Categories

Most Viewed

16 ऑगस्ट 1941 भाषण

इंग्रज सरकारने आमच्यासाठी काय केले ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये हरेगाव मुक्कामी भरलेल्या मुंबई इलाखा वतनदार महार, मांग, वेठिया परिषदेच्या ठरावानुसार डॉ. साहेबांनी मुंबईचे गव्हर्नर यांच्याकडे एक विस्तृत आणि विद्वत्ताप्रचुर खलिता पाठवून सरकारने बेकायदेशीररीत्या अस्पृश्य वर्गावर लादलेल्या जादा जुडीच्या बाबतचे आपले धोरण बदलावे अशी विनंती केली होती. परंतु सरकारने आपले धोरण अद्याप बदलले तर नाहीच, पण सिन्नर तालुक्यामध्ये काही वतनदारांवर खटले भरण्यापर्यंत सरकारी धोरणाची मर्यादा गेली आहे. अस्पृश्य समाजात तीव्र असंतोष पसरून, हरेगाव परिषदेच्या धोरणानुसारच सरकारच्या या अन्यायी धोरणाचा प्रतिकार करण्याबाबत निर्वाणीचा विचारविनिमय करण्यासाठी मुक्कामी सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथे तारीख 16 ऑगस्ट 1941 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वतनदार महार, मांग, वेठिया यांची प्रचंड सभा भरली होती.

सभेतील लोकसमुदाय सुमारे पंधरा हजारापर्यंत होता. नाशिक जिल्ह्यातील त्याचप्रमाणे नगर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील सर्व वतनदार प्रचंड संख्येने हजर राहिले होते. अनेक कार्यकर्ते हजर होते, त्याचप्रमाणे आमदार दादासाहेब उर्फ भाऊराव गायकवाड, नाशिक, आमदार भोळे, पुणे, आमदार डी. जी. जाधव, जळगाव, आमदार पी. जे. रोहम, अहमदनगर, आमदार बी. एच. वराळे. बेळगाव, आमदार जे. एस. ऐदाळे. सोलापूर, आमदार भाई चित्रे, रत्नागिरी, बाम्बे सेन्टीनलचे उपसंपादक मि. इझिकेल. श्री. वि. ना. बर्वे इत्यादी प्रमुख मंडळी उपस्थित होती. लोकसमुदाय अफाट होता म्हणून लाऊडस्पिकर्सची खास व्यवस्था करण्यात आली होती. मिरवणुकीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभामंडपामध्ये अध्यक्षस्थानी विराजमान झाले. सभेच्या कामास संध्याकाळी 5.30 वाजता सुरवात झाली. सुरवातीला शाहीररत्न रा. घेगडे यांचे पोवाडे व गायन झाले. नंतर सातारचे आमदार के एस. सावंत आणि विजापूरचे आमदार आर. एस. काळे, यांनी सभेमध्ये होणा-या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या तारा पाठविल्या होत्या वाचून दाखविण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे वडाळा (मुंबई) येथील नाशिक जिल्ह्यातील मंडळीनी सिन्नर सभेच्या निर्णयाला सर्वतोपरी पाठिंबा देण्याचा निश्चय केला आहे. हे शाहीररत्न के. अ. घेगडे यांनी जाहीर केले. नंतर डॉ. बाबासाहेब टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटामध्ये आणि जयघोषामध्ये बोलावयास उभे राहिले. बाबासाहेब म्हणाले.

भगिनीनो आणि बंधुनो!

