Categories

Most Viewed

25 नोव्हेंबर 1949 भाषण

राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले, तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहाणार नाही.

दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन त्यादिवशी भारताचे संविधान संमत झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 25 नोव्हेंबर 1949 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार या शब्दांनी ज्यांचा सार्थ गौरव होतो, यांचे संविधान सभेत शेवटचे भाषण झाले.

संविधान निर्माणासाठी त्यांना किती परिश्रम घ्यावे लागले याची प्रचिती पुढील वृत्तांतावरुन येईल.

“चालू महिन्याच्या 17 तारखेस घटना समितीचे कामकाज तहकूब होईल असा अंदाज आहे. घटना सभा स्थगित झाल्यास काही दिवस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संपूर्ण विश्रांती घ्यावी लागेल. विश्रांतीसाठी सौ. माईसाहेबांच्या समवेत डॉ. बाबासाहेब बहुतेक करून काश्मिरला जातील असा रंग दिसतो.

संविधान सभेचे कामकाज चालू असता, डॉक्टर साहेब रोज 12/12.14/14 तास कामात व्यग्र असतात. येत्या वर्षाअखेर म्हणजे 31 डिसेंबर 1949 चे आत त्यांना सर्व घटना पास करून घ्यावयाची आहे. कारण, नवी घटना, 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात यावी असा सर्वांचा संकल्प आहे.”

संविधान निर्मितीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल आणि कर्तृत्वाबद्दल संविधान सभेच्या बहुतेक सदस्यांनी आणि वृत्तपत्र क्षेत्रातील या संबंधातील जाणकारांनी त्यांची मुक्तकंठाने स्तुती केली, त्यातील काहींचे उद्गार पुढीलप्रमाणे

आर. के. सिधवा – हे सर्वोत्तम संविधान आहे. हे लोकांना सांगणे मी माझं कर्तव्य समजतो. संविधान सभेचा प्रत्येक सदस्य हे सांगेल अशी माझी अपेक्षा आहे. आपल्यात कितीही मतभेद असले तरी या संविधानाचा आपल्याला अभिमान आहे. आपण जगाला हे जाहीर करू या, जेणेकरून जगाला ही जाणीव होईल की, हा दस्तावेज संदर्भ घेण्यायोग्यतेचा आहे. 26 जानेवारी 1950 या ऐतिहासिक दिवशी आपण लोकसत्ताक सार्वभौम राज्य होऊ आणि त्या दिवशी या संविधानाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल याचा मला अभिमान वाटतो.

पंडित ठाकूरदास भार्गव – मसुदा समिती आणि विशेषतः तिचे अध्यक्ष यांच्याप्रती आपण सर्वांनी कोणत्या शब्दात कृतज्ञता व्यक्त करावी हे मला कळत नाही. कायदेविषयक कुशाग्र बुद्धी, अथक परिश्रम, अत्त्युच्च दर्जाचे कौशल्य, दुर्दम्य आत्मविश्वास, आधुनिकतेशी संलग्नता या गुणांनीयुक्त मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी या संविधान सभेच्या माध्यमातून नेतृत्व केले. या संदर्भात निर्माण झालेल्या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली.

बेगम ऐझाज रसूल – संविधानाने भारतीय जनतेच्या आशा आकांक्षांना मूर्त स्वरूप दिले आहे. शब्द योजना अंतर्भूत तरतुदीच्या निकषावर संविधानाचे मूल्यमापन होणार असेल तर जगातील संविधानात आपले संविधान श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त योग्यतेचे आहे. त्याबद्दल आपल्याला असलेला अभिमान न्यायोचित आहे. नेत्रदीपक कार्य केल्याबद्दल मी डॉ. आंबेडकर आणि मसूदा समितीचे सदस्य यांचे अभिनंदन करते.

धर्मनिरपेक्ष राज्य हे आपल्या संविधानाचं महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. धर्म निरपेक्षतेच आग्रही प्रतिपादन हे आपल्या संविधानाचं पावित्र्य आहे. त्याचा आम्हास गर्व आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे. ही धर्मनिरपेक्षता नेहमी जोपासली जाईल आणि कलंकित केली जाणार नाही. भारतातील लोकांचे ऐक्य त्यावर अवलंबून आहे अन्यथा त्याशिवाय विकासाच्या आशा-आकांक्षा व्यर्थ ठरतील.

संविधान सभेच्या दैनंदिन कामकाजाचा वृत्तांत दिल्ली तसेच बाहेरील वृत्तपत्रांना देण्याचे काम जे. पी. चतुर्वेदी या प्रसिद्ध पत्रकाराकडे सोपविले होते. चतुर्वेदी हे भारतीय पत्रकारितेच्या चळवळीचे जनक समजले जातात. संविधान निर्मितीच्या कार्यातील डॉ. आंबेडकरांच्या योगदानाविषयी ते म्हणतात, त्याकाळात त्यांना जवळून पाहाण्याचा सन्मान मला लाभला. डॉ. आंबेडकरांना कोणीही आव्हान देणे अशक्य होते. ते जगातील सर्वच संविधानाचे अधिकारी विद्वान होते. त्यांचेशी चर्चा करायला मिळणे म्हणजे बौद्धिक मेजवानी होती व मला ही संधी मिळत असे.

दलितांच्या आणि शोषिताच्या उद्धारासाठी त्यांनी केलेला संघर्षच केवळ प्रामुख्याने, मुख्यत्वेकरून सांगितला जातो. परंतु भारतीय नवीन प्रजासत्ताकाच्या पायाभरणीसाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबाबत काहीच उल्लेख केला जात नाही. आधुनिक मनू म्हणून त्यांना संबोधिले जाते. ज्या समाजातून त्यांचा उदय झाला त्यांच्या हितासाठी वेगळ्या कायद्यांना निर्धारित करण्याचाच केवळ त्यांनी प्रयत्न केला असे नव्हे तर त्यांनी नवीन कायदा दिला. भारतात बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला त्यांनी संविधानाच्या रूपानी कायदा दिला. संविधान निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेतील पितामहांची जेव्हा आपण आठवण करतो त्यावेळेस आपण हे विसरता कामा नये की, भारताच्या संविधान सभेत डॉ. आंबेडकर हे सर्वात उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व होते. ज्यांनी वर्तमान संविधानाची प्रत्यक्षात रचना केली. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीला सुव्यवस्थित करण्यासाठी तसेच देशाची अखंडता सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांचे विचार दिशा दिग्दर्शीत करतील.”

