Categories

Most Viewed

15 सप्टेंबर 1938 भाषण

कामगारांवर गुलामगिरीची बंधने लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेस सरकारने मुंबई कायदे मंडळात आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड डिस्प्यूट बिलावर बिलाच्या पहिल्या वाचन प्रसंगी अत्यंत जोराचे व मुद्देसूद असे 15 सप्टेंबर 1938 रोजी वाचन केले. यावेळी डॉ. आंबेडकर जवळ जवळ तीन तास बोलत होते. ते म्हणाले,

या बिलाच्या निरनिराळ्या कलमांवर टीका करताना पूर्वी पास झालेल्या अशाच प्रकारच्या कायद्यांचाही विचार यावेळी होणे जरूर आहे. कारण या बिलाच्या कलमांची तुलना पूर्वीच्या कायद्याच्या कलमांबरोबर केल्याशिवाय या बिलाची कलमे पाहिजे तितकी स्पष्ट होणार नाहीत. ह्या बिलातील शेवटच्या कलमावरून असे दिसते की, हे बिल 1934 सालच्या संप बंदी बिलाची (ट्रेड डिस्प्यूट कन्सिलीएशन बिल) जागा भरून काढण्याकरता आणलेले आहे. 1934 चा संप बंदी कायदा, तडजोड घडून आणणारी एखादी संस्था स्थापण्याकरिता पास करण्यात आला होता. 1934 च्या कायद्याने तडजोड ही ऐच्छिक केली होती. परंतु आजच्या बिलाने मात्र तडजोड सक्तीची होणार आहे. इतकाच फरक प्राधान्ये करून 1934 च्या कायद्यात ह्या बिलाने घडणार आहे. 1934 च्या कायद्याने स्थापलेली ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची जरूरी आज का भासावी ?

ऐच्छिक तडजोड जारीची करण्याची जरूरी आज खरोखरच आहे किंवा नाही हे पहाण्यापूर्वी आपण जर 1934 च्या वेळची परिस्थिती लक्षात घेतली तर आपणांस काही महत्त्वाच्या गोष्टी आढळून येतील. सर रॉबर्ट बेल ह्यांच्या बिलात प्रथमतः सक्तीच्या तडजोडीचेच ( Compulsory Conciliation ) तत्त्व होते. परंतु 1934 सालची परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतर सक्तीच्या तोडीची काही एक जरूरी नाही असे सर रॉबर्ट बेल ह्यांना वाटल्यामुळे बिलाच्या वाचनाच्या वेळी त्यांनी मी सक्तीच्या तडजोडीच्या ऐवजी ऐच्छिक तडजोड योजणार आहे असे स्पष्ट करून सांगितले. यावरून असे दिसते की सर रॉबर्ट बेल ह्यांना देखील 1934 साली जारीच्या तडजोडीची काही जरूरी भासली नाही. त्यावेळी मि. सकलातवाला हे हजर होते व त्यांनाही जारीच्या तडजोडीची जरूरी त्या वेळेस भासली नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांनी अशा प्रकारच्या कायद्यांची काही एक जरूरी नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.

1934 साली जर सक्तीच्या तडजोडीची गरज भासली नाही तर हल्ली अशी काय परिस्थिती झाली आहे की, त्यामुळे सरकारला तो कायदा बदलून जारीची तडजोड प्रस्थापित करण्याची जरूरी भासवी ? जारीच्या तडजोडीचे समर्थन करताना मुख्यप्रधानांनी काही संपाचे आकडे देऊन असे दाखविले की, सध्या हिंदुस्थानात वारंवार व गंभीर स्वरूपाचे असे संप होत असल्यामुळे ऐच्छिक तडजोडी ऐवजी सक्तीच्या तडजोडीची योजना करण्याची जरूरी उत्पन्न झाली आहे. परंतु मी संपाचे आकडे त्यांच्यात भाग घेतलेल्या कामकरी लोकांची संख्या व फुकट गेलेल्या कामाचे दिवसांची संख्या ह्यांचा अभ्यास काळजीपूर्वक केला असल्यामुळे मला मुख्यप्रधानांचे समर्थन पटत नाही. लेबर ऑफिसने प्रसिद्ध केलेल्या लेबर गॅझेटमध्ये मुंबई प्रांतात झालेल्या संपाचे आकडे दिले आहेत. त्यात 1921 ते 1937 पर्यंतच्या काळात झालेले संप, त्यात भाग घेतलेल्या कामक-यांची संख्या व फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या इत्यादी गोष्टी सविस्तरपणे दिलेल्या आहेत. ह्या आकड्यांवरून दृष्टी फिरवली असता, संपाची संख्या प्रत्येक वर्षी कमी कमी होत चालली आहे असेच कोणलाही दिसून येईल. 1921 साली मुंबई प्रांतात एकंदर 103 संप झाले. 1922 ला संपाची संख्या 143 होती व 1923 ला 109 होती. त्यानंतर 1924 व 1927 ह्या काळात संपाची संख्या 50 पर्यंत खाली उतरली. म्हणजे संख्येच्या दृष्टीने संपाची संख्या शेकडा 50 ने कमी झाली. 1928 साली संपाची संख्या 114 पर्यंत गेली व 1929 ते 1937 ह्या काळात संपाची संख्या 88 ते 53 च्या दरम्यान होती. उद्योगधंद्यात उत्पन्न झालेली क्षुब्धता संपाच्या संख्येवरूनच बरोबर मोजता येणार नाही. संपाची संख्या जरी लहान दिसत असली तरी संप करणाऱ्या कामक-यांची संख्या व फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या तुलनात्मक दृष्टीने मोठीच आहे. हे ह्या कोष्टकात दिलेल्या आकड्यावरून आढळून येते. संपाचे दिवस व कामगारांची संख्या यावरूनच उद्योग धंद्यातील अस्वस्थतेचे मापन केले पाहिजे. या दृष्टीने 1928 हे सर्वात वाईट गेलेले वर्ष होते. कारण त्यावर्षी फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या 24,000,000 होती. दुसरे वाईट वर्ष म्हणजे 1925 चे होय त्यावर्षी 11,000,000 दिवस फुकट गेले. तिसऱ्या वाईट वर्षी म्हणजे 1929 साली 8,000,000 इतके दिवस फुकट गेले. त्यानंतर 1934 सालाशिवाय इतर वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या व संपात भाग घेतलेल्या कामकऱ्यांची संख्या अगदीच क्षुल्लक प्रमाणात आहे. संप विरोधी कायदा 1934 मध्ये पास झाला. 1934 सालानंतरच्या वर्षातील फुकट गेलेल्या दिवसांची संख्या व संपात भाग घेतलेल्या कामक-यांची संख्या जर लक्षात घेतली तर कुठच्याही राजकारणी मुत्सद्याला अगर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला उद्योगधंद्याची परिस्थिती बिकट होती असे वाटण्यास मुळीच जागा नाही. 1937 हेच फक्त वाईट वर्ष होते असे दिसते. त्यावर्षी फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसाची संख्या अवघी 897 आहे. मागील वर्षातील फुकट गेलेल्या कामाच्या दिवसांच्या संख्येबरोबर तुलना केली तर ही संख्या अगदीच क्षुल्लक आहे असे म्हणावे लागेल. हे दिवस फुकट जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अहमदाबाद शहरातील सार्वत्रिक संप 15 दिवस टिकला हे होय.