आजची ही सभा का भरविण्यात आली, हे आपणा सर्वास माहीत आहे. गेल्या वर्ष दीड वर्षापासून सरकारने आपल्या वतनासंबंधाने अन्यायाचे धोरण अंगिकारले आहे. महार, मांग, वेठिया या वतनदारांच्या ज्या जमिनी वंशपरंपरा त्यांच्या ताब्यात आहेत, त्या जमिनीवर त्यांची सर्व उपजीविका अवलंबून आहे. त्या वतनी जमिनीवर सरकार जादा जुडी लादीत आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये सरकार ही नवीन लादलेली जुडी वसूल करीत आहे. माझ्या माहितीवरून 1939 साली सरकारला या नवीन धोरणामुळे 1,500 किंवा 2,000 रुपये अधिक मिळाले. सन 1940 साली ही वाढ 5,000 रुपये झाली आहे. या सरकारी अन्यायी धोरणाविरुद्ध लोकमत जागृत करून गेल्या साली हरेगाव मुक्कामी मुंबई इलाखा महार, मांग, वेठिया वगैरे अस्पृश्य वतनदारांची परिषद माझ्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. त्या परिषदेने असा ठराव पास केला होता की, जादा जुडीच्या अन्यायी धोरणाबाबत सरकारकडे खलिता सादर करण्यात यावा. तो खलिता मान्य न झाला तर सरकारी कामावर बहिष्कार घालावा किंवा इतर कोणता तरी प्रतिकारात्मक मार्ग स्वीकारावा. परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने मी त्या ठरावाचा खलिता ना. गव्हर्नराकडे पाठविला. त्याच्यावर विचार चालू आहे, असे मला सरकारकडून उत्तर आले. परंतु इतका अवधी लोटला तरी अद्याप सरकारी धोरणात बदल झालेला नाही. उलट मी तर असे ऐकतो की, या जिल्ह्याप्रमाणे सिन्नर तालुक्यात काही ठिकाणी सरकारने महार वतनदारांवर दिवाणी दावे केले आहेत. जादा जुडीच्या वसुलीसाठी पोलिसांनी मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. पुरेशा मालमत्तेच्या अभावी जनावरे जप्त करण्याचा व त्याही अभावी घरे जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या या धोरणाबाबत लोकांमध्ये असंतोष उत्पन्न करणारावरही कायदेशीर इलाज योजण्याचा सरकारचा विचार आहे.

सरकारचे हे धोरण अत्यंत अन्यायी असे आहे. त्यास न्यायाचा किंवा नितीचा मुळीच आधार नाही. या अन्यायी धोरणाच्या प्रतिकारासाठी आपण आता सिद्ध झाले पाहिजे.

वतन पद्धत ही नवीन नसून ती फार जुनी आहे. ही पद्धत हिंदुच्या राज्यापासून सुरू आहे. इंग्रजांची सत्ता येथे प्रस्थापित झाल्यावर त्यांनी आपल्या सोयीनुसार या वतन हक्कांमध्ये फेरफार केले. लोकांप्रमाणेच येथे इतर वतनदार आहेत. परंतु इतरांच्या बाबतीत सरकारने जी महार, मांग, वेठिया वगैरे न्यायबुद्धी दाखविली ती आपल्या बाबतीत दाखविली नाही. या अन्यायाची आपणास कल्पना यावी म्हणून मी आपणास दोन चार उदाहरणे सांगतो.

पेशवाईत इनामदारांचा एक वर्ग होता. या वर्गाला सरकारमधून वर्षासन मिळत असे. त्यांना उद्योगधंदा काही नसे. त्याचप्रमाणे देवस्थानातील पुजाऱ्यानाही वतने होती. पेशवाई जाऊन इंग्रजी सत्ता येथे आल्यावर सरकारने या वतनाबाबत काय केले ? ज्यांना पेशवाईत इनाम मिळत होते त्यांच्या वतनाला सरकारने मुळीसुद्धा धक्का लावला नाही. या लोकांचा सरकारला काडीचाही उपयोग नसताना सरकारने 6,15,649 रुपये इतक्या सोन्याच्या जमीनी या इनामदार वर्गाकडे ठेविल्या आहेत.