सुप्रसिद्ध घटनातज्ञ एस. व्ही. पायली यांनी म्हटले आहे. “डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या सोबत विद्वत्ता, कल्पनाशक्ती, तर्कनिष्ठा व वक्तृत्व आणि अनुभव पणास लावले, अतिशय क्लिष्ट अशा प्रकारच्या प्रश्नावर देखील अतिशय दुर्लभ अशी त्यांची पकड़ होती. आपली मते अशावेळी अतिशय प्रभावीपणे तितकेच सुलभपणे ते मांडीत. जगातील सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या घटनात्मक कायद्यांचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे त्यांना प्रचंड ज्ञान होते. तसेच 1935 च्या कायद्याचे बारकावेही त्यांना माहित होते. घटनेचा मसुदा चर्चिला जात असताना उद्भवलेल्या कोणत्याही टीकेला ते स्पष्ट आणि सुटसुटीतपणे स्पष्टीकरण देत. त्यांनी उत्तरे दिल्यानंतर सदस्यांच्या मनातील संदेह, गोंधळ असंदिग्धपणा याचे ढंग नाहीसे होत, तर्कस्पष्ट युक्तिवाद, प्रभावी आणि सर्वांना समजणारे स्पष्टीकरण, कोणत्याही मुद्याला तात्काळ प्रतिवाद करून वाद संपुष्टात आणण्याची हातोटी त्यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही सदस्यात नव्हती. हे सारे करीत असताना विरोधकाने एखादा रास्त मुद्दा मांडला तर तो समजून घेऊन स्वीकारण्याचा उदारपणा देखील त्यांच्यात होता. म्हणूनच त्यांना आधुनिक मनू अथवा भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणतात, ते साजेसेच आहे.

बंगालच्या फाळणीमुळे तिथून निवडून आलेल्या काही सदस्यांचे संविधान सभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले होते. त्यात डॉ. आंबेडकरांचाही समावेश होता. तेव्हा पर्यंतच्या त्यांच्या कार्यावरून संविधान सभेला त्याच्यातील घटनातज्ञाची तसेच त्यांच्या मार्गदर्शनाची व सहकार्याची नितांत गरज भासायला लागली होती. हे डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांनी मुंबई प्रांताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. बी. जी. खेर यांना 30 जून 1947 रोजी लिहिलेल्या पत्रावरून दिसून येईल. ते आपल्या पत्रात लिहितात, दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता आम्हाला असे वाटायला लागले आहे की, डॉ. आंबेडकरांचे संविधान सभा तसेच ज्या विविध समितीवर त्यांची नियुक्ती झाली होती, त्यातील कार्य एवढे बहुमोल आहे की, आम्ही त्यांच्या योगदानापासून वंचित राहू इच्छित नाही. ते बंगालमधून निवडून आले होते. त्या प्रांताच्या फाळणीनंतर त्यांचे संविधान सभेवरील सदस्यत्व संपुष्टात आले. संविधान सभेचे पुढील सत्र दिनांक 14 जुलै पासून सुरू होत आहे. ते त्यात सहभागी व्हावेत यासाठी मी उत्सुक आहे. म्हणून ताबडतोब त्यांची निवड करण्यात यावी.” त्याप्रमाणे जुलै 1947 ला मुंबई प्रांतातून डॉ. आंबेडकरांची संविधान सभेवर नव्याने निवड झाली.

त्यांची निवड किती सार्थ होती हे संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान संमत करताना केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांच्या प्रती ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यावरून दिसून येईल. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद म्हणतात, “या खूर्चीत बसून संविधान सभेच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समिती वरील सभासदांनी किती उत्साहाने, चिकाटीने नि निष्ठेने कार्य पार पाडले ह्याची खरी जाणीव अन्य कोणापेक्षाही मला अधिक आहे. विशेषतः त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. (टाळ्या) मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्याची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणताही घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला. या संदर्भात समितीच्या इतर सदस्यांमधे भेदभाव करणे योग्य होणार नाही. मला माहित आहे की, तिच्या अध्यक्षाप्रमाणेच त्या सर्वांनी आस्थेने तसेच एकनिष्ठेने कार्य केले आहे आणि राष्ट्राच्या धन्यवादास ते पात्र आहेत.

“डॉ. आंबेडकरांचा त्यानंतर देश परदेशात गौरव होत राहिला. चिरंतन स्मरणात राहावे असे महत्त्वाचे राष्ट्रकार्य त्यांनी करून दाखविले होते. आंबेडकरांनी घटनेद्वारे अस्पृश्यतेचे कायमचे उच्चाटन केले होते. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ह्या श्रेष्ठ मानवी मूल्यांचे अधिष्ठान भारतीय जीवनात प्रस्थापित केले होते. ह्यामुळे जगातील एक थोर घटनापंडित म्हणून त्यांना किर्ती लाभली. सुप्रसिद्ध राज्यशास्त्रतज्ञ आणि ऑक्सफर्ड व केंब्रिज विद्यापीठांचे माजी नामवंत प्राध्यापक अर्नेस्ट वार्कर ह्यांनी 1951 साली आपला ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशल अँड पोलिटिकल थिअरी’ हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध केला. तो त्यांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेस (प्रीअँम्बल) अर्पण केला आहे. ग्रंथाच्या प्रास्ताविकात ते म्हणतात, “माझ्या प्रस्तुत ग्रंथाचे विचारसार ह्या उद्देश पत्रिकेत समाविलेले आहे. भारतीय जनतेने आपल्या स्वातंत्र्याचा प्रारंभ करताना ह्या श्रेष्ठ मानवी मूल्यांचा अंगीकार केला ह्याचा मला अभिमान वाटतो.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर ह्यांच्या कर्तृत्वाचा ह्यापरता मोठा गौरव तो कोणता असणार!”

लक्ष वेधणारी अद्वितीय व्यक्ती :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण जवळ जवळ 55 मिनिटे चालले होते. त्यावेळी घटना समितीच्या भव्य हॉलमध्ये गंभीर शांतता पसरली होती. सर्व गॅल-या भरगच्च झाल्या होत्या. तरी कोणाच्या श्वासाची अगर हातापायाची हालचाल देखील कळून येत नव्हती. उत्कृष्ट वुलन सुट पेहरलेल्या दुरून धिप्पाड दिसणाऱ्या आणि मधून मधून श्रोत्यांकडे दृष्टीक्षेप करणाऱ्या एकाच व्यक्तिकडे सर्व प्रेक्षकांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. ती व्यक्ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच होत.