यावरून मला असे स्पष्ट करावयाचे आहे की, सरकारने किंवा मुख्यप्रधानांनी असे कोणतेही मुद्दे पुढे मांडले नाहीत की, ज्यावरून ऐच्छिक तडजोडी ऐवजी जारीची तडजोड आणून 1934 चा कायदा आमूलाग्र बदलून टाकणारा फरक करण्याची सरकारला जरूरी भासली अशी खात्री ह्या सभेची होईल.

यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी काही ठराविक संप बेकायदा ठरवणा-या कलमांचा समाचार घेतला. प्रथम त्यांनी बिलातील संप बेकायदा ठरवणारे 62 वे प्रकरण वाचून दाखविले.

“ही कलमे न्याय्य आहेत असे दाखविण्याकरता असे सांगण्यात आले की, संप करणे हा हक्कच मुळी कुणालाही असू शकत नाही. कामगारांना संप करण्याचा हक्क नसल्यामुळे कामगारांना त्याबद्दल शिक्षा करणे ही गोष्ट नीतीच्या अगर कायद्याच्या विरुद्ध नाही.” माझ्या भाषणात मला या म्हणण्याचे खंडन करावयाचे आहे.

आपण प्रथम ‘संप’ ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊ. सर्वसाधारणपणे संप म्हणजे नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे असे समजण्यात येते. जेव्हा कामगार संप करतात त्यावेळेस ते नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्या पलिकडे जास्त काही करीत नाहीत. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्याच्या गुन्ह्यास हिंदुस्थानातील कायद्याने कोठची शिक्षा सांगितली आहे ते आपण पाहू. हिंदी कायदा संप करण्याचा हक्क कामकऱ्यांना आहे हे तत्त्व मान्य करतो काय ? व मान्य करित आला तर तो ती गोष्ट कुठच्या तऱ्हेने करितो व तो जर संप करण्याबद्दल कामकऱ्यांना शिक्षा करीत असला तर तो कायदा कुठच्या तऱ्हेने ती शिक्षा ठोठावतो ? मी आपल्या पुढे अगदी प्राथमिक कल्पना मांडतो. एखादे कृत्य दिवाणी स्वरूपाचा अपराध असू शकेल, अथवा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असू शकेल. आता प्रश्न असा आहे की नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट’ मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा होऊ शकेल काय ? अर्थातच नाही. ‘नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट’ मोडणे हा दिवाणी स्वरूपाचाच गुन्हा ठरेल. तेव्हा नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे हा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असेल तर ज्या मनुष्याचे ह्या गुन्ह्यामुळे नुकसान होते त्याला कायद्याने नुकसान भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळणार नाही.

‘नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट’ मोडणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे असे धरले तर त्या गुन्ह्याला हिंदी कायद्याने कुठची शिक्षा ठेवली आहे हे आपणास पाहिले पाहिजे. आपल्या हिंदी कायद्याने हा गुन्हा कसा मानला आहे हे नीट समजण्याकरिता आपण जरा इतिहासाकडे वळू या. नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे ह्या विषयी पहिल्यांदा 1859 साली कायदा झाला. त्याला Breach of Contract Act असे नाव देण्यात आले होते. 490, 491 व 492 ही इंडियन पिनल कोडमधील कलमे नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडण्यास बंदी आहेत. 1859 मध्ये पास झालेला कायदा फक्त कारागीर लोकांनाच लागू होता. त्या कायद्याची त्यावेळेच्या परिस्थितीमुळे जरूरी ब्रिटिश सरकारला भासली. त्यावेळेस ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्यापुढे बंडाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. कारागिर लोकांना सैन्याला जरूरीच्या गोष्टी पुरविण्याकरिता आधीच पैसे दिलेले होते. परंतु भीतीमुळे अगर काही कारणामुळे हे कारागिर लोक आपआपल्या गावांना जरी त्यांनी आधी पैसे घेतले होते तरी, निघून गेले. अशा परिस्थितीत हा कायदा करण्यात आला होता. परंतु जरी हा कायदा करण्यात आला होता. जरी ह्या कायद्याने नोकरीचे कॉन्ट्रॅक्ट मोडणे हा गुन्हा करण्यात आला होता, तरी हा कायदा फारच थोड्या वेळा उपयोगात आणला जात असे. ज्या कायद्यान्वये लोकांना शिक्षा होईल असा तो कायदा नव्हता. त्या कायद्याचा नंतरचा इतिहासही फार मनोरंजक आहे. हा कायदा केव्हाही उपयोगात आणला जात नव्हता. त्याच्यात 1920 साली सुधारणा करण्यात आली, त्या सुधारणेमुळे या कायद्यात दोन तत्त्वे घालण्यात आली. एका तत्त्वामुळे असे ठरविण्यात आले की, नोकरीचा करार मोडण्याबद्दल एखाद्या कामगारास शिक्षा करण्याच्या वेळी मॅजिस्ट्रेटने तो करार योग्य होता की अयोग्य होता ह्याचा विचार करावा. जर करार अयोग्य होता असे मैजिस्ट्रेटचे मत पडले तर कारागिराला जरी त्याने मालकापासून आधी पैसे घेतले असले तरी शिक्षा होऊ नये, दुसऱ्या तत्त्वामुळे जो मालक आपल्या कामगारांविषयी खोट्या तक्रारी आणतो त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटला मिळाला.

इण्डियन पिनल कोडातील 400 वे कलम प्रवासावर असताना नोकरीचा करार मोडणे’ ह्या गुन्ह्याविषयी आहे. सर्व तऱ्हेच्या नोकरीच्या करारांना हा कायदा लागू पडत नाही. ह्या कायद्याने फक्त मालकाबरोबर प्रवास करीत असता एकाद्या नोकराने नोकरीचा करार मोडला, तर त्या नोकराला शिक्षा करता येते. इण्डियन पिनल कोडाचे 491 वे कलमाने असहाय्य माणसाला मदत करावयास नेमलेल्या नोकराने जर नोकरीचा करार मोडला तर त्याला शिक्षा करता येते. एखाद्या नोकराला मालकाने आपल्या खर्चाने दूर देशाला पाठविला असताना जर त्या नोकराने त्या ठिकाणी नोकरीच्या कराराचा भंग केला तर त्या नोकराला त्याच्या या गुन्ह्याबद्दल इण्डियन पिनल कोडाच्या 492 कलमान्वये शिक्षा देता येते. परंतु मध्यवर्ती कायदे मंडळाने 1925 साली 490 व 492 ही कलमे रद्द केली. ही कलमे हल्ली उपयोगात आणली जात नाहीत व जी कृत्ये कलमान्वये गुन्हे धरले जात होती ती हल्ली गुन्हे घरले जात नाही. अशारितीने नोकरीचा करार भंग करणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे असे धरून त्या गुन्ह्याला ज्या कलमाने शिक्षा देता येईल असे हिंदी कायद्यात एकच कलम आहे व ते म्हणजे इण्डियन पिनल कोडचे 491 वे कलम होय. हे कलम फक्त असहाय माणसाच्या बाबतीत काही गैरसोय होऊ नये ह्याचकरिता केवळ राखून ठेवण्यात आले आहे. त्यात दुसरा काहीही उद्देश नाही.

