Categories

Most Viewed

17 डिसेंबर 1946 भाषण

अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही.

संविधान सभेच्या कामकाजाला 9 डिसेंबर 1946 पासून सुरुवात झाली. संविधान सभेवर एकूण 296 सदस्य निवडून आले होते. त्यापैकी 207 सदस्यांनी कामकाजात भाग घेतला. 89 सदस्य अनुपस्थित होते. किंबहुना त्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता हे म्हणणे संयुक्तिक होईल. या सदस्यांमध्ये बहुतांश मुस्लिम लीग आणि संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.

दिनांक 13 डिसेंबर 1946 ला संविधानाचे साध्य आणि उद्दीष्ट सांगणारा ठराव पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. हात वर करुन नेहमीच्या सर्वसाधारण पद्धतीने नव्हे तर सर्वांनी उभे राहून गांभीर्याने हा ठराव पारित करावा अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. श्री. पुरुषोत्तमदास टंडण यांनी ठरावाला अनुमोदन देणारे भाषण केले.

डॉ. एम. आर. जयकर यांनी पं. नेहरूंच्या ठरावाला दुरुस्ती जोडणारा ठराव मांडला. त्यांच्या मते भारताला एक स्वतंत्र, लोकशाहीवादी, सार्वभौमराज्य निर्माण करण्यासाठी, संविधानाला त्या संदर्भात आकार देण्यासाठी मुस्लिम लीग आणि भारतीय संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींच्या सहकार्याची गरज आहे. जेणेकरुन या ठरावाला एक शक्ती प्राप्त होईल. त्यासाठी वरील दोन संघटनांचे प्रतिनिधी, जर त्यांची इच्छा असेल, सहभागी होईपर्यंत या ठरावावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात यावी.

काही अपवाद वगळता अनेक सदस्यांनी डॉ. जयकरांच्या दुरुस्तीला कडाडून विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीत चर्चा स्थगित होता कामा नये अशी त्यांची भूमिका होती.

या पार्श्वभूमीवर संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव बोलण्यासाठी पुकारले. हा दिवस होता मंगळवार, दिनांक 17 डिसेंबर 1946. संविधान सभेचे कामकाज सुरू झाल्याच्या नवव्या दिवशी डॉ. आंबेडकरांचे सभेपुढे पहिले भाषण झाले. डॉ. जयकराप्रमाणेच डॉ. आंबेडकर सभागृहाचा रोष ओढवून घेतील आणि त्यांच्या रोषाला पात्र होतील असे अनेकांना वाटले. परंतु प्रत्यक्षात घडले ते अनपेक्षित. या प्रसंगाचे वर्णन करताना सभेचे एक सदस्य आणि प्रत्यक्षदर्शी न. वि. गाडगीळ म्हणतात. “त्यांचे भाषण इतके मुत्सद्याला शोभणारे होते, इतके कटुतेशिवाय, इतके प्रामाणिकपणे आव्हान देणारे होते की, संपूर्ण सभागृह मति गुंग झाल्याप्रमाणे ऐकत होते. प्रचंड उत्साहानी सर्व सदस्यांनी त्यांच्या भाषणाचे स्वागत केले. सभागृहाच्या लॉबीमध्ये त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी सर्वांनी त्यांना गराडा घातला.

या प्रसंगाचे वर्णन करताना डॉ. आंबेडकरांचे एक चरित्रकार श्री. धनंजय कीर लिहितात, “एक मोठ्या डोक्याची, खंबीर हनुवटीची, लंबवर्तुळाकार, गंभीर नि तेजस्वी चर्येची आणि उत्तम पोषाखातील भरदार व्यक्ती जयकरांच्या सूचनेला पाठिंबा देण्यास उभी राहिली. ती व्यक्ती म्हणजे डॉ. भीमराव आंबेडकर. ते काँग्रेसचे कट्टर विरोधक. त्यांनी काँग्रेसच्या मतप्रणालीची नि नेत्यांची जाहीर नि खाजगीरित्या अनेक वेळा टर उडविली होती. साहजिकच घटना समितीतील सर्व सभासदांच्या नजरा त्या वक्त्याकडे खेचल्या गेल्या. आंबेडकरांनी सर्व सभासदांवर आपली नजर एकदा फिरविली. प्रत्येक सभासदाला वाटले की जयकरांच्या ठरावाला पाठिंबा देऊन जयकरांबरोबरच आंबेडकरही आपली पत-प्रतिष्ठा घालवून बसणार. कॉंग्रेसचे नेते हे राष्ट्रातील कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुमशक्तीचे प्रतीक त्याच्याविरुद्ध बोलणे म्हणजे स्वतःच्या लौकिक जीवनाची इतिश्री करुन घेण्यासारखे होते. काँग्रेसचे सभासद आपल्या कट्टर शत्रुला पाणी पाजावयास आतूर झाले होते.

