Categories

Most Viewed

20 नोव्हेंबर 1930 भाषण

ब्रिटिश सरकार जोपर्यंत या देशात आहे
आमच्या हातात राजकीय सत्ता येणे शक्य नाही.

(प्रथम गोलमेज परिषद 1930 ला लंडन येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या पहिल्या गोलमेज परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी 20 नोव्हेंबर 1930 ला केलेले पहिलेच भाषण अनेक अर्थानी क्रांतीकारक ठरून इंग्लंडमधील वृत्तपत्रांनी त्याची विशेष दखल घेतली. संपादक )

डॉ. आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले,
अध्यक्ष महोदय,
मी आणि माझे सहकारी रावबहादूर श्रीनिवासन दलित वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून येथे हजर झालेलो आहोत. यास्तव भारतीय राज्यघटनेच्या नविनीकरणासंबंधी विचार करीत असता तत्त्वतःच मी दलित वर्गाचा दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून भाषणास उभा झालो आहे. या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणे हा मला व माझ्या सहका-यास सन्मान वाटतो. हा दृष्टिकोन चार कोटी तीस लक्ष लोकांचा किंवा इंग्रजी अमलाखालील भारतीय लोकांपैकी एक पंचमांश लोकांचा आहे. हा दलित लोकांचा वर्ग स्वतंत्र वर्ग असून स्पष्टपणे मुसलमान वर्गापासून तो निराळा आहे. आणि हिंदू समाजात जरी त्याचा समावेश करण्यात येत असला तरी तो कोणत्याही दृष्टीने त्या समाजाचा एकजीव घटक नाही. दलित समाजाचे केवळ स्वतंत्र अस्तित्व आहे. इतकेच नाही तर हिंदुनी त्यांचा द्वेषभावनेने वेगळा असा सामाजिक दर्जा ठरवून टाकला आहे. हा दर्जा हिंदू समाजातील दुसऱ्या कोणत्याही जातीपेक्षा ठळकपणे वेगळा आहे. हिंदूत ज्यांना दुय्यम व खालच्या दर्जाचे स्थान प्राप्त झालेले आहे अशा काही जाती आहेत, परंतु दलित वर्गाला देण्यात आलेला दर्जा पूर्णतः वेगळा आहे. त्याला भूदास आणि गुलाम यांच्या मधली स्थिती प्राप्त झाली आहे. भूदास आणि गुलाम यांना स्पर्शबंदी घालण्यात आली नव्हती परंतु दलित वर्गावर स्पर्शबंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे गुलाम आणि भूदास यांच्यापेक्षाही दलितांची स्थिती फारच शोचनीय झाली आहे. यामुळे भयंकर वाईट गोष्ट कोणती झाली असेल तर त्यांच्यावर गुलामगिरी लादल्या गेली आणि त्यांच्या मानवी व्यवहारात मर्यादा घातल्या गेल्या. केवळ त्यांच्या सार्वजनिक जीवनावरच या अस्पृश्यतेचा परिणाम होतो असे नाही तर तीमुळे प्रत्यक्षात त्यांना संधी समानतेपासून वंचित केल्या जाते. मानवाचे अस्तित्वच ज्यावर आधारित आहे अशा प्राथमिक स्वरूपाच्या नागरिक हक्कांपासूनच या वर्गांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. मला खात्री आहे की. इंग्लंड किंवा फ्रान्सच्या संपूर्ण लोकसंख्येइतक्या असलेल्या लोकांची जीवन कलहामध्ये इतक्या भयंकरपणे अनेक विघ्नांनी जखडबंदी झाली आहे की, राजकीय समस्या सोडविण्याच्या योग्य मार्गावर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहू शकत नाही. ह्या परिषदेने हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर सोडविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी अशी माझी कळकळीची अपेक्षा आहे.

