Categories

Most Viewed

10 ऑक्टोंबर 1947 भाषण

अल्पसंख्यांकांची समजूत घातलीच पाहिजे त्यांच्यावर जुलमी अधिकार चालवता कामा नये.

हिंदुस्थान सरकारचे कायदेमंत्री व भारतीय अस्पृश्यांचे थोर पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नुकतेच मुंबईस येऊन गेले. त्या मुक्कामात त्यांचे सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये दिनांक 10 ऑक्टोबर 1947 रोजी विद्याथ्र्यांना मार्गदर्शन करणारे बहुमोल व उपदेशपर असे विद्वत्ताप्रचुर भाषण झाले. ते म्हणाले,

अध्यक्ष महाराज आणि सभागृह सदस्यहो.
ह्या महत्वाच्या प्रसंगाला साजेसे भाषण तयार करण्यासाठी मला जितका वेळ द्यावयास पाहिजे होता तितका देणे मला जवळ जवळ अशक्य झाले याबद्दल मला वाईट वाटते. कारण आजची ही वेळ आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनातील महत्वाची आहे.

आतापर्यंत जरी आपल्यातील बहुसंख्य विद्यार्थीवर्ग राजकीय चळवळीत लक्ष घालीत असलेला दिसला तरी त्याला राजकारण म्हणजे काय, त्यासाठी कोणत्या जबाबदाच्या घ्याव्या लागतात आणि राजकीय घडामोडी यशस्वी करण्यासाठी कोणते मार्ग चोखाळावे लागतात याची निश्चित जाणीव नव्हती, विश्वविद्यालयीन जीवनाची आणि आयुष्यातील खऱ्याखु-या प्रश्नांची व राजकारणाची मी वर म्हटल्याप्रमाणे फारकत होती. जेव्हा मी आपण एका नवीन दालनात प्रवेश केला आहे असे म्हणता त्यावेळीच तुम्ही माझ्या सुचनेनुसार ह्या कॉलेजातील विद्यार्थ्यांचे पार्लमेंट स्थापन केले असून तुम्हाला त्याद्वारे पुढील गोष्टी करावयाच्या आहेत हा अर्थ माझ्या मनात अभिप्रेत असतो.

(1) तुमच्या मनाचा विकास करणे, तुमचे ध्येय विस्तृत करणे, तुमची विचार करण्याची पात्रता वाढवणे व कठीण प्रश्नांचा उलगडा करण्याची तुमची ताकद वाढवणे.

(2) अशी ही तुम्हाला लाभलेली तुमची शक्ती, पात्रता, तुमचे ध्येय तुमची ताकद यांचा उपयोग ह्या देशातील अफाट जनतेला आज जे प्रश्न भेडसावीत आहेत त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खर्च करणे.

आणि ही गोष्ट काही सोपी नाही. निवांत अभ्यासिकेत किंवा रसायन अथवा पदार्थ विज्ञान शास्त्राच्या प्रयोग शाळेत बसून असले कठीण प्रश्न सुटत नसतात व हे काम तितकेसे सोपे नाही. त्यासाठी याहूनही काही अधिक केले पाहिजे. तुम्ही केवळ राज्यशास्त्र, इतिहास, व्यापार, आयात-निर्यात, चलन आणि जे जे विषय आपल्या लोकांच्या जीवनात महत्वाचे आहेत त्याचा अभ्यास करणार आहात असे नसून प्राप्त झालेल्या ज्ञानाच्या जोरावर तुम्ही स्वतःलाच नव्हे तर या देशाची राज्यधुरा जे राजकारणी पुरुष वाहतात त्यांनाही देशातील कठीण प्रश्न सोडविण्यात मदत करणार आहात. त्यांचे कुठे चुकते तेही दाखवून देणार आहात. एवढ्याचसाठी मी असे म्हणतो की निदान ह्या कॉलेजातील विद्यार्थी आणि मी अशी आशा करतो की, सबंध हिंदुस्थानमधील जरी नाहीत तरी ह्या इलाख्यातील इतर कॉलेजातील विद्यार्थीही आज एका नवीन दालनात प्रवेश करीत आहेत.