वरील विवरणावरून असे स्पष्ट होईल की, नोकरीचा करार भंग करणे हा काही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नाही व त्याबद्दल हिंदी कायद्यातील 491 कलम खेरीज करून इतर कुठच्या कलमाने शिक्षा करिता येत नाही. तो फक्त दिवाणी स्वरूपाचा अपराध आहे. गुन्हा नाही व त्याबद्दल मालकांना फक्त नुकसान भरपाईच मिळेल. जास्त काही मिळू शकणार नाही. हिंदी कायद्याने नोकरीचा करार भंग करणे हा गुन्हा ठरविला नाही तर तो दिवाणी स्वरूपाचा अपराध धरला आहे. ह्याचे कारण म्हणजे नोकरीचा करार मोडण्याला फौजदारी गुन्हा ठरविणे म्हणजे एखाद्याला त्याच्या मनाविरुद्ध नोकरी करावयास लाविणे होय व त्या मनुष्याला त्याच्या मनाविरुद्ध चाकरी करावयास लाविणे म्हणजे त्याला गुलाम बनविणे होय, असे हिंदी कायदे मंडळाला वाटते हेच आहे. गुलामगिरी म्हणजे काय ? युनायटेड स्टेट्सच्या राज्यघटनेत गुलामगिरी म्हणजे सक्तीची मनाविरूद्ध करावी लागणारी नोकरी अशी गुलामगिरीची व्याख्या सापडते. संपाकरिता कामगारांना शिक्षा करणे म्हणजे त्यांना गुलाम असे मी म्हणतो. संप बेकायदा ठरविणे म्हणजे त्यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध काम करावयास लावणे. एखाद्याला मनाविरुद्ध काम करावयास लावणे म्हणजेच त्याला गुलाम बनविणे हे नीतितत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. ते कायद्याच्या विरुद्ध आहे. जेव्हा 490, 491 व 492 ही कलमे बनविण्यात आली. त्यावेळेस कामगारांच्या स्वातंत्र्यावर ही बंधने जरी क्षुल्लक स्वरूपाची होती तरी ती घालणाऱ्यांना आपण करतो ते बरोबर आहे किंवा नाही याची शंका वाटत होती.

कामगारांना संप करण्याचा हक्कच मुळी नाही असे सांगण्यात येत आहे परंतु ह्याला माझे उत्तर असे आहे की, जो मनुष्य असे म्हणू शकतो त्याला संप म्हणजे काय हेच कळले नाही. संप म्हणजे नोकरीचा करार भंग करणे असा जर अर्थ धरला तर संप हे स्वातंत्र्याच्या हक्कालाच दिलेले दुसरे नाव आहे असे कबूल करावे लागेल. तुम्ही जर प्रत्येक मनुष्याला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे कबूल करता तर प्रत्येक कामगाराला संप करण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हाला कबूल केले पाहिजे. स्वातंत्र्याचा अधिकार हा दैविक अधिकार आहे असे जर आपण कबूल करता तर मग संप करण्याचा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार दैविक आहे हे तुम्हाला कबूल करावे लागेल.

काँग्रेस सरकारचा ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल आणण्यात संप बेकायदेशीर करून संप करणे हा गुन्हा ठरविण्याचा प्रयत्न आहे व यापूर्वीच्या कोणत्याही कायद्याने संप बेकायदेशीर ठरू शकत नाहीत हे दाखविताना डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणाले.

कामगारांचा संप हा कोणत्याही कायद्याने बेकायदेशीर ठरू शकत नाही. अशा वेळी मला इं. पि. कोडच्या 120 अ कलमाची आठवण करून देण्यात येईल. 120 अ हे कट करणान्यास शिक्षा सांगणारे कलम आहे. सप म्हणजे कामगारांच्या संघाने केलेला एक कट आहे असे करून चालून या कलमाच्या आधारे कामगारांना संप करण्याचा हवी असे दाखविण्याचा प्रयत्न विरुद्ध पक्षातील काही जणांकडून होण्याचा संभव आहे. तेवढ्याकरता त्यांना संप करणे म्हणजे कट करणे होय असे प्रथम सिद्ध करावे लागेल परंतु संप हा कट ठरूच शकत नाही.

120 अ या कलमाखाली संप गुन्हा ठरविण्याचा प्रयत्न केल्याची केस हिंदुस्थानात घडलेली नाही. परंतु माझ्या ह्या म्हणण्याला इंग्लिश कायद्यात आधार मिळतो.” यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी दी लिंगल पोझिशन ऑफ ट्रेड युनियन्स ‘ ह्या पुस्तकातील संपाला कट ठरविण्याच्या एका इंग्लिश केसमधील जजमेन्टचा एक उतारा वाचून दाखविला. या जजमेन्टमध्ये कोणत्याही सामान्य कायद्याने संप बेकायदेशीर ठरू शकत नाही व संप करणे म्हणजे कट करणेही नव्हे. असाच निकाल देण्यात आलेला होता.

120 अ या कलमान्वये देखील कोणाचे तरी नुकसान करण्याच्या हेतुने संप करण्यात आला असे सिद्ध झाल्याशिवाय संप करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. संपामुळे नुकसान होण्याचा संभव आहे, परंतु नुकसान करणे हा संपाचा हेतु कधीच नसतो. कामगारांच्या मागण्या मिळविण्याच्या सदहेतुनेच संप करण्यात येतो. ” अशा तऱ्हेने अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याने संप बेकायदेशीर ठरू शकत नाही असे दाखविल्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, ह्या बिलाने संप करणे हा गुन्हा ठरवून काँग्रेस सरकारने कामगारांवर गुलामगिरीच लादली आहे. माझ्या दृष्टीने या बिलाला कामगारांचे नागरिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा कायदा’ हेच नाव शोभून दिसेल.

तडजोडीचे सर्व प्रयत्न संपेपर्यंत दोन महिनेच काय ती कामगारांना या बिलाने संप करण्याची बंदी केलेली आहे व त्यानंतर त्यांना संप करण्याची पूर्णपणे मुभा ठेवलेली आहे अशीच कित्येकांची या बिलाविषयी चुकीची समजूत असण्याचा संभव आहे. परंतु ह्या बिलात अशी काही कलमे आहेत की ती अमलात आल्यास कामगारांवर कायमचीच गुलामगिरी लादली जाईल व संप करणे कामगारांना कधीच शक्य होणार नाही. कारण कालापव्यय करून संप लावणीवर टाकण्याची पूर्ण तरतूद या बिलाने करून ठेवलेली आहे.