राष्ट्रातील महान नेते आपल्या अवती-भवती बसलेले आहेत याची आंबेडकरांना जाणीव होती. त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्याविषयी अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या. प्रत्यक्ष भाषण ऐकण्याचा तो पहिलाच प्रसंग होता. आंबेडकरांनी गंभीर स्वरात अन् वक्तृत्वपूर्ण भाषेत आपल्या भाषणास मोठी आत्मविश्वासाने सुरवात केली.

ते म्हणाले,
अध्यक्ष महोदय, आपण या ठरावावर बोलण्यासाठी मला आमंत्रित केल्याबद्दल मी आपला मनःपूर्वक आभारी आहे. काही असो. आपल्या या निमंत्रणाने मी आश्चर्यचकित झालो आहे हे कबूल करावे लागेल. मी या अपेक्षेत होतो की, माझ्याही आधी 20 ते 22 वक्ते भाषण करणार असल्यामुळे माझा क्रम लागलाच तर तो उद्या लागेल. आज मी कुठलीही तयारी करून न आल्यामुळे उद्या बोलणे मला अधिक आवडले असते. आजच्या प्रसंगी, मला माझे विचार पूर्णपणे व्यक्त करण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी बोलणे आवडले असते. शिवाय आपण माझ्याकरिता दहा मिनिटांचा अवधी निश्चित केला आहे. या मर्यादित चौकटीत आपल्या पुढील प्रस्तुत ठरावाला मी कसा न्याय देऊ शकेन हे मला कळत नाही. तरीही या संदर्भातील माझी मते शक्य तितक्या थोडक्या शब्दात मांडण्याचा मी प्रयत्न करीन.

अध्यक्ष महोदय, ज्या ठरावावर कालपासून चर्चा सुरू आहे त्याची स्पष्टपणे दोन भागात विभागणी होते, एक भाग वादग्रस्त असून दुसरा वादातीत आहे. या ठरावातील परिच्छेद 5 ते 7 शी संबंधित भाग हा वादातीत आहे. या परिच्छेदात भारताच्या भावी राज्यघटनेची उद्दिष्टे नमूद केली आहेत. मला हे नमूद करावेच लागेल की, पं. जवाहरलाल नेहरुसारख्या नामांकित समाजवाद्याने मांडलेला हा ठराव वादातीत असला तरी मला अत्यंत निराशाजनक वाटतो. माझी त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा होती की, ठरावातील या भागात त्यांनी जे काही मांडले त्यापेक्षा ते कितीतरी पुढे जातील. इतिहासाचा अभ्यासक या नात्याने ठरावातील हा भाग कुठल्याही परिस्थितीत त्यात समाविष्ट होणारच नाही याची मी काळजी घेतली असती. ठरावातील तो भाग वाचताना फ्रांसच्या संविधान सभेने उद्घोषित केलेल्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील एका कलमाची आठवण होते. प्रत्यक्षात चारशे पन्नास वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही मानवी हक्कांचा जाहीरनामा व त्यातील अंतर्भूत तत्त्व आपल्या मानसिकतेचा अविभाज्य भाग झालेला आहे असे जर मी म्हटले तर ते योग्यच होईल. मी तर असे म्हणेन की, जगातील कोणत्याही सुसंस्कृत भागातील आधुनिक माणसाच्याच मानसिकतेचा तो अविभाज्य भाग झाला आहे असे नाही. तर खूप सनातनी विचारात व सामाजिक संरचनेत खूप पुराणमतवादी असलेल्या आपल्या देशातसुद्धा या तत्त्व वैधता नाकारणारा कदाचितच कुणी आढळू शकेल. या ठरावात त्याची पुनरावृत्ती करणे म्हणजे शुद्ध पांडित्य दर्शविण्याचाच प्रकार होय. ही तत्त्वे आपल्या निष्कलंक दृष्टिकोनाचा अविभाज्य भाग झालेली आहेत. त्यामुळे आपल्या उद्दिष्टांचा भाग म्हणून या तत्त्वांची पुन्हा घोषणा करणे अनावश्यक ठरते.

