दिनांक 17-20 जुलै 1942 :
‘ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ या राजकीय पक्षाची नागपूरच्या अधिवेशनात स्थापना झाली.
या वेळी जनसमुदायाला उद्देशून रावबहाद्दूर एन शिवराज यांनी सांगितले की, ‘आपण आता हिंदू समाजाचे घटक नाही; तर भारतीय समाजाचे एक स्वतंत्र घटक आहोत. म्हणून आपणास स्वतंत्र राजकीय हक्क पाहिजेत. आपली सर्वागीण उन्नती झाली पाहिजे; पण आपल्याजवळ आर्थिक बळ व सामाजिक सामर्थ्य नाही, याकरिता आपल्याला राजकीय सत्ता पाहिजे. ही राजकीय सत्ता आपण आपल्या संघटनेच्या बळावर हस्तगत केली तरच आपली प्रगती होईल. हा आपल्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. त्यावर आपण आपले सारे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. यासाठी आपल्याला अखिल भारतीय स्वरूपाच्या संघटनेची गरज आहे. त्याकरिता ‘शेड्युल्ड कास्टस् फेडरेशन नावाच्या पक्षाची स्थापना करीत आहोत.’
मद्रासचे दलित नेता राव बहाद्दूर एन शिवराज हे याचे पहिले अध्यक्ष आणि मुंबईचे पी.एन. राजभोज हे पहिले महासचिव झाले. खरे तर, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हे 1936 साली स्थापन झालेल्या ‘स्वतंत्र मजूर पक्षाचे’ एक विकसित रूप होते. निश्चितपणे, सर्व भारतातील तमाम दलितांना इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून देशाच्या भावी राज्यघटनेची निर्मिती करण्याच्या प्रसंगात आपले मत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा डॉ. आंबेडकर व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेमध्ये कामगार मंत्री होते. रॉय बहादूर एन. शिवराज आणि प्यारेलाल कुरिल तालिब केंद्रीय विधानसभेचे सदस्य होते.
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचेच रूपांतर पुढे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये झाले. 1942 मध्ये ब्रिटिश कॅबिनेटमंत्री सर स्टेफोर्ट क्रिप्स् भारतात आले. त्यांच्यापुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांची राजकीय कैफियत मांडली. त्यावेळी क्रिप्स् साहेब म्हणाले, “मजूर पक्ष जातीय राजकारणाचा पाठपुरावा करू शकत नाही. त्यांची कैफियत अस्पृश्यवर्गातर्फे तुम्ही मांडणे तुम्हांला तर्कनिष्ठ दिसते काय ? तुम्ही दुस-या जातीय संस्थेतर्फे कैफियत मांडा. त्यांच्या या वाक्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याविषयी विचार केला.
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या स्थापनेमुळे देशातील अस्पृशांच्या मनात विश्वास उत्पन्न झाला. त्यांच्या सामुहिक नेतृत्वाला वाव मिळाला. देशात ठिकठिकाणी, उदा. मुंबई, मध्यप्रांत, वऱ्हाड, सिंध, ओरिसा, हैद्राबाद, मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश), बंगाल, बिहार, व आसाम इत्यादी ठिकाणी शाखा स्थापन करण्यात आल्या. त्यामुळे देशभरातील अस्पृश्यांना सर्व जाती-पोटजातींमध्ये वैचारिक अभिसरण व भावनिक एकात्मता निर्माण होण्यास मदत झाली. हा पक्ष एका विशिष्ट जातीच्या लोकांचा नव्हता; तर तो 1935 च्या कायद्यानुसार तयार केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीत 429 जातींचा उल्लेख असलेल्या त्या सर्व जातींशी संबंधित असलेला हा पक्ष होता. या पक्षाचे दिनांक 29 जानेवारी 1943 ला कानपूर येथे अधिवेशन भरले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘हिंदुस्थानचे सरकार चालविण्यास हिंदू मुसलमान व दलित हे भागीदार असलेच पाहिजेत. यात जर दलित समाजाला योग्य वाटा मिळाला नाही तर तो मिळविण्यासाठी ते झगडा करतील असा इशारा दिला.