शक्य तितके थोडक्यात हा प्रश्न मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. मला सांगावयाचे ते हे की, शक्य तितक्या लवकर भारतातील प्रचलित नोकरशाही रद्द करून लोकांचे, लोकांनी व लोकांकरता चालविलेले सरकार स्थापन करण्यात यावे. माझी खात्री आहे की, दलित वर्गाच्या दृष्टिकोनातून या माझ्या विधानाबाबत काही लोकांना खचितच आश्चर्य वाटेल. कारण दलित वर्गाला ब्रिटिश शासकांशी जोडणारा धागा अतिशय वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. धर्माध हिंदुंनी दलितांचे पिढ्यान् पिढ्या जे दमन केले व त्यांच्यावर अत्याचार केले त्यापासून आंशिक सुटका मिळवून देणारे मुक्तिदाता या दृष्टीने त्यांनी ब्रिटिशांचे स्वागतच केले. इंग्रजांच्या बाजूने त्यांनी हिंदू, मुसलमान व शीख यांच्याविरूद्ध युद्धात भाग घेऊन भारताचे साम्राज्य त्यांना जिंकून दिले. या बदल्यात दलितांचे विश्वस्त म्हणून आपली भूमिका सांभाळण्याचे आश्वासनही ब्रिटिशांनी दिले होते. अशातऱ्हेचा ह्या दोहोंमधील घनिष्ट संबंध लक्षात घेतला म्हणजे, ब्रिटिश सरकारविषयी दलित वर्गाच्या मनात हे जे परिवर्तन घडून आले आहे ही घटना निशंकपणे लक्षणीय म्हणावी लागेल. परंतु ह्या मतपरिवर्तनाची कारणे शोधून काढणे फारसे अवघड नाही. केवळ बहुमताच्या हातात आपले भविष्य झोकून द्यावे एवढ्याच इच्छेने आम्ही हा निर्णय घेतलेला नाही. खरेच ! तुम्हाला माहितच आहे की, भारतातील बहुमत आणि मी ज्या अल्पमताचा प्रतिनिधी आहे त्यांच्यात सलोख्याचे संबंध तसे कधीच नव्हते. आम्ही हा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतलेला आहे. केवळ आमच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीच्या प्रकाशात वर्तमान शासनाचे परिक्षण केले आणि चांगल्या शासनास आवश्यक असलेली बहुतेक मूलतत्त्वे ह्या शासन प्रणालीत नाहीत असे आम्हास आढळले आहे. आमची सद्यः परिस्थिती आणि ब्रिटिश राज्याच्या पूर्वीचा भारतीय समाज यांची तुलना करता असे दिसून येते की, पूर्वीच्या समाजात आमच्या वाट्याला जी दुर्दैवी स्थिती आली होती तिच्यातून आम्ही पुढे वाटचाल करण्याऐवजी केवळ कालक्रमणा मात्र करीत आहोत. ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी अस्पृश्यतेमुळे आम्ही अती किळसवाण्या स्थितीत दिवस कंठीत होतो. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने काही केले आहे काय ? ब्रिटिश येण्यापूर्वी खेड्यांतील विहिरींवर आम्हाला पाणी भरण्यास बंदी होती. विहिरींवर पाणी भरण्याचा अधिकार ब्रिटीश सरकारने मिळवून दिला काय ? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्ही देवळात जाऊ शकत नव्हतो. आता आम्ही जाऊ शकतो काय ? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्हाला पोलिस दलात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. आतातरी ब्रिटिश सरकार आम्हाला पोलिस दलात प्रवेश देते काय ? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्हाला सैन्यात नोकरी नाकारण्यात येत होती. सरकार सैन्यात नोकरी करण्याची आम्हाला आता परवानगी देते काय ? हे क्षेत्र आम्हाला आज खुले आहे काय ? ह्या प्रश्नांपैकी कोणत्याही प्रश्नाला आपण होकारार्थी उत्तर देऊ शकत नाही. इतक्या मोठ्या काळापर्यंत ज्यांनी राज्यसत्ता चालविली ते इंग्रज होते म्हणूनच त्यांनी आमच्यासाठी काही चांगल्या गोष्टीही केल्या आहेत हे मी मोठ्या आनंदाने कबूल करतो. परंतु आमच्या स्थितीत मूलभूत असे कोणतेही परिवर्तन त्यांनी घडवून आणले नाही. खरेच ! ज्या बाबतीत आमचा संबंध आहे त्या बाबतीत ब्रिटिश सरकारने त्यांना जी समाजव्यवस्था आढळून आली तिचेच त्याने मोठ्या विश्वासूपणाने रक्षण केले. एका चिनी शिंप्याला नमूना म्हणून एक जुना कोट देण्यात आला असता त्याने ज्याप्रमाणे मोठ्या अभिमानाने नवीन कोट करताना त्यावर चिरा व छिद्रे पाडली व जुन्यावर हुकूम नवा कोट केला. त्याप्रमाणेच ब्रिटिश सरकारने या बाबतीत वर्तन केले आहे. जरी ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षेपर्यंत या देशावर राज्य केले तरी उघड्या व्रणांप्रमाणे आमची दुःखे तशीच राहिली आहेत. त्यांच्यावर काहीच उपचार करण्यात आले नाहीत !