पहिल्या प्रथम हे बिल अमलात आल्याबरोबर एक वर्षपर्यंत कोणत्याही संपास पूर्णपणे बंदी केलेली आहे. ह्या कलमांना कामगारांकडून मान्यता मिळण्यासारखी परिस्थिती असो अगर नसो कामगारांवर एक वर्षाची गुलामगिरी पूर्णपणे लादली जाणार हे निश्चित. सुटका मिळण्याची आशा नाही. काय ? कामगारांना यातून कोणत्याही तऱ्हेची ही एक वर्षाची गुलामगिरी संपल्यानंतर

यानंतर कामगारांना संप करायचा असल्यास त्यांनी तशी अगोदर नोटीस दिली पाहिजे. म्हणजे प्रथम नोटीस देण्यात काही काळ निघून जाणार. त्यानंतर संपाच्या नोटीसीला उत्तर मिळेपर्यंत काही काळ जाणार. नोटीस देण्याच्या व उत्तर येण्याच्या या काळात कामगारांना संप करण्यास पूर्ण बंदी आहे. यानंतर तडजोडीचे प्रयत्न सुरू होणार. तडजोडीची बोलणी दोन महिने चालणार. ही बोलणी दोन महिन्यात संपलीच पाहिजे असे नाही. कामगारांचा पक्ष व मालक या दोघांची म्हणणी उभयपक्षी पटणारी असली तर कामगारांचे सुदैव, नाही तर तडजोडीच्या प्रयत्नांची मुदत चार महिनेपर्यंत वाढविण्याची तरतूद या बिलाने करून ठेवलेलीच आहे. म्हणजे कामगार व मालक यांच्यामध्ये वितुष्ट आल्यापासून चार महिने व आणखी वर पंचवीस दिवस इतक्या मुदतीत कामगारांनी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करता कामा नये.

या काळात कामगारांनी प्रचार करायचा नाही संघटना करायची नाही. सभा नाही, मिरवणूका नाही, भाषणे नाही, काही नाही. या काळात कोणत्याही तऱ्हेची तयारी करण्यास या बिलाने कायद्याने कामगारांना बंदी केली आहे. कायद्याने शिक्षा ठेवलेली आहे आणि समजा या चार महिने पंचवीस दिवसाच्या दीर्घ काळात (Period of Gestation) कोणत्याही तऱ्हेची तडजोड यशस्वी झाली नाही तर कामगारांनी काय करायचे ? तडजोडीचा हा काळ संपल्यानंतर कामगारांना संप जाहीर करण्यास फक्त दोनच महिन्यांची मुदत ठेवलेली आहे. तडजोडीचा लांबलचक काळ व्यर्थ गेल्यानंतर असंघटित व विस्कळीत बनलेल्या कामगारांना प्रत्यक्ष प्रतिकाराची फिरून तयारी करण्यास दोन महिन्याचा हा अल्प काळ पुरेसा आहे अशी सरकारची समजूत आहे की काय, हे मला समजत नाही.

कामगार चळवळीत विशेष असा मी भाग अद्यापि घेतलेला नसल्यामुळे संपाकरता कामगारांचे संघटन करण्यास कामगार पुढान्यास प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची मला तितकीशी कल्पना नाही. परंतु मुंबई शहरातील कामगार चळवळीच्या माझ्या अभ्यासावरून मी असे खास सांगू शकतो की, चार महिन्यांच्या वर कामगारांना डांबून ठेवल्यानंतर, संपाच्या तयारीसाठी परत संघटना करण्यास दोन महिन्यांचा अवधी अगदीच अपुरा आहे. यामुळे दोन महिन्यांच्या आत कामगारांनी संप न पुकारल्यास त्यांची स्थिती अगदीच चमत्कारिक होणार आहे. कारण संप न केल्यास त्यांना अमान्य असलेल्या तडजोडीच्या अटी अप्रत्यक्षपणे त्यांनी मान्य केल्यासारखेच होणार आहे. यानंतर जर कामगारांनी आपली चळवळ सुरू केली व आपल्या मागण्या परत मांडल्या तर फिरून त्यांना चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीकडे डोळे लावून स्वस्थ बसावे लागणार. वाट पहा आणि स्वस्थपणे चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीकडे पहा. यानंतरही काही झाले नाही तर जरूर वाटल्यास शक्य असल्यास दोन महिन्यांच्या आत संप करा नाही तर नवीन गान्हाणी निघाल्यास परत चार महिने पंचवीस दिवस वाटाघाटीचे चक्र चालूच आहे. अशा त-हेचे हे वाटाघाटीचे काळचक्र कामगारांना कायमच्या गुलामगिरीत ढकलून देणार नाही असे कोणाला म्हणता येईल काय ? हे बिल जर कामगारांवर गुलामगिरी लादण्यास पुरेसे नसेल तर दुसरा कोणत्या प्रकारचा काळा कायदा कामगारांवर गुलामगिरी लादेल हे कळणे अतिशय मनोरंजक होईल. या बिलातील संपाविषयीच्या कलमांवर इतके विवेचन पुरेसे आहे असे मला वाटते.

आता, या बिलातील व 1929 च्या ट्रेड डिस्प्यूट अँक्ट मधील संप विषयक कलमांची तुलना करणे आवश्यक व उपयुक्त ठरेल असे मला वाटते. 1929 च्या कायद्यानेही कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्कावर काही नियंत्रणे घातलेली आहेत. तेव्हा या दोन कायद्यांच्या कलमांची तुलना आपण स्वातंत्र्याच्या मार्गावर आहो की गुलामगिरीच्या दास्याच्या दिशेने रखडत आहोत हे ओळखणे अत्यंत बोधपरच ठरेल व असेंब्लीच्या सभासदांनाही आपण कोठे आहोत याची जाणीव होईल.

1929 च्या कायद्यातील एका कलमाने राजकीय प्रश्नामुळे करण्यात आलेले सार्वत्रिक संप बेकायदेशीर ठरविले आहेत व दुसऱ्या एका कलमाने नोटीस दिल्याशिवाय केलेला संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. 1929 च्या कायद्यातील या दुसऱ्या कलमाशी आजच्या बिलाचे नोटीसीशिवाय केलेले संप बेकायदेशीर ठरविण्यापुरते साम्य दिसते. परंतु एवढी एकच गोष्ट वगळल्यास ही दोन बिले एकमेकांपेक्षा अजिबात निराळी अशी आहेत. आजचे बिल अत्यंत प्रतिगामी स्वरूपाचे आहे व या बिलाचा निर्माता 1929 च्या कायद्याच्या निर्मात्यापेक्षाही अत्यंत प्रतिगामी वृत्तीचा मनुष्य आहे असे म्हणण्यास काही हरकत आहे असे मला वाटत नाही.

1929 च्या कायद्यातील कलम फक्त लोकोपयुक्त (Public utilities) धंद्यासच लागू करण्यात आलेले होते. त्या कायद्याने फक्त पब्लिक युटीलीटीज मधील सपच काय ते बेकायदेशीर ठरविण्यात आले होते, परंतु आजचा कायदा सर्वच धंद्यातील संप बेकायदेशीर ठरवू पहात आहे. हा माझ्या मते या दोन कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाचा असा फरक आहे. अशा तऱ्हेचा फरक आज घडवून आणणे न्याय्य ठरेल काय ?

