हक्क मिळविण्यासाठी आमचा लढा चालूच राहील.
पुणे, दिनांक 5 ऑगस्ट 1946.
नवे हंगामी सरकार बनविताना काँग्रेसने अस्पृश्यांना ज्या प्रकारे वागविले आहे तो प्रकार लक्षात घेता या नव्या हंगामी स्वराज्याला वर्गीकृतांच्या फेडरेशनची मान्यता मिळणार नाही. या सरकारला वर्गीकृतांनी मान द्यावा किंवा त्यांनी या सरकारला आज्ञाधारक राहावे अशी आशा काँग्रेसला करता येणार नाही अशा आशयाचे विचार वर्गीकृतांचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आज नव्या हंगामी स्वराज्य सरकारविषयी बोलताना प्रकट केले.
ते पुढे म्हणाले, हंगामी सरकारात वर्गीकृताचे पूर्ण उच्चाटन करण्याच्या कामी काँग्रेस व ब्रिटिश सरकार यांच्यात काही अलिखित करार झाल्यासारखा दिसतो.
पाकिस्तानच्या मागणीत काही अर्थ असू शकेल. परंतु सवर्ण हिंदूंच्या बरोबरीने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देण्यात काहीच अर्थ नाही. शिवाय सर्व अल्पसंख्य जमातीना मिळून चार जागा देण्यात आल्या आहेत. याचेही समर्थन करता येत नाही. वर्गीकृतांची संख्या मुसलमान समाजाच्या निम्म्याहून अधिक असताना मुसलमानांना मिळालेल्या जागांच्या निम्म्या जागा वर्गीकृतांना का मिळू नयेत ?
गेल्या वर्षी सिमल्याला ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यात वर्गीकृतांना दोन जागा देण्याचे काँग्रेसने मान्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर पाहता काँग्रेसने वर्गीकृतांवर अन्याय केला आहे. म्हणूनच काँग्रेसला त्यांच्याकडून राजनिष्ठेची अपेक्षा करता येणार नाही.
या सर्व अन्यायावर ताण करणारी गोष्ट म्हणजे श्री. जगजीवनराम यांची काँग्रेसने वर्गीकृतांचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली निवड होय. काँग्रेसने केलेले अन्याय सहन करूनही ते या नव्या सरकारात जाऊ शकतात यावरूनच त्यांची खरी योग्यता कळून येते.
वर्गीकृतानी सुरू केलेल्या सत्याग्रहाविषयी विचारण्यात आले, तेव्हा डॉ. आंबेडकर म्हणाले, योग्य हक्क मिळविण्यासाठी आमचा लढा चालूच राहील. आम्ही शरण जाणार नाही. या प्रसंगी शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष दिवाणबहादुर एन. शिवराज यांचेसुद्धा भाषण झाले.
