मुंबई येथे तारीख 7 जुलै 1947 रोजी हिंदुस्थानातील थोर राजकीय पुढारी व घटना तज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नव्या स्वातंत्र्य बिलावर मत देताना म्हणाले,
दोन वसाहतीत हिंदुस्थानची विभागणी करण्यास एक वेळ काही सवलती मिळू शकतील परंतु या वसाहती व संस्थाने यांच्या दरम्यान दुफळीची बीजे पेरणे मात्र कदापि समर्थनीय ठरणार नाही. असल्या लुच्चेगिरीच्या कृत्याचा जाब ब्रिटिशांना जगाच्या न्यायालयापुढे द्यावा लागेल.
व्यावहारिकदृष्ट्या व-हाड हा मध्यप्रांताचाच भाग आहे असे सुधारणा कमिश्नर श्री. मेनन यांनी परवा सांगितले. श्री. मेनन याचा दृष्टीकोन बरोबर असेल तर वऱ्हाडच्या जनतेला खास समाधान वाटेल. परंतु हा दृष्टिकोन नव्या बिलातील दुसऱ्या कलमाच्या 7 पोट कलमाला धरून नाही. 15 ऑगस्ट रोजी संस्थानांवरील सार्वभौमत्त्व त्याचप्रमाणे सर्व करार-मदार लोप पावतील असा या कलमाचा आशय आहे. तेव्हा ज्या करारान्वये वऱ्हाड प्रांत ब्रिटिशांकडे आला तो करारही लोप पावणार आहे. म्हणजे पंधरा ऑगस्टनंतर वऱ्हाड प्रांत पुन्हा निजामकडे जाईल असा अर्थ निघतो, वऱ्हाडचा स्पष्ट उल्लेख या कलमात नाही. परंतु हे कलम सर्वसामान्य स्वरूपाचेच असल्यामुळे तसा उल्लेख आवश्यक नाही. जर ते कलम वऱ्हाडला लागू होऊ नये असा उद्देश असता तरच स्पष्ट उल्लेखाची जरूरी होती.
वऱ्हाडप्रमाणेच इतरत्र संस्थानांचे जे भाग करारान्वये ब्रिटिश मुलुखात समाविष्ट झाले आहेत त्यांनाही या कलमाखाली परत संस्थानात जावे लागेल. श्री. मेनन यांनी या कलमाचा घेतलेला अर्थ चुकीचा आहे..
निजामाशी नवा करार होईपर्यंत वऱ्हाडचे स्थान सध्या आहे तेच कायम राहील असे सरदार पटेल यांनी सांगितले तेही चुकीचे आहे. प्रदेशांच्या अदलाबदलासंबंधीचे करार व जकात, पोस्ट, वाहतूक वगैरे संबंधीचे करार यांच्यात बिलामध्ये फरक केलेला आहे. प्रदेशासंबंधीचे करार यापुढे लोप पावणार आहेत.
मी घेतलेला अर्थ खोटा असला तर मला खरोखर आनंदच होईल. परंतु कॉमन्समध्ये अँटली या बिलावर चर्चा करतील तेव्हा त्यांना प्रत्यक्ष प्रश्न विचारून या कलमासंबंधी स्पष्ट खुलासा करुन घेणे हिंदी व वऱ्हाडी जनतेच्या हिताचे आहे.
या कलमामुळे उद्भवणारे परिणाम लक्षात घेता मजूर सरकार देत आहे त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून किती लोकांना आनंद होईल ते मी सांगू शकत नाही. हिंदुस्थानात आम्ही एकता निर्माण केली असा ब्रिटिशांचा नेहमी दावा असतो. कोणत्याही स्वरूपाचा विवाद न आणता त्यांनी ही एकता आमच्या हवाली केली असती तर ती त्यांना अधिक अभिमानास्पद अशी गोष्ट झाली असती.
दुर्दैवाने हिंदी जनतेच्या हाती अविभक्त हिंदुस्थान परत न देता हे ऐक्य नष्ट करण्याचे ब्रिटिश पार्लमेंटने ठरवले आहे व हिंदुस्थानात प्रथम ब्रिटिश आले तेव्हा ज्या छिन्नविछिन्न अवस्थेत हा देश होता त्याच अवस्थेत तो आपल्याला परत मिळत आहे. हिंदुस्थानची दोन वसाहत राज्यात विभागणी करण्याला काही कारणे असतील. संस्थाने व ही वसाहत राज्ये यांचेमध्ये दुही पेरण्याची लुच्चेगिरी ब्रिटिशांनी केली तर मात्र जगाच्या दरबारात त्यांना त्याचा जाब द्यावा लागेल.