दुसरा वतनदार वर्ग म्हणजे सरंजाम लोकांचा होय. या लोकांना पेशव्यांनी उत्पन्न दिलेले असे. हे लोक त्या पैशावर आपल्या पदरी सैन्य बाळगीत आणि पेशव्यावर काही प्रसंग गुदरला म्हणजे किंवा लढाईमध्ये हे सैन्य पेशव्याच्या मदतीला देत असत. परंतु इंग्रजाचे लष्करी धोरण अगदीच वेगळे आहे. सैन्याच्या बाबतीत त्यांचे परावलंबी धोरण नव्हते, हे सरकार स्वखर्चाने सैन्य बाळगते. अर्थातच पेशवेकाळचे सरंजामी लोक कुचकामी ठरले, सरकारला त्याचा काही एक उपयोग उरला नाही. तथापि, सरकारने त्यांच्या वतनाला हात लावला नाही. या सरंजामी लोकांना घर बसल्या सरकारी तिजोरीतून 2,67,500 रुपये इतके पेन्शन दिले जाते.

सरंजामदार, पुजारी यांच्याप्रमाणेच पेशवाईमध्ये देशमुख, देशपांडे हे नोकरीला असत. परंतु ही वतने वारसाहक्काने चालत असल्याकारणाने सरकारला नको होती. मामलेदाराची जागा त्याच्या मुलाला लायकी नसताना दिली तर राज्यकारभारामध्ये घोटाळा उत्पन्न होईल म्हणून पगारी मामलेदार नेमण्यात आले. पूर्वीच्या देशमुख-देशपांड्यांचा सरकारला काही उपयोग नाही, परंतु आश्चर्याची गोष्ट ही की त्यांच्याकडे असलेल्या जमीनी काढून घेण्यात आल्या नाहीत. त्या त्यांच्याकडेच ठेवल्या. इतकेच काय पण सरकार त्यांच्याकडून 8,14,545 रुपये इतक्या सा-याऐवजी फक्त 2 लाख रुपये सारा घेते.

तुमच्याप्रमाणेच पूर्वीच्याकाळी लोहार, सुतार, परीट, न्हावी इत्यादी बारा बलुतेदार काम करीत असत. परंतु 1863 साली सरकारने या लोकांना नोकरीतून मुक्त केले. त्यांची वतने सरकारने त्यांना बहाल केली. त्यांच्या जमिनी त्यांना बहाल केल्या. हल्ली असलेल्या तलाठ्यांच्या ऐवजी पूर्वी वतनदार कुळकर्णी होते. सरकारने कुळकर्ण्यांचे वतन खालसा करून पगारी तलाठी नेमले. कुळकर्ण्यांचे वतन खालसा केले तरी त्यांच्याकडे असलेल्या जमीनी पूर्वीच्या अल्प जुडीइतक्या साऱ्यावर त्यांना बहाल इतकेच नव्हे तर काही एक सरकारी काम न करता त्यांना पूर्वीप्रमाणे पोटगीही मिळते! आमच्याप्रमाणे इतर जे वतनदार होते त्यांना सरकारने न्याय्य आणि उदारबुद्धीने वागविले. मग आम्हालाच असे का वागविले? सरकार दोन लाख रुपये या घरबशा लोकांना फुकट देते. आणि जे बिचारे महार, मांग आणि वेठिया उन्हातान्हाची पर्वा न करता दिवसाचे चोवीसही तास सरकारी कामासाठी राबतात, त्यांच्यावरच इतका अन्याय आणि जुलूम का ? असा माझा सरकारला आव्हानपूर्वक सवाल आहे.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षापासून तो आतापर्यंत माझा कटाक्ष स्पृश्य हिंदू आणि काँग्रेस इत्यादी या देशातील लोकांविरुद्ध होता. आजपर्यंत हिंदू धर्म आणि हिंदू समाज यांच्यावर मी हल्ले चढवीत होतो. परंतु सरकारला मी खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो की, जितक्या निकराने मी हिन्दू समाजावर हल्ले चढविले त्याच्या शतपटीने तीव्र हल्ले सरकारविरुद्ध चढवीन. मी केव्हाही सरकारविरुद्ध बोलत नसे म्हणून माझ्यावर अनेक जण सरकारनिष्ठ, देशद्रोही, जातीनिष्ठ असे आरोप करीत असतात. परंतु आपणा सर्वांना ही गोष्ट कबूल करावी लागेल की, कोणी कितीही प्रबळ असला तरी चोहोबाजूस शत्रूवर हल्ला करू शकणार नाही. केव्हाही मी एकेका शत्रूवर हल्ला चढवून त्यांना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत होतो. याच धोरणाने मी आजपर्यंतचा लढा लढवीत आलो आहे. परंतु ज्या सरकारशी आम्ही पूर्ण इमानाने वागलो ते सरकारच आता आमच्यावर उलटले आहे! वास्तविक, या देशामध्ये इंग्रजांचे राज्य आम्ही आणले. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. इंग्रजांच्या बाजूने रक्त सांडून पेशवाईचा अंत आम्ही केला. 1818 साली पेशवाईचा संपूर्ण अंत झाला. या साली खर्चाच्या निर्णयात्मक लढाईमध्ये इंग्रजांना विजय मिळाला तो केवळ महार वीरांच्या सहाय्यामुळेच होय. याची साक्ष कोरेगाव येथे उभारलेला विजयस्तंभ देऊ शकेल. त्या विजय स्तंभावर दोन नावे इंग्रजांची, चार पुरभय्याची आणि बाकीची सर्व नावे महार वीरांचीच आहेत !

