Categories

Most Viewed

16 डिसेंबर 1939 भाषण

न्याय्य हक्काआड सरकार आले तर बंड करा.

पण अन्याय सहन करू नका मुंबई इलाखा वतनदार महार, मांग, वेठिया परिषदेविषयी पत्रक काढण्यात आले. ते येणेप्रमाणे – …

तारीख 16 शनिवार व 17 रविवार, डिसेंबर 1939 जागा-हरेगाव, शुगर फॅक्टरी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

सर्व वतनदार महार, मांग, वेठिया वगैरे बंधु-भगिनींना विनंतीपूर्वक कळविण्यात येते की, वतनाबद्दल आपणास वाटत असलेला अभिमान व लोभ विचारात घेऊन सरकार वतनदार महार, मांग, वेठिया वगैरे लोकांवर वेळोवेळी अन्यायी व जुलमी बंधने लादीत आहे. गावकामगार महार वगैरे लोक इमाने इतबारे सर्व सरकारी कामे करीत असूनही पाटील, तलाठी वगैरे लोकांच्या खोडसाळ रिपोर्टावरून शेकडो महारांना सरकारी कामे करीत नाहीत म्हणून दंड करण्यात येत आहे. तर गावकामगार महारांकडून पूर्वी जी सरकारी कामे करवून घेतली जात असत ती सर्व सरकारी कामे गावकामगार महार वगैरे लोकांकडून करवून घेऊन दारिद्र्याने गांजलेल्या व असलेली जुडीपट्टी मोठ्या कष्टाने भरणाऱ्या महार वगैरे लोकांच्या इनाम जमिनीवर हजारो रुपयांनी जादा जुडी वाढवून त्यांना अधिक कंगाल करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी सरकारी म्हणून करावयाच्या कामाचे भलतेच लटांबर त्यांच्यामागे लावून त्यांना जर्जर करून सोडले आहे.

या सर्व जुलूमांचा आपण वेळीच विचार करून आपले रास्त मागणे सामुदायिकरित्या मागावयास हवे आहे. आपल्या रास्त मागण्यांचा जर सरकारनी विचार केला नाही तर आपल्यावर होणाऱ्या या जुलूमांचा सनदशीर मार्गांनी प्रतिकार केला पाहिजे. या सर्व महत्त्वाच्या व आपल्या जिव्हाळ्याच्या बाबींचा विचार परिषदेत होणार असल्याने आपण सर्वांनी या प्रसंगी येण्याची कृपा करावी.

अनेक अडचणींमुळे परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांची जेवणाची व्यवस्था व्यवस्थापक मंडळास करता येणे शक्य नाही. हे कळविण्यास अत्यंत वाईट वाटते. यासाठी सर्वांनी आपापल्या पुरत्या भाकरी बरोबर आणाव्यात अशी नम्र विनंती आहे.

या परिषदेबाबत कोणास काही पत्रव्यवहार करणे असल्यास तो त्यांनी श्री. भाऊराव कृष्णराव गायकवाड एम. एल. ए. नाशिक, यांच्या पत्त्यावर करावा.

याप्रमाणे आयोजित मुंबई इलाखा महार, मांग, वेठिया, वतनदार परिषदेत अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अत्यंत उद्बोधक, तडफदार व कळकळीचे भाषण दिनांक 16 डिसेंबर 1939 रोजी हरेगाव येथे झाले.