डॉक्टर साहेबांच्या भाषणाच्या सुरवातीस व शेवटी जो टाळ्याचा प्रचंड कडकडाट झाला त्याचे वर्णन करणे कठीण आहे. त्यांचेवर टाळ्यांच्या रूपाने गौरवाची वृष्टीच होत होती. भाषणाच्या शेवटी तर ज्यांनी त्यांनी डॉक्टर साहेबाशी हस्तांदोलन करून त्यांना धन्यवाद दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले,
महोदय,
संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर, 1946 ला झाली. त्याकडे पाहाता आतापर्यंत 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवसांचा कालखंड लोटलेला आहे. या कालखंडात संविधान सभेची एकूण 11 सत्रे पार पडलीत. या 11 सत्रांपैकी 6 सत्रे उद्दिष्टपूर्तीचा ठराव पारित करणे आणि मूलभूत हक्क, केन्द्रीय संविधान, केन्द्राचे अधिकार प्रांतिक संविधान, अल्पसंख्याक या समित्यांच्या अहवालावर आणि अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमाती यावर विचार विनिमय करण्यासाठी खर्ची पडली. सात, आठ, नऊ, दहा आणि अकरा ही सत्रे मसुदा संविधानाच्या विचार विनिमयार्थ उपयोगात आणली गेली. संविधान सभेच्या या अकरा सत्रांचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे 165 दिवस होतात. त्यापैकी मसुदा संविधानाच्या विचारार्थ सभेने 114 दिवस उपयोगात आणले.

संविधान सभेने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीची निवड केली. तिची पहिली बैठक 30 ऑगस्टला झाली. 30 ऑगस्ट पासून 141 दिवस चाललेल्या कामकाज दरम्यान ती समिती संविधान मसुदा तयार करण्याच्या कामात व्यस्त होती. संविधान सल्लागारांनी मसुदा समितीकडे कामकाजासाठी आराखडा दिला तेव्हा मसुदा संविधानात 243 अनुच्छेद आणि 13 परिशिष्टे समाविष्ट होती. मसुदा समितीने संविधान सभेला सादर केलेल्या पहिल्या मसुदा संविधानात 315 अनुच्छेद आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होता. विचार विनिमयाच्या शेवटच्या टप्प्यात मसुदा संविधानातील अनुच्छेदाची संख्या वाढून 386 झाली. तिच्या अंतिम स्वरुपात मसुदा संविधानात 395 अनुच्छेद आणि 8 परिशिष्टाचा समावेश आहे. मसुदा संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी अंदाजे 7,635 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी 2,473 दुरुस्त्या सभागृहात प्रत्यक्ष विचारार्थ सादर करण्यात आल्या.

मी या वस्तुस्थितीचा उल्लेख एवढ्यासाठी करतो आहे की, एकावेळी असे म्हटल्या जात होते की, आपले काम पूर्ण करण्यासाठी समितीने प्रदीर्घ कालावधी घेतला आहे. ती संथपणे काम करीत आहे. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाद्य वाजवित बसला होता अशी स्थिती असल्याचे बोलले जात होते. या आक्षेपात काही तथ्य आहे का ? इतर देशातील संविधान सभांनी त्यांचे संविधान निर्माण करण्यासाठी किती काळ घेतला ते पाहू या. काही उदाहरणे घेऊ या, अमेरिकेच्या सभेची पहिली बैठक 25 मे 1787 ला झाली आणि चार महिन्यात म्हणजे 17 सप्टेंबर 1787 ला तिने आपले काम पूर्ण केले. कॅनडाच्या संविधान सभेची पहिली बैठक 10 ऑक्टोबर 1864 ला झाली आणि मार्च 1867 मध्ये संविधानाचे कायद्यात रुपांतर झाले, यासाठी 2 वर्षे 5 महिन्यांचा कालावधी लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधान निर्मितीचे कामकाज मार्च 1891 ला सुरु झाले आणि 9 जुलै 1900 ला संविधानाला कायद्याचे रूप प्राप्त झाले. त्यासाठी त्यांना 9 वर्षे लागली. दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधान निर्मितीच्या कार्याला ऑक्टोबर 1908 मध्ये सुरुवात झाली आणि 20 सप्टेंबर 1909 रोजी संविधानाची परिणती कायद्यात झाली. एक वर्षाच्या परिश्रमात हे घडून आले. हे खरे आहे की, अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सभेने घेतलेल्या कालावधीपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला. परंतु कॅनडाच्या संविधान सभेपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या सभेपेक्षा खूपच कमी वेळ घेतला आहे. कोणी किती वेळ घेतला याची तुलना करताना दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांची संविधाने आपल्यापेक्षा फारच लहान आहेत. मी सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या संविधानात 395 परिच्छेद आहेत तर अमेरिकन संविधानात केवळ 7 आहेत. त्यातील पहिल्या चार अनुच्छेदांची विभागणी 21 उपविभागात झाली आहे. कॅनडाच्या संविधानात 147, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानात 128 आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधानात 153 अनुच्छेद आहेत. दुसरी लक्षात ठेवण्यासारखी बाब अशी की, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधान निर्मात्यांना संविधान दुरुस्तीच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले नाही. सादर करण्यात आलेल्या स्वरुपातच त्या संमत झाल्या. दुसरीकडे आपल्या संविधान सभेला 2,473 दुरुस्त्यांचा विचार करावा लागला. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता दिरंगाईचा आरोप मला बराचसा निराधार वाटतो. इतके कठीण काम इतक्या अल्पावधीत यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल या सभेने स्वतःचे अभिनंदन केल्यास काही वावगे होणार नाही.

मसुदा समितीने केलेल्या कामाच्या दर्जाकडे पहाताना श्री. नाझीरुद्दीन अहमद यांना ती पूर्णतया नाकारणे हे आपले कर्तव्य आहे असे वाटते. त्यांच्या मते, मसुदा समितीने केलेले कार्य हे केवळ नाकारण्यायोग्यच आहे असे नव्हे तर ते निश्चितपणे त्याहीपेक्षा खालच्या दर्जाचे आहे. मसुदा समितीने केलेल्या कार्याबद्दल स्वतःचे मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. श्री. नाझीरुद्दीन यांनाही आहे. मसुदा समितीच्या कोणत्याही सभासदापेक्षा आपण अधिक बुद्धिमान आहोत असे श्री. नाझीरुद्दीन अहमद यांना वाटते. मसुदा समिती त्यांच्या या दाव्याला आव्हान करु इच्छित नाही. याउलट संविधान सभेला ते मसुदा समितीवर नियुक्त करण्याच्या योग्यतेचे आहेत असे वाटले असते तर आपल्यात त्यांचे स्वागत करण्यात मसुदा समितीला आनंदच वाटला असता. संविधान निर्मितीच्या योगदानात जर त्यांना काही स्थान मिळाले नाही तर तो निश्चितपणे मसुदा समितीचा दोष नाही.