या ठरावात दुसऱ्याही काही उणीवा आहेत. मला असे दिसते की ठरावातील प्रस्तुत भागात काही हक्कांची स्पष्टपणे तरतूद असली तरी उपाययोजनेचा मात्र त्यात उल्लेख नाही. आपणा सर्वांना जाणीव आहेच की. लोकांच्या हक्कांवर गदा येत असेल तेव्हा ते परत मिळविण्याची तरतूद असल्याशिवाय ते निरर्थक ठरतात. मला यात अशा उपाययोजनांची पूर्ण उणीव भासते. कोणत्याही माणसाचे जीवित, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता कायदेशीर कार्यवाहीशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. हे सर्वसामान्य सूत्रही मला या ठरावात कुठेही आढळत नाही. मूलभूत हक्कांची तरतूद ही कायदा व नीतिमत्तेच्या मर्यादेत करण्यात आली आहेत. स्वाभाविकतः कायदा म्हणजे काय, नीतिमत्ता म्हणजे काय हे त्यावेळचे शासन ठरविल. जेव्हा एक राज्यकर्ते एक दृष्टिकोन स्वीकारतील तर दुसरे दुसरा दृष्टिकोन स्वीकारतील. तत्कालीन राज्यकर्त्यांवर जर हा निर्णय सोपविण्यात आला तर, अशावेळी मूलभूत अधिकारांची नेमकी स्थिती काय राहील हे सांगता येत नाही.

महोदय, या ठरावात आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर या ठरावामागे वास्तवता आणि प्रामाणिकपणा असेल, ज्याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही. हा ठराव मांडणाऱ्यांनी राज्याला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय ज्याद्वारे प्रत्यक्षात देता येईल अशी स्पष्ट तरतूद या ठरावात करायला हवी होती. या पार्श्वभूमीवर माझी अशी अपेक्षा होती की देशात आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी शेतीच्या व उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाची तरतूद ठरावात करणे आवश्यक होते. समाजवादी अर्थव्यवस्था असल्याशिवाय भविष्यातील कोणतेही सरकार देशात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय कसा देवू शकेल हे मला समजत नाही. म्हणून या बाबींच्या स्पष्ट उल्लेखांना व्यक्तिशः माझी हरकत नसली तरी मला हा ठराव काहीसा निराशाजनक वाटतो. प्रस्तुत ठरावावरील एवढी माझी निरिक्षणे व्यक्त केल्यानंतर हा प्रश्न मी इथेच संपवितो.

आता मी ठरावाच्या पहिल्या भागाकडे वळतो. यात पहिल्या चार परिच्छेदांचा समावेश होतो. या सभागृहात आतापर्यंत झालेल्या चर्चेवरून हा भाग वादग्रस्त झाल्याचे दिसून येते. ठरावात उपयोजिलेला ‘प्रजासत्ताक’ हा शब्द वादाचा केन्द्रबिंदु असल्याचे जाणवते. सार्वभौमत्व लोकांमधून निर्माण होते. ह्या परिच्छेद चार मधील विधानाभोवती हा वाद केन्द्रित झालेला आहे. मुस्लिम लीगच्या अनुपस्थितीत सभेने या ठरावावर चर्चा करणे संयुक्तिक होणार नाही, माझे मित्र डॉ. जयकर यांनी काल उपस्थित केलेल्या मुद्यातून हा वाद निर्माण झाला आहे. महोदय, या महान देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक भविष्यकालीन संरचनेबद्दल व उज्ज्वल भवितव्याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्रदेखील शंका नाही. आज आपण राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विभागलेले आहोत, याची मला जाणीव आहे. आपण एक दुसऱ्यांविरुद्ध लढणाऱ्या छावण्यांचा समूह आहोत. मी तर यापुढेही जावून हेही मान्य करेन की, बहुशः अशाच एका छावणीचा मीही एक नेता आहे. परंतु महोदय, हे सर्व खरे असले तरी मला पूर्ण खात्री आहे की, अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत्त करु शकणार नाही. (प्रचंड टाळ्या) विभिन्न जाती व संप्रदाय असले तरी आपण एकसंघ झाल्याशिवाय राहाणार नाही. याबद्दल माझ्या मनात कसलीही शंका नाही. (हर्षध्वनी) आज जरी मुस्लिम लीग भारताच्या फाळणीसाठी प्रयत्नशील असला तरी एकसंघ भारतच त्यांच्याहीसाठी हिताचा आहे. असा विचार स्वतः मुस्लिम एक दिवस करायला लागतील हे सांगताना मला जराही संकोच वाटत नाही. (हर्षध्वनी व प्रचंड टाळ्या)