डॉ. बाबासाहेब आपल्या भाषणात म्हणाले,
आजची परिषद महार, मांग व वेठिया यांच्या वतनाचा विचार करण्यासाठी बोलावण्यात आली आहे. ही परिषद का बोलाविण्यात आली याचे सविस्तर विवेचन या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष, माझे मित्र श्री. भाऊराव गायकवाड यांनी केलेले आहेच. तरी त्यांच्या भाषणास धरूनच माझे भाषण असल्यामुळे प्रथमतः श्री. भाऊरावांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे मी आपणास पुन्हा सांगत आहे. त्यांनी मुख्यतः महार, मांग, वेठिया वतनदारांची चार त-हेची गाऱ्हाणी आपल्यापुढे मांडली आहेत. या वतनदारांचे पहिले गाऱ्हाणे म्हणजे सरकारने अन्यायाने सुरू केलेली ‘जुडीवाढ’ हे होय. त्यांना मोबदला न देता त्यांच्या जमिनीही जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या जमिनीच्या किंमतीवरील व्याज त्यांना देणेही सरकारने आता बंद केले आहे.

या वतनदारीने त्यांच्यावर लादलेल्या कामाबद्दल मिळणारा मोबदला अपुरा असून त्यांना जी नगद रक्कम देण्यात येते ती सुद्धा अलीकडे बंद करून त्याजवर आणखी एक अन्यायाचे ओझे लादण्यात आले आहे. अशारीतीने या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या लोकांची चारही बाजूने पिळवणूक करण्यात येत असून त्यांच्या दारिद्र्यात भर टाकण्यात आली आहे.

काँग्रेस मंत्रिमंडळाने या वतनदारांनी करावयाची 19 कामे नमूद करणारा एक जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात जी कामे नमूद केली आहेत त्यापैकी काही कामे जबरदस्त असून ती या गावकामगारास करणे अशक्य आहे.

ही झाली वतनदार कामगारांची रडकथा. याशिवाय खेडोपाडी असे अनेक गावकामगार आहेत की, त्यांना सरकारी कामे करावी लागतात. पण त्यांना जमीनी मात्र दिलेल्या नाहीत व सरकारी पगारही नाही. गावात भीक मागून त्यांना आपली गुजराण करावी लागते. मरमर मरेपर्यंत त्यांना सरकारी कामे करावी लागतात. या इमानदार नोकरास पगार पाण्याशिवाय तडफडत जीवन कंठणे सरकार भाग पाडीत आहे. हा केवढा अत्याचार ?

आता जुडीवाढीच्या वतनदारांच्या या पहिल्या गा-हाण्याकडे आपण वळू. या गा-हाण्याचे स्वरूप कळण्यासाठी जुडी हे काय प्रकरण आहे ते आपण प्रथमतः पाहिले पाहिजे. सरकारी नोकरांना वतनी जमीनी देण्याची पुरातन चाल असून ती पेशवाईत व मुसलमानी राज्यात जारी होती. त्या वेळची परिस्थिती आजच्याहून भिन्न होती. आज माणसाच्या लायकीप्रमाणे त्याला नोकरी देण्याची साधारणतः वहिवाट आहे. पण जुन्या काळी नोकरी वतनदार पद्धतीने वंशपरंपरा चालत असे. पूर्वी नोकरीचा मोबदला इनाम जमिनीच्या रूपाने देण्यात येत असे. आज नोकरांना वेतन देण्यात येत असते. पूर्वी गावोगावी कारूनारू व बारा बलुते असत. त्यातच महारांचा समावेश होत असे. या वतनदारांचा शेतसारा माफ असे. पेशवाईच्या शेवटी शेवटी, या लोकांकडून पैशाच्या टंचाईमुळे अल्प प्रमाणात घेण्यात येणाऱ्या साऱ्यालाच जुडी म्हणतात. ही जुडी रोखीने वसूल न करता धान्याच्या रूपाने घेण्यात येत. असे. इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यानंतर पूर्वीच्या वतनांपैकी काही वतने नष्ट करण्यात आली व काही चालू ठेवण्यात आली. यावेळी मामुली जुड़ी न वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सन 1827 ते 1875 पर्यंत जुडी न वाढवून वरील आश्वासन पाळण्यात आले. सन 1875 मध्ये जुडी संबंधीच्या कायद्यात कामगार महारांचा पगार वाढविण्यासाठीच ती जुडी वाढविण्यात येईल, असे एक कलम आहे. असे कलम असताही आता जुडी का वाढविण्यात येत आहे ते कळत नाही. महारांचा पगार वाढविण्यासाठी ही जुडीची वाढ करण्यात येत नसल्याने ही वाढ सर्वतोपरी बेकायदेशीरच आहे. जुडीची वाढ करून सरकारच आज कायदेभंग करीत आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. रामोशांचा पगार वाढविण्यासाठी ही महारांची जुडी वाढविण्यात येत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण वतन ही चीज अशी चमत्कारिक आहे की ती एका घराण्यातून दुसऱ्या घराण्यात जाऊ शकत नाही. एका महाराचे वतन दुसऱ्या महार घराण्यातही जाणे शक्य नाही. असे असताही रामोशांसाठी महारांची जुडी सरकार वाढवीत आहे हा केवढा अन्याय ? महार गरीब आहेत, गरिबांचा वाली कोणी नाही, हीच गोष्ट सरकारने आपल्या वर्तनाने सिद्ध केली आहे. महार चळवळ करतात, ते माजले आहेत. असेच स्पृश्य हिन्दुप्रमाणे सरकारचे मत असले पाहिजे, नाही तर महाराला नागवून रामोशांची पगारवाढ करण्याचे प्रयोजन काय ? रामोशांना भरपूर पगार दिलेच पाहिजेत, असे माझेही मत आहे, पण महारांना नागवून ही पगारवाढ करणे अन्यायाचे आहे असे मला सांगावयाचे आहे.