मसुदा समितीवरील स्वतःचा रोष व्यक्त करण्यासाठी नाझीरुद्दीन अहमद यांनी तिला नवीन नाव दिले आहे. ते मसुदा समितीला भरकटणारी समिती असे म्हणतात. हा टोमणा दिल्याबद्दल नाझीरुद्दीन यांना निश्चितच आनंद होत असेल यात शंका नाही. परंतु त्यांना याची स्पष्ट जाणीव दिसत नाही की, अनियंत्रितपणे वाहत जाणे आणि वाहताना नियंत्रण ठेवणे यात फरक आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण असल्याशिवाय मसुदा समिती कधीही वाहत गेली नाही. मासा गळाला लागणार नाही अशा ठिकाणी केवळ ती गळ टाकून बसली नव्हती. जो मासा तिला पकडायचा होता, तो ज्या ठिकाणी मिळेल, अशाच ठिकाणी ती पाण्यात गळ टाकून बसली होती. अधिक चांगले शोधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे वाहवत जाणे नव्हे. हे करण्यामागे मसुदा समितीचे अभिनंदन करण्याचा नाझीरुद्दीन अहमद यांचा उद्देश नसला तरी त्यांनी मसुदा समितीचे अभिनंदन केले आहे असेच मी समजतो. मसुदा समितीने दोषपूर्ण वाटणाऱ्या दुरुस्त्या बाजूला सारुन त्याऐवजी तिला योग्य वाटणाऱ्या दुरुस्त्या स्वीकारण्याचा प्रामाणिकपणा आणि धैर्य जर दाखविले नसते, तर ती आपल्या कर्तव्यापासून ढळली व प्रतिष्ठेच्या खोट्या समजाला बळी पडली म्हणून ती दोषी ठरली असती. ही जर चूक असेल तर अशा चुका निःसंकोचपणे मान्य करुन त्या दुरुस्त करण्यासाठी मसुदा समितीने पुढाकार घेतला याचा मला आनंद आहे.

एकमेव सदस्याचा अपवाद वगळता संविधान सभेच्या सदस्यांनी मसुदा समितीने केलेल्या कार्याचा गौरवच केला याचा मला आनंद वाटतो. मसुदा समितीने घेतलेल्या परिश्रमाला उस्फूर्तपणे स्वीकारून त्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केल्यामुळे मसुदा समितीला आनंद होईल याची मला खात्री आहे. संविधान सभेचे सदस्य आणि मसुदा समितीचे माझे सहकारी यांनी माझ्यावर जो अभिनंदनाचा वर्षाव केला त्यामुळे मी इतका सद्गदित झालो आहे की, त्याच्या प्रति माझी कृतज्ञता पूर्णतः व्यक्त करण्यासाठी माझ्याजवळ पुरेसे योग्य शब्द नाहीत. संविधान सभेत येताना अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यापलिकडे माझी दुसरी मोठी आकांक्षा नव्हती. यापेक्षा अधिक जबाबदारीचे कार्य करण्यासाठी मला आमंत्रित करण्यात येईल याची पुसटशी सुद्धा कल्पना मला नव्हती. सभेने मसुदा समितीवर माझी निवड केली तेव्हा मला फार आश्चर्य वाटले. मसुदा समितीने तिच्या अध्यक्षपदी माझी निवड केली तेव्हा तर माझ्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. मसुदा समितीत माझे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखी माझ्यापेक्षा अधिक मोठी, चांगली आणि अधिक योग्य माणसे होती. माझ्यावर इतका विश्वास व्यक्त करुन आणि जबाबदारी सोपवून त्यांनी माझी निवड केली. देशाची सेवा करण्याची मला संधी दिली यासाठी मी संविधान सभा आणि मसुदा समितीच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो. (हर्षध्वनी)

मला देण्यात आलेले श्रेय केवळ माझे नाही. संविधान समेचे घटनात्मक सल्लागार सर बी. एन. राव, ज्यांनी मसुदा समितीच्या विचारार्थ संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार केला. त्यांचाही यात अंशतः वाटा आहे. श्रेयाचा काही वाटा मसुदा समितीच्या सदस्यांचाही आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे ही समिती 141 दिवस कार्यरत होती. तिची नवीन सूत्रे शोधून काढण्याची कल्पकता आणि विचारांच्या विविध मुद्यांना सामावून घेण्याच्या सहनशक्तीशिवाय संविधान निर्मितीचे हे अवघड कार्य यशस्वीरित्या पूर्णत्वास गेले नसते. श्रेयाचा मोठा वाटा संविधानाचा आराखडा तयार करणारे प्रमुख श्री. एस. एन. मुखर्जी यांच्याकडेही जातो. गुंतागुंतीच्या प्रस्तावांना सर्वात सोप्या आणि स्पष्ट कायदेशीर स्वरुपात परिवर्तित करण्याची तसेच कठोर परिश्रम घेण्याची त्यांची क्षमता कदाचितच कुणात आढळेल. समितीला लाभलेली ती एक ठेव आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय संविधानाच्या पूर्णत्वासाठी सभेला आणखी बरीच वर्षे लागली असती. श्री. मुखर्जी यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख करणे मला टाळताच येणार नाही. किती कठीण काम त्यांनी केले आहे. किती कठोर परिश्रम त्यांनी घेतले आहेत. कधीकधी मध्यरात्रीपर्यंत ते राबले आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यांचे प्रयत्न आणि त्यांच्या सहकार्याबद्दल मी त्या सर्वांचे आभार मानतो. (हर्षध्वनी)

संविधान सभा जर विविध घटकांचा विस्कळीत समुदाय राहिली असती तर सिमेंटचा उपयोग न करता तयार केलेला रस्ता, जिथे इकडे काळा दगड तर तिकडे पांढरा दगड याप्रमाणे प्रत्येक सदस्य आणि प्रत्येक गट हा स्वतःतच एक कायदा असता, तर अशा स्थितीत मसुदा समितीला तिचे काम करणे फार अवघड झाले असते. गोंधळाशिवाय त्या ठिकाणी काहीच दिसले नसते. समितीतील काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाने कामकाज व्यवस्थित आणि शिस्तबद्धरित्या होऊ शकले, त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होण्याला जराही वाव मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षाच्या या शिस्तिमुळेच मसुदा समितीला संविधानातील प्रत्येक अनुच्छेद आणि प्रत्येक दुरुस्तीच्या भवितव्याची खात्री असल्यामुळे, संविधान सादर करणे सुकर झाले. त्यामुळे मसुदा संविधान सभेमध्ये सुगमरित्या पारित होण्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला सुद्धा द्यावे लागेल.