अंतिम ध्येयाबाबत माझ्या मते आपल्यापैकी कुणीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही.. याबाबत कुणालाही शंका असू नये. आपली अडचण ही अंतिम भवितव्याबाबतची नाही. आज एकसंध नसलेल्या समाजातील लोकांनी एकत्रितपणे एकसंधत्वाकडे नेणाऱ्या मार्गाने कसा प्रवास करता येईल, याचा निर्णय घेणे ही आपली खरी अडचण आहे. आपली अडचण अंतिम ध्येयाबाबत नाही. सुरुवात कशी करावी याबाबत आहे. म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, मी असा विचार केला असता की, स्वखुशीने आपले मित्र होण्याकरिता प्रत्येक पक्षाचे मन वळवण्यासाठी या देशातील जे अजूनही पूर्वग्रहाने मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास तयार झाले नाहीत. अशा घटकांना सामील करून घेण्यासाठी काही सवलती द्याव्या लागल्यात तर त्या देण्याचा उच्च दर्जाचा मुत्सद्दीपणा बहुसंख्यांक असलेल्या पक्षानी दाखवावा, यासाठी मी हे आवाहन करीत आहे. लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल अशा शब्दांना व घोषणांना आपण दूर ठेवू या. आपल्या विरोधकांचे पूर्वग्रह लक्षात घेऊन त्यांना काही सवलती देऊ या. त्यांना सोबत घेऊ या. जेणेकरून आपण ज्या मार्गावरून वाटचाल करीत आहोत त्या मार्गावर ते स्वखुशीने येऊन मिळतील, या मार्गावर जर आम्ही सर्वांनी दीर्घकाळ वाटचाल केली तर तीच आम्हाला निश्चितपणे ऐक्याकडे घेऊन जाईल. मी इथे डॉ. जयकरांच्या उपसूचनेस पाठिंबा देतो तो एवढ्यासाठीच की, आपल्या सर्वांना याची जाणीव झाली पाहिजे, आपण बरोबर असू की चूक, आपण घेत असलेली भूमिका आपल्या कायदेशीर अधिकाराशी सुसंगत असो वा नसो. 16 मे किंवा 6 डिसेंबरच्या निवेदनाशी ती जुळणारी असो किंवा नसो ते सर्व बाजूला ठेवू या. कायदेशीर बाजूपेक्षाही हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. हा प्रश्न कायद्याचा मुळी नाहीच. कायद्याच्या सर्व बाबी आपण दूर ठेवू या. असा प्रयत्न करु या की, जेणेकरुन जे लोक आज सोबत यायला तयार नाहीत ते येतील, ते येतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू या. असे माझे आवाहन आहे.