बिटिशांनी आमच्याविषयी सहानुभूती दाखविली नाही किंवा ते आमच्या स्थितीसंबंधी उदासीन राहिले म्हणून आम्ही त्यांना दोष देत आहो. असे मात्र नव्हे. तर आम्हास असे आढळून आले की, आमचे प्रश्न हाताळण्यास ते पूर्णतः अकार्यक्षम आहेत. केवळ उदासीनतेसंबंधीचाच प्रश्न असता तर तो तत्कालिक स्वरूपाचा आहे असे म्हणता आले असते. त्याने आमच्या मतांमध्ये इतका गंभीर स्वरूपाचा बदल झाला नसता. परंतु परिस्थितीचे खोलवर पृथःकरण करून पाहिल्यानंतर असे आमच्या लक्षात आले की हे प्रकरण केवळ उदासीनतेचे नाही, तर प्राप्त कर्तव्य समजून घेण्याच्या पूर्णतः असलेल्या अकार्यक्षमतेमुळेच असे घडून आले आहे. भारतातील ब्रिटिश सरकारवर दोन गंभीर स्वरुपाची बंधने आहेत असे दलित वर्गास वाटते. पहिले बंधन हे अंतस्थ स्वरूपाचे होय. जे आज अधिकार पदावर आहेत त्यांची भूमिका, त्यांचे हितसंबंध आणि त्यांच्या प्रेरणा यांच्यामुळे निर्माण झाले आहे. ब्रिटिश सरकार आम्हाला ह्या प्रश्नामध्ये मदत करू शकत नाही म्हणून नव्हे तर असे केल्यास त्यांची भूमिका, त्यांचे हितसंबंध, त्यांच्या प्रेरणा, त्यांच्याशी न जुळणारे असल्यामुळे ते आम्हास मदत करू शकत नाहीत. त्यांच्या अधिकारावर दुसरे भयंकर स्वरूपाचे बंधन म्हणजे असे काही पाऊल उचलल्यास ह्याला हिंदु समाजाकडून तीव्र प्रतिकार होईल अशी त्यांना भीती वाटते. भारतीय समाजाच्या मर्मस्थानी इजा करणारे सामाजिक दोष काढून टाकणे अत्यावश्यक आहे हे इंग्रज सरकारने ओळखले आहे. ह्या दोषांमुळे दलित वर्गाच्या जीवनाला हजारो वर्षापासून भयानक स्वरूपाची कीड लागली आहे, हेही त्यांना माहीत आहे. भारतातील जमीनदार बहुजनांची क्रूर पिळवणूक करून त्यांना दिवसे दिवस शुष्क करीत आहेत. तसेच भांडवलदार मजूर वर्गाला जगण्यासाठी आवश्यक तेवढी मजूरी आणि त्यांना कामाच्या उपलब्ध सोयी प्राप्त होऊ देत नाहीत, ह्याचीही जाणीव भारतीय सरकारला आहे. तरी सुद्धा ह्यापैकी एकाही दुष्ट रूढीला हात घालण्याचे धाडस भारत सरकारने केलेले नाही. ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे का? त्यांना असे करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार नाहीत म्हणून त्यांनी असे केले आहे काय ? नाही. त्यांनी अशा त-हेची मध्यस्थी केली नाही. कारण अशा तऱ्हेच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनाच्या प्रचलित संहितेला धक्का लावल्यास हितसंबंधी वर्गाकडून त्याला प्रखर विरोध केल्या जाईल अशी त्यांना भीती वाटत होती. अशा सरकारपासून कोणाचे कोणते कल्याण होणार! निर्बंधांनी पांगळ्या झालेल्या सरकारकडून लोकांच्या जास्तीत जास्त कल्याणाची या दोन एवढीच अपेक्षा करता येण्यासारखी आहे की, भारतातील सामाजिक परिस्थिती पूर्ववतच राहावी. आम्हाला असे सरकार अधिकारावर हवे की, ज्यातील सत्ताधारी व्यक्तिची बांधिलकी देशाच्या सर्वोच्च हितासाठी असेल. प्रचलित सामाजिक आणि आर्थिक रूढी सुधारण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकांची आज्ञापालनाची वृत्ती केव्हा नष्ट होते. बंड करून उठण्याची प्रवृत्ती केव्हा उफाळून येते याची सीमारेषा ओळखणारे व निर्भयपणे सुधारणा करण्यास पुढे येणारे सरकार आम्हाला हवे आहे. कारण अशा ठिकाणीच न्यायप्रियता आणि उपयुक्तता सिद्ध होत असते. ही कर्तव्ये पार पाडण्यास ब्रिटिश सरकार कधीही पात्र ठरू शकत नाही. हे केवळ लोकांचे, लोकांनी व लोकांकरिता चालविलेल्या सरकारलाच शक्य होऊ शकते..