जर सर्व सदस्यांनी पक्ष शिस्तीला घट्ट बांधून घेतले असते तर संविधान सभेचे कामकाज खूपच निरस झाले असते. पक्ष शिस्तीच्या ताठरतेमुळे या सभेचे रुपांतर होय बा च्या समुहात झाले असते. सुदैवाने त्यात बंडखोरही होते. त्यात श्री. कामत, डॉ. पी. एस. देशमुख, श्री. सिधवा, प्रा. सक्सेना आणि पं. ठाकुरदास भार्गव यांचा समावेश होता. त्यांच्या सोबतच प्रा. के. टी. शाह आणि पं. हृदयनाथ कुंझरु यांचा उल्लेख मी केलाच पाहिजे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे बहुधा सैद्धांतिक होते. मी त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार करु शकलो नाही याचा अर्थ त्यांच्या सुचनांचे मूल्य कमी होते. समितीच्या कामकाजात जिवंतपणा आणण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे महत्त्व कमी होते, असे नाही. मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्याशिवाय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या स्पष्टीकरणाची संधी मला मिळाली नसती, जी संविधान पारित करण्याच्या तांत्रिक बाबीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

आणि शेवटी अध्यक्ष महोदय, या सभेचे कामकाज ज्या पद्धतीने आपण हाताळले त्यासाठी मी आपले आभार मानायलाच हवे. या सभेच्या कामकाजात ज्या सदस्यांनी भाग घेतला. त्यांना आपण जी आपुलकीची आणि सन्मानाची वागणूक दिली ती कधीही विसरता येणार नाही. मसुदा समितीने आणलेल्या काही दुरुस्त्या केवळ तांत्रिक स्वरूप असण्याच्या आधारावर काही प्रसंगी नाकारण्याचा प्रयत्न झाला. ते क्षण माझ्यासाठी फारच चिंताजनक होते. संविधान निर्मितीच्या कार्याला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने पुढे आणलेल्या कायद्याच्या ताठरपणाला आपण परवानगी दिली नाही. यासाठी विशेषत्वाने मी आपला आभारी आहे.

संविधानाचे जेवढे समर्थन करता येणे शक्य होते तेवढे माझे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी केले आहे. त्यामुळे संविधानाच्या गुणवत्तेविषयीच्या चर्चेत मी शिरु इच्छित नाही. कारण माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो. ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे. ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहाणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे. ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहाणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही जसे कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहाणार आहे. भारतातील लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल ? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करतील की क्रांतीकारी मार्गाचा अवलंब करतील? त्यांनी क्रांतीकारी मार्गाचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. आणि म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.

साम्यवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोन घटकांकडून संविधानावर मोठ्या प्रमाणात नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. ते संविधानाच्या प्रती नापसंती का व्यक्त करतात ? खरोखर संविधान वाईट आहे म्हणून ते नापसंती व्यक्त करतात काय ? निश्चितपणे नाही असे मी म्हणतो. साम्यवादी पक्षाला कामगारांच्या हुकुमशाही तत्त्वावर आधारलेले संविधान हवे आहे. हे संविधान सांसदीय लोकशाहीवर आधारित असल्यामुळे ते संविधानाचा निषेध करतात. समाजवाद्यांना दोन गोष्टी हव्या आहेत. पहिली गोष्ट त्यांना हवी आहे ती अशी की, ते जर सत्तारुढ झाले तर मोबदला न देता खाजगी संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण किंवा सामाजीकरण करण्याचे संविधानाने त्यांना स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे, समाजवाद्यांना पाहिजे असलेली दुसरी गोष्ट अशी की, संविधानातील मूलभूत अधिकार निरपेक्ष आणि कोणत्याही निर्बंधाशिवाय असावे. जेणेकरुन त्यांच्या पक्षाला सत्ता प्राप्त करण्यात अपयश आले तर केवळ अनिर्बंध टीका करण्याचेच नव्हे तर राज्य उलथून पाडण्याचेही स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे.

प्रामुख्याने या दोन कारणांमुळे संविधानावर टीका करण्यात येत आहे. संसदीय लोकशाहीचे तत्त्व हाच केवळ राजकीय लोकशाहीचा आदर्श प्रकार आहे असे मी मानत नाही. मोबदला न देता खाजगी संपत्ती ताब्यात घेण्याचे तत्त्व इतके पवित्र आहे की, त्यापासून फारकतच घेता येत नाही असे मी म्हणत नाही. मूलभूत अधिकार हे कधीही अनिर्बंध असू शकत नाही. त्यावर घातलेले निर्बंध केव्हाही उठविता येत नाही, असेही मी म्हणत नाही. मला सांगायचे ते हे की, संविधानातील अंतर्भूत मते ही आजच्या पिढीची आहेत किंवा प्रस्तुत विधान जर तुम्हाला अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असेल तर मी म्हणेन की, संविधान सभेच्या सभासदांची ती मते आहेत. संविधानात त्यांचा अंतर्भाव केल्याबद्दल मसुदा समितीला दोष का देण्यात यावा ? मी म्हणतो की, संविधान सभेच्या सभासदांवर सुध्दा हे दोषारोपण का करण्यात यावे ? अमेरिकेच्या संविधान निर्मिती प्रक्रियेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणारा, अमेरिकेतील मुत्सद्दी जेफरसन यांनी काही भारदस्त, अतिमहत्त्वाचे विचार व्यक्त केले आहेत. जे संविधान निर्मात्यांना कधीही नजरेआड करणे परवडण्यासारखे नाही. एके ठिकाणी त्याने म्हटले आहे, ते असे की,

“प्रत्येक पिढी, बहुसंख्यांकांच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःला बांधून घेण्याचा अधिकार असलेल्या एका स्वतंत्र राष्ट्राप्रमाणे आहे. येण्याच्या पिढीला कोणी बंदिस्त करू शकत नाही. जसे दुसऱ्या राष्ट्रातील लोकांना करता येत नाही.”

दुसऱ्या एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे, ते असे की,
“देशहितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना स्पर्श करता येणार नाही किंवा त्यात फेरबदल करता येणार नाही. त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांना उत्तरदायी धरता येणार नाही. कारण लोकांच्या हिताची जबाबदारी विश्वस्तपणे ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना काही अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. कदाचित सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या राजेशाहीविरुद्ध हे परिणामकारक प्रावधान असू शकेल! परंतु ही कल्पना राष्ट्राच्या दृष्टीने मात्र अतिशय असंमजस पणाची आहे. तरी आपले कायदेपंडित आणि धर्मगुरु हे तत्त्व सामान्यत: बिंबविण्याचा प्रयत्न करतात. ते समजतात की, आपली मागची पिढी आपल्यापेक्षा अधिक मुक्तपणे भूतलावर वावरत होती. आपल्याला बदल करता येणार नाही असे अपरिवर्तनीय कायदे लादण्याचा तिला अधिकार होता. त्याचप्रमाणे भावी पिढीला बदलविता येणार नाही असे कायदे आपण केले. ते भावी पिढीवर लादले तर वास्तवात हे जग मेलेल्यांचे असेल, जिवंत लोकांचे असणार नाही. “