अशावेळी, 1929 साली सेंट्रल असेंब्लीत काँग्रेस पक्षाने या कायद्यासंबंधी कोणते धोरण स्वीकारले होते हे पहाणे रास्तच ठरेल. यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी त्यावेळेच्या सिलेक्ट कमिटीच्या रिपोर्टातील काँग्रेस

पक्षाच्या सभासदांनी लिहिलेला भाग वाचून दाखविला व असे स्पष्ट करून दाखविले की त्यावेळी काँग्रेसने 1929 च्या कायद्यातील संप बेकायदा ठरविण्याच्या कलमास विरोध केला होता व पब्लिक युटीलीटीज सव्हिसेसची व्याख्या ठरविण्याचा आग्रह धरला होता. सरकार त्यावेळेस पब्लिक युटीलीटीजची व्याख्या ठरविण्यास नाखूष होते व नोकरशाहीच्या लहरीवर काहीही अवलंबून राहू नये म्हणून पब्लिक युटीलीटीज’ ची स्पष्ट व्याख्या करण्यात यावी असे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. शिवाय पब्लिक युटीलीटीज’ च्या कक्षेत अनेक धंदे येऊ शकतील व नोकरशाही स्वतःचे हेतु साध्य करण्याकरता वाटेल त्या धंद्यातील संप पब्लिक युटीलीटीज’ च्या नावाखाली बेकायदा ठरवू शकेल म्हणून हा कायदा फक्त सोशल सिक्युरीटी सर्व्हिसेस पुरताच लागू करण्यात यावा असे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. पण आजमात्र तीच काँग्रेस सत्ता हाती आल्यावर तोच कायदा सर्वच धंद्यांना कशी लागू करू पहाते हे डॉ. आंबेडकरांनी उघड करून दाखविले.

या उद्योगधंद्यांवर समाजाचे जीवितच अवलंबून आहे त्या उद्योगधंद्यापुरतेच नोटीविना झालेले संप बेकायदा ठरविण्यात यावे, असे त्यावेळेस काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे होते. परंतु या बिलाने प्रत्येक उद्योगधंद्यातील संप बेकायदा ठरविण्यात येत आहे.

समजा उद्या हिंदी स्त्रियात ओठ रंगविण्याची फॅशन जोरात सुरू झाली व एखाद्या कारखानदाराने लिपस्टिक्सचा कारखाना काढला. या कारखान्यातील कामगार जर नोटीस दिल्याशिवाय संपावर गेले तर तो संघ कायद्याने बेकायदेशीर ठरेल. स्त्रियांच्या ओठाला रंग लावण्याच्या सौख्यात या संपामुळे खंड पडेल म्हणून लिपस्टिक्स बनविण्याचा कारखाना लोकांच्या जीवितास उपयोगी अस ठरवून संप करणाच्या कामगारांच्या हक्कांवर नियंत्रण घालावे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही !

सोशल सर्व्हिस सिक्युरिटीज् ‘पुरतेच कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्कावर नियंत्रण घालण्यात यावे अशा तऱ्हेचे आपले 1929 सालचे धोरण काँग्रेसने आज सोडलेले दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर 1929 च्या कायद्याच्या कलमांच्याही पलिकडे जाऊन काँग्रेसने आज नोकरशाहीला मागे सारले आहे.

पूर्वीच्या नोकरशाहीने शहाणपणा दाखवून व जबाबदारी ओळखून, संप करणे कामगाराचा महत्त्वाचा हक्क आहे असे जाणून लोकोपयोगी धंद्यातील संपच फक्त बेकायदा ठरविले, परंतु आजच्या सरकारला तेवढीही जबाबदारी ओळखता आली नाही. काँग्रेसच्या बिलाने लिपस्टिक्सच्या कारखान्यात झालेला संपही शिक्षेस पात्र ठरविण्यात येणार आहे.

आणि हे सर्व कशाकरता ? ह्या चौकशांचा व वाटाघाटींचा कामगारांना प्रत्यक्ष उपयोग काय होणार ? मला यात एवढेच दिसते की कामगारांनी या बिलान्वये तडजोडीकरता नेमण्यात आलेल्या चार सद्गृहस्थांच्या तोंडाकडे पहात चार महिने पंचवीस दिवस स्वस्थ बसण्यापलिकडे कामगारांना काहीच मिळणार नाही. यापेक्षा काँग्रेस सरकारने असे सरळ आणि उघडपणे म्हणायला पाहिजे होते की, ‘तुम्हाला मान्य असो अगर नसो आम्ही तुमच्यावर तडजोड सक्तिने लादणार म्हणजे निदान तडजोडीच्या काळानंतर काहीतरी निकाल लागणार असे गृहीत तरी धरता आले असते.

परंतु या बिलामुळे रजिस्ट्रार, कन्सिलिएटर कन्सिलिएटर्स बोर्ड इत्यादी टप्प्यांतून कामगारांना प्रथम जावे लागणार. ह्या सर्व खटाटोपातून निरनिराळ्या लोकांना व भुकेने त्रस्त झालेल्या मजूराना गोड गोड थापा मारणाऱ्या तडजोड घडवून आणणाऱ्या गृहस्थांच्या पुढे नुसते मागण्यांचे प्रदर्शन करण्यापलिकडे काही निष्पन्न निघेल असे मला वाटत नाही. ह्या निरनिराळ्या टप्यामुळे कोणताही निश्चित निकाल लागणे शक्य नाही. संप करण्यास तयार झालेल्या मजुरांना शांत करण्याचा हा मार्गच नव्हे. यामुळे कामगारांच्या दृष्टीने इतकाच परिणाम होणार की, चार महिने पंचवीस दिवस विलंब लागल्यामुळे कामगारांच्या संघटनेचा विचार होऊन कामगार मात्र संप करण्यास असमर्थ ठरतील !

1934 च्या कायद्यात व आजच्या बिलात असलेला एक महत्त्वाचा फरक मी येथे आपल्या नजरेस आणू इच्छितो. 1934 च्या कायद्यावर वादविवाद चालू असताना तडजोडीच्या काळात संपास बंदी असावी अशी सूचना आणण्यात आली होती. संपास बंदी न केल्यास निदान पिकेटींगला तरी बंदी असावी अशीही सूचना आणण्यात आली होती. परंतु ह्या दोन्ही सूचनांना ऑनरेबल सर रॉबर्ट बेल यांनी मान्यता दिली नाही.

यावेळी एका सभासदाने डॉक्टरांच्या वरील म्हणण्याला हरकत घेतल्यामुळे डॉक्टरांनी रॉबर्ट बेल यांच्या त्यावेळच्या भाषणातील एक उतारा वाचून दाखविला.

