Categories

Most Viewed

26 नोव्हेंबर 1951 भाषण

सचोटी बाजूला ठेवून मी कृतज्ञ राहिलो तर तो मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा वध आहे असे मी समजेन.

“निवडणूक प्रचाराचे एक उत्कृष्ट भाषण बाबासाहेबांनी सोमवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 1951 ला संध्याकाळी सर कॉवसजी जहांगीर हॉलमध्ये भरविण्यात आलेल्या जाहीर सभेत केले. या सभेचे अध्यक्ष बॅ. पुरुषोत्तम त्रिकमदास हे होते. यावेळी बाबासाहेब डोळे व गुडघे यांच्या आजाराने हैराण झालेले होते. डोळ्यांवर घड्या ठेवून डोळे दोन दिवस झाकून ठेवलेले होते. सभेत ते आले ते डोळ्यांवर घड्या घालून व वर काळा चष्मा लावून. दोन तीन माणसांच्या खांद्यावर हातांनी स्वतःचा भार टाकून त्यांनी भाषण बसून करावे असा आग्रह सर्व समाजवादी व फेडरेशनच्या कार्यकर्त्यांनी केला. पण बाबासाहेबांनी उभे राहूनच भाषण केले. ते भाषणाला उभे राहिले, तेव्हा सभेत टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. हॉलच्या बाहेर हजारो प्रेक्षक उमे राहिलेले होते तेही त्यात सामील झाले. औषधाच्या गोळ्या घेऊन बाबासाहेबांनी भाषणाला सुरुवात केली. राज्यकारभार निर्मळपणे चालवणे कसे जरूर आहे व असा कारभार, काँग्रेस पक्षीय सरकार चालविण्यास असमर्थ आहे. म्हणून जनतेने दुसऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणावे हे मुद्दे संयुक्तिक व सप्रमाण मांडून बाबासाहेबांनी प्रेक्षकांना दीड तास मंत्रमुग्ध करून सोडले. त्यांचे भाषण ऐकण्यास सर्व थरातील लोक कायदेपंडित, श्रीमंत व्यापारी, समाजवादी, साम्यवादी व इतर नागरिक उपस्थित होते. अस्पृश्य अनुयायांची उपस्थिती तर विचारायलाच नको. एवढी असंख्य होती. भाषण संपले तेव्हा श्रोते बाबासाहेबांच्या भाषणाची प्रशंसा करीतच हॉलच्या बाहेर पडले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले. भगिनींनो आणि बंधुजनहो,
स. का. पाटील हे आपल्या मित्रांजवळ खाजगी रितीने असे सांगत आहेत की, माझ्या सुचनेमुळे आंबेडकरांना पहिल्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. आता ते कृतघ्न, होऊन काँग्रेसवर व मंत्रीमंडळावर टीका करीत आहेत. ही माहिती खरी आहे काय ? असा प्रश्न सभेतील एका श्रोत्याने प्रारंभी मला विचारला होता. मला काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात स्थान कसे मिळाले ही माझ्या आयुष्यातील अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट आहे. मला घटनासभेची सर्व दारे, खिडक्या आणि भेगासुद्धा बंद करण्यात आल्या होत्या. आम्ही इतर कोणालाही घटना सभेत घेऊ पण आंबेडकरांना येऊ देणार नाही अशी काँग्रेसवाल्यांची प्रतिज्ञा होती, पण मी बंगाल विधिमंडळातून प्रचंड मतांनी घटना सभेत निवडून गेलो. सिंहाच्या गुहेत सापडल्यासारखी माझी स्थिती होती. मी कोणाशीही बोलत नव्हतो, मी फक्त एकदा भाषण केले.

असे सहा महिने गेले. पुढे एक दिवस घटनासभेचे कामकाज संपल्यावर अकस्मात मला नेहरूंनी खोलीत बोलावून विचारले की तुम्ही मंत्रीमंडळात याल का? मी सारासार विचार करून व सहकाऱ्यांच्या सल्ल्याने सहकार्याची संधी आली आहे असे समजून ते मंत्रीपद स्वीकारले. पुढे सरदार पटेल व राजाजी दोघेही म्हणू लागले की आमच्या सुचनेमुळे तुम्हाला मंत्रीमंडळात घेतले. आता त्यांच्या स्पर्धेत स. का. पाटील सामील आहेत असे दिसते. याच्यावरून मी एकच निष्कर्ष काढतो की मी काहीतरी चांगले काम केले असावे, म्हणून ही श्रेय घेण्याची स्पर्धा चालू आहे.