जेफरसनने जे सांगितले आहे. ते केवळ सत्यच नाही तर ते निखळ सत्य आहे, हे मी मान्य करतो. त्याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. जेफरसनने सांगितलेल्या तत्त्वाकडे संविधान सभेने पाठ फिरविली असती तर तिच्यावर निश्चितपणे दोषारोपण करता आले असते. निषेधसुद्धा करता आला असता. परंतु मी विचारतो, असे आहे का ? वस्तुस्थिती याउलट आहे. एखाद्याने केवळ संविधान दुरुस्तीच्या प्रावधानाचाच पडताळा घ्यावा. कॅनडाच्या संविधानात दुरुस्ती करण्याचा लोकांचा अधिकार जसा नाकारला गेला आहे तसे संविधान सभेने आपल्या संविधानात अंतिमतेचे आणि बिनचुकतेचे शिक्कामोर्तब केलेले नाही किंवा अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे घटना दुरुस्ती असाधारण शर्ती आणि अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून ठेवली नाही. याउलट संविधान दुरुस्तीसाठी आपल्या संविधान सभेने अतिशय सुलभ पद्धतीची तरतूद केली आहे. संविधानावर टीका करणाऱ्या कोणत्याही टीकाकाराला मी असे आव्हान देतो की, आपल्यासारखी अवस्था असणाऱ्या जगातील कोणत्याही देशाच्या संविधान सभेने दुरुस्तीसाठी असे प्रावधान केल्याचे सिद्ध करावे. संविधानाप्रती असंतुष्ट असणाऱ्यांना केवळ 2/3 बहुमत प्राप्त करावे लागेल. प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडलेल्या संसदेत त्यांच्या बाजूने 2/3 बहुमतही ते प्राप्त करु शकत नसतील तर संविधानावरील असंतोष हा सर्वसाधारण जनतेचा असंतोष आहे असे मानता येणार नाही.

संविधानाशी संबंधित अशा एका महत्त्वपूर्ण मुद्याच्या संदर्भात मी आता बोलू इच्छितो. सत्तेचे वाजवीपेक्षा जास्त केन्द्रीकरण करण्यात आले असून प्रांतांना नगरपरिषदांच्या पातळीवर आणले आहे अशी एक गंभीर तक्रार करण्यात येते. हे स्पष्ट आहे की, हा दृष्टिकोन केवळ अतिशयोक्तीपूर्णच आहे असे नव्हे तर संविधानाला नेमके काय घडवून आणायचे आहे याबाबतच्या गैरसमजावर तो आधारलेला आहे. केन्द्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध लक्षात घेण्यासाठी ज्या मूलभूत तत्त्वांवर ते आधारित असतात ते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संघराज्यतत्त्वाचे मूलभूत तत्त्व असे आहे की, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या सत्तेची केन्द्र आणि राज्यातील विभागणी ही केन्द्राच्या कोणत्या कायद्यानी करावयाची नसून ती संविधानानेच केलेली असते. संविधान हेच करीत असते. आपल्या संविधानांतर्गत असणारी राज्ये त्यांच्या विधीविषयक किंवा कार्यकारी अधिकारांसाठी कोणत्याही प्रकारे केन्द्रावर अवलंबून नाहीत. या संदर्भात केन्द्र आणि राज्ये समान पातळीवर आहेत. अशा संविधानाला केन्द्रीभूत म्हणण्यात यावे हे समजणे अवघड आहे. असे असू शकेल की, दुसऱ्या कोणत्याही संघराज्य संविधानात आढळणार नाही इतके विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे व्यापक क्षेत्र संविधानाने केन्द्राला दिलेले आहे. असेही शक्य असू शकेल की, शेषाधिकार राज्यांना न देता केन्द्राला देण्यात आले आहेत. परंतु ही वैशिष्ट्ये म्हणजे संघराज्याची मूलतत्त्वे नव्हेत. मी सांगितल्याप्रमाणे संघराज्याची प्रमुख ओळख म्हणजे केन्द्र आणि घटकांमध्ये विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या सत्तेची संविधानाने केलेली विभागणी होय. हे तत्त्व आपल्या संविधानात अंतर्भूत आहे. याबाबत कोणतीही चूक असू शकत नाही. म्हणून राज्यांना केन्द्राच्या अधिकारात ठेवण्यात आले आहे, असे म्हणणे चुकीचे होईल. या विभागणीची सीमा केन्द्राला स्वतःच्या इच्छेने बदलविता येणार नाही. न्यायपालिकेला सुद्धा नाही. यासंदर्भात असे योग्यच म्हटले गेले आहे की,

“न्यायालयांना सुधारणा करता येईल, पण एकाच्या जागी दुसरे आणता येणार नाही. जुन्या अन्वयार्थात सुधारणा घडवून नवीन युक्तिवाद ते करु शकतील, नवीन दृष्टिकोन पुढे ठेवता येतील. अल्पमताच्या फरकाने दिलेले निर्णय ते बदलवू शकतात परंतु त्यांना पार करता येणार नाहीत अशा सीमारेषा आहेत. अधिकारांच्या निश्चित वाटपात ते नव्याने फेरबदल करु शकत नाहीत. अस्तित्वात असलेल्या अधिकाराची व्याप्ती ते वाढवू शकतील, परंतु एका सत्तेला दिलेला अधिकार निःसंशयपणे दुसऱ्याला देता येणार नाही.”
संघीय पद्धतीला पराभूत करणारा केन्द्रीकरणाचा हा पहिला आरोप निश्चितच निष्प्रभ ठरतो.

दुसरा आरोप असा की, राज्यांवर कुरघोडी करण्याचा केन्द्राला अधिकार देण्यात आला आहे. हा आरोप मान्य केलाच पाहिजे. परंतु अशा कुरघोडी करण्याच्या अधिकारांच्या तरतुदी असल्यामुळे संविधानाचा निषेध करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात घेतल्याच पाहिजे. त्यापैकी पहिली गोष्ट अशी की, कुरघोडी करण्याचे अधिकार संविधानाच्या सर्वसाधारण वैशिष्ट्यांचा भाग नाहीत. त्यांचा उपयोग आणि अंमल निःसंदिग्धपणे आणीबाणीच्या काळापुरताच सिमीत ठेवला आहे. दुसरी विचारात घेण्याची बाब अशी की, आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कुरघोडी करण्याचे अधिकार केन्द्राला देण्याचे आपण टाळू शकतो का? आणीबाणीच्या काळातसुद्धा असे कुरघोडीचे अधिकार केन्द्राला असण्याचे समर्थन ज्यांना मान्य नाही, त्यांना या विषयाच्या मुळाशी असलेल्या समस्येची स्पष्ट कल्पना दिसत नाही. द राऊंड टेबल या प्रसिद्ध मासिकाच्या डिसेंबर 1935 च्या अंकात ही समस्या एका लेखकाने इतक्या स्पष्टपणे विशद केली आहे की, त्यातील काही भाग उद्धृत करण्यासाठी मला दिलगिरी व्यक्त करण्याची गरज वाटत नाही. लेखक म्हणतो,