माझे असे ठाम मत आहे की, कामगारांना वाटाघाटीच्या काळात संप करण्यास बंदी नसेल तरच तडजोड यशस्वी होणे शक्य आहे. मालकांना आपले सामर्थ्य एकवटण्याकरता चार महिने पंचवीस दिवस असताना, या चार महिने पंचवीस दिवसांच्या काळात कामगारांना संपाकरिता कोणत्याही तऱ्हेची संघटना व तयारी करणे शक्य नाही व वाटाघाटीचा काळ संपल्यानंतरही दोन महिन्यांच्या आत संप करण्याचे कामगारांवर नियंत्रण आहे. ह्या सर्व गोष्टी माहीत असताना मालकांनी तरी योग्य अशी तडजोड घडवून आणण्यास तयार का व्हावे? तडजोडीच्या कामगारांच्या अटी मालकांना स्वीकारण्यास भाग पडेल असे कोणत्याही तऱ्हेचे दडपण मालकांवर नाही. संपाचे दडपण असल्याशिवाय मालक तडजोडीस कधीच तयार होत नसतात.

आपण योजलेल्या व्यवस्थेपासून मालकांच्या बरोबर कामगारांचाही फायदा व्हावा अशी हे बिल आणणारांची खरोखरच जर इच्छा होती तर त्यांनी रॉबर्ट वेल ह्यांच्याच धोरणाचा अवलंब करून वाटाघाटीच्या काळात कामगारांना संप करण्याची बंदी ठेवायला नको होती. परंतु पूर्वीच्या नोकरशाहीनेही मान्य केलेले तत्त्व आजचे कॉंग्रेसचे लोकप्रिय ‘ व स्वतःस ‘ मजुरांचेही प्रतिनिधी म्हणून मिरवणारे सरकार लाथाडीत आहे. काँग्रेस सरकार अशा तऱ्हेचीच लोकशाही स्थापन करणार काय? ही तुम्हाला लोकशाही वाटत असेल मला मात्र तसे वाटत नाही. कामगारांच्या लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांवर जिथे घाला. घालण्यात येतो ती लोकशाहीच नव्हे.

ज्या लोकशाहीत, जिविताची साधने हाती नसलेल्या संघटनेच्या दृष्टीने विस्कळीत असलेल्या अशिक्षित व बुद्धिहीन अशा कामगार वर्गावर अशा तऱ्हेची गुलामगिरीची बंधने लादण्यात येतात ती लोकशाहीच नव्हे. ते लोकशाहीचे विडंबनच होय.

यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी बिलातील युनियन संबंधी कलमांचा समाचार घेतला. या कलमांनी कामगारांच्या युनियन्सचे क्वालीफाईड युनियन्स रजिस्टर्ड, रिप्रेझेन्टेटीव्ह युनियन्स वगैरे निरनिराळे प्रकार पाडले आहेत. निरनिराळ्या प्रकारच्या युनियन्स कोणत्या अटींवर व कोणत्या पद्धतीने रजिस्टर कराव्यात व या रजिस्टर युनियन्स कोणत्या अटींवर रिप्रेझेंटेटीव्ह युनियन्स कराव्यात, रजिस्टर युनियन्सचे प्रतिनिधीत्व कोणत्या तत्त्वावर रद्द करावे वगैरे गोष्टी या कलमांनी ठरविल्या आहेत. पुढे डॉ. आंबेडकर म्हणाले.

सक्तीची तडजोड व वाटाघाटीच्या काळात संपास बंदी ह्या बिलातील मुख्य कलमांशी, ह्या कलमांचा कसा काय संबंध पोचतो हे मला समजत नाही. ही कलमे हेतुपुरस्सर ह्या बिलात घुसडून दिल्यासारखी वाटतात. ह्या बिलाच्या नावावरून उद्योगधंद्यात झालेले तंटे शांतपणे तडजोडीच्या मार्गाने सोडविण्याकरता व दुसऱ्या काही कारणांकरता आणलेले बिल’ असा या बिलाचा हेतू सांगण्यात आला. ही दुसरी कारणे म्हणजे कोणती कारणे ? या दुसऱ्या कारणांचा निर्देश बिलाच्या नावात केलेला नाही तो का ? त्यात काही लाजिरवाणे वाटण्यासारखे आहे काय? बिलातील या दोन भागांचा संबंध स्पष्ट करून दाखवायला पाहिजे व तसा संबंध नसेल तर दुसऱ्या भागातील कलमे सरळ गाळून टाकण्यात आली पाहिजेत.

बऱ्याच विचारांती मला असे आढळून आले की या दोन भागांचा अत्यंत महत्त्वाचा संबंध आहे. हा संबंध बिलातील 75 व्या कलमाने स्पष्ट होण्यासारखा आहे. या कलमाप्रमाणे कामगारांच्या प्रतिनिधीशिवाय इतर कोणालाही या कायद्याप्रमाणे वाटाघाटीत भाग घेता येणार नाही. हे कलम अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण हिंदी ट्रेड युनियन चळवळीला हे कलम अत्यंत विघातक असे ठरणार आहे.

आता कामगारांचे प्रतिनिधी कोण व वाटाघाटीत कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून भाग घेण्याचा अधिकार कोणाला ह्या गोष्टी या कलमांनी ठरविल्या आहेत. ह्या बिलान्वये करण्यात आलेल्या कामगार प्रतिनिधीच्या व्याख्येत जो येत नाही अशा कोणाही मनुष्याला तडजोडीसंबंधी चाललेल्या वाटाघाटीत कामगारांच्या वतीने भाग घेता येणार नाही. तो मनुष्य कामगारांचा खरा व लायक व कामगार चळवळीतील अनुभवी असा पुढारी असला तरी या व्याख्येने प्रतिनिधी ठरू शकणार नाही.

ज्यांना स्वतःस मजुरांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेता येईल अशा युनियन्सचे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. पहिल्या प्रकारात म्हणजे कामगारांपैकी शेकडा 20 सभासद असलेल्या व मालकांची मान्यता असलेल्या युनियन्स येतात व दुसऱ्या प्रकारच्या युनियन्समध्ये शेकडा 50 सभासद असलेल्या युनियन्स मोडतात. दोनही प्रकारच्या युनियन्सना प्रातिनिधीक ( Representative) युनियन्स म्हणून ओळखण्यात येईल. परंतु दोन परस्पर विरुद्ध अशा युनियन्सना एकाच नामावळीत कसे घालता येईल ? माझ्या मते ह्या दोन प्रकारच्या युनियन्सना गुलाम युनियन्स व स्वतंत्र युनियन्स म्हणून संबोधणे योग्य ठरेल. ज्या युनियन्सचे कायदेशीर अस्तित्व. प्रतिनिधीत्वाचे अधिकार व मताधिकार वगैरे सर्व मालकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्या युनियनला गुलाम युनियन ‘ म्हणणे अतिशयोक्तिचे ठरेल असे मला वाटत नाही. मालकाची मान्यता या ऐवजी मालकांची पसंती असा शब्दप्रयोग या युनियन्सच्या बाबतीत वापरला असता तर बरे झाले असते म्हणजे या युनियन्सचे गुलामी स्वरुप स्पष्ट झाले असते.