आता मी कृतघ्न झालो आहे असे लोक म्हणतात. पण मी ओ-कॉनल या आयरिश देशभक्ताच्या शब्दात त्यांना उत्तर देऊ इच्छितो, ते असे, “No man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty.” माझी सचोटी बाजूला ठेवून मी कृतज्ञ राहिलो तर तो मानवी व्यक्तिमत्त्वाचाच वध आहे असे मी समजेन.. मला माझा प्रामाणिकपणा अधिक महत्त्वाचा वाटतो.

कोणतेही सरकार आज जनहित किती साधते याच्यावर त्याचे श्रेष्ठत्त्व अवलंबून आहे. अन्नवस्त्रादी प्रश्न तर महत्त्वाचे आहेतच. पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यकारभार किती शुद्धतेने केला जातो ही आहे. आपल्या देशात गेली चार वर्षे अन्नाचे दुर्भिक्ष, कापडाचे दुर्भिक्ष इत्यादि संकटे तर सतत येतच आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचा दोष कोणता असेल तर तो म्हणजे अशुद्ध व लाचबाजीने भरलेले राज्यशासन. राज्यशासन शुद्ध राखण्यास तर काही बाहेरची मदत लागत नाही. फक्त शुद्ध राखण्याची इच्छा पाहिजे. राज्यशासन आज शुद्ध राखण्यात मोठी अडचण काँग्रेसपुढे कोणती असेल तर ती म्हणजे काँग्रेसलाच ती शुद्धता ठेवण्याची इच्छा नाही.

भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इत्यादि प्रांतात जनतेने नव्हे तर काँग्रेसवाल्यांनीच काँग्रेस मंत्र्यांविरुद्ध अनेक आक्षेप घेतले आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, त्यापैकी कोणत्याही प्रांतात या भयंकर आरोपाची न्यायालयीन तर राहोच, पण पक्षीय चौकशीही झाली नाही. 1910-1911 च्या सुमारास लॉर्ड अँक्विथ हे इंग्लंडचे पंतप्रधान असताना लॉर्ड रीडिंग व लॉईड जॉर्ज यांचा एका केबल कंत्राटात हात आहे अशी अफवा उठली होती. पण त्यांनी लगेच एक चौकशी समिती नेमली, ते निर्दोष निघाले. तरीसुद्धा अँक्विथने त्या दोघांनाही राजीनामे देण्यास भाग पाडले, कारण त्यांना वाटत होते की आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा देशहित मोठे आहे. अशाच प्रकारचे दुसरे एक उदाहरण गेल्या वर्षी अँटलींच्या कारकीर्दीत झाले होते. लॉर्ड लिस्टोवेल हे व्यापारमंत्री होते. एका व्यापारी मित्राकडून बँडीची बाटली व सुटाचे कापड घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. वस्तुतः चौकशीनंतर त्यात काही तथ्य नाही, ती मित्र म्हणून भेट दिली होती असे आढळले. पण तरीही अँटलींनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकले.

.ही इंग्लंडमधील राज्यकारभार शुद्ध ठेवण्याची असलेली कळकळ पहा आणि काँग्रेसची कळकळ पहा. मंत्र्यांविरुद्ध किती गंभीर आरोप होते पण त्याचे काय झाले !