दलित वर्गाने त्यांच्या दृष्टिकोनातून उपस्थित केलेले काही प्रश्न व त्यांची संभवनीय उत्तरे ही अशी आहेत. म्हणून आम्ही ह्या टाळता न येणाऱ्या अशा निर्णयावर येऊन पोहोचलो आहोत की, आमच्या सध्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संकटग्रस्त स्थितीत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने जरी उद्दिष्ट चांगले असले तरी सध्याचे नोकरशाही भारत सरकार पूर्णतः सामर्थ्यहीन आहे. आमची दुःखे दूर करण्यास कोणीही समर्थ नाही अशी आमची खात्री झाली आहे. आमची दुःखे आम्हीच नाहीशी करु शकू यासाठी जोपर्यंत आमच्या हातात राजकीय सत्ता येत नाही तोपर्यंत आम्ही ती नष्ट करू शकणार नाही. ब्रिटिश सरकार जोपर्यंत या देशात आहे तोपर्यंत निश्चितच राजकीय अधिकारांचा अंशही आमच्या हाती येण्याची शक्यता नाही. केवळ स्वराज्यातील राज्यघटनेतच राजकीय सत्ता आमच्या हातात येण्याची संधी मिळणे शक्य आहे. त्याशिवाय आमच्या लोकांची मुक्तता दुसऱ्या मार्गाने होणे शक्य दिसत नाही.

अध्यक्ष महोदय, तुमचे विशेष लक्ष जिच्याकडे मी वेधू इच्छितो अशी आणखी एक गोष्ट आहे. दलित वर्गाचा दृष्टिकोन तुमच्यापुढे मांडत असताना स्वयंसत्तात्मक दर्जाचे राज्य असा शब्दप्रयोग मी आतापर्यंत केलेला नाही. मी तो वापरण्याचे टाळले याचे कारण त्यातील गर्भितार्थ मी ओळखत नाही असे नव्हे किंवा भारताचा दर्जा स्वयंसत्तात्मक राज्याचा व्हावा याला दलितांचा विरोध आहे असाही त्याचा अर्थ नाही. हा शब्दप्रयोग न वापरण्याचा माझा मुख्य हेतू असा आहे की, त्यामुळे दलित वर्गाची भूमिका या शब्द प्रयोगातून पुर्णत्वाने स्पष्ट होत नाही. दलित वर्गाकरिता असलेल्या संरक्षणात्मक तरतुदीसहित स्वयंसत्तात्मक दर्जाचे राज्य दलितांनाही हवे आहे; तथापि त्यांचा भर मुख्यतः एकाच मुद्यावर आहे तो मुद्दा म्हणजे स्वयंसत्तात्मक दर्जा असलेल्या भारताचा राज्यकारभार कोणत्या तत्त्वांनुसार चालणार आहे ? राजकीय सत्तेचे केंद्र कुठे राहील ? ते कोणाच्या हातात राहणार आहे ? त्यामध्ये दलित वर्ग वारसदार असेल काय ? या उद्देश पूर्तीसाठी आवश्यक अशा नवीन राज्यघटनेची राजकीय यंत्रणा असल्याशिवाय दलितांना राजकीय सत्तेचा अल्पांशही मिळणे शक्य नाही असे दलितांना वाटते. ही यंत्रणा घडविताना भारताच्या सामाजिक जीवनातील काही कठोर सत्यांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. हे मान्य करावेच लागेल की भारतीय समाज हा विविध जातींच्या उतरंडीने बनलेला आहे. ह्या समाजरचनेत वरच्या क्रमाने सन्मान व उतरत्या क्रमाने अवमान अशी एक जातीय श्रेणी निर्माण झाली आहे. लोकशाही शासनासाठी अत्यावश्यक अंग म्हणजे समता आणि बंधुभाव या भावना विकसित होण्यास मुळीच अवसर न देणारी अशी ही समाजपद्धती आहे. दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे आपण हेही मान्य केलेच पाहिजे की, बुद्धिमान वर्गाला भारतीय समाजात फार महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे, परंतु हा वर्ग केवळ वरच्या श्रेणीतूनच आलेला आहे. हा वर्ग जरी देशाविषयी बोलत असला आणि राजकीय चळवळीचे नेतृत्व करीत असला तरी ज्या जातीमध्ये तो जन्माला आला तिच्यासंबंधीचा संकुचित जातीय दृष्टिकोन त्याने झुगारून दिलेला नाही. दुसऱ्या शब्दात हे सांगायचे म्हणजे समाजाची मानसिकता आणि राजकीय यंत्रणा यांचा परस्पर संबंध असावयास हवा. या यंत्रणेने सामाजिक मानसिकतेची दखल घ्यावयास हवी असा दलित वर्गाचा आग्रह आहे. असे न झाल्यास तुम्ही तयार करीत असलेली घटना आखीव व रेखीव तर राहील परंतु ती अग्रच्छेदीत असल्याने ज्या समाजासाठी ती तयार केली जाईल त्यालाच अयोग्य ठरेल.