सरकारचे कवडी इतकेही काम न करता वतने भोगणारे अनेक फुकटखाऊ वतनदार आज या हिन्दुस्थानात आहेत. वाढविण्यास काय हरकत आहे ते समजत नाही.

पेशवाईत देसाई, देशपांडे, देशमुख, कुळकर्णी, पोतदार, पाटील वगैरे अनेक वतनदार असत. वशिलेबाजीने त्यांची संख्या खूप माजली होती.

इंग्रजी राज्यात त्यांना आता कुठेही काम उरलेले नाही. त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या तरी त्यांना नोकरीसाठी दिलेल्या जमीनी मात्र त्यांच्याकडेच कायम करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या उत्पन्नातून रुपयास पाच आणे कापून अकरा आणे त्यांना बहाल करण्यात आले. या व्यवहाराने या जुन्या काळाच्या नोकरांना वंशपरंपरा सरकारने रयतेच्या पैशातून पेन्शनच दिले असे म्हणण्यास हरकत नाही.

आता रामोशांना पगार द्यावयाचा तो महारांची जुडी वाढवून न देता. या ऐतखाऊ पेन्शनरांवर जुडी बसवून सरकारने दिला नाही. याचे कारण एकच आहे. हे कारण म्हणजे देवो दुर्बलघातकः ‘हेच होय, यात शंका नाही. या वंशपरंपरा पेन्शन भोगणाऱ्या लोकांवर जुडी बसवून महार व रामोशी या दोन्ही दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या लोकांना सरकारास सुखी करता आले असते, पण तसे करणे भांडवलशाही सरकारास कसे खपणार ?

पूर्वीच्या काळी सरंजामदारांचाच एक वर्ग होता. हे लोक आपल्या पदरी फौजफाटा ठेऊन वेळप्रसंगी सरकारास मदत करीत असत. त्यांनाही त्या काळच्या सरकारने जमीनी दिलेल्या आहेत. आज या वर्गावर फौजफाटा जवळ बाळगण्याची जबाबदारी नाही. तरीसुद्धा त्यांच्या जमीनी त्या वर्गाच्या ताब्यातच ठेवण्यात आल्या असून या जमीनीपासून त्यांना आज 2,67,501 रुपयांचे उत्पन्न मिळत असते. या रकमेतून रामोशांना सहज पगारवाढ देता आली असती. पण मग सरकारास बेशरमपणाने महारांचे हाल कसे करता आले असते ? वरील विवेचनावरून आपले माय बाप सरकार पूर्णपणे फुकटे धार्जिणे आहे ही गोष्ट उत्तम रीतीने सिद्ध होत नाही काय ?