मी आणखी काही उदाहरण देतो. मी प्रतिनिधीत्वाचे बिल तयार करीत असताना सरकारी कंत्राटे असणाऱ्यांना पार्लमेन्टचे दरवाजे बंद असावेत म्हणून तरतूद केली होती. पण ती केल्यावर काँग्रेस पार्लमेंटरी पक्षात वादळ उठले. शेवटी मला तो भाग गाळावा लागला ! दुसरे उदाहरण मी त्याच बिलात प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावर जे नियंत्रण घातले होते त्याबद्दलचे आहे. या प्रश्नावरही खूप रण माजले. तीन दिवस त्यांच्यात चर्चा चालू होती. पार्लमेंटमधील काँग्रेस सभासद नेहरुंकडे धावले व त्यांना म्हणाले “तुम्ही काँग्रेसला शत्रुस्थानी मानणाऱ्या या माणसाला हे महत्त्वाचे बिल तयार करावयास का सांगितले ? त्यांना काँग्रेसचा नाश करावयाचा आहे.” मी त्या बिलात अशी तरतूद केली होती की, कोणत्याही उमेदवारासाठी होणारा निवडणूक खर्च त्याच्या नावावर मांडला जावा. याचा परिणाम असा झाला असता की, निवडणूक निधीचे पैसे वारेमाप कोणत्याही उमेदवारावर पक्षाच्या नावाने उधळता आले नसते. पण मला हेही कलम शेवटी गाळावे लागले. मी त्यासाठी खूप झुंज दिली. पण शेवटी हरलो.

मला सांगा की ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या पावित्र्याशी सुसंगत आहे काय? प्रत्येक देशातील निवडणूक कायद्यात अशा प्रकारचे कलम आहे. कोणताही लोकशाही निष्ठ पक्ष हे सहन करणार नाही. कारण कोणताही कायदा कितीही चांगला असला तरी तो व्यवहारात कशा पद्धतीने येतो याला राज्यकारभारात महत्त्व आहे.

हे झाले राज्य शासनातील दोष. मी दिल्लीहून इकडे येताना मला असे कळले की या भागात काही ठिकाणी स्थानिक काँग्रेस नेते न्यायाधीशांवर दडपण आणून आपल्या मनासारखे निर्णय लाऊन घेण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यघटनेत कायदा हा सर्वांना समान लेखील असे म्हटले आहे. आपल्या अशा प्रकारचा हस्तक्षेप झाला तर या देशाचे काय होईल हे मी सांगू शकत नाही.

..मला वाटते काँग्रेसने या देशात विरोधी पक्षांना चिरडून टाकण्याची भाषा बोलण्यापेक्षा ते वाढावेत म्हणून उत्तेजन द्यावयाला हवे. ज्या देशात पार्लमेन्टरी लोकशाही आहे तेथे अनेक पक्ष नाहीत काय ? मग तुम्हाला येथे भीती का वाटते ? अशी दडपशाही करणारी काँग्रेस विस्तवाशी खेळ खेळत आहे. तीच गोष्ट पैसेवाल्यांची. हे धनिक एखाद्या पक्षाला निवडणूक निधीला पैसे देऊन स्वतःचे वर्चस्व लादू पाहात आहेत. त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, हेही घातक ठरेल. तसेच सरकारी अधिकारी सत्तारूढ पक्षांपुढे नमून वर्तन करतील तर स्वतंत्र व शुद्ध निःपक्षपातीपणे निवडणुका होणार नाही. त्यांनी स्वकर्तव्य निष्ठेने व निष्पक्षपणे केले पाहिजे.

कोणतेही सरकार बिनचूक कारभार करीत नाही. प्रत्येकाकडून प्रमाद हे घडतातच. पण ते दाखविण्यासाठी जनतेला सरकारच्या चुकांची माहिती होण्यासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता असते. इंग्लंड, कॅनडा या देशात विरोधी पक्षाला अधिकृत मान्यता असते. त्याच्या नेत्यांना सरकारी पगार मिळतो.

शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन व समाजवादी यांच्या निवडणूक सहकार्याबद्दल लोकांना वैषम्य का वाटते याविषयी मला आश्चर्य वाटते. मी जातीने अस्पृश्य आहे. तसे मी राजकारणातही अस्पृश्य राहावे अशी या लोकांची इच्छा आहे काय ? कदाचित मी काँग्रेसमध्ये गेलो नाही म्हणून त्यांना वैषम्य वाटत असावे.

या देशातील राज्यकारभार शुद्ध ठेवण्याचा प्रयत्नही ज्या काँग्रेसने केला नाही त्या काँग्रेसला पुन्हा निवडून द्यावयाचे की नाही हे तुम्हीच ठरवा ! “

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password