माझ्या लोकांच्या हितसंबंधांचा प्रतिनिधी मीच आहे.

गुरुवार तारीख 8 ऑक्टोबर 1931 हा दिवस राऊंड टेबल कॉन्फरन्सच्या इतिहासात विशेष महत्त्वाचा होता. अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नाची वाटाघाट करण्याकरिता जी एक खाजगी कमिटी म. गांधींच्या अध्यक्षतेखाली नेमली गेली होती व आठ दिवस वाटाघाटी होऊनही जिच्यात या प्रश्नाचा निकाल लागला नाही. त्या कमिटीतील काही सभासदांची त्या दिवशी भाषणे झाली. अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नाचा समाधानकारक निर्णय होऊ शकला नाही. पंजाबातील हिंदू, मुसलमान व शीख यांच्या मागण्याची तोंडमिळवणी न झाल्यामुळे या कमिटीला हा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीत अपयश आले, याबद्दल सर्वांनी खेद व्यक्त केला. काँग्रेसच्या वतीने म. गांधीजींनी अस्पृश्यांच्या बाबतीत जे पक्षपातीपणाचे व अन्यायाचे धोरण स्वीकारले होते त्याला स्पष्टपणे विरोध करणे डॉ. आंबेडकरांना या प्रसंगी प्राप्तच होते. पण म. गांधींना डॉ. आंबेडकरांनी विरोध केला; एवढ्याच एका गोष्टीचा बागुलबुवा करून व्यक्तिश त्यांच्याविषयी आपल्या वाचकांची मने करवतील तितकी कलुषित करणे हा येथील काँग्रेस हिंदुराष्ट्रीय पत्रकारांचा व देशभक्तांचा धर्मच होऊन बसलेला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी विरोध का केला व तसा तो त्यांनी का करू नये याचा निर्विकार चित्ताने विचार करण्याचे औदार्य या देशभक्तांच्या वाट्याला आलेले दिसत नाही. महात्मा गांधीजींची योजना मग ती सुसंगत असो वा विसंगत असो तिला विरोध करणे म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वराला विरोध करण्याइतके भयावह व पापमूलक आहे. सरकारच्या चिथावणीशिवाय असे कोणी करणारच नाही अशा चुकीच्या व भ्रामक कल्पना या राष्ट्रीय व देशभक्त वर्तमान आपल्या बाळगून ठेवल्या असून त्यांचा प्रसार रोज नियमितपणे ते आपल्या वाचकात करून राहिलेले आहेत. ” डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी अगर पुढारी नाहीत. त्यांना केवळ सरकारने निवडून दिलेले आहे. अस्पृश्यांचे खरे लोकमान्य पुढारी दुसरेच आहेत व ते कॉंग्रेसच्या संग्रही आहेत. काँग्रेस व मी हेच काय ते अस्पृश्यादी सर्व अल्पसंख्यांक समाजाचे प्रतिनिधी आहेत.” अशा आशयाचे तुणतुणे म. गांधींनी आधीपासूनच वाजविण्यास सुरवात केली होती. गुरुवारच्या भर सभेतही याच मुद्यांवर त्यांनी भर दिला. त्यामुळे त्यांच्या या विधानाचा फोलपणा स्पष्टपणे उघडकीस आणणे भागच होते. मुसलमानांच्या वतीने सर महंमद शफीने गांधीजींच्या या विधानाचा इन्कार केला व डॉ. आंबेडकरांनाही गांधीजींच्या विधानाला खोडून काढावे लागले. पण म्हणतात ना गुपचूपपणे चिमटा घेणाराचा हात दिसत नाही पण ओरडणाराचे तोंड तेवढे दिसते! तसाच प्रकार येथेही झालेला आहे. महात्मा गांधी हे सत्पुरुष: शिवाय ते अस्पृश्योद्धारक त्यांचा प्रत्येक शब्द वेदतुल्यच समजला गेला पाहिजे. त्यांनी खरी खोटी काही विधाने केली व बरे वाईट कसेही धोरण स्वीकारले तरी ते मान्य केलेच पाहिजे अशी ज्यांची विचारसरणी आहे त्यांना डॉ. आंबेडकरांनी खालील दिलेले भाषण कर्णकटू लागावे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे तरी काय आहे ? येथील लहान मोठ्या मराठी राष्ट्रीय पत्रांनी महात्मा गांधीजींची वगैरे तारेने आलेली भाषणे प्रसिद्ध केली. पण डॉ. आंबेडकरांचे भाषण न देता त्याचा नुसता लोकमत कलुषित करण्याइतका सारांश देऊन आपली सूडबुद्धि भागवून घेतली. आठ तारखेला डॉ. आंबेडकरांचे जे भाषण प्रसिद्ध झाले आहे त्याचा मराठी सारांश येणेप्रमाणे आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणाले.