तुम्ही हे पार्लमेंट म्हणजे केवळ एक करमणूक आहे असे समजणार नाही असे मला वाटते. काही तरुणांच्या अति उत्साहाला योग्य स्थळ मिळणे अशक्य होते म्हणूनच या ठिकाणी येऊन तो अति उत्साह टिंगल करण्यात किंवा थट्टा मस्करीत आणि हसण्यात घालविण्याचे हे स्थळ आहे असे तुम्ही समजू नये. उलट, त्याच्या इतमामाला साजेशा गंभीरपणाने तुम्ही त्यात भाग घ्याल अशी मला आशा आहे. ह्या सभागृहातील सरकारचे सभासद व विरुद्ध पक्षातील नेते. केवळ दोन बाजूकडील नेतेच नव्हे तर सर्वच सभासद या सभागृहात येऊन उपस्थित प्रश्नांवर आपल्या मगदुराप्रमाणे अभ्यासपूर्ण चर्चा करतील अशीही मला आशा आहे.

यानंतर आणखी एक गोष्ट तुम्ही नीट ध्यानात धरली पाहिजे आणि ती म्हणजे ही की एकतंत्री राज्यकारभारात हुकूमशहाच्या किंवा राजाच्या इच्छेवर हुकूम कायदे होतात आणि अशा ठिकाणी वक्तृत्व अनावश्यक ठरते. पूर्ण सत्ताधारी राजाला किंवा हुकूमशहाला वक्तृत्याकडे लक्ष देण्याचे काही कारण नसते कारण त्याची इच्छा हाच कायदा असतो. परंतु पार्लमेंटमध्ये कायदे केले जातात आणि जरी ते कायदे लोकांच्या इच्छेवरूनच केले जातात. तरी ज्याच्या विरुध्द पक्षाला आपल्या बाजूला ओढून घेण्याची कला असते तोच आपल्या विरुध्द बाजूच्या मतावर विजय मिळवू शकतो. हया सभागृहात तुमच्या विरुध्द असणाऱ्यांना मारहाण करून तुम्ही बहुमत मिळवू शकत नाही. तसेच, अल्पसंख्य बाजू गुंड लोक आणून बहुसंख्यकांना दबवून ठेवू शकत नाही आणि बहुसंख्यही आपला जय व्हावा म्हणून अल्पसंख्यांकांना मारहाण करू शकत नाहीत, ह्या सभागृहात जर कोणाला आपले म्हणणे मान्य करवून घ्यावयाचे असेल तर ते फक्त वक्तृत्वाच्या जोरावरच त्याला आपल्या विरुध्द बाजूला वादविवाद करून आवर्जून आपल्या बाजूला ओढून घ्यावे लागेल. मग तो वादविवाद काही वेळा सौम्य असेल किंवा काही वेळा तिखट असेल पण तो नेहमीच तर्कशुध्द व विचारशील असला पाहिजे. म्हणूनच पार्लमेंटसारख्या संस्थेमध्ये यश मिळवावयाची गुरुकिल्ली म्हणजे सभागृह आपल्या कचात आणण्याची पात्रता. यासाठीच तुम्ही महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पूर्ण तयारीने सभागृहात यावयास पाहिजे आणि म्हणूनच तुम्ही सभेत भाषण करण्याची कला शिकण्यासाठी परिश्रम केले पाहिजेत. मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो की, शिकावयाला कला काही मोठी कठीण नाही. मी स्वतः काही कोणी फार मोठा वक्ता नाही. आणि समजा एखाद्याने हिंदी राजकारणात ज्यांनी भाग घेतला त्यांचा इतिहास लिहावयाचे मनावर घेतले तर तो माझा उल्लेख एक मोठे वक्ते अशा कसल्याही आधारावर करू शकणार नाही आणि त्या मानाचा भूकेलेलाही मी नाही. एक वेळ अशी होती की मी माझा लाजाळूपणा कसा घालवू शकेन अशी मला चिंता होती आणि त्यामुळे मी इतका निराश झालो होतो की, सिडेनहॅम कॉलेज मधील विद्यार्थी माझी टिंगल करतील एवढ्याच कारणावरून मी प्रोफेसरची नोकरी सोडून देणार होतो. परंतु मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, ज्यांना माझ्यासारखी ही अशी भीती वाटत असेल त्यांनी ती भीती टाकून भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नाला लागावे त्यात अवघड असे काहीच नाही. असे माझे मत आहे. हे सभागृह जर व्यवस्थित चालावयाचे असेल तर एक मोठी महत्वाची अट मनात वागवली पाहिजे आणि ती अट म्हणजे अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला पूर्ण मान देणे. अध्यक्षांच्या निर्णयावर तुम्ही कसलीही शंका काढता