युनियनला प्रतिनिधीत्व देण्यापूर्वी ती रजिस्टर झालेली असली पाहिजे अशी अट घालण्यात काय हेतू आहे हे मला समजत नाही. ह्या बिलाने 1926 साली पास झालेला मध्यवर्ती सरकारचा ट्रेड युनियन्स अॅक्ट रद्द ठरविलेला नाही. कायदा कायम आहे असेच या बिलाने ठरविले आहे. कोणतीही युनियन ह्या बिलाने रजिस्टर होण्यापूर्वी जुन्या कायद्याने रजिस्टर झालेली पाहिजे असे का ठरविण्यात आले आहे ? त्यामुळे प्रत्येक युनियन दोनदा रजिस्टर करावी लागणार आहे. प्रथम 1926 च्या कायद्याने व नंतर या नवीन बिलाने युनियन रजिस्टर झाली पाहिजे.

1926 च्या कायद्याप्रमाणे रजिस्टर झालेल्या युनियनला काय फायदे मिळतात. हे प्रथम पाहिलेले बरे. कारण त्यामुळे हे बिल ट्रेड युनियन्सना काही नवीन सवलती देत आहे की पूर्वीच्या सवलती काढून घेत आहे हे आपणास कळेल. 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेली युनियन ही जिच्यावर फिर्याद करता येईल व जिला फिर्याद करिता येईल अशी एक संस्था बनते. ती संस्था असल्यामुळे तिच्या सभासदांच्या प्रतिनिधीत्त्वाचा तिला अधिकार आहे. 1926 च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या युनियनला राजकीय प्रतिनिधीत्वाचे अधिकार मिळतात. म्हणजे त्या युनियनला प्रांतिक असेंब्लीला पाठविण्यात येणारे सभासद निवडण्याचा अधिकार आहे. 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियनला मुंबई कार्पोरेशनमध्ये सभासद पाठविण्याचा अधिकार आहे. अशा रितीने कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेण्याचा अधिकार 1926 च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या युनियनला जर मिळतो तर ह्या बिलान्वये त्या युनियनला परत पुन्हा एकदा रजिस्टर करण्याची जरूरी काय आहे? दुसरी एक विलक्षण गोष्ट ह्या बिलामुळे होणार आहे ती अशी की, 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियनला ह्या बिलाप्रमाणे लवाद मंडळापुढे कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून उभे राहाता येणार नाही. दुसरी एक नियमाविरुद्ध गोष्ट आपल्या नजरेसमोर आणू इच्छितो ती म्हणजे ही की, 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्सना कायदेमंडळात मजुरांचे प्रतिनिधी म्हणून जाता येईल परंतु त्यांना लवाद मंडळापुढे कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून उभे राहता येणार नाही.

ही नियमबाह्यता का असावी ? 1926 च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या युनियन्स जवळून हा एक मोठा महत्त्वाचा अधिकार हिसकावून घेतला आहे असे मला वाटते,

1934 च्या कायद्याने तडजोडीच्या वाटाघाटीत कामगारांच्या प्रतिनिधींनी भाग घ्यावा असे ठरविण्यात आले व कामगारांच्या प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्सना देण्यात आला. 1926 च्या कायद्यान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्स एक संघटीत संस्था असल्या कारणने तिचा मजुरांच्या प्रतिनिधीत्त्वाचा अधिकार 1934 च्या कायद्याने मान्य केला होता. 1935 च्या कायद्याने ट्रेड युनियन्सना कायदे मंडळात आपले सभासद पाठविण्याचे अधिकार मिळाले व मुंबई कायदे मंडळाने पास केलेल्या 1934 च्या कायद्याने लवाद मंडळापुढे आपले प्रतिनिधी पाठविण्याचा ट्रेड युनियन्सच्या अधिकाराला मान्यता दिली. युनियन्सना सध्या असलेला हा अतिशय महत्त्वाचा अधिकार युनियन्सकडून काढून घेऊन तो हे बिल फक्त गुलाम युनियन्सना देणार आहे हे मी आपल्याला स्पष्ट करुन दाखविणार आहे. ह्या बिलान्वये रजिस्टर झालेल्या युनियन्स 1926 च्या कायद्याखाली रजिस्टर झालेल्या असल्या पाहिजेत असे ठरविण्यात लवाद मंडळापुढे प्रतिनिधी पाठविण्याच्या युनियन्सच्या अधिकाराबरोबर त्यांना कायदेमंडळात सुद्धा सभासद बनविण्याचा अधिकारही मिळावा हा हेतू असावा असे मला वाटते. अशा तऱ्हेचे धोरण ट्रेड युनियन्सना अतिशय विघातक असे ठरणार आहे. ह्या सर्व अटी व शर्ती गुलाम युनियन्सच्या फायद्याकरिता आहेत अशी माझी ठाम समजूत आहे.

ट्रेड युनियन्स मालकांच्या लहरीवर अवलंबून असाव्या असे जर स्पष्ट मत काँग्रेस मंत्र्यांचे असेल तर त्यांच्याबरोबर वादविवाद करण्याची माझी इच्छाच नाही. गुलाम मनुष्य हाच स्वतंत्र मनुष्य आहे असे जर काँग्रेस पक्षाला वाटत असेल तर त्यांची मर्जी. ज्याप्रमाणे हे बिल कामगारांना संप बंदी करून बांधून टाकणार आहे. त्याप्रमाणे मालकांनी कामगारांना गुलाम युनियन्सतर्फे शृंखलाबद्ध करावे असे जर काँग्रेस मंत्र्यांचे मत असेल तर त्यांच्याबरोबर विचारविनिमय कोण करू शकणार? मला ही विचारसरणी मान्य नाही. ज्या शांततेच्या स्वीकारार्थ हे बिल आणले आहे तसली शांतता आम्हाला नको. जी शांतता श्रमजिवी वर्गाचे नुकसान करीत आहे त्या शांततेचा मी निषेध करतो.

ज्याचे पोट व्यवस्थित भरले जात आहे त्याच्याकरिता ही शांतता ठीक आहे, ती भुकेकंगाल अशा श्रमजिवी वर्गाच्या हिताची ठरणार नाही. हिंदुस्थानात ट्रेड युनियन्स चळवळ असावी तितकी जोरदार नाही हे कदाचित खरे असेल. काही लोक ट्रेड युनियन्सना विघातक ठरवत असतील. परंतु जे काँग्रेसचे सभासदच होते. ज्यांना अहिंसा वगैरे काँग्रेसची तत्त्वे मान्य झालेली होती असे कम्युनिस्टादी पुढारी मजुरांच्या हिताला विघातक ठरतील अशी भीती काँग्रेस मंत्र्यांना वाटावी ह्याचे मला फारच आश्चर्य वाटते.

गुलाम युनियन्स काही काळानंतर स्वतंत्र बनणे शक्य आहे असे सरकारने सिद्ध केले तर मी माझे विचार बदलीन. परंतु मला असे वाटते की, गुलाम युनियन्स कधीही स्वतंत्र बनणार नाहीत. कारण स्वतंत्र युनियन्सवर घालण्यात आलेल्या अटी अशक्य कोटीतील आहेत. त्या कधीच पुऱ्या करता येणार नाहीत. एखादी युनियन स्वतंत्र होण्याला त्या युनियनचे एकंदर कामगारांपैकी शेकडा 50.1 सभासद असावे लागतील. ही योग्य अट आहे काय ? मजुरांना मालकांच्या मान्यतेची गुलामगिरी टाळून स्वतंत्र व्हावयाचे तर त्यांच्यापैकी शेकडा 50 कामगार ट्रेड युनियन्सचे सभासद असले पाहिजेत ही अट शक्य कोटीतील आहे. काय ?