माझे भाषण संपविण्यापूर्वी मी आणखी एका मुद्याचा परामर्श घेणार आहे. आम्हाला वारंवार असे सांगण्यात येते की दलित वर्गाचा प्रश्न हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. तो सोडविण्याचा मार्ग राजकारणापासून वेगळा आहे. ह्या विचारसरणीला आमचा जोरदार विरोध आहे. जोपर्यंत दलित वर्गाच्या हातात राज्य शासनाची सूत्रे येत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नांचे निराकर कधीही होणे शक्य नाही असे आमचे निश्चित मत झाले आहे. अर्थात दलितांचा प्रश्न राजकीय ठरतो. त्याची सोडवणूक सुद्धा तशीच व्हावयास हवी. म्हणून हा प्रश्न मुख्यतः राजकारणातील प्रश्न म्हणून मी पुढे मांडत आहे. राजकीय समस्या म्हणूनच त्याचा विचार व्हावयास हवा. आमच्यावर ज्यांचा भयानक स्वरूपाचा आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक अंमल आहे अशा लोकांकडे राज्यसत्तेचे हस्तांतरण आज ब्रिटिशांकडून होत असल्याची जाणीव आम्हास आहे. वस्तुतः ‘स्वराज्य’ हा शब्द उच्चारताच आम्हाला आमच्यावर झालेल्या गतकाळातील अत्याचार दमन आणि अन्याय यांची आठवण होते. भावी स्वराज्यातही त्याची पुनरावृत्ती होईल अशी आम्हास साधार भीती वाटते. तरीही स्वराज्य मिळावे असेच आमचे मत आहे. आमच्या देशबांधवांबरोबर आम्हालाही अधिसत्तेत योग्य त्या प्रमाणात वाटा मिळेल या एकाच आशेने हा अटळ असा गंभीर स्वरूपाचा धोका आम्ही स्वीकारण्याचे धाडस करीत आहोत. परंतु ह्याला आम्ही एकाच अटीवर संमती देऊ शकतो की, आमची समस्या केवळ काळाच्या लहरीवर अधांतरी सोपविल्या जाऊ नये. बदलत्या काळानुसार काही चमत्कार घडून येतील ही वेडी आशा बाळगून आम्ही वर्षानुवर्षे वाट पाहात बसलो आहोत. त्याचीच मला आज भीती वाटते. ब्रिटिश सरकारने यथाक्रम प्रातिनिधीक सरकारला अधिक अधिकार देण्याच्या प्रत्येक क्षणी दलित वर्गाला पद्धतशीरपणे डावललेले आहे. राज्यशासनात त्यांचाही वाटा आहे. हा विचार कोणाच्या मनाला शिवलेलाच नाही. मी माझी सर्व शक्ती एकवटून आज ठासून सांगतो आहे की, यापुढे कोणीही आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. आमच्या समस्येची सोडवणूक सर्वसाधारण राजकीय प्रश्नांच्याबरोबर झालीच पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत भावी अस्थिर राज्यकर्त्यांच्या हातात, केवळ सहानुभूतीवर आणि दयेवर लोटून दिल्या जाऊ नये. यावर एवढा जोर का देतो याची कारणे उघड आहेत. दलित वर्ग आमच्या या आग्रही भूमिकेची कारणमीमांसा अतिशय स्पष्ट आहे. सर्वांनाच माहीत असलेले एक व्यावहारिक सत्य म्हणजे स्वामित्वहीन व्यक्तीपेक्षा स्वामित्व असलेली व्यक्ती केव्हाही प्रबळ असते. तसेच स्वामित्वहीनाच्या फायद्यासाठी कोणी आजचे स्वामित्व सोडून देण्याची उदाहरणे क्वचितच आढळतात. म्हणूनच आमची ही सामाजिक समस्या पुढे फलदायक रीतीने सुटेल अशी आम्ही आशा करूच शकत नाही. आज हा प्रश्न सामोपचाराने न सोडवता जर आम्ही त्यांच्या हातात सहजगत्या सत्ता जाऊ दिली तर ज्या लोकांना राज्यावर व प्रतिष्ठेच्या जागी बसविण्यासाठी आज आम्ही मदत करीत आहोत. त्यांनाच गादीवरून खाली खेचण्यासाठी आम्हास आणखी दुसरी एक क्रांती घडवून आणावी लागेल. या यंत्रणेचा अनिर्बंध ताबा ज्यांना मिळणार आहे त्यांच्या मर्जीवर आम्हाला आमचे प्रश्न सोपवायचे नाहीत. या अती साशंकतेबद्दल कोणी आम्हाला दुषण दिले तरी चालेल, कारण प्रचंड विश्वासाने दिलेल्या हमीतून उध्वस्त होण्यापेक्षा दुषण केव्हाही बरे! म्हणून आमचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राज्यसत्तेवर आमचाही हक्क असावा हाच एक न्याय्य व योग्य मार्ग आहे असे मला वाटते. शासन यंत्रणेतच अशातऱ्हेची व्यवस्था करून ठेवणे हाच एक यावर उत्तम तोडगा आहे. ही शासनसत्ता केवळ आपल्याच एकट्याच्या हाती अनियंत्रितपणे यावी म्हणून जे लोक निकराचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्या लहरीवर हा प्रश्न सोपवून देण्याने तो कदापिही सुटणार नाही.