कामा नये. जर एखादा तसा कठीण प्रश्न उद्भवलाच व पूर्वी तशा प्रकारचा काही आधार नसल्यामुळे किंवा अध्यक्षांना त्यावर एकदम निर्णय देणे अशक्य झाले तर अध्यक्ष सभासदातील निरनिराळ्या पक्षांना त्यावर आपापली मते व्यक्त करावयास व त्याची छाननी करून अर्थ करावयास सांगतील. पण अशा प्रकारची एखाद्या निर्णयाची सर्व बाजूंनी छाननी झाल्यानंतर अध्यक्ष आपणाला योग्य असा जो निर्णय देतील तो तुम्ही वेदवाक्यासारखा मानला पाहिजे, मग तो निर्णय कितीही चुकीचा असो. 1926 पासून 1946 पर्यंतची काही थोडी वजा जाता सर्व वर्षे मी पार्लमेंटरी सभागृहातील कामकाजात घालविली आहेत. अवधीत हर एक नमुन्यांचे अध्यक्ष मी पाहिले आहेत.
निःपक्षपाती होते, पात्र होते, अपात्र होते, समतोल होते आणि इतरही त्यात चांगले होते. वाईट होते, गुणावगुण असलेले होते, परंतु आम्ही त्यांच्या निर्णयाचा मान नेहमीच राखीत असू. पार्लमेंटचे कामकाज कसे चालते यांचे ज्याला मी प्रात्यक्षिक ज्ञान म्हणतो अशा प्रकारच्या शिक्षणाची संधी तुम्हाला मिळत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. जर तुम्हाला पॅरिस, लंडन किंवा अमेरिका या ठिकाणी जाण्याची संधी मिळून त्या त्या ठिकाणची अशी अधिवेशने पाहण्यास मिळतील तर तुम्हाला या तीन सभागृहातील मजेशीर मतभेद पहावयास मिळतील. पॅरिसचे सभागृह हा एक आश्चर्यकारक प्रकार आहे असे तुम्हास दिसून येईल. एकदा मी पॅरिसच्या कनिष्ठ सभागृहात लागोपाठ दोन किंवा तीन दिवस गेलो आणि तिथला तो प्रकार पाहिल्यानंतर क्रॉफर्ड मार्केट मध्ये आणि त्या भव्य सभागृहात मला काहीच फरक वाटला नाही. सभागृहात माणसे सारखी इकडून तिकडे जात होती व त्या ठिकाणी शिस्त अशी काहीच नव्हती. अध्यक्षाचे कुणी ऐकत नव्हते आणि बिचारे अध्यक्ष महाराज आपल्या मेजावरील असलेला एक मोठा लाकडाचा ओंडका व एक लाकडाचाच बनवलेला हातोडा गृहात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी टेबलावर एकसारखा आपटत होते. पण तिकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. परंतु लंडनमधील कॉमन्सच्या सभागृहात मात्र अगदी याच्या उलटचा प्रकार तुम्हास दिसेल. त्या ठिकाणी असा एक नियम आहे की, ज्यावेळी अध्यक्ष उभे असतात त्यावेळी कुणीही आपल्या जागी उभे असता कामा नये. प्रत्येक सदस्याने बसलेच पाहिजे. तसेच ज्यावेळी गृहात एक सदस्य उभा असतो तोपर्यंत दुसऱ्या कुणीही सदस्याने आपल्या जागी उभा असता कामा नये. त्याने बसूनच ते ऐकले पाहिजे. अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यावाचून कॉमन्स सभागृहात कुणीही सदस्य भाषणाला सुरवात करू शकत नाही. तसेच अध्यक्षावर त्या ठिकाणी अमुकच एका व्यक्तीला भाषण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे असे नाही. तिथे असा एक वाक्प्रचार आहे की. “आपल्या दृष्टीक्षेपात येईल अशाच सदस्याला अध्यक्ष भाषण करण्याची परवानगी देतील.” पण त्या वाक्प्रचारात एक प्रघात आहे आणि तो म्हणजे अध्यक्ष एखाद्या सदस्याकडे पहातील व त्याला भाषण करण्याची परवानगी देण्याऐवजी फक्त डोळे मिचकावतील अर्थातच याचे कारणही उघड आहे. अनेक वर्गाच्या सहवासामुळे अध्यक्षांना प्रत्येक सदस्याची माहिती असून त्यांना त्याचे बरेवाईट गुण अवगत असतात. फक्त अध्यक्षांना त्यांच्या कौटुंबिक इतिहासाचीच काय ती माहिती नसते. यासाठी अध्यक्ष कंटाळवाणे च-हाट वळणाऱ्यांना किंवा ज्यांच्या भाषणात जीव नसतो अशा सदस्यांना भाषणाची सहसा परवानगी देत नाहीत.