ज्यांना आम्ही राज्य मिळवून दिले तेच आता आम्हावर लाथा झाडण्यास सिद्ध झाले आहेत. आम्ही मिळवून दिलेल्या इंग्रजी राज्यात आमचा काही फायदा होण्याऐवजी उच्च वर्णीयांचाच फायदा झाला आहे. तुम्ही वाटेल त्या सरकारी ऑफिसमध्ये जाऊन पाहा. तुम्हाला हाच अनुभव येईल. सरकारने स्पृश्य हिंदुकडे लक्ष दिले. मुसलमानांच्या वाटेल त्या मागण्यास मान्यता देऊन त्यांना हिंदूंच्या इतके राजकीय महत्त्व दिले. पण आपणाकरता काय केले ? गेल्या दीडशे वर्षाच्या आमदानीत ब्रिटिश सरकारने अस्पृश्य समाजासाठी काय केले. याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. आज आपणासमोर किती बिकट परिस्थिती उभी राहिली आहे ? पूर्वी गावात किंवा खळ्यावर पोटापाण्यासाठी थोडेतरी मिळत असे. पण आपण उभारलेल्या चळवळीमुळे ते आता सारे बंद झाले आहे. सरकार अंमलदारासाठी आपली तिजोरी उघडी करू शकते पण आपणाला मात्र एक रुपयासुद्धा द्यावयास तयार नाही. इतकेच नाही तर आमच्या तोंडात असलेला घास काढू पाहात आहे. परंतु सरकारचे वाटेल ते आव्हान स्वीकारण्यास मी तयार आहे. मी सरकारला आव्हानपूर्वक बजावतो की, तुम्ही वाटेल तो उपाय योजिला तरी जादाजुडी विषयी अमलात आलेल्या धोरणाचा मी तितक्याच निकराने प्रतिकार केल्याखेरीज राहाणार नाही.