राज्ययंत्रणेमध्ये दलित वर्गाच्या संरक्षणाच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना कोणती तडजोड हवी आहे ते योग्य वेळी ह्या परिषदेपुढे मी मांडणार आहे. आम्हाला उत्तरदायी सरकार हवे असले तरी ज्यात केवळ आमचे मालक बदलल्या जातील असे सरकार आम्हास नको. शासक वर्ग जबाबदार असावा असे तुम्हास वाटत असेल तर कायदे मंडळ खऱ्या अर्थाने आणि पूर्णतः प्रातिनिधीक असले पाहिजे एवढेच आज या प्रसंगी मी सांगतो.

अध्यक्ष महोदय, अशा तऱ्हेच्या स्पष्ट शब्दात मला बोलावे लागले याबद्दल मला दुःख होत आहे. परंतु याशिवाय मला तरी दुसरा पर्याय दिसत नाही. दलितवर्गाला कोणी मित्र उरलेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सध्याच्या सरकारने आतापर्यंत त्यांना केवळ सबबी सांगून त्यांचा दुरूपयोग करून घेतला आहे. तसेच दूर सारण्यासाठीच हिंदुंनीही त्यांना जवळ केले आहे. अधिक स्पष्ट सांगायचे म्हणजे हिंदू त्यांना अधिकारापासून पूर्णतः वंचित ठेवू इच्छितात. आपल्या विशेषाधिकारांमध्ये वाटेकरी नकोत म्हणून मुसलमान त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्वच अमान्य करतात. म्हणजे शासनाने दुर्बल केलेला हिंदुंनी दाबून टाकलेला आणि मुस्लिमांनी अवमानित केलेला हा वर्ग आहे. इतकी असह्य आणि असहाय परिस्थिती असलेला वर्ग अन्यत्र कुठेही नसेल याबाबत माझी खात्री आहे. म्हणूनच मला आपले लक्ष याकडे वेधून घेणे भाग पडले आहे.