जिला पार्लमेंटरी लोकशाही म्हणता येईल अशा स्वरुपाची लोकशाही आज आपल्याकडे आहे. तेव्हा त्या शब्दाचा काय अर्थ आहे ते आपण पाहू. एकतंत्री राज्यव्यवस्था आणि ही लोकशाही यामधील फरक एवढाच की एकतंत्री राज्यव्यवस्थेत कायदे करणारी सभा किंवा पार्लमेंट नसते. जनतेच्या इच्छेला तिथे मुळीच मान नसतो. राजा किंवा हुकूमशहा हा तिथे एकमेव असतो. जनतेच्या इच्छेचे प्रतिनिधीत्व तो आपणाकडे घेतो व तो आपल्या मनाप्रमाणे राज्यकारभार हाकतो. आज कामगार हुकूमशाहीचाही एक प्रकार आपल्याकडे आहे आणि आमच्या मते ह्या दोन्हीतही विशेष असा काहीच फरक नाही. या ठिकाणी हुकूमशाहीनी कामगारांचे प्रतिनिधित्व आपणाकडे घेतले आहे एवढेच; पण एकतंत्री हुकूमशाही किंवा राजेशाहीप्रमाणे याही व्यवस्थेत जनतेच्या इच्छेला राज्यकारभारात काहीच स्थान नाही आणि पार्लमेंटरी लोकशाही ही ह्या दोन्ही व्यवस्थेमधील सुवर्णमध्य आहे. ही एक चोखंदळ संस्था आहे. यासाठी या संस्थेत काहीच बिघाड होऊ नये म्हणून तिचे विशेष मनात नीट वागवले पाहिजे. अनेक राजनैतिक तत्त्ववेत्यांनी हिची व्याख्या निरनिराळ्या प्रकारे केली आहे. त्यापैकी अशी एक व्याख्या आहे की, कायद्याचे राज्य म्हणजे पार्लमेंटरी लोकशाही. एकवेळ अशी होती की तिचा हा विशेषपणा मनात ठसण्याजोगा व सूचक असाच होता. जेव्हा युरोप मधून राजेशाहीचे उच्चाटन झाले आणि त्या जागीही लोकशाही कारभार आला त्यावेळी हे सत्तांतर पाहणाऱ्या पिढीला लोकशाहीचा विशेषपणा मनात ठसण्याजोगा व सूचक होता. कारण त्यापुर्वी राज्यकारभार हा व्यक्तीगत होता. एक तर राजा आपल्या इच्छेप्रमाणे करी व दुसरे तो स्वतः केलेल्या कायद्याच्या कक्षेत येत नव्हता. त्या कायद्याहून तो श्रेष्ठ असे, कारण कायदा हा जनतेसाठी होता त्याच्यासाठी नव्हता. तेव्हा जे कायद्याचे राज्य आम्ही उपभोगतो ते एक सर्वसामान्य तत्त्व आहे आणि आता त्यांच्याशी आपला इतका परिचय झाला आहे की, त्यातील ह्या विशेषांची दखल आपण कधी घेतली नाही. तरीही त्यातील जे कायदे करतात तेही कायद्याच्या कक्षेत येतात, हा विशेष, नित्य आणि कायम आहे.