या सभागृहात जी चर्चा सुरु आहे त्यात दोन प्रश्न विचारार्थ मांडण्यात आलेत. त्या प्रश्नांचा माझ्या मनावर इतका परिणाम झाला की, मी त्यांची नोंद करून ठेवली आहे. त्यापैकी एक प्रश्न माझे मित्र बिहारचे प्रधानमंत्री यांनी काल या सभागृहात केलेल्या भाषणात उपस्थित केला. त्यांच्या मते मुस्लिम लीगला संविधान सभेत सहभागी होण्यासाठी प्रस्तुत ठराव कसा प्रतिबंध करू शकतो ? आज माझे मित्र डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी एक दुसरा प्रश्न उपस्थित केला. तो प्रश्न म्हणजे कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावाशी प्रस्तुत ठराव विसंगत आहे काय ? महोदय, हे दोनही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत व त्यांची उत्तरे, नव्हे स्पष्ट उत्तरे दिली गेली पाहिजेत. मला असे ठामपणे वाटते की, प्रस्तुत ठरावातून काही निष्पन्न होण्याचा उद्देश असो वा नसो, हा थंड डोक्याने घेतलेला निर्णय असो वा नसो, ही निव्वळ आकस्मिक घटना असो किंवा नसो, पण या ठरावाचा निश्चित परिणाम मुस्लिम लीगला सभेच्या बाहेर ठेवण्यातच होणार आहे.

या संदर्भात ठरावातील परिच्छेद क्रमांक 3 कडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो, जो माझ्या मते अतिशय अर्थपूर्ण व महत्त्वाचा आहे. परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये भारताच्या भावी राज्यघटनेचा विचार अंतर्भूत आहे. प्रस्तुत ठराव मांडणाऱ्याला यात काय अभिप्रेत आहे हे मला माहीत नाही. परंतु मी हे गृहित धरतो की प्रस्तुत ठराव संमत झाल्यावर तो संविधान सभेला परिच्छेद 3 च्या चौकटीत संविधानाच्या निर्मितीसाठी निर्देशक राहील. परिच्छेद 3 काय म्हणतो ? परिच्छेद 3 असे म्हणतो की, या देशात राज्यसंस्थेचे दोन प्रकार राहतील. एक खालच्या स्तरावर स्वायत्त प्रांत किंवा राज्ये किंवा असे इतर भाग जे अखंड भारतात सामील होऊ इच्छितात, ते असतील, हे स्वायत्त घटक पूर्ण अधिकारयुक्त राहतील त्यांना उर्वरित अधिकार सुद्धा राहतील. घटक प्रांताच्या वरच्या स्तरावर संघराज्य राहील, त्याला काही बाबतीत कायदे करण्याचा अंमलबजावणी करण्याचा आणि प्रशासनाचा अधिकार राहील. ठरावाचा हा भाग वाचत असताना एकत्रिकरणाच्या संकल्पनेचा संदर्भ, तसेच एका बाजूला असलेले केन्द्र सरकार व दुसऱ्या बाजूला असलेली प्रांत सरकारे यांच्यामध्ये दुवा साधणारी मधली व्यवस्था मला कुठे आढळत नाही. कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर हा परिच्छेद वाचल्यावर किंवा काँग्रेसने वर्धेच्या अधिवेशनात पारित केलेल्या ठरावाच्याही पार्श्वभूमीवर प्रांतांच्या एकत्रिकरणाच्या संकल्पनेचा संदर्भ मला कुठेही आढळत नाही. यामुळे मी फार आश्चर्यचकित झालो आहे. हे मला कबूल करावेच लागेल. व्यक्तिशः असे गट करण्याची कल्पनाच मला मान्य नाही (ऐका….ऐका). मला मजबूत केन्द्र सरकार आवडते (ऐका ऐका).