“आपल्या प्रयत्नाला यश आले नाही” या भावनेने जरी काल रात्रीच्या निष्फळ वाटाघाटीनंतर कमिटीतील प्रतिनिधींनी परस्परांचा निरोप घेतला होता तरी आज त्यासंबंधी बोलताना वादग्रस्त मुद्यांचे अगर आहे त्या मतभेदात भर घालणाऱ्या धोरणांचे भाषण कोणी करू नये असा सर्वसाधारण व आपापसात करार ठरलेला होता. पण गांधीजींचे आताचे भाषण ऐकता त्यांच्या हातून या कराराचा भंग झाल्याचे पाहून मला वाईट वाटते. गांधीजींनी भाषणाला आरंभ करतानाच कमिटीचे कार्य का यशस्वी झाले नाही याबद्दल स्वतःचे मत व्यक्त करताना वादग्रस्त मुद्दे उत्पन्न केले. कमिटीचे कार्य का अयशस्वी झाले याचा खुलासा करणारे पुरावे मजजवळही बरेच आहेत. पण त्यांचा उल्लेख आज येथे करणे अप्रासंगिक आहे म्हणून मी तसे करू इच्छित नाही.

कमिटीची बैठक बेमुदत तहकूब करण्यात यावी की काय या समयोचित विषयापुरतेच बोलावयाचे सोडून कमिटीतील सभासद हे त्या त्या समाजाचे प्रतिनिधी आहेत की नाहीत हा वादग्रस्त व अप्रासंगिक मुद्दा गांधीजींनी या प्रसंगी अगदी निष्कारण उकरून काढून भलत्याच वादाला त्यांनी चालना दिलेली आहे. सरकारने आम्हाला येथे नेमून पाठविले आहे ही गोष्ट आपल्याला कोणालाच नाकबूल करता येणार नाही. पण माझ्याविषयीच जर बोलावयाचे असेल तर गांधीजींना मी आव्हानपूर्वक सांगू इच्छितो की आपला प्रतिनिधी कोण असावा हे निवडण्याची जरी अस्पृश्य समाजाला संधी दिली तरी त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीतही माझे स्थान जरूर असेल म्हणून गांधीजींनी उत्पन्न केलेल्या या वादग्रस्त मुद्याला उत्तर देताना मी आज त्यांना इतकेच सांगू इच्छितो की माझी नेमणूक इतर सर्वाप्रमाणे जरी सरकारने केली असली तरी मी माझ्या लोकांच्या हितसंबंधाचा पूर्णतः व खराखुरा प्रतिनिधी आहे ही वस्तुस्थिती त्यांनी दृष्टिआड न करणेच चांगले.

गांधीजी असे नेहमी प्रतिपादन करीत आहेत की काँग्रेस अस्पृश्याकरता झटत आहे आणि मी अगर माझे सहकारी अस्पृश्य प्रतिनिधी यांच्यापेक्षाही काँग्रेसकडे अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधीत्व अधिक प्रमाणात येऊ शकते ! या बाबतीत मी इतकेच म्हणू शकतो की बेजबाबदार लोकांकडून जे अनेक बनावट हक्क पुढे करण्यात येतात त्यापैकीच हा एक बनावट हक्क असून ज्यांच्या नावाने हा हक्क पुढे मांडण्यात येतो त्या लोकांनी अस्पृश्य समाजाने त्याचा अनेकवार इन्कार केला असूनही तो वारंवार पुढे करण्यात यावा एवढाच यात विशेष खोडसाळपणा आहे.