कुणीतरी ह्या लोकशाहीची अशी व्याख्या केली आहे की, बहुसंख्यांकाचे राज्य म्हणजे लोकशाही. आता हे खरे आहे की, आपल्या कायदे मंडळातून बहुसंख्यांकांच्या वतीने सर्व प्रश्नांचा निकाल करण्यात येतो. परंतु ह्या तत्त्वाकडे तुम्ही सावधानपणेच पहावे असे मला तुम्हास सांगावेसे वाटते. कारण हे तत्त्व मोठे धातुक तत्त्व आहे. कारण बहुसंख्यांची सत्ता हे तत्व जे मान्य केले गेले आहे ते केवळ सोय म्हणूनच. ह्या तत्वाचा फार मोठा उदो उदो करू नका. कारण त्यामुळे तुम्ही अनेक कटकटी निर्माण कराल. काही विवक्षित दृष्टिकोनातून पाहिले तर बहुसंख्यांकांची सत्ता ही अन्याय सत्ता आहे. आणि ह्याचा मी पाठपुरावाही करू शकेल. आता मी उदाहरण देतो. हल्ली राज्यघटना तयार करण्याच्या कार्यात आम्ही आहोत आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून आहे. आम्हाला अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण द्यावयाचे आहे. याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकांना काही गोष्टीत ढवळा ढवळ करण्याचा मुळीच अधिकार नाही. मुलभूत हक्कांचा अर्थ हाच होय. बहुसंख्यांकांच्या अधिकाराला अशाप्रकारे हे मूलभूत हक्क पायबंद घालतात. खरी गोष्ट अशी आहे की, बहुसंख्यांकांची सत्ता हे तत्त्व ही एक अनपेक्षित अशी घडलेली गोष्ट आहे.

कॉमन्स सभागृहाच्या कामकाजाचा इतिहास जर तुम्ही अभ्यासाल तर ही गोष्ट तुमच्या ध्यानी येईल की, 1415 मध्ये कॉमन्स सभागृहात एक सूचना मांडण्यात आली. त्यावर अनुकूल आणि प्रतिकूल बाजूचे सदस्य वेगवेगळ्या खोलीत गेले. अध्यक्षांनी कारकुनाला यावर होय आणि नाही या खोलीतील सदस्यांची संख्या विचारली. कारकुनाने उत्तर दिले त्याप्रमाणे होय मध्ये 50 व नाही मध्ये 20 सदस्य होते. अध्यक्षांनी यावर होय मधील सदस्यांना जावून सांगितले की, त्यांनी नाही खोलीमधील सदस्यांची समजूत घालून त्यांना सभागृहात आणावे व तसे त्यांना आणल्यानंतरच अध्यक्षांनी सूचनेचा निकाल जाहीर केला. याचा एक विशेष अर्थ असा की अल्पसंख्यांकांनी आपली निदान मूक संमती तरी दर्शविल्याशिवाय बहुसंख्यांकांच्या वतीने अध्यक्ष सूचनेचा निकाल जाहीर करू शकत नव्हता. प्रारंभी कामकाजाची अशी पध्दती होती. पुढे काही कारणामुळे अशाप्रकारे बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांचा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी अशी समजूत घातलीच पाहिजे ही प्रथा नष्ट झाली. तेव्हा पार्लमेंटरी लोकशाहीने सोयीसाठी बहुसंख्यांकांची सत्ता म्हणून या तत्त्वाला जरी मान्यता दिली असली तरी त्याचा असा अर्थ करू नका की, त्या तत्त्वाच्या जोरावर तुम्ही अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करू शकाल किंवा त्यांची नाकेबंदीही करू शकाल. त्यामुळे तुम्ही या सभागृहात अनेक कटकटी निर्माण कराल. यासाठी अल्पसंख्यांकांची समजूत ही तुम्ही घातलीच पाहिजे. त्यांच्यावर जुलमी अधिकार तुम्ही चालवता कामा नये.