आता गावकामगारांच्या मुशाहिऱ्याच्या प्रश्नाचा आपण विचार करू. खेडोपाडी पाटील, कुळकर्णी व महार हे सरकारी कामगार आहेत. त्यांच्याशी सरकारचे वागणे कसे पक्षपातीपणाचे आहे हे पुढील उदाहरणावरुन उघड होते.

गावोगावच्या पाटलांना सरकार पासोडी, जमीन, शेतसा-याच्या प्रमाणात पेशगी व किरकोळ खर्चासाठी कागदबाद रक्कम देत असते. महारांना मात्र काही ठिकाणीच जमीनी देण्यात आल्या आहेत. गावकामगार कोकणातील महारांना जमीन नव्हती व देशावरही अनेक गावच्या महारांना जमीनी नाहीतच. जमीनीच्या अभावी या सरकारी नोकरांना सर्वस्वी बलुत्यावर अवलंबून राहावे लागते, हे सांगणे नकोच. सरकारी कामाबद्दल गावकामगारांना पगार देण्याची जबाबदारी सरकारचीच नाही काय? ही जबाबदारी फेटाळणारे सरकार अन्यायी आहे. अशा अन्यायी सरकारची सेवाचाकरी करणारे महार नादान आहेत. असे म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकार हे काही महारांचे व्याही, जावई नाहीत, मग त्यांची सेवाचाकरी महारांनी विनावेतन का करावी ? धनी पगार देत नाही तर धन्यास ठोकर मारण्यास नोकरांनी शिकले पाहिजे. या परिषदेच्या द्वारा आपण आज सरकारास सहा महिन्यांची नोटीस देऊ. या मुदतीत सरकारने महार कामगारास योग्य पगार देण्याची व्यवस्था केली तर ठीक, नाही तर विनावेतन काम करणाऱ्या लोकांनी इलाखाभर संप पुकारावयास हवा, असे माझे सांगणे आहे.

या गावकामगारांनी करावयाच्या 19 कामांची यादी सरकारने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. ही यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून स्वतंत्र मजूर पक्षाने ही कामे महारांवर लादली आहेत, असे श्री. रणखांबे प्रतिपादन करू लागले आहेत. स्वतंत्र मजूर पक्ष मूर्खपणा करीत आहे. तो पक्ष चुकत आहे. असे कोणी म्हणू लागला तर त्याबाबत वादविवाद करून स्वतंत्र मजूर पक्षाला आपले म्हणणे योग्य आहे, असे सिद्ध करण्याचा मार्ग खुला आहे. पण स्वतंत्र मजूर पक्ष हा अप्रामाणिक आहे. असे तुपाच्या लालचीने कोणी प्रतिपादन करू लागला तर तो गृहस्थ हरामखोर आहे, असे म्हटल्याशिवाय गत्यंतरच नाही.

स्वतंत्र मजूर पक्ष अप्रामाणिक असता तर राजकारणात बहुसंख्य असलेल्या काँग्रेस पक्षाशी त्याने उघडपणे, छातीठोक विरोध केला नसता. गांधी पक्षाला मिळणे, त्या पक्षाची खुशामत करणे याला काही विशेष प्रामाणिकपणा अंगी असावा लागतो असे नाही. त्या पक्षाला मिळणे, त्याच्याशी सहकार्य करणे ह्या गोष्टी सोप्या आहेत. दोन दिडक्यांची गांधी टोपी डोक्याला अडकवली की ज्या पक्षाच्या नालायक माणसास दिवाणपदही प्राप्त होते. त्या पक्षाला मिळणे, त्याचा उदो उदो करणे म्हणजे काही सुळावरची पोळी नाही, ही गोष्ट आमच्या टीकाकारांनी अवश्य लक्षात घ्यावयास हवी.