1935 च्या भारत सरकार कायद्याने निर्माण केलेल्या केन्द्र सरकारपेक्षाही अधिक मजबूत केन्द्र सरकार मला हवे आहे. परंतू महोदय, माझ्या या मतांना, सदिच्छांना सद्य:स्थितीत कुठेही स्थान असल्याचे दिसत नाही. दूरवर प्रवास केला आहे. आपण खूप या देशात 150 वर्षांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतून निर्माण झालेले मजबूत केंद्र सरकार जे माझ्या दृष्टीने अत्यंत कौतुकास्पद, आदरयुक्त व आश्रयस्थान होते, मी जर असे म्हटले की त्याला खिळखिळे करण्याची संमती काँग्रेस पक्षाने ज्या कारणांमुळे दिली ती काँग्रेसलाच माहित. या भूमिकेचा त्याग केल्यानंतर आणि आम्हाला मजबूत केन्द्र सरकार नको ही भूमिका घेतल्यानंतर घटक राज्ये आणि केन्द्र सरकार यांना जोडणारी मधली उपसंघराज्याची व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर, परिच्छेद 3 मध्ये एकत्रिकरणाच्या योजनेचा उल्लेख का केला नाही हे मला जाणून घ्यायचे आहे. एकत्रिकरणाशी संबंधित कलमांचा अर्थ लावण्यात काँग्रेस पक्ष, मुस्लिम लीग व ब्रिटिश सरकार यांचे एकमत नाही हे मी नीट समजू शकतो. परंतु मी हा नेहमीच विचार केला या बाबतीत माझी चूक होत आहे, हे जर कुणी मला निदर्शनास आणून दिले तर दुरुस्ती करण्यास मी तयार आहे. निदान काँग्रेस पक्षाने हे मान्य केले होते की, विविध गटांमध्ये विभागलेल्या राज्यांनी जर संघ किंवा उपसंघराज्याला मान्यता दिली तर या प्रस्तावाला काँग्रेस विरोध करणार नाही. काँग्रेसचे हेच मनोगत असावे असा मला विश्वास आहे. माझा प्रश्न हा आहे की ठराव मांडणाऱ्या व्यक्तीने त्याला आणि त्याच्या पक्षाला मान्य असलेल्या प्रांतांच्या एकत्वाचा किंवा प्रांतांच्या एकत्रिकरणाचा उल्लेख ठरावात का केला नाही ? या ठरावातून संघाच्या कल्पनेला पूर्णतः का वगळण्यात आले आहे ? मला याचे उत्तर दिसत नाही. कोणतेही असो ! म्हणून मला असे म्हणायचे आहे की, बिहारचे पंतप्रधान आणि डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी उपस्थित केलेले दोन प्रश्न- 16 मे च्या प्रस्तावाशी प्रस्तुत ठराव कसा विसंगत आहे किंवा या संविधान सभेत मुस्लिम लीगच्या प्रवेशाला हा ठराव कसा प्रतिबंध करतो याचे उत्तर हा परिच्छेद 3 आहे. मुस्लिम लीग निश्चितपणे याचा फायदा घेईल. आपल्या सततच्या अनुपस्थितीचे समर्थन करील.