आपणास काँग्रेस मंत्र्यांनी अहमदाबाद येथील नमुनेदार परिस्थितीकडे दृष्टी वळविण्यास सांगितले आहे. अहमदाबाद येथील परिस्थिती आपल्यापुढे नमुना म्हणून ठेवून आपण त्याप्रमाणे वागावे असा सरकारने आपणास उपदेश केला आहे. मला हे सर्व कबूल आहे. परंतु मी असे विचारतो की, ह्या बिलान्वये ” अहमदाबाद मजूर महाजन ही संस्था सुद्धा स्वतंत्र युनियन होवू शकेल, काय ? ती युनियन स्वतंत्र कामगारांची युनियन होवू शकेल अशी मला शक्यता दिसत नाही. अहमदाबादमधील थोडे मुसलमान सोडून सर्व गिरणी मालक व गिरणी कामगार एकाच धर्माचे आहेत व ते एकच भाषा बोलतात. त्यामुळे मालक व कामगार ह्यांच्यामध्ये वितुष्ट येण्याची कारणे थोडी कमी होतात. शिवाय गुजरात हे महात्मा गांधींचे निवासस्थान असल्यामुळे त्यांच्यापुढे मालकांना व कामगारांना आपली गाऱ्हाणी मांडता येतात व त्यांनी दिलेला निकाल दोघांनाही निमूट मान्य करावा लागतो. अशा परिस्थितीत मजूर महाजन ही युनियन वाढलेली आहे. ती निदान वीस वर्षे टिकाव धरुन आहे, असे मला सांगण्यात आले. माझ्याजवळ येथे 1938 सालचे लेबर गॅझेट आहे. त्यावरुन असे समजते की अहमदाबाद येथे कापसाच्या गिरण्यात एकंदर 90,000 कामगार काम करितात. ह्या 90,000 पैकी किती कामगार युनियनचे सभासद आहेत ? मजूर महाजन’ ही संस्था पाच निरनिराळ्या युनियन्स मिळून झालेली आहे व ह्या संयुक्त युनियनमध्ये एकंदर 22,000 कामगार आहेत म्हणजेच एकंदर कामगार वर्गापैकी फक्त शेकडा 29 ह्या युनियनचे सभासद आहेत. असे असताना अहमदाबाद मजूर महाजन ही मालकांच्या संमतीवाचून ह्या बिलान्वये रजिस्टर होण्यास पात्र होईल काय ?

अहमदाबाद सारख्या इतक्या सुखदायक अशा परिस्थितीत असलेल्या ‘ मजूर महाजन या युनियनला सुद्धा स्वतंत्र युनियन होता येत नाही कारण हिला रजिस्टर होण्याकरिता मालकांच्या संमतीवरच अवलंबून राहावे लागणार.

म्हणूनच ह्या बिलाने घातलेली अट अशक्य आहे. उद्योगधंद्यात पुढे गेलेल्या अशा इंग्लंड देशातसुद्धा ही अट अशक्यच ठरेल असे मला वाटते. मि. वाल्टर यांच्या पुस्तकावरुन असे समजते की, इंग्लंडमध्ये एकंदर 18,000,000 कामगार आहेत व त्यापैकी 5,531,000 कामगार युनियन्सचे सभासद आहेत. जवळ शेकडा 30 कामगार इंग्लंडमध्ये युनियनचे सभासद आहेत. जवळ ज्या देशातील कामगार संघटित आहेत व उद्योगधंद्यांची वाढ जेथे अतिशयच झालेली अशा इंग्लंड देशात ही स्थिती, मग आपल्या मागासलेल्या हिंदुस्थानात ट्रेड युनियन्सची स्थिती काय असेल ? कोणतीही युनियन एकंदर कामगार वर्गापैकी शेकडा 50.1 कामगार आपले सभासद करू शकणार नाही. परिणाम असाच होईल की मालकांच्या संपत्तीवर अवलंबून असलेल्या गुलाम युनियन फक्त मजूरवर्गातर्फे तडजोडीच्या वाटाघाटीत भाग घेऊ शकतील.

एका उद्योगधंद्यात अगर एका विविक्षीत स्थळी असलेल्या धंद्यात एकच युनियन असावी असे ह्या बिलाने ठरविण्यात येणार आहे. ह्या कलमामुळे हिंदी ट्रेड युनियन्सची वाढ खुंटेल असे मला वाटते, हे तत्त्व जगात कुठच्यातरी देशात लावण्यात आले आहे काय ? इंग्लंडमधील ट्रेड युनियन्सचा मी अभ्यास केला आहे. खात्रीलायक पुराव्यानिशी असे मी सांगू शकतो की, वरील तत्त्व इंग्लंडमध्ये लावण्यात आलेले नाही. कोणत्याही तत्त्वावर व धोरणावर मजूरवर्गाने आपली संघटना करावी अशी परवानगी इंग्लिश कायद्याने दिली आहे. एका उद्योगधंद्यात अगर एका धंद्यात एकच युनियन असावी हे तत्त्व इंग्लंडमध्ये व्यवहारात आणलेले नाही.

ह्या वरील मुद्याच्या समर्थनाकरीता डॉक्टरांनी The Employment Exchange of Great Britain’ ह्या पुस्तकातील एक भाग वाचून दाखविला.

इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक युनियनला पूर्ण मान्यता आहे. निरनिराळ्या उद्योगधंद्यात असलेल्या कामगार लोकांना संघटित होऊन, एक युनियन स्थापन करता येते. सार्वत्रिक युनियनचे (General Union) सभासद एकाच उद्योगधंद्यातील निरनिराळ्या उद्योगधंद्यात नोकरीला असतात. निरनिराळ्या उद्योगधंद्यात असलेल्या मजुरांना एकाच युनियनचे सभासद होता म्हणजे येते. कोणत्या प्रकारे मजुरांनी आपली संघटना करावी, हे इंग्लंडमध्ये मजुरांवरच सोपविलेले आहे. अशी स्थिती इंग्लंडसारख्या पुढारलेल्या राष्ट्रात असता हिंदुस्थानसारख्या मागासलेल्या राष्ट्राला अशा प्रकारच्या कायद्याची काय जरूरी आहे, हे मला समजत नाही.

यापुढील भाषण असलेले अंक उपलब्ध झाले नाहीत. संपादक.

सदर भाषण जनता वृत्तपत्रात दिनांक 01, 08 आणि 15 ऑक्टोंबर 1938 रोजी प्रसिद्ध झाले.

  • Abhishek
    September 20, 2021 at 12:04 am

    Very Nice

    • Suresh Hire
      November 21, 2021 at 12:27 am

      Thanks.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password