आता सरकारने जाहीर केलेल्या गावकामगारांच्या कामांचा विचार करू. या बाबतीत एक गोष्ट गावकामगारांनी लक्षात ठेवली पाहिजे, त्यांना वतन हवे असल्यास त्यांनी वतनासाठी काम पत्करलेच पाहिजे. वतन हवे पण काम नको असे म्हणून चालणार नाही, पण सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गावकामगारांच्या यादीत महारांवर लादलेली खालील कामे त्यांनी करावयाची तर त्यांना रोज मजूरी देणे अगत्याचे आहे. सरकारचा वसूल तिजोरीत भरणे, सरकारी दप्तर नेणे व आणणे, सरकारी टपाल नेणे, आणणे, कोंडवाड्यातील गुरे लिलावासाठी नेणे.

अधिकाऱ्यांसाठी तंबू, राहुट्या लावणे ही कामे रोजंदारी दिल्याशिवाय महारास करावयास लावणे हा निव्वळ वेठीचाच एक जुलूमी प्रकार आहे. गावातल्या गावात जी कामे करावयाची ती नेहमीप्रमाणे करावी. पण बाहेरगावी जावून करावयाची कामे कोणीही रोजंदारीशिवाय करता कामा नये. अशा बाहेरगावच्या कामासाठी कामगारास रोजी आठ आणे तरी रोजंदारी मिळालीच पाहिजे.

काम नं. 15 बेपत्ता मयताची व्यवस्था लावणे हे आहे. हे काम करण्यास कोणीही स्वाभिमानी महार तयार होणार नाही.

काम नं. 2 हे सरकारी माहिती देण्यासाठी गावकऱ्यांना बोलावणे हे होय. हे काम घरोघर बोलावणे न करता दवंडी पिटवून करून घेण्यात आले पाहिजे. जन्म-मृत्यूची नोंद करण्याचे काम महारावर लादणे अन्यायाचे आहे. ज्याच्या घरी जन्म अगर मृत्यू होईल त्याजवरच त्याची नोंद करण्याची जबाबदारी ठेवावयास हवी.

अशा रीतीची वतनदार महार, मांग व वेठी यांची बहुविध गाऱ्हाणी आहेत. ही दूर करून घेण्यासाठी आपण गव्हर्नर साहेबांकडे डेप्युटेशन नेऊन त्यांना ती समजावून दिली पाहिजेत. याबाबत एक सविस्तर अर्जही आपण सरकारकडे धाडला पाहिजे. इतक्याने काम भागून आपली गाऱ्हाणी दूर झाली तर ठीकच. पण आपला जय झाला नाही तर आपण सत्याग्रह पुकारू. या अन्यायाचा प्रतिकार करावयास हवा.

आपली स्थिती आज जुन्या कपड्यासारखी झाली आहे. ठिगळे लावून ही परिस्थिती सुधारणार नाही. आकाशाला कोण कशी ठिगळे लावणार ? आपण वतने सोडण्याशिवाय आपला तरणोपाय नाही.

सन 1926 पासून मी ही गोष्ट सांगत आहे. त्यावेळी वतने, महारकी, डल्ल्या, सागुती यांचा मोह आपणास सुटत नव्हता. आज आपला दृष्टीपालट झालेला पाहून मला कृतार्थ वाटत आहे.

वतने सोडा पण हातच्या जमिनी मात्र गमावू नका. शेतसारा भरा व वतनाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन स्वाभिमानी शेतकरी बना. काम न करता इतरांना दिलेली वतने कायम ठेवण्यात आलेली आहेत. कुलकर्ण्याची आज चंगळ आहे. त्यांना सरकारने पेन्शनरच बनवले आहे. अशा स्थितीत तुमच्या न्याय्य हक्काआड सरकार आले तर खुशाल बंड करा पण अन्याय कदापि सहन करू नका.