महोदय, माझे मित्र डॉ. जयकर यांनी सदर ठरावावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात यावा यासाठी काल केलेला युक्तीवाद, त्यांना न दुखवता, मी असे म्हणेन की काहीसा कायदेशीरपणाचाच होता. त्यांच्या युक्तिवादाचा आधार होता की तुम्हाला असे करण्याचा अधिकार आहे का ? संविधान सभेच्या कामकाजाशी संबंधित कॅबिनेट मिशनच्या विधानातील काही भाग त्यांनी वाचून दाखविला. त्यांच्या युक्तिवादातील मुख्य मुद्दा असा होता की, या ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी या संविधान सभेने जी कार्यपद्धती अवलंबिली आहे ती कॅबिनेट मिशनच्या विधानातील अंतर्भूत कार्यपद्धतीशी पूर्णतः विसंगत आहे. महोदय, मी हा मुद्दा थोड्या वेगळ्या पद्धतीने मांडू इच्छितो. तो असा की, हा ठराव सरळसरळ मंजूर करण्याचा किवा न करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे किंवा नाही हे मी तुम्हाला विचारीत नाही. शक्य आहे की हा अधिकार तुम्हाला असेलही. मी विचारीत असलेला प्रश्न असा की असे करणे तुमच्यासाठी दूरदर्शीपणाचे होईल काय ? तुमच्यासाठी हे शहाणपणाचे होईल काय ? अधिकार ही एक गोष्ट आहे. शहाणपणा ही सर्वस्वी वेगळी गोष्ट आहे. या सभागृहाने याचा निर्णय घेताना विचार करावा की. हे शहाणपणाचे होईल काय ? हे मुत्सद्देगिरीचे ठरेल काय ? या घडीला असे करणे दूरदर्शीपणाचे ठरेल काय ? मी हे उत्तर देवू इच्छितो की हे दूरदर्शीपणाचे होणार नाही व शहाणपणाचे ठरणार नाही. काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करावा असे मी सुचवितो. हा प्रश्न एवढा जीवनमरणाचा व इतका महत्त्वाचा आहे की एका किंवा दुसऱ्या पक्षाच्या प्रतिष्ठेच्या आधारावर तो कधीही सुटणारा नाही याची मला खात्री आहे. राष्ट्राच्या भवितव्याचा विचार करताना लोकांची प्रतिष्ठा, नेत्यांची प्रतिष्ठा तसेच पक्षाची प्रतिष्ठा नगण्य असते. कोणत्याही गोष्टीपेक्षा राष्ट्राचे भवितव्य अधिक महत्त्वाचे असते. याचे कारण या संविधान सभेने एकदिलाने काम करण्यासाठीच हे हितावह होईल असे नाही. तर मुस्लिम लीगने काही निर्णय घेण्यापूर्वी तिची प्रतिक्रिया सुद्धा संविधान सभेला कळू शकेल, एवढ्याचसाठी मी डॉ. जयकरांच्या उपसूचनेस पाठिंबा देत आहे. आपण जर उताविळपणाने वागलो तर भविष्यात त्याचा काय परिणाम होईल याचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. या सभागृहावर ज्या काँग्रेस पक्षाचा ताबा आहे त्याच्या मनात याबाबत काय योजना आहेत हे मला माहीत नाही. याविषयी ते विचार करीत आहेत काय हे वर्तविण्याचा मला अधिकार नाही. याबाबत त्यांचेजवळ कोणते उपाय आहेत. त्यांचे कोणते डावपेच आहेत हे मला माहित नाही. परंतु निर्माण झालेल्या या प्रश्नाचा, एक त्रयस्थ म्हणून विचार करताना मला असे वाटते की, याबाबतचे भवितव्य ठरविण्याचे केवळ तीनच मार्ग आहेत. एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षापुढे शरणागती पत्करणे हा एक मार्ग, शांततामय वाटाघाटीतून उपाय शोधून काढणे हा दुसरा मार्ग आणि तिसरा मार्ग म्हणजे उघड संघर्ष.

महोदय, संविधान सभेच्या काही सदस्यांकडून मी असे ऐकत आहे की, ते संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत. देशातील राजकीय पेचप्रसंग युद्धाच्या मार्गाने सोडविण्याचा विचार या देशातील कोणत्याही व्यक्तीने करावा या कल्पनेनेच मी भयभीत झालो आहे. हे मी कबूल करतो. देशातील किती लोक या कल्पनेच्या पाठिशी आहेत हे मला माहित नाही. माझ्या मते बऱ्याच लोकांचा याला पाठिंबा आहे. याचे कारण कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यातील बहुसंख्यांकांचा पाठिंबा असे युद्ध ब्रिटिशांच्या विरुद्ध होईल असे त्यांना वाटते म्हणून आहे असे मला वाटते. परंतु महोदय, ज्या युद्धाचा याठिकाणी विचार होत आहे, जे लोकांच्या मनात आहे, ते युद्ध स्थानिक, मर्यादित आणि फक्त ब्रिटिशांपुरतेच सीमित ठेवता येईल काय ? ब्रिटिशांव्यतिरिक्त आणखी कुणाबरोबर लढावं लागणार नसेल तर अशाप्रकारच्या डावपेचांना माझा फारसा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण हे युद्ध केवळ ब्रिटिशांच्या विरुद्ध होईल काय ? कोणताही संकोच न बाळगता या सभागृहाला मी शक्य तितक्या स्पष्ट शब्दात सांगू इच्छितो की, जर या देशात युद्ध झाले आणि या युद्धाचा संबंध आपल्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नांशी असेल तर युद्ध ब्रिटिशांविरुद्धचे असणार नाही, ते युद्ध मुसलमानांच्या विरुद्ध असेल. त्यातही आणखी वाईट म्हणजे हे युद्ध ब्रिटिश आणि मुसलमान यांच्या संयुक्त आघाडी विरुद्ध असेल. होऊ घातलेले युद्ध ज्याप्रकारे होण्याची मला भीती आहे. त्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे होईल असे वाटत नाही. महोदय, अमेरिकेसोबत झालेल्या तडजोडप्रसंगी बर्कनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण भाषणातील एक परिच्छेद या सभागृहाला मी वाचून दाखवू इच्छितो. सभागृहातील वातावरण निवळण्यासाठी त्याचा काही प्रमाणात उपयोग होऊ शकेल असा मला विश्वास वाटतो. आपणास माहित आहे की, अमेरिकेतील बंडखोर वसाहतींवर ताबा मिळविण्यासाठी ब्रिटिश लोक प्रयत्नशील होते. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याचा ब्रिटिशांचा प्रयत्न होता. वसाहतींना जिंकून त्यांच्यावर ताबा मिळविण्याच्या योजनेला विरोध करताना बर्क म्हणाले,