“राजकीय व्यवस्था या अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्यातील गुंतागुंत असून, जी अंतिमतः नागरिकांनी कुणाच्या किंवा कोणत्या सत्तेच्या प्रति आपली निष्ठा व्यक्त करावी, या प्रश्नाशी निगडित असते. सामान्य परिस्थितीत हा प्रश्न निर्माण होत नाही. कायदा सुरळीतपणे अंमलात येत असतो. एका क्षेत्रात एका सत्तेचा तर दुसऱ्या क्षेत्रात दुसऱ्या सत्तेचा आदेश मानून माणूस आपले व्यवहार करीत असतो. परंतु संकटसमयी कुणाचा आदेश मानायचा याबाबत संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रसंगी मात्र अंतिम निष्ठेचे विभाजन होऊ देता कामा नये हे स्पष्ट आहे. निष्ठेसंबंधीचा निर्णय हा अंतिमतः कायद्याच्या न्यायालयीन अन्वयार्थावर घेता येवू शकणार नाही. कायदा हा वस्तुस्थितीशी सुसंगत असायलाच हवा अन्यथा तो अगदीच निष्प्रभ ठरेल. जेव्हा सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवले जातात. त्यावेळी उघड प्रश्न असा की, नागरिकांच्या शेष निष्ठेवर कुणाची सत्ता असावी, केन्द्राची की घटकराज्यांची ?

या समस्येवरील उपाय या प्रश्नाचे उत्तर कोण कसे देतो यावर अवलंबून असून तोच खरा प्रश्न आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी नागरिकांची शेष निष्ठा ही घटक राज्यांसोबत न राहता केन्द्रासोबत असावी. बहुसंख्य लोक या मताचे असतात याबद्दल शंका असू नये. कारण सामाईक उद्दिष्टपुर्तीसाठी आणि देशाच्या एकूणच हितसंबंधांच्या जपणूकीसाठी केन्द्र सरकारच कार्यरत असते. यासाठीच आणीबाणीच्या काळात केन्द्राला जादा अधिकार देण्याचे समर्थन निहित आहे. आणि सरतेशेवटी आणीबाणीचे अधिकार केन्द्राला देण्यामागे राज्यांवर कोणते उत्तरदायित्व येते ? एवढेच की, आणीबाणीच्या काळात स्वतःचे स्थानिक हितसंबंध जोपासण्यासोबतच राज्यांनी एकूण राष्ट्राचे मत आणि हितसंबंध विचारात घ्यावे. ही समस्या ज्यांना नीटपणे कळलेली नाही तेच याविरुद्ध तक्रार करतील.

याठिकाणी मी माझे भाषण संपविले असते. परंतु माझे मन देशाच्या भवितव्याबाबत इतके चिंताग्रस्त आहे की, त्यासंबंधातील माझी मते व्यक्त करण्यासाठी या प्रसंगाचा मी उपयोग करावा असे मला वाटते. 26 जानेवारी 1950 ला भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल (हर्षोल्लास) त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल ? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेविल की पुन्हा गमावून बसेल? हा विचार माझ्या मनात प्रथम उभा राहतो. असे नाही की भारत हा यापूर्वी कधीही स्वतंत्र नव्हता. मुद्दा हा आहे की त्याने असलेले स्वातंत्र्य एकदा गमावले आहे. तो पुन्हा दुसऱ्यांदा ते गमाविल का ? भवितव्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करतो. भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले असे नव्हे तर ते देशातील काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे गमावले गेले ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते. महम्मद बीन कासीमने सिंध प्रांतावर आक्रमण केले त्यावेळी दहार राजाच्या सैनिक अधिकाऱ्यांनी महम्मद बीन कासीमच्या हस्तकांकडून लाचा स्वीकारल्या. आपल्या राजाच्या बाजुने लढण्याचे नाकारले. महम्मद घोरीला भारतावर आक्रमण करण्याचे निमंत्रण देणारा जयचंद होता. आणि त्याने त्याला पृथ्वीराज विरुद्ध लढण्यासाठी स्वतःच्या आणि सोळंकी राजांच्या मदतीचे आश्वासन दिले. जेव्हा शिवाजी हिंदुच्या मुक्तीसाठी लढत होता त्यावेळी इतर मराठा सरदार आणि रजपूत राजे मोगल सम्राटांच्या बाजुने युद्ध लढत होते. जेव्हा शीख राज्यकर्त्यांचा निःपात करण्याचा प्रयत्न इंग्रज करीत होते तेव्हा त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग शांत बसला. शिखांचे राज्य याचविण्यासाठी त्याने शिखांना मदत केली नाही. 1857 ला भारतातील बहुतांश भागांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्धाची घोषणा केली. तेव्हा शीख बघ्याच्या भूमिकेतून त्या घटनेकडे पाहात राहिले.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय? याच विचाराने मी चिंताग्रस्त झालो आहे. जातींच्या आणि संप्रदायाच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रुसोबतच भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बऱ्याच राजकीय पक्षांचीही भर पडणार आहे. हया वास्तवाच्या जाणीवेने मी अधिकच चिंतातूर झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की देशापेक्षा तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील ? मला माहित नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित की जर पक्षांनी स्वतः च्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले, तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहाणार नाही. आणि कदाचित कायमचे घालविले जाईल. या संभाव्यते विरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे. (हर्षध्वनी)

26 जानेवारी 1950 ला भारत एक लोकसत्ताक देश होईल तो या अर्थाने की, भारतात त्या दिवसापासून लोकांचे, लोकांनी बनविलेले आणि लोकांसाठी असलेले सरकार प्राप्त होईल. तोच विचार माझ्या मनात येतो, ह्या लोकसत्ताक संविधानाचे काय होणार? हा देश ते अबाधित ठेवण्यासाठी समर्थ राहील की पुन्हा तो ते गमावून बसेल. माझ्या मनात येणारा हा दुसरा विचार आहे आणि पहिल्याप्रमाणेच तो मला चिंतातूर करणारा आहे.

भारताला लोकशाही म्हणजे काय हे माहीत नव्हते असे नाही. एक काळ असा होता की, भारत हा गणराज्यांनी भरगच्च होता. जिथे कुठे राजेशाही असेलच तर ती एकतर निवडलेली किंवा सिमीत असायची. त्या प्रणाली कधीही अनिर्बंध नव्हत्या. भारताला संसद किंवा संसदीय प्रणाली माहीत नव्हती असे नाही. बौद्ध भिक्खू संघाच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की, त्यावेळी केवळ संसदच होती असे नव्हे. संघ हे दुसरे काही नसून संसदच होते तर आधुनिक काळाला परिचित असलेल्या सांसदीय कार्यप्रणालीचे सर्व नियम संघाला माहीत होते. त्यांचे ते पालन करीत होते. बसण्याच्या व्यवस्था विधेयक मांडण्याचे नियम, ठराव, कामकाजासाठी आवश्यक असलेली किमान संख्या पक्ष प्रतोदाने आदेश काढणे, मतमोजणी, मतपत्रिकेद्वारे मतदान करणे, कपात सूचना. नियमितता, न्यायव्यवस्था इत्यादिबाबत त्यांच्याजवळ नियम होते. संसदेच्या कामकाजाचे हे नियम बुद्धाने संघाच्या सभेसाठी उपयोगात आणले असले, तरी देशात त्याकाळी कार्यरत असलेल्या राजकीय विधीमंडळांच्या नियमावलीतूनच त्यांनी ते स्वीकारले असले पाहिजेत.