या अन्यायाची दाद लाऊन घेण्यासाठी आपण एक कमिटी नेमून कामास आरंभ करु या. आपण सरकारकडे अर्ज करू. डेप्युटेशन नेवू. सर्व काही कायदेशीर रीतीने करू. एवढ्यावरच काम भागेल अशी मला आशा आहे. काम नच झाले तर काय करायचे हेही आपण ठरवू. शेवटी माझ्या वतन बिलाचे काय झाले ते सांगून मी आपले भाषण संपविणार आहे.

कॉंग्रेस सरकार सुरू होण्यापूर्वी जे तात्पुरते कूपर मंत्रीमंडळ अस्तित्त्वात आले होते त्यावेळी दिवाण पद स्वीकारण्याचे मी नाकारल्यामुळे थोड्या काळपर्यंत काँग्रेस सभांमध्ये माझा भाव थोडासा वधारला होता. *

काँग्रेस राज्य सुरू झाल्यावर माझ्या वतन बिलास त्यांनी पुष्टी देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण कालांतराने काँग्रेसचे पारडे फिरले. हे पारडे फिरले तरी मला त्याची पर्वा नाही. माझ्या हातात अजून काही बाण शिल्लक आहेतच. पुणे करारापूर्वी गांधींनी उपवास केला. त्यानंतर त्यांचा व काँग्रेसचा हृदयपालट होईल, अशी मला आशा होती. आम्ही एकमेकांचे सहकारी होऊन कार्य करू अशी मला उमेद होती. पण शेवटी चोरांशी सहकार्य अशक्य असाच अनुभव आला. काँग्रेसला आज पूर्ण स्वातंत्र्य हवे आहे. हे स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी आमच्याही काही अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. आम्हास चतकोर तरी मिळालीच पाहिजे. दुसऱ्यास एक भाकर देण्यापूर्वी आम्हास उपाशी ठेवून कोणी मेजवान्या झोडू लागल्यास त्यांच्या अन्नात माती कालविल्याविना आम्ही राहणार नाही. या आणीबाणीच्या प्रसंगी तुम्ही सर्वांनी एकजुटीने व निकराने दागले पाहिजे हे मात्र विसरू नका.

  • “स्वतंत्र मजूर पक्ष अशा मताचा होता की, भारताचे नवे संविधान, ते म्हणजे, भारत शासन अधिनियम, हे दोषपूर्ण होते आणि पूर्ण जबाबदार शासनासाठी ते तोकडे पडत होते. काँग्रेस पक्षाचेसुद्धा या संविधानाने समाधान झाले नव्हते आणि ते मोडून टाकण्याचा त्यांचा निर्धार होता. पहिल्यांदा त्यांनी कार्यालय स्वीकारले नाही. परंतु मागाहून जुलै 1937 मध्ये त्यांनी शासन बनविले. तेव्हा सर धनजी शहा कूपर इतर मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री झाले. ते लोक काही काळ शासन चालवित होते. सर धनजी शहांनी डॉ. आंबेडकर यांना आमंत्रण दिले होते, पण ते त्यांनी नाकारले, कारण ते अशा मताचे होते की सर धनजी शहाच्या शासनाला बहुसंख्याकांचा पाठिंबा नव्हता. म्हणून ते विधिग्राहा शासन नव्हते. आमच्या पक्षाने म्हणून शासनामध्ये प्रवेश केला नाही. न्या. आर. आर. भोळे याचा “स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि मुंबई विधानसभा” या शिर्षकाखालील लेख-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथ-महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. पृष्ठ 136-37.

  • Anil keshav Jadhav.
    December 16, 2021 at 9:04 pm

    👌👌khup chhan

    • Suresh Hire
      December 19, 2021 at 11:31 pm

      धन्यवाद अनिल.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password