मी आजपर्यंत सरकारविरुद्ध वागलो नाही. मी काँग्रेसला मिळून त्यांच्या लढ्यात सामील झालो नाही किंवा कोणत्याही दंग्यात भाग घेतला नाही. या देशामध्ये शांतता राखण्याचा माझ्याइतका प्रयत्न कोणीही केला नसेल. परंतु सरकारला त्याची जाणीव राहिली नाही. आज सरकारला आपण नको आहोत, हिंदुना नको आहोत, मुसलमान डोक्यावर बसले तरी चालतात. इंग्रजाना जो नेहमी सतावीत राहील त्याला मात्र सरकार नमते. आपण इतके दिवस जो खोटा विश्वास इंग्रज सरकारबद्दल धरला होता त्यावर आज तिलांजली दिली पाहिजे. हा एक लढा, संग्राम आहे. मी पाठविलेल्या खलित्याचे उत्तर सरकार देऊ शकणार नाही. कारण मी मांडलेली बाजू न्याय्य आणि सत्य आहे. मला सरकारला असे सांगावयाचे आहे की, आमचे मागणे अमान्य करावयाचे असेल तर त्याचा परिणाम फार विघातक होणार आहे. आमची मागणी अगदी साधी आहे आणि तीही पोटाच्या प्रश्नाची आहे. आमची मागणी ही आहे की, ज्याप्रमाणे इतर वतनदारांना जमिनी देऊन त्यांना वतनदारीतून मुक्त केले त्याचप्रमाणे आम्हालाही आमच्या जमिनी देऊन वतनदारीतून मुक्त करा. इतर वतनदार काही एक कामे न करता आयते खातात, त्याचप्रमाणे आम्ही मागत नाही. हे जर सरकारला मान्य नसेल तर कायदे कौन्सिल भरल्यावर स्पृश्य हिंदुचे प्रतिनिधी आणि आमचे प्रतिनिधी यांच्यावतीने आम्ही हा प्रश्न आपसात सोडवू. परंतु तिकडेही सरकारने लुडबूड करण्याचा जर प्रयत्न केला तर त्याचा प्रतिकार केल्याखेरीज आम्ही राहाणार नाही.

आपला प्रतिकार कसा असेल हे आजच काही सांगता येणे शक्य नाही. कारण ते सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून आहे. सरकार जे धोरण स्वीकारील त्या दिशेने आपणाला प्रतिकाराचे स्वरूप ठरवावे लागेल. ते काहीही झाले, तुमच्या प्राणावर बेतले तरी तुम्ही आपल्या जमीनी सोडू नका. भाऊराव गायकवाडांना कधी अटक होईल ते सांगता येत नाही. त्यांना आता अटक झाली तरी ती आनंदाची गोष्ट आहे. त्यांची जागा भरून काढण्यास अनेक लोक सिद्ध आहेत. या पुढारी लोकांच्या अटकेनंतर सरकार तुमच्यावर फिर्याद करील. पोलीस आणील, तथापि, कोणीही डगमगता कामा नये. जप्ती आली तर प्रतिकार करा. सामान नेऊ देऊ नका. घरावर जमीनी खालसा केल्या तर कुटुंबासहित शेतावर झोपड्या बांधून राहा. पोलिसांनी गोळीबार केला तरी शेतातून हटू नका. एखादे कुटुंब तुरुंगात गेले तर त्याच्या इतर नातलगांनी ती जागा भरून काढून सरकारचा प्रतिकार केला पाहिजे.

या लढ्यामध्ये आपणास कोणी साहाय्य करणार नाही. तो आपण स्वसामर्थ्यावर लढवावयाचा आहे. इतरांचे साहाय्य नसेल तरी ही गोष्ट आपण पणास लावलीच पाहिजे. मी वापरलेल्या भाषेवरून माझ्या मनामध्ये सरकारविरुद्ध किती असंतोष उत्पन्न झाला आहे याची आपणास कल्पना येईल. सरकारच्या या अन्यायी धोरणाला इतरत्र तोड नाही. बार्डोलीला काँग्रेसने सरकारी शेतसारा देण्याचे साफ नाकारले. त्यावेळी सरकार काँग्रेसला सरळ शरण गेले आणि काँग्रेसच्या कमिशनने ठरविलेला सारा मान्य केला. काँग्रेसला पैसा बळ आणि माणूस बळ यांची काही उणीव नव्हती. आपली त्या दोन्ही दृष्टीने बाजू कमी आहे. तथापि, न्याय आणि नीती आपल्या बाजूला आहे. हे लक्षात असू द्या. शेवटी आपल्या न्याय्य बाजूचाच विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password