चर्चेला आलेल्या दुसऱ्या प्रश्नासंबंधी बोलायचे म्हणजे मला मोठ्या खेदाने असे म्हणावेसे वाटते की, हा प्रश्न उगीचच परिषदेतील ह्या सर्वसामान्य चर्चेशी जोडला आहे. त्याची चर्चा परिषदेच्या एका स्वतंत्र सत्रात व्हावी इतके त्याचे महत्त्व आहे. केवळ ओझरता उल्लेख केल्याने त्या प्रश्नाला न्याय मिळू शकत नाही. हा प्रश्न दलितांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा असल्याने तो महत्त्वाचा आहे. अल्पसंख्यांक समाजाचे प्रतिनिधी या नात्याने आमची केंद्र शासनाकडून ही अपेक्षा आहे की त्याने अल्पसंख्यांकांच्या हिताच्या दृष्टीने पाऊले उचलावीत व प्रांतातील बहुसंख्यांकांच्या अव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवावे. एक भारतीय या नात्याने भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीबद्दल मला निश्चितच आस्था आहे व म्हणूनच केंद्रीय ( Unitary ) शासन पद्धतीवर माझा प्रगाढ विश्वास आहे. व्यवस्थेला विघटित करण्याचा विचारही मला अस्वस्थ करतो. या ह्या एककेंद्रीय शासन पद्धतीत भारतीय राष्ट्र घडविण्याची फार मोठी सुप्त शक्ती आहे. एककेंद्रीय शासन पद्धतीमुळेच भारतात राष्ट्रवृत्ती वाढीस लागली आहे परंतु ती अजून पूर्णावस्थेस पोहोचलेली नाही. म्हणूनच आजच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये ही एककेंद्री शासन पद्धती काढून घेणे मला अमान्य आहे. कारण भारत अजून पूर्णशः एकसंघ राष्ट्र झालेले नाही.

तथापि, ज्या स्वरूपात प्रश्न समोर मांडलेला आहे त्याकडे पाहता हा केवळ पुस्तकी प्रश्न दिसतो. म्हणून जर प्रांत सरकारे मध्यवर्ती सरकारशी विसंगत राहणार नसतील तर संघ शासन पद्धतीवरही विचार करण्याची मी तयारी दाखवीन.

अध्यक्ष महोदय, दलितांचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या वतीने जे काय मला सांगावयाचे होते ते मी आपल्या पुढे मांडलेले आहे. आता एक भारतीय या नात्याने आम्हाला कोणत्या परिस्थितीशी तोंड द्यावे लागते, या दृष्टीने दोन शब्द बोलण्याची कृपया परवानगी द्याल अशी मी अपेक्षा करतो. राष्ट्रीय चळवळीचा मी जरी केवळ मूक प्रेक्षक नसलो तरीही आतापर्यंत त्या प्रश्नांवर जी गंभीर मते मांडण्यात आली त्याला मी आपली अधिक जोड देत नाही. आमची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आम्ही योग्य मार्गाने जात आहोत की नाही याबद्दल मी बराच चिंतातूर आहे. या उपायांचे स्वरूप काय असावे हे ठरविणे ब्रिटिश प्रतिनिधींच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. मी त्यांना इतकेच सांगू इच्छितो की या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सलोख्याचा मार्ग निवडायचा की दमन तंत्राचा अवलंब करायचा हा निर्णय त्यांनी घ्यावा. कारण निर्णय कोणताही असला तरी अंतिम जबाबदारी त्याचीच राहणार आहे. तुमच्यापैकी बळाच्या वापरावर ज्यांचा विश्वास असेल त्यांना मी राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या एका महान शिक्षकाच्या-एडमंड बर्कच्या एका चिरस्मरणीय विधानाची आठवण करून देऊ इच्छितो. अमेरिकेतील वसाहतीच्या समस्येवर विचार करीत असता ते इंग्लिश राष्ट्राला उद्देशून म्हणाले.