वॉल्टर बॅगेहाट नावाचा एक राजनैतिक तत्त्ववेत्ता होऊन गेला. त्यांनी पार्लमेंटरी लोकशाहीची, वादविवाद करणारे राज्ययंत्र, अशी व्याख्या केली आहे आणि त्यात फार मोठे सत्त्य आहे असे मला वाटते. सर्व काही उघड असते. कारण लोकशाही राज्यात पडद्याआड काही केले जात नाही. तसेच, एका व्यक्तीची इच्छा म्हणूनही काही केले जात नाही. प्रत्येक विषय सभागृहात ठराव, कायदा किंवा सुचनेच्या स्वरूपात आणला जातो आणि त्यावर गृहात वादविवाद केला जातो.

आपण मागे मोठी परंपरा असलेली “क्लोजर” ची पार्लमेंटरी पध्दत या ठिकाणी अंमलात आणू शकलो नाही ही मोठ्या खेदाची गोष्ट आहे. यावेळी व्याख्यात्यांनी पार्लमेंटने आपल्या पक्षातील काही सभासदांना 48-36 व 24 तास बोलावयास लावून ग्लॅडर्स्टन व लार्डनॉर्थबुक यांची कशी भंबेरी उडवली हा वृत्तांत निवेदन केला आणि याचमुळे क्लोजर ची पद्धत कशी अस्तित्वात आली. हे सांगितले.

आता जरी सगळ्याच कायदेमंडळातून वादविवाद संपवून प्रश्नोत्तरासाठी वेळ राखण्याचा नियम असला तरी वादविवादालाही पुरेशी वेळ ही मिळतेच. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की पार्लमेंटमध्ये जी चर्चा चालते तिचा उपयोग केवळ निर्णय घेता यावा एवढ्या पुरताच मर्यादित नसून त्या विषयाला त्याहूनही अधिक महत्व आहे. जर कॉमन्स वादविवाद उच्च पातळीवर झाला असेल आणि जर असा झालेला वादविवाद व्यवस्थितपणे वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द केला जाईल तर जनतेला त्यायोगे राजकीय शिक्षण मिळण्याचे एक अमोघ साधन निर्माण होईल यात काही संशय नाही आणि हाच त्याचा महत्वाचा विशेष आहे.