महोदय, मला हे सांगण्याची परवानगी द्या की, केवळ बळाचा वापर हा तात्पुरताच असतो. काही काळाकरिताच त्याच्यामुळे सत्ता गाजवता येईल. परंतु त्यामुळे पुन्हा त्यांना अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करण्याच्या गरजेला कायमचे दूर करता येणार नाही. ज्या राष्ट्राला कायमचे अधिपत्त्याखाली ठेवावयाचे आहे त्यावर अशा पध्दतीने शासन करता येत नाही.

माझा दुसरा आक्षेप बळाच्या परिणामकारकतेच्या अनिश्चिततेबाबत आहे. बळाच्या वापरातून नेहमीच दहशत निर्माण होईल असे नाही. सुसज्ज सैन्य म्हणजे विजय नव्हे. जर तुम्हाला यश मिळाले नाही तर मग कोणताही मार्ग शिल्लक राहात नाही. वाटाघाटी अपयशी ठरल्यावर फक्त बळाचा वापर उरतो. परंतु बळाचा वापरही अपयशी ठरला तर वाटाघाटीच्या आशाच उरत नाहीत. दयेच्या मोबदल्यात कधी-कधी सत्ता व अधिकार मिळवता येतात. परंतु शक्तिपात व पराभूत झालेल्या हिंसेला भीक म्हणून सत्ता व अधिकार कधीही मागता येत नाही.

बळाच्या वापराला माझा पुढचा आक्षेप असा आहे की, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून तुम्ही जे मिळवाल त्याला तुम्ही हानी पोचवाल. तुम्ही जे मिळविता ते त्याच्या मूळ स्वरुपात मिळत नसते, ते अवमूल्यन झालेले रसातळास गेलेले, उजाड झालेले आणि नाश पावलेल्या स्वरुपात असते.

हे बहुमोल शब्द आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष घातक होईल.

हिंदू-मुस्लिम समस्या बळाचा वापर करून सोडविण्याची योजना जर कुणाच्या मनात असेल, दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे त्यासाठी युद्धाचा अवलंब करून, मुसलमानांना शरणागती पत्करायला लावून संविधानाच्या अधिपत्याखाली आणावयाचे असेल, त्यांच्या संमतीशिवाय तयार झालेल्या संविधानास शरण जाण्यासाठी त्यांना बाध्य करण्यात येत असेल तर या देशाला नेहमीसाठी याच प्रयत्नात गुंतून राहावे लागेल. एकदा मिळालेला विजय हा कायमस्वरुपी असणार नाही.

मी आतापर्यंत जेवढा वेळ घेतला त्यापेक्षा अधिक वेळ घेऊ इच्छित नाही आणि पुन्हा बर्कला उद्धृत करुन मी माझ्या भाषणाचा समारोप करीन. बर्कने असे कुठेतरी म्हटले आहे की, ‘सत्ता देणे सोपे आहे. शहाणपण देणे कठीण आहे.’ या सभेला प्राप्त झालेल्या सार्वभौम अधिकाराचा वापर शहाणपणाने करण्याची आपली तयारी आहे, हे आपण आपल्या आचरणाने सिद्ध करू या. देशातील सर्व घटकांना आपल्या सोबत नेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. एकतेकडे जाण्याचा याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. याबाबत आपल्या मनात कुठलीही शंका असता कामा नये.

मूळ इंग्रजी भाषा अनुवाद अतिथी मंडळाने केला आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password