केवळ बळाचा वापर हा तात्पुरताच असतो. काही काळाकरिताच त्यामुळे सत्ता गाजवता येईल. परंतु त्यामुळे पुन्हा त्यांना अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करण्याच्या गरजेला कायमचे दूर करता येणार नाही. ज्या राष्ट्राला कायमचे अधिपत्याखाली ठेवावयाचे आहे त्यावर अशा पद्धतीने शासन करता येत नाही.

माझा दुसरा आक्षेप बळाच्या परिणामकारकतेच्या अनिश्चितेबाबत आहे. बळाच्या वापरातून नेहमीच दहशत निर्माण होईल असे नाही. सुसज्ज सैन्य म्हणजे विजय नव्हे. तुम्हाला यश मिळाले नाही तर मग कोणताही मार्ग शिल्लक राहत नाही. वाटाघाटी अपयशी ठरल्यावर फक्त बळाचा वापर उरतो. परंतु बळाचा वापरही अपयशी ठरला तर वाटाघाटीच्या आशाच उरत नाहीत. दयेच्या मोबदल्यात कधी-कधी सत्ता व अधिकार मिळविता येतात. परंतु शक्तिपात व पराभूत झालेल्या हिंसेला भीक म्हणून सत्ता व अधिकार कधीही मागता येत नाही..

बळाच्या वापराला माझा पुढचा आक्षेप असा आहे की, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून तुम्ही जे मिळवाल त्याला तुम्ही हानी पोचवाल. तुम्ही जे मिळविता ते त्याच्या मूळ स्वरुपात मिळत नसते, ते अवमूल्यन झालेले रसातळास गेलेले, उजाड झालेले आणि नाश पावलेल्या स्वरुपात असते.

वरील उपदेशाकडे तुम्ही दुर्लक्ष केले आणि महान अमेरिका खंड तुमच्या हातातून गेला. तुम्ही त्याची दखल घेतली तेव्हाच उर्वरित राज्ये तुमच्या हातात आहेत. आपल्यापैकी जे लोक सलोख्याच्या पक्षाचे आहेत त्यांना मी एक सल्ला देऊ इच्छितो. येथील प्रतिनिधींची अशी समजूत दिसते आहे की, स्वसत्ताक राज्याच्या दर्जाबाबत होणारी ही बौद्धिक लढाई निर्णायक ठरुन त्यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून राहील. परंतु इतक्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला केवळ तार्किक सूत्रांमध्ये बांधण्याचा प्रयत्न करण्याइतकी अन्य मोठी चूक नसेल, तर्क शास्त्राशी माझे काही वैर नाही. परंतु येथील विद्वानांनी आपली पूर्वानुमाने काळजीपूर्वक निवडावीत इतकेच माझे म्हणणे आहे. नाही तर अटळ अशा स्वरुपाची संकटे आल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा माझा त्यांना इशारा आहे. ज्याप्रमाणे डॉ. जान्सनने बर्कलेचे सर्व विरोधाभास पायदळी तुडवून टाकले त्याप्रमाणे तर्कदृष्ट्या हार झाल्यानंतरही तुम्ही हार मान्य करता की पुन्हा तर्कट चालवून ते मत खोडून काढण्याचा प्रयत्न करणार आहात हे सर्वस्वी तुमच्या स्वभावावर अवलंबून आहे. कदाचित एक गोष्ट कोणीच नीट लक्षात घेतलेली दिसत नाही ती म्हणजे देशाची सध्याची मानसिकता व प्रवृत्ती अशी आहे की बहुसंख्य लोकाना स्वीकार्य नसलेली कोणतीही घटना येथे कामाची ठरणार नाही. तुम्ही निवडावे व आम्ही मान्य करावे ही वेळ आता कायमची गेली आहे. ती कधीही परत येणार नाही. म्हणूनच, घटना रूढ व्हावी अशी तुमची इच्छा असेल तर नवीन घटना ठरविताना तिला तर्काच्या आधारापेक्षा लोकसंमतीच्या कसोटीवर पारखणेच योग्य ठरेल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password