ही लोकसत्ताक पद्धती भारताने गमावली. पुन्हा दुसऱ्यांदा तो ती गमावणार काय ? मला माहित नाही, परंतु भारतासारख्या देशात हे सहज शक्य आहे की. लोकशाही प्रदीर्घकाळपर्यंत उपयोगात नसल्यामुळे ती अगदीच नवीन भासण्याची शक्यता आहे. जिथे लोकशाहीने हुकूमशाहीला स्थान देण्याचा धोका आहे. हे सहज शक्य आहे की, नव्यानेच जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाह्य स्वरुप सांभाळेल. परंतु प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला स्थान देईल. जर प्रचंड बहुमत असले तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे.

केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे ? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपुर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गांचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे. जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.” संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतीत केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओ ‘कॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही. कोणतीही स्त्री स्वतःच्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही.” इतर देशांच्या तुलनेत भारताला हा सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे. कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.

तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे ती अशी की, केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय ? तो एक जीवन मार्ग आहे. जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समता स्वातंत्र्यापासून वेगळी करता येत नाही. तसेच स्वातंत्र्य आणि समता ही बंधुभावापासून वेगळी करता येत नाहीत. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय. स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वाभाविकरित्या अस्तित्त्वात राहाणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस यंत्रणेची गरज भासेल. भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णतः अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निकृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे. तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. 26 जानेवारी 1950 ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहाणार आहोत. हे अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहाणार आहोत ? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत ? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो. तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहाणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील.

आपल्यात उणीव असलेली दुसरी बाब म्हणजे बंधुत्वाचे तत्त्व मान्य करणे ही होय. बंधुत्व म्हणजे काय ? जर भारतीय लोक एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असणे हे होय. हे तत्त्व सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करून देते. ही बाब प्राप्त करणे कठीण आहे. ती किती कठीण आहे हे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेविषयी जेम्स ब्राईसने त्याच्या अमेरिकन कॉमनवेल्थ या खंडात सांगितलेल्या गोष्टीवरुन कळून येईल.

ब्राईसच्याच शब्दात मी उद्घृत करु इच्छितो, ती घटना अशी –
“काही वर्षापूर्वी अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्चच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात त्यांच्या सामुदायिक प्रार्थनेत फेरबदल करण्याचा प्रसंग आला. प्रार्थना लहान वाक्यांची करुन त्यात सर्व लोकांसाठी असलेल्या प्रार्थनेचा समावेश करणे योग्य होईल असा विचार करण्यात आला. न्यु इंग्लंडच्या प्रमुख धर्मोपदेशकाने पुढील शब्द सुचविले हे प्रभो, आमच्या राष्ट्राला आशिर्वाद दे. उत्स्फुर्तपणे ते त्या दिवशी मान्य करण्यात आले. या वाक्यावर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा विचार करण्यात आला. धर्मोपदेशकांव्यतिरिक्त इतर अनेकांनी राष्ट्र या शब्दावर आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते या शब्दामुळे संपूर्ण राष्ट्राचे ऐक्य प्रत्यक्षात नसले तरी स्पष्टपणे सूचित होते. त्यामुळे तो शब्द गाळण्यात आला. हे प्रभो, या संयुक्त राज्यांना आशिर्वाद दे या शब्दांचा स्वीकार करण्यात आला.”

ही घटना घडली त्यावेळी अमेरिकेतील लोकांमध्ये एकत्त्वाची भावना इतकी कमी होती की, आपण एक राष्ट्र आहोत असे अमेरिकेच्या लोकांना वाटत नव्हते. जर अमेरिकेच्या लोकांमध्ये आपण राष्ट्र आहोत ही भावना निर्माण होऊ शकली नाही तर भारतीयांनी आपण एक राष्ट्र आहोत हे समजणे किती कठीण आहे हे कळून येईल. मला ते दिवस आठवतात जेव्हा राजकारणाने प्रेरित लोकांना भारतीय लोक या शब्दाची चीड येत असे. “भारतीय राष्ट्र म्हणणे ते पसंत करीत असत. मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही. ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल ? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यानंतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचे महत्त्व आम्हाला कळेल. आमच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कोणत्या मार्गांचा आणि उपायांचा अवलंब करावा याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू शकू या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. अमेरिकेतील लोकांना जेवढे कठीण होते त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने कठीण आहे. अमेरिकेत जातीची समस्या नाही. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातींमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्र निर्मिती नंतरच बंधुत्व वास्तवात पहावयास मिळेल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल.

आपल्यासमोर असलेल्या अवघड, जिकिरीच्या कामाबद्दल माझ्या या प्रतिक्रिया आहेत. काहींना त्या कदाचित फार आनंददायी वाटणार नाहीत. या देशात राजकीय सत्ता ही मुठभर लोकांची मक्तेदारी राहिली आहे. बहुतांश लोक केवळ ओझे वाहणारे प्राणीच नव्हे तर भक्ष्यस्थानी असलेले प्राणी झाले आहेत. हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. या मक्तेदारीने त्यांना केवळ विकासाच्या संधीपासूनच वंचित ठेवले असे नव्हे तर मानवी जीवनाचे महत्त्वही कळणार नाही इतका त्यांचा निःपात केला आहे. हे पददलित वर्ग त्यांच्यावर होत असलेल्या हुकूमतीला कंटाळले आहेत. स्वतःच राज्य करण्यासाठी ते आतूर झाले आहेत. पददलित समाजातील लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या या तीव्र आकांक्षा वर्गसंघर्ष आणि वर्गयुद्ध होण्याइतपत वाढू देता कामा नये. त्याचा परिणाम घर दुभंगण्यात होईल. तो निश्चितपणे विनाशकारी दिवस असेल. अब्राहम लिंकन यांनी समर्पकरित्या म्हटल्याप्रमाणे दुभंगलेले घर अधिक काळपर्यंत टिकू शकत नाही. त्यांच्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी जेवढ्या लवकर त्यांना संधी उपलब्ध करुन देता येईल तेवढे ते मूठभरांच्या हिताचे, देशाच्या हिताचे, त्याच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ आणि त्याच्या लोकसत्ताक संरचना टिकून राहाण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात समता आणि बंधुत्व प्रस्थापित करण्यानेच हे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर मी इतका भर दिला आहे.

मी सभागृहाला अधिक थकवू इच्छित नाही. स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोक सुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालीचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येवू लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत. जेणेकरुन लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील, यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password