काँग्रेसविषयी अस्पृश्य समाजाला सामान्यतः वाटणारा अविश्वास व्यक्त करणारा एक टेलिग्राम मला कुगन (अँलमोरा) येथील अस्पृश्य समाज संघाच्या अध्यक्षाकडून नुकताच आलेला आहे. हे ठिकाण मी अद्याप पाहिले नाही व ज्यांनी टेलिग्राम पाठविला त्यांचीही माझी ओळख नाही. पण त्यांनी असे कळविले आहे की, काँग्रेसमधील काही व्यक्ती अस्पृश्य समाजाविषयी सहानुभूती बाळगणा-या असल्या तरी बहुजन अस्पृश्य समाज काँग्रेसमध्ये नाही ही गोष्ट मात्र निश्चित आहे.

पण याही मुद्याची चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नव्हे. आताच्या प्रश्नापुरतेच बोलावयाचे म्हणजे मॉयनॉरिटी कमिटीची बैठक बेमुदत तहकूब करण्यात यावी. व फेडरल स्ट्रक्चर कमिटीचे कार्य पुढे चालवावे या गांधीजींच्या ठरावाला सर. म. शफीप्रमाणेच माझाही पूर्णपणे विरोध आहे. हा महत्त्वाचा प्रश्न मध्येच टाकून दुसऱ्या प्रश्नांना हात घालावा ही योजना मला पसंत नाही. एक तर पुन्हा प्रयत्न करून अल्पसंख्यांकांची ही भानगड आपापसात आपणच मिटवून टाकावी व काहीतरी तडजोड घडवून आणावी; पण हे जर अशक्य वाटत असेल तर ब्रिटिश सरकारने ही भानगड मिटविणारी काही तरी योजना मुक्रर करून मग पुढच्या कार्याला लागावे. पण दुस-या ति-हाईत राष्ट्रातील लोकांपुढे हा प्रश्न निकालार्थ सोपवू नये; कारण या बाबतीत ब्रिटिश सरकार इतकी जबाबदारी अपरिचित अशा ति-हाईत लोकांना वाटणे शक्य नाही.

इंग्रज लोकांच्या हातून सत्ता काढून ती हिंदी लोकांच्या, ब्रिटिश नोकरशाहीच्या ऐवजी वरिष्ठ वर्गातील हिंदी स्वराज्यवाल्यांच्या हाती देऊ पाहणाऱ्या राजकीय चळवळीत अस्पृश्य समाजाने आतापर्यंत भाग घेतलेला नाही ही गोष्टही यावेळेस सर्वांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. इंग्रज राज्यकत्यांविरूद्व अस्पृश्य समाजाच्या काही विशिष्ट तक्रारी आहेत, पण तेवढ्यासाठी राजकीय सत्तेची अदलाबदल झाली पाहिजे अशी ओरड अस्पृश्य लोकांनी केलेली नाही. केवळ राजकीय सत्तेच्या अदलाबदलीकरता ते फारसे उत्सुक नाहीत. पण जे लोक या गोष्टीकरता चळवळ करून राहिलेले आहेत त्या चळवळीला थोपवून धरणे जर सरकारला शक्य नसेल व त्यामुळे राजकीय सत्तेची जर विभागणी करणे भागच असेल तर ती सत्ता मुसलमान अगर हिंदू समाजातील काही थोडक्या लोकांच्या अगर विशिष्ट कंपूच्या आहारी पडणार नाही तर त्या सत्तेची योग्य व आवश्यक अशा प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेत व पददलित जातीत विभागणी होईल याबद्दलची खबरदारी घेणे व तेवढ्यासाठी काही संरक्षक अटीची (Safeguards) आधी तरतूद होणे अत्यावश्यक आहे. यादृष्टीने विचार करता या प्रश्नाचा आधी निकाल लावल्याशिवाय व भावी राज्यघटनेत आम्ही कोठे आहो हे निश्चित समजल्याशिवाय ती राज्यघटना तयार करण्यात आम्ही अंतःकरणपूर्वक कसा भाग घेऊ शकणार ?