पार्लमेंटरी राज्यपद्धतीला स्वसत्ताक राज्यपद्धत असे मानले जाते व ते खरेही आहे. परंतु अधिक महत्त्वाची सांगावयाची गोष्ट ही की देशाला विशेष गरज असते ते सुराज्य तुम्हास कसं निर्माण करता येईल याची ? हा एक मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि यावर आग्रहपूर्ण एकांगीपणाने काही प्रतिपादावयाचे नाही. परंतु मी तुम्हापुढे एक दोन मते विचारार्थ म्हणून मांडणार आहे. माझ्या मते सुराज्य म्हणजे काय ? आग्रहपूर्ण एकांगीपणाचे अमुकच एक मत मांडता कामा नये. भांडवलवाल्यांना भांडवलशाही राज्यपद्धती व खुल्या व्यापाऱ्याचे तत्त्व यात सुराज्य आढळेल. समाज सत्तावाद्यांना समाजवादी पद्धत सुराज्याची वाटेल आणि इतर अनेक मतांच्या अनेक माणसांना त्याच्या मनाची राज्यपद्धती सुराज्याची निदर्शक वाटेल. तेव्हा वस्तुस्थिती अशी आहे की, सुराज्य म्हणजे काय यावर नाना तऱ्हेची मते असू शकतील. विविध वर्ण वंशाचा आमचा समाज व त्यामुळे निर्माण होणारे अनेक बिकट गुंतागुंतीचे प्रश्न यांची उकल करायला एकमेव असा उपाय मिळणे कठीणच. यासाठी निरनिराळे उपाय योजिले पाहिजेत आणि ही गोष्ट तुम्ही नीट ध्यानात घेतली पाहिजे असे मला वाटते. आपल्या देशाची दुःस्थितीतून मुक्तता करण्यासाठी प्रखर अशा एकाच उपायाचा आपण स्वीकार करता कामा नये, असे उपाय अनेकविध असतील आणि त्यांचा उपयोग करण्यासाठी समाजाने तशी दक्षता घेतली पाहिजे. समाजाचा पाया भक्कम असावा आणि त्याचे ध्येय विशाल असावे. समाजाची नजर संकुचित नसावी व त्याने कुठल्याही एका तत्त्वाला श्रेष्ठ मानू नये, सामाजिक उन्नतीसाठी अनेक उपाय असतील आणि निरनिराळे लोक निरनिराळ्या उपायावर विश्वास ठेवीत असतील तर देशामध्ये त्या त्या प्रमाणे एकाहून अधिक पक्ष नांदणारच. माझ्या मते राजकारणात प्रामाणिकपणा असावा. मला माहीत आहे की अनेकांच्या मते राजकारणी पुरुष अप्रामाणिक असतात काय ? याचा अर्थ असा की ज्यांना अमुक एक तत्त्वज्ञान हाच समाज उद्धाराचा याचा अर्थ उपाय असे वाटते त्यानी, ज्यांना तसे वाटत नाही त्यांच्यापासून आपण निराळे राहावे. तडजोड करून निर्माण झालेले राज्ययंत्र हे कुचकामाचे असते आणि ही गोष्ट मी तुम्हास असंदिग्धरित्या सांगतो. कारण राज्य म्हणजे निर्णय आणि जोपर्यंत समाजसत्तावादी ज्याला एकामनाचे व निश्चयाचे म्हणतात असे लोक की, ज्यांचे जीवन तत्त्वज्ञान एकच आहे. ह्या राज्य शकटावर येत नाहीत तोपर्यंत अशा राज्यव्यवस्थेत तुम्हाला तुमच्या मताला योग्य असा निर्णय घेता येणार नाही. तुम्हाला कामाचा झटपट उरकही करता येणार नाही. भांडवलदार व समाजसत्तावादी यांच्या संमिश्र मंत्रिमंडळाला एखाद्या विषयावर निर्णय घ्यावयाचा असेल तर त्यांना आपल्यातील मतभेद आधी मिटवून घ्यावे लागतील आणि दुसऱ्या पक्षाची अनुमती घेण्यासाठी ह्यांना आपल्या तत्त्वाचा बळी द्यावा लागेल आणि अशारीतीने घेतलेला निर्णय, धड घोडा नव्हे घड गाढवही नव्हे अशाच नमुन्याचा असणार हे उघड आहे. म्हणून या कॉलेजमध्ये पार्लमेंटरी लोकशाहीची सुरवात करण्यापूर्वी आपणाला एकमेकाविषयीचे निश्चित ज्ञान, योग्य कल्पना व विचार आले असले पाहिजे.

आता ह्या लढाईत कोण विजयी होणार हे पाहण्यासाठी समरांगणावर हजर राहाण्याची आम्ही कोशीश करू. काँग्रेस व समाजवादी या दोघाही विषयी आम्हास सारखीच आत्मीयता वाटते. कारण यात आपल्या देशाच्या अडचणीच्या प्रसंगात तुम्ही मदत करण्यास योग्य व्हावे एवढाच आमचा उद्देश आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password