळे सोडणे होय! किंवा जर कायदाच करावयाचा असेल तर कायदा करणाऱ्याला अशी खात्री पाहिजे की, कायदा यशस्वी होण्यासाठी समाजामध्ये पुरेसे नैतिक अधिष्ठान आहे. लोकशाहीच्या या पैलूचा ज्याने उल्लेख केला आहे असा माझ्या मताप्रमाणे लास्की हाच एक माणूस आहे, त्याच्या एका पुस्तकात त्याने असे अत्यंत ठामपणे सांगितले आहे की, लोकशाहीत, नैतिक सुस्थिती नेहमीच ग्राह्य मानावी लागते. जर नैतिक सुस्थिती नसेल तर लोकशाहीचे आज आपल्या देशात ज्याप्रमाणे होताहेत त्याप्रमाणे तुकडे तुकडे होतील.

निर्देश करण्यासारखा शेवटचा मुद्दा म्हणजे लोकशाहीला ‘लोकनिष्ठेची फार आवश्यकता असते. सर्वच देशामध्ये अन्याय असतो याबद्दल शंका नाही. परंतु त्याची तीव्रता सर्व ठिकाणी सारखीच नसते. काही देशामध्ये अन्यायाची तीव्रता फारच कमी असते. दुसऱ्या काही ठिकाणी लोक अक्षरशः अन्यायाच्या ओझ्याखाली चिरडले आहेत. या संदर्भात एखाद्याला इंग्लंडमधील ज्यूचे उदाहरण नमूद करता येईल. खिश्चनांनी जे अन्याय केले त्यामध्ये ज्यू लोकांना त्यांच्यापासून सर्वात जास्त अन्याय सहन करावा लागला. जे घडले ते मात्र असे की, हा अन्याय दूर करण्यासाठी केवळ ज्यू लोकांनाच संघर्ष करावा लागला. या अन्यायाचे कारणसुद्धा असामान्य होते. ते कारण असे होते की जुन्या खिश्चन कायद्याप्रमाणे मुलांना वडिलांच्या संपत्तीचा वारसा हक्क मिळत नसे. त्याला दुसरे तिसरे काही कारण नसून केवळ ते खिश्चन नव्हते व ज्यू होते हे त्याचे कारण. तेथील राजा राज्यांचा अवशिष्ट मृत्यूपत्राने झालेला वारस होत असल्यामुळे दिवंगत ज्यूची संपत्ती तो स्वीकारीत असे. राजाला या गोष्टी अर्थातच प्रिय होत्या. राजा आनंदी होता. ज्यावेळेस दिवंगत ज्यूंची मुले वडिलांच्या संपत्तीचा वाटा मिळावा म्हणून निवेदन घेऊन राजाकडे जात असत. त्यावेळेस राजा त्यांना थोडीशी संपत्ती देत असे व राहिलेली बहुतेक स्वतःकडे ठेवित असे. परंतु मी आपणाला अगोदर सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही इंग्रज माणसाने ज्यूना मदत केली नाही. अशा परिस्थितीत ज्यूनी त्यांचा संघर्ष चालू ठेवला. ज्याला ‘लोकनिष्ठा’ म्हणतात त्याच्या अभावाचा हा परिणाम आहे. लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनासाठी उभी राहाणारी कर्तव्यनिष्ठा होय! कोणावर अन्याय होतोय ही गोष्ट गौण आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, प्रत्येकाने, मग तो त्या विशिष्ट अन्यायाखाली भरडलेला असो अगर नसो. अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या माणसाच्या मुक्तीसाठी मदत करण्याची तयारी केली पाहिजे. विद्यमान काळातील उदाहरण म्हणून साऊथ आफ्रिकेचा आपण विचार करावा. तेथे अन्यायाखाली भरडली जाणारी जनता, अर्थातच भारतीय आहे. खरे आहे ना ? तेथील गोऱ्या लोकांवर अन्याय होत नाही. परंतु असे असूनदेखील एक गोरा माणूस म्हणजे रेव्हरंड स्कॉट हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. नुकतेच मी असे वाचत होतो की तेथील गोऱ्या वंशातील तरुण मुले मुली साऊथ आफ्रिकेतील भारतीय लोकांच्या मुक्ती आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यालाच लोकनिष्ठा म्हणतात. आपणाला धक्का बसावा यासाठी मी हे सांगत नाही, परंतु काही वेळा मला असे वाटते की, आपण खरोखरच फार विसराळू आहोत. आपण साऊथ आफ्रिकेतील अन्यायासंबंधी बोलत आहोत. मी स्वतःशीच काही वेळेला या गोष्टीचे आश्चर्य करतो की विलीनीकरण व अन्य गोष्टींच्या विरोधात बोलणाऱ्या आपणासारख्या लोकांकडे प्रत्येक खेड्यात साऊथ आफ्रिका नाही काय ? आपल्या प्रत्येक खेड्यात साऊथ आफ्रिका आहे. असे असून देखील एखादा सवर्ण जातीतील माणूस वर्गीकृत वर्गाची समस्या घेऊन लढताना मला क्वचितच दिसतो. येथे असे का घडते ? कारण येथे लोकनिष्ठा नाही. “मी आणि बहुमत वाल्यांचा माझा देश याच एका विश्वामध्ये मी गुरफटलेला आहे. जर अशा पद्धतीच्या गोष्टी घडल्या तर अन्यायाखाली चिरडल्या जाणाऱ्या अल्पसंख्यांकांना अन्यायाचे निवारण करण्याच्या हेतूसाठी इतराच्यापासून मदत मिळणार नाही. याच गोष्टीमुळे लोकशाही धोक्यात आणणारी बंडाची मनोवृत्ती बळावेल.

शेवटी सभ्य गृहस्थहो, आणि महिलांनो, या ठिकाणी मला निमंत्रण देण्यापाठीमागे आपला काय हेतू किंवा प्रेरणा होती याची मला कल्पना नाही. मला या गोष्टीची शंका नाही की ज्या विषयासंबंधी मी आपणासमोर बोललो आहे तो विषय या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपली सर्वसाधारण धारणा आहे की आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ब्रिटिश निघून गेले आहेत. लोकशाहीला पोषक असे संविधान मिळालेले आहे. अर्थातच, आपणास यापेक्षा जास्त काय हवे आहे ? यापेक्षा जास्त काही न करता आपला कार्यभाग संपलेला आहे असे समजून आपण आता विश्रांती घेतली पाहिजे. संविधान तयार झालेले असल्यामुळे आपला कार्यभाग संपलेला आहे अशा प्रकारच्या शिष्टपणाच्या भावनेविरूद्ध मला आपणास ताकीद देणे भाग आहे. कर्तव्य संपलेले नाही. त्याला आता कुठे सुरूवात झाली आहे. तुम्हाला याचे स्मरण ठेवावे लागेल की, लोकशाहीचे रोपटे सर्वच ठिकाणी वाढत नाही. ते अमेरिकेत वाढले ते इंग्लडमध्ये वाढले. काही प्रमाणात ते फ्रान्समध्ये वाढले. खरोखरच इतर ठिकाणी काय घडले हे पहाण्यासाठी ह्या उदाहरणातून आपणास काही प्रमाणात धैर्य प्राप्त होईल. तसेच आपणापैकी काही लोकांना हे स्मरण असेल की, पहिल्या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून आणि ऑस्ट्रिया-हंगेरिया साम्राज्याचे विभाजन म्हणून विल्सनने स्वयंनिर्णयाच्या आधारावर ऑस्ट्रियापासून स्वतंत्र असे वेगवेगळे छोटे देश निर्माण केले. त्याची सुरवात लोकशाही संविधानाने व लोकशाही शासनाने झाली. त्यांच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांचा समावेश देखील होता. हे मूलभूत अधिकार व्हरसाइल्सच्या शांतता तहाने त्यांच्यावर बंधनकारक केले होते. माझ्या मित्रांनो, त्या लोकशाहीचे काय झाले आपणास ठाऊक आहे काय ? लोकशाहीचा अंश तरी त्या ठिकाणी पाहावयास मिळतो काय ? त्या सर्व संपलेल्या आहेत. त्या सर्व नष्ट झालेल्या आहेत. काही दुसरी विद्यमान उदाहरणे विचारात घ्या. सिरियामध्ये लोकशाही शासन होते. फारच थोड्या वर्षानंतर तेथे लष्कराची क्रांती झाली. सिरियाचा प्रमुख कमांडर येथील राजा झाला व लोकशाही लोप पावली. दुसरे उदाहरण घ्या. इजिप्तमध्ये काय घडले ? तेथे सुद्धा सन 1922 पासून सतत 30 वर्षे लोकशाही शासन व्यवस्था होती. परंतु एकाच रात्रीत फरूकला राज्यसत्ता सोडावी लागली. नजीब इजिप्तचा हुकूमशहा झाला. त्याने लगेच तेथील संविधान नष्ट केले.

ही सर्व उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. म्हणून मला असे वाटते की, आपल्या भवितव्यासंबंधी आपण फारच सावध आणि फारच समजुतदार राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या मार्गातील काही दगडघोंडे व शिला दूर करण्याच्या कामी आपण काही ठाम कार्यक्रम घेणार आहोत किंवा नाही याचा आपणास गंभीरपणे विचार करावा लागेल. मी आपणासमोर मांडलेल्या काही विचारांमुळे आपणामध्ये जर काही जागृती निर्माण झाली असेल व या समस्यांबाबत आपण गाफील राहून चालणार नाही असे आपणास वाटत असेल तर माझे कर्तव्य भी पार पाडले आहे असे मला वाटते.

भाषणानंतर काही जणांनी प्रश्न विचारले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना उत्